अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर
आर्थिक स्थिती या अस्थायी निकषाच्या आधारे आरक्षण देऊन जात या स्थायी निकषावरील आरक्षण कमी करण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू आहे..
‘जनहित अभियान विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा नोव्हेंबर २०२२ मधील निर्णय हा प्रतिगामी आणि घटनाबा ठरतो असे प्रस्तुत लेखकाचे मत आहे. या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल झाली असून ती सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहे आणि बहुतेक सोयीस्कर वेळी ती सुनावणीला घेतली जाऊन आणि परत एकदा कदाचित सोयीस्कर निकाल दिला जाईल; पण तोवर आधीचा निकाल मतप्रदर्शनास पात्र व खुला ठरतो.
आर्थिकदृष्टय़ा मागास (ईडब्ल्यूएस) वर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्यास न्यायालयाने मान्यता दिल्यामुळे भविष्यातील बाकी सर्व जाती-जमातींच्या आरक्षण मागण्यांचा कायमस्वरूपी ‘निकाल’ लागलेला आहे. महाराष्ट्रात निघालेले लाखोंचे मराठा मोर्चे निर्थक झाले आहेत, गुज्जर, वोक्कलिग आणि जाट समुदायांच्या मागण्यांना पाने पुसली आहेत असेच म्हणावे लागेल. ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे तथाकथित सवर्णाना यापुढे आरक्षणाच्या विरोधात अजेंडा चालवता येणार नाही, एवढेच काय ते समाधान.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार कायद्यासमोर सगळे समान आहेत. अनुच्छेद १५ नुसार देशातील सर्व सार्वजनिक स्थळे सर्व नागरिकांना खुली आहेत. पण हे समानतेचे तत्त्व मागासवर्गास लागू नाही. सामाजिक आरक्षणाची तरतूद अनुच्छेद १४च्या आड येत नाही हे अनुच्छेद १५ व १६ मध्ये स्पष्ट केले आहे. घटना समितीत यावर सखोल चर्चा होऊन आर्थिक निकष वापरू नयेत, असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तरीही आरक्षणाची गरज असलेल्या जनजातींसाठी ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास’ असा शब्दप्रयोग घटनेत आला.
१९५३ मध्ये यासाठी नेमलेल्या कालेलकर आयोगाने १९५५ मध्ये अहवाल दिला. या आयोगाने अनुसूचित जाती, जमाती सोडून इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासाठी पुढील निकष वापरले : या जमातींचे समाजात असलेले अत्यंत खालचे स्थान, शैक्षणिक प्रगतीचा अभाव, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे प्रतिनिधित्व नसणे आणि व्यापार- उद्योगधंद्यांमध्ये बहुजनांना संधी न मिळणे.
त्यानंतर व्ही. पी. सिंग सरकारने ओबीसींना राखीव जागा देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी मंडल आयोगाचा अहवाल वापरण्यात आला. मंडल आयोगाने भारांक (पॉइंट्स) व क्रीमी लेअर या संकल्पना आणल्या. उदा.- चार सामाजिक निकषांना प्रत्येकी तीन भारांक, तीन शैक्षणिक निकषांना प्रत्येकी दोन भारांक व चार आर्थिक निकषांना एकेक भारांक दिला. म्हणजे, ११ निकषांना २२ पॉइंट्स दिले. ज्या समूह वा जातींना किमान १२ पॉइंट्स मिळतील, ते राखीव जागांना पात्र ठरतील. याप्रकारे मंडल आयोगाने तीन हजार ७५० जनसमूह किंवा जातींना राखीव जागांसाठी पात्र ठरवले. राज्यांनीदेखील प्रस्ताव पाठवून अनेक जातींना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिला. आज या जाती-जमातींची संख्या सात हजारांच्या पुढे आहे.
हिंदूत्वाच्या आधारे निवडून आलेल्या भाजप सरकारला नागरिकांची धार्मिक ओळख आणि ध्रुवीकरण जास्त महत्त्वाचे वाटते. याला पर्याय असूच नये, असे सरकारचे धोरण आहे. भारतात जात हा धर्मापेक्षाही जास्त महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नागरिक जातीच्या झेंडय़ाखाली एकत्र आले तर धर्माचे राजकारण दुय्यम स्थानावर जाईल आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाला प्रतिसाद मिळणार नाही, अशी मोदी सरकारला रास्त भीती वाटते. यामुळेच देशभर जातनिहाय जनगणना करण्यास मोदी सरकारचा विरोध आहे.
‘मूलभूत चौकटी’चा भंग नाही?
