प्रा. एच.एम.देसरडा
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इंधन या मुद्द्यावर आपल्याकडे बराच काळ आणि खूप चर्चा सुरू आहे. ‘लोकसत्ता’मध्ये अलीकडेच प्रसिद्ध झालेले ‘विरोधाभासाचा कोळसा’ हे संपादकीय (१३ फेब्रुवारी) ही चर्चा पुढे नेणारे आहे. या संपादकीय लेखाने भारत व जगातील अव्वल क्रमांकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले असून त्यावर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाची गरज आकडेवारीसह अधोरेखित केली आहे. नैसर्गिक संसाधने (जमीन, पाणी, जैवसंहिता), श्रमशक्ती, कौशल्य व तंत्रज्ञान हे मानवाचे भरणपोषण, सुखसमाधान, समृद्धीसाठी आवश्यक पायाभूत घटक असून कालौघात त्याची वाढवृद्धी व विकास होत समाज व संस्कृती विस्तारल्या. ४६० कोटी वर्षे आयुर्मान असलेली आपली पृथ्वी अनेक स्थित्यंतरातून अद्भुत वसुंधरा तयार झाली. ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या साह्याने नानाविध वस्तू व सेवासुविधांचे निर्माण, आविष्कार होत मानवी जीवन अधिकाधिक सुखावह, संपन्न होत राहिले. या प्रक्रियेत जीवाश्म अगर खनिज (कोळसा, तेल, वायू) इंधनाने मानवाला अचाट वेग दिला. अवघे विश्व ‘ग्राम’ बनले !
मात्र, औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या उण्यापुऱ्या तीन शतकांत आधी कोळसा व नंतर तेल आणि वायू यांच्या अफाट वापराने तापमान वाढीची समस्या निर्माण केली. याचे भयावह संचयी व चक्राकार दुष्परिणाम (भूस्खलन, हिमनद्या वितळणे, समुद्र पातळी वाढ, वणवे, उष्ण व शीतलहरी, जैवविविधतेचा ऱ्हास) आज अत्यंत उग्र व व्यापक रूप धारण करत असून मानवाच्या व पृथ्वीच्या सुरक्षेला हा एक महाधोका आहे. किंबहुना ही तापमानवाढ सत्वर रोखली नाही तर मानवाचे अस्तित्वच संकटात आहे. आयपीसीसीच्या अहवालांद्वारे जगभरच्या वैज्ञानिक व समाजधुरीणांनी जो निर्वाणीचा इशारा जगाला दिला आहे, त्याकडे क्षणभरही दुर्लक्ष करणे आत्मघातकी आहे. हे ढळढळीत सत्य आज प्रकर्षाने जाणवत आहे. अर्थात याचे मूळ कारण कोळसा, तेल व इतर खनिज इंंधने आहे. मानवासह समस्त जीवसृष्टीवर ओढवलेल्या या हवामान अरिष्टास हे खनिज इंधन जबाबदार आहे, ही बाब वादातीत… तर प्रश्न आहे: किती काळ आपण याकडे पाठ फिरवणार? भारत हा आज जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा कार्बन उत्सर्जन करणारा देश आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या व वाढवृद्धीदर (ग्रोथरेट) यामुळे ज्या वेगाने आपला कोळसा, तेल व वायू वापर वाढत आहे, त्यामुळे आर्थिक व पर्यावरणीय दुहेरी दुष्परिणाम होत आहे. सध्या १२ ते १५ लाख कोटी रुपये आपण कच्चेतेल व कोळसा आयातीवर दरवर्षी खर्च करतो. याची खरोखरीच व्यापक लोकहितासाठी गरज आहे का? महामार्ग, मोटारवाहनांची बेसुमार वाढ, सिमेंट, पोलाद, काच व तत्सम अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर वीज लागणाऱ्या वस्तू, वाहने व सेवांचे उत्पादन कशासाठी, कुणासाठी केले जात आहे ? खासगी अथवा व्यक्तिगत वापराच्या मोटारवाहनांच्या वापराचा एवढा अट्टहास कशासाठी? संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे कोळशाचे उत्पादन शंभर कोटी (एक अब्ज) टनावर जाणे खरोखरीच अत्यंत प्रदूषणकारी आहे. सोबतच दरवर्षी २५ कोटी