नुकताच न्यायालयानेदेखील जातगणनेवर मोदी सरकारच्या बाजूने निकाल दिला आहे. सरकारच्या या अजेंडय़ाला सर्वोच्च न्यायालयाने दुजोरा देणे अपेक्षितच होते, असे नाही. पण दुसरीकडे, इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा समानतेच्या न्यायाने घातली गेली आहे. ही मर्यादा ओलांडल्यास केशवानंद भारती निकालातील ‘राज्यघटनेची मूलभूत चौकट’ भंग पावते असे न्यायालयाने यापूर्वीच्या निकालात म्हटले आहे. हाच तर्क आर्थिक मागास आरक्षणाच्या बाबतीत का लागू नाही?
एखाद्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती तात्पुरती वाईट असू शकते आणि ती काही काळाने सुधारू शकते. दुर्दैवाने भारतात ‘जात’ मात्र कायमस्वरूपी आहे. म्हणजेच अस्थायी निकषाच्या आधारे आरक्षण देऊन जातीसारख्या स्थायी वस्तुस्थितीवर आधारित आरक्षण कमी करण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू आहे. न्यायालयाच्या याच निकालाने ५० टक्के गुणांची अर्हताही रद्द ठरवली आहे. यामुळे ज्या अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासांना ५० टक्के गुण नसल्यामुळे पूर्वी वगळले त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे.
‘‘या देशाची, संस्कृतीची मुख्य समस्या ही बौद्धिक अप्रामाणिकता आहे,’’ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विधान आजही लागू आहे. वरील निकालामुळे १० टक्के सवर्णाना ४० टक्के आरक्षण मिळाले. आता सर्व प्रवेश आणि भरती प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीनेच होतात. या माध्यमातून एका उमेदवाराला एकाच प्रवर्गात अर्ज करता येतो. जर उमेदवार आर्थिक मागास असेल तर तो खुल्या गटातून अर्जच करणार नाही. म्हणजे अनारक्षित खुल्या प्रवर्गासाठीच्या ४० टक्के जागा या १० टक्के सवर्णासाठी आपोआपच राखून ठेवल्या गेल्या आहेत.
इथे ‘इम्पीरिकल डेटा’ नको?
गेल्या काही वर्षांत भारतीय न्यायालयांनी, विशेषत: एन. एम. थॉमस (१९७६) आणि इंद्रा साहनी (१९९२), यांनी समानतेच्या तत्त्वानुसार सकारात्मक हस्तक्षेपाची कृती किंवा भेदभावाच्या भरपाईची कल्पना कायम ठेवली आहे. त्या दृष्टीने या निकषांचा वापर करायला त्यांनी काही कठोर अटी घातल्या आहेत. लाभार्थी गटाची तार्किक व्याख्या केली पाहिजे. दुर्बल घटक आरक्षणास पात्र असल्याचे ठोस पुरावे असले पाहिजेत. आरक्षण प्रणालीतील कोणत्याही बदलामुळे एकूण मर्यादेचे उल्लंघन होता कामा नये. त्याचा ‘गुणवत्ता’ किंवा ‘कार्यक्षमतेवर’ अशा प्रकारे परिणाम होऊ नये. आधीच्या निकालपत्रांमध्ये न्यायालयाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ (सर्वेक्षण म्हणजे इम्पीरिकल डेटा, या आकडेवारीनुसार शिफारशींचा अहवाल आणि ५० टक्क्यांची मर्यादा) अनिवार्य केली आहे. वरील सर्व तत्त्वे गुंडाळून ठेवून १०३ वी घटनादुरुस्ती कायदेशीर ठरवण्यात आली. मराठा, धनगर, जाट, लिंगायत यांना आरक्षण देताना ५० टक्क्यांची मर्यादा आड येते. पण सवर्णाना आर्थिक आरक्षण देताना आड येत नाही.