लोकांनी विमान प्रवास करणे, अमेरिका-युरोपप्रमाणे प्रत्येक भारतीय व्यक्तीकडे मोटारवाहन, एसी व तत्सम उपकरणे वापर सर्रास झाल्यास त्याचे पर्यावरणावर किती अनाठायी, भीषण परिणाम होतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मुख्य म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहने हा खचितच पर्याय नाही. या संदर्भात एक बाब आवर्जून लक्षात घ्यावयास हवी की पश्चिमात्य जीवनशैलीचे व विकासप्रणालीचे जे अंधानुकरण आम्ही करत आहोत व एवढे सर्व धोके दिसत असताना तेच विकास प्रारूप अट्टहासाने रेटू इच्छितो ते खचितच वांच्छित नाही. याचा अर्थ कदापी असा नव्हे की जे वंचित, उपेक्षित आहेत (प्राथमिक सेवा सुविधांपासून) त्यांना तसेच राहू द्यावे. उलटपक्षी, भारतातील नैसर्गिक व मानव संसाधने याचा मेळ घालून पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा विकास करणे सहज शक्य आहे. सुदैवाने ते आर्थिकदृष्ट्या देखील परवडणारे (स्वस्त) सुरक्षित व जलदगतीने अमलात येऊ शकणारे आहे. मात्र आपले आजीमाजी धोरणकर्ते राज्यकर्ते व्यक्तिगत मोटारवाहनाचे (उद्योग व व्यापाराचे) इतके कट्टर पुरस्कर्ते आहेत की ते इथेनॉलसारखा दिवाळखोर पर्याय हिरिरीने सुचवत आहेत. थोडक्यात, विकासाचे हे मोदी-गडकरी-फडणवीस प्रारूप सामाजिकदृष्ट्या अन्याय, आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर व पर्यावरणीयदृष्ट्या विध्वंसक आहे. थोडक्यात, पुरवठ्याचा भडिमार न करता मागणी व्यवस्थापन करणारे समतामूलक शाश्वत विकास प्रारूप ही २१व्या शतकाची आद्य गरज आहे.
सारांश, विकासाच्या गोंडस नावाने जी चैनचंगळवादी जीवनशैली व विकासप्रणाली भारताच्या अभिजन महाजन वर्गाने स्वीकारली तिला तात्काळ सोडचिठ्ठी दिली तरच प्रचलित ऊर्जासंकटावर मात करता येईल. पर्याय आहेत, ते शहाणीव बाळगून निर्धाराने राबवले पाहिजे. जो धोका आहे तो मोका देखील आहे, आणि तो इमानदारीने अमलात आणला जावा. बुद्ध व गांधीचा जीवनमार्ग हाच शाश्वत ऊर्जास्रोत आहे.
hmdesarda@gmail.com
लेखक अर्थतज्ज्ञ व राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.
इंधन या मुद्द्यावर आपल्याकडे बराच काळ आणि खूप चर्चा सुरू आहे. ‘लोकसत्ता’मध्ये अलीकडेच प्रसिद्ध झालेले ‘विरोधाभासाचा कोळसा’ हे संपादकीय (१३ फेब्रुवारी) ही चर्चा पुढे नेणारे आहे. या संपादकीय लेखाने भारत व जगातील अव्वल क्रमांकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले असून त्यावर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाची गरज आकडेवारीसह अधोरेखित केली आहे. नैसर्गिक संसाधने (जमीन, पाणी, जैवसंहिता), श्रमशक्ती, कौशल्य व तंत्रज्ञान हे मानवाचे भरणपोषण, सुखसमाधान, समृद्धीसाठी आवश्यक पायाभूत घटक असून कालौघात त्याची वाढवृद्धी व विकास होत समाज व संस्कृती विस्तारल्या. ४६० कोटी वर्षे आयुर्मान असलेली आपली पृथ्वी अनेक स्थित्यंतरातून अद्भुत वसुंधरा तयार झाली. ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या साह्याने नानाविध वस्तू व सेवासुविधांचे निर्माण, आविष्कार होत मानवी जीवन अधिकाधिक सुखावह, संपन्न होत राहिले. या प्रक्रियेत जीवाश्म अगर खनिज (कोळसा, तेल, वायू) इंधनाने मानवाला अचाट वेग दिला. अवघे विश्व ‘ग्राम’ बनले !
मात्र, औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या उण्यापुऱ्या तीन शतकांत आधी कोळसा व नंतर तेल आणि वायू यांच्या अफाट वापराने तापमान वाढीची समस्या निर्माण केली. याचे भयावह संचयी व चक्राकार दुष्परिणाम (भूस्खलन, हिमनद्या वितळणे, समुद्र पातळी वाढ, वणवे, उष्ण व शीतलहरी, जैवविविधतेचा ऱ्हास) आज अत्यंत उग्र व व्यापक रूप धारण करत असून मानवाच्या व पृथ्वीच्या सुरक्षेला हा एक महाधोका आहे. किंबहुना ही तापमानवाढ सत्वर रोखली नाही तर मानवाचे अस्तित्वच संकटात आहे. आयपीसीसीच्या अहवालांद्वारे जगभरच्या वैज्ञानिक व समाजधुरीणांनी जो निर्वाणीचा इशारा जगाला दिला आहे, त्याकडे क्षणभरही दुर्लक्ष करणे आत्मघातकी आहे. हे ढळढळीत सत्य आज प्रकर्षाने जाणवत आहे. अर्थात याचे मूळ कारण कोळसा, तेल व इतर खनिज इंंधने आहे. मानवासह समस्त जीवसृष्टीवर ओढवलेल्या या हवामान अरिष्टास हे खनिज इंधन जबाबदार आहे, ही बाब वादातीत… तर प्रश्न आहे: किती काळ आपण याकडे पाठ फिरवणार? भारत हा आज जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा कार्बन उत्सर्जन करणारा देश आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या व वाढवृद्धीदर (ग्रोथरेट) यामुळे ज्या वेगाने आपला कोळसा, तेल व वायू वापर वाढत आहे, त्यामुळे आर्थिक व पर्यावरणीय दुहेरी दुष्परिणाम होत आहे. सध्या १२ ते १५ लाख कोटी रुपये आपण कच्चेतेल व कोळसा आयातीवर दरवर्षी खर्च करतो. याची खरोखरीच व्यापक लोकहितासाठी गरज आहे का? महामार्ग, मोटारवाहनांची बेसुमार वाढ, सिमेंट, पोलाद, काच व तत्सम अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर वीज लागणाऱ्या वस्तू, वाहने व सेवांचे उत्पादन कशासाठी, कुणासाठी केले जात आहे ? खासगी अथवा व्यक्तिगत वापराच्या मोटारवाहनांच्या वापराचा एवढा अट्टहास कशासाठी? संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे कोळशाचे उत्पादन शंभर कोटी (एक अब्ज) टनावर जाणे खरोखरीच अत्यंत प्रदूषणकारी आहे. सोबतच दरवर्षी २५ कोटी लोकांनी विमान प्रवास करणे, अमेरिका-युरोपप्रमाणे प्रत्येक भारतीय व्यक्तीकडे मोटारवाहन, एसी व तत्सम उपकरणे वापर सर्रास झाल्यास त्याचे पर्यावरणावर किती अनाठायी, भीषण परिणाम होतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मुख्य म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहने हा खचितच पर्याय नाही. या संदर्भात एक बाब आवर्जून लक्षात घ्यावयास हवी की पश्चिमात्य जीवनशैलीचे व विकासप्रणालीचे जे अंधानुकरण आम्ही करत आहोत व एवढे सर्व धोके दिसत असताना तेच विकास प्रारूप अट्टहासाने रेटू इच्छितो ते खचितच वांच्छित नाही. याचा अर्थ कदापी असा नव्हे की जे वंचित, उपेक्षित आहेत (प्राथमिक सेवा सुविधांपासून) त्यांना तसेच राहू द्यावे. उलटपक्षी, भारतातील नैसर्गिक व मानव संसाधने याचा मेळ घालून पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा विकास करणे सहज शक्य आहे. सुदैवाने ते आर्थिकदृष्ट्या देखील परवडणारे (स्वस्त) सुरक्षित व जलदगतीने अमलात येऊ शकणारे आहे. मात्र आपले आजीमाजी धोरणकर्ते राज्यकर्ते व्यक्तिगत मोटारवाहनाचे (उद्योग व व्यापाराचे) इतके कट्टर पुरस्कर्ते आहेत की ते इथेनॉलसारखा दिवाळखोर पर्याय हिरिरीने सुचवत आहेत. थोडक्यात, विकासाचे हे मोदी-गडकरी-फडणवीस प्रारूप सामाजिकदृष्ट्या अन्याय, आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर व पर्यावरणीयदृष्ट्या विध्वंसक आहे. थोडक्यात, पुरवठ्याचा भडिमार न करता मागणी व्यवस्थापन करणारे समतामूलक शाश्वत विकास प्रारूप ही २१व्या शतकाची आद्य गरज आहे.
सारांश, विकासाच्या गोंडस नावाने जी चैनचंगळवादी जीवनशैली व विकासप्रणाली भारताच्या अभिजन महाजन वर्गाने स्वीकारली तिला तात्काळ सोडचिठ्ठी दिली तरच प्रचलित ऊर्जासंकटावर मात करता येईल. पर्याय आहेत, ते शहाणीव बाळगून निर्धाराने राबवले पाहिजे. जो धोका आहे तो मोका देखील आहे, आणि तो इमानदारीने अमलात आणला जावा. बुद्ध व गांधीचा जीवनमार्ग हाच शाश्वत ऊर्जास्रोत आहे.
hmdesarda@gmail.com
लेखक अर्थतज्ज्ञ व राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.