तथाकथित सवर्णामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या फक्त ५.४ टक्के आर्थिक मागास आहेत, असे सिन्हा अहवाल सांगतो. त्यांना १० टक्के आरक्षण कोणत्या तर्काने दिले? आर्थिक आरक्षण द्यायचे किंवा नाही हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य १०५ व्या घटनादुरुस्तीने राज्य सरकारांना दिलेले असून त्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादासुद्धा राज्ये ठरवू शकतात. अनेक राज्यांनी ही मर्यादा वार्षिक आठ लाख उत्पन्न अशी ठेवली आहे. म्हणजे महिना ६६ हजारांच्या आत उत्पन्न मिळवणारे कुटुंब हे आर्थिकदृष्टय़ा मागास ठरून आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकते. वार्षिक दोन लाख उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील उमेदवार आणि आठ लाख उत्पन्न गटातील उमेदवार यांच्यामध्ये स्पर्धा असेल तर कोण जिंकेल हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे खऱ्या गरिबांना याचा लाभ मिळणार नाही आणि मध्यमवर्गीय मात्र फायदा घेतील, हे स्पष्ट आहे. उत्पन्नाचा दाखल कसा मिळवता येतो, हे सर्वाना चांगलेच माहीत आहे. खरोखरच गरिबांचे भले करायचे असेल, तर सर्वात जास्त गरिबाला आधी संधी दिली पाहिजे- त्याचे गुण भलेही कमी असले तरीही!
हा सामाजिक न्यायाला नकार
ओबीसींना राजकीय आरक्षण नाकारताना इम्पीरिकल डेटा नसल्याचे कारण सांगितले गेले. मग १५ टक्के सवर्ण लोकसंख्येपैकी किती टक्के आर्थिक मागास आहेत, याची कोणती आकडेवारी समोर आली? तिथे संख्येपेक्षा जास्त आरक्षणाची अट कुठे गेली? इम्पीरिकल डेटासाठी सर्व नागरिकांचे जातीय आणि आर्थिक सर्वेक्षण करण्यास सरकार का तयार नाही, हे स्पष्ट आहे. राज्यांनाही अशी जनगणना करायला न्यायालयांनी बंदी घातली आहे. आता तर जनगणनासुद्धा २०३१ पर्यंत पुढे ढकलली जाणार असल्याच्या बातम्या आहेत.
सामाजिक न्याय घरपोच यायला तो म्हणजे पिझ्झा नाही. त्यासाठी नागरिकांना ठाम भूमिका घ्यावी लागेल. समता मानणाऱ्या नागरिकांनी यापुढे आरक्षणांविरुद्धच्या प्रचाराला तात्काळ उत्तर दिले पाहिजे, की आधी जात नष्ट करा आरक्षण आपोआप नष्ट होईल. जातीचा उल्लेख केवळ शाळेच्या व जन्मदाखल्यावरून काढून टाकायची मागणी हा खोडसाळपणा आहे.
देशभर जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, या मागणीचा रेटा ती पूर्ण होईपर्यंत वाढवत नेला पाहिजे. तरच आपल्या देशाची सहिष्णू, सौहार्दपूर्ण, सेक्युलर देश ही प्रतिमा टिकून राहील.
आर्थिक स्थिती या अस्थायी निकषाच्या आधारे आरक्षण देऊन जात या स्थायी निकषावरील आरक्षण कमी करण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू आहे..
‘जनहित अभियान विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा नोव्हेंबर २०२२ मधील निर्णय हा प्रतिगामी आणि घटनाबा ठरतो असे प्रस्तुत लेखकाचे मत आहे. या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल झाली असून ती सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहे आणि बहुतेक सोयीस्कर वेळी ती सुनावणीला घेतली जाऊन आणि परत एकदा कदाचित सोयीस्कर निकाल दिला जाईल; पण तोवर आधीचा निकाल मतप्रदर्शनास पात्र व खुला ठरतो.
आर्थिकदृष्टय़ा मागास (ईडब्ल्यूएस) वर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्यास न्यायालयाने मान्यता दिल्यामुळे भविष्यातील बाकी सर्व जाती-जमातींच्या आरक्षण मागण्यांचा कायमस्वरूपी ‘निकाल’ लागलेला आहे. महाराष्ट्रात निघालेले लाखोंचे मराठा मोर्चे निर्थक झाले आहेत, गुज्जर, वोक्कलिग आणि जाट समुदायांच्या मागण्यांना पाने पुसली आहेत असेच म्हणावे लागेल. ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे तथाकथित सवर्णाना यापुढे आरक्षणाच्या विरोधात अजेंडा चालवता येणार नाही, एवढेच काय ते समाधान.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार कायद्यासमोर सगळे समान आहेत. अनुच्छेद १५ नुसार देशातील सर्व सार्वजनिक स्थळे सर्व नागरिकांना खुली आहेत. पण हे समानतेचे तत्त्व मागासवर्गास लागू नाही. सामाजिक आरक्षणाची तरतूद अनुच्छेद १४च्या आड येत नाही हे अनुच्छेद १५ व १६ मध्ये स्पष्ट केले आहे. घटना समितीत यावर सखोल चर्चा होऊन आर्थिक निकष वापरू नयेत, असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तरीही आरक्षणाची गरज असलेल्या जनजातींसाठी ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास’ असा शब्दप्रयोग घटनेत आला.
१९५३ मध्ये यासाठी नेमलेल्या कालेलकर आयोगाने १९५५ मध्ये अहवाल दिला. या आयोगाने अनुसूचित जाती, जमाती सोडून इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासाठी पुढील निकष वापरले : या जमातींचे समाजात असलेले अत्यंत खालचे स्थान, शैक्षणिक प्रगतीचा अभाव, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे प्रतिनिधित्व नसणे आणि व्यापार- उद्योगधंद्यांमध्ये बहुजनांना संधी न मिळणे.
त्यानंतर व्ही. पी. सिंग सरकारने ओबीसींना राखीव जागा देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी मंडल आयोगाचा अहवाल वापरण्यात आला. मंडल आयोगाने भारांक (पॉइंट्स) व क्रीमी लेअर या संकल्पना आणल्या. उदा.- चार सामाजिक निकषांना प्रत्येकी तीन भारांक, तीन शैक्षणिक निकषांना प्रत्येकी दोन भारांक व चार आर्थिक निकषांना एकेक भारांक दिला. म्हणजे, ११ निकषांना २२ पॉइंट्स दिले. ज्या समूह वा जातींना किमान १२ पॉइंट्स मिळतील, ते राखीव जागांना पात्र ठरतील. याप्रकारे मंडल आयोगाने तीन हजार ७५० जनसमूह किंवा जातींना राखीव जागांसाठी पात्र ठरवले. राज्यांनीदेखील प्रस्ताव पाठवून अनेक जातींना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिला. आज या जाती-जमातींची संख्या सात हजारांच्या पुढे आहे.
हिंदूत्वाच्या आधारे निवडून आलेल्या भाजप सरकारला नागरिकांची धार्मिक ओळख आणि ध्रुवीकरण जास्त महत्त्वाचे वाटते. याला पर्याय असूच नये, असे सरकारचे धोरण आहे. भारतात जात हा धर्मापेक्षाही जास्त महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नागरिक जातीच्या झेंडय़ाखाली एकत्र आले तर धर्माचे राजकारण दुय्यम स्थानावर जाईल आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाला प्रतिसाद मिळणार नाही, अशी मोदी सरकारला रास्त भीती वाटते. यामुळेच देशभर जातनिहाय जनगणना करण्यास मोदी सरकारचा विरोध आहे.
‘मूलभूत चौकटी’चा भंग नाही?
नुकताच न्यायालयानेदेखील जातगणनेवर मोदी सरकारच्या बाजूने निकाल दिला आहे. सरकारच्या या अजेंडय़ाला सर्वोच्च न्यायालयाने दुजोरा देणे अपेक्षितच होते, असे नाही. पण दुसरीकडे, इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा समानतेच्या न्यायाने घातली गेली आहे. ही मर्यादा ओलांडल्यास केशवानंद भारती निकालातील ‘राज्यघटनेची मूलभूत चौकट’ भंग पावते असे न्यायालयाने यापूर्वीच्या निकालात म्हटले आहे. हाच तर्क आर्थिक मागास आरक्षणाच्या बाबतीत का लागू नाही?
एखाद्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती तात्पुरती वाईट असू शकते आणि ती काही काळाने सुधारू शकते. दुर्दैवाने भारतात ‘जात’ मात्र कायमस्वरूपी आहे. म्हणजेच अस्थायी निकषाच्या आधारे आरक्षण देऊन जातीसारख्या स्थायी वस्तुस्थितीवर आधारित आरक्षण कमी करण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू आहे. न्यायालयाच्या याच निकालाने ५० टक्के गुणांची अर्हताही रद्द ठरवली आहे. यामुळे ज्या अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासांना ५० टक्के गुण नसल्यामुळे पूर्वी वगळले त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे.
‘‘या देशाची, संस्कृतीची मुख्य समस्या ही बौद्धिक अप्रामाणिकता आहे,’’ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विधान आजही लागू आहे. वरील निकालामुळे १० टक्के सवर्णाना ४० टक्के आरक्षण मिळाले. आता सर्व प्रवेश आणि भरती प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीनेच होतात. या माध्यमातून एका उमेदवाराला एकाच प्रवर्गात अर्ज करता येतो. जर उमेदवार आर्थिक मागास असेल तर तो खुल्या गटातून अर्जच करणार नाही. म्हणजे अनारक्षित खुल्या प्रवर्गासाठीच्या ४० टक्के जागा या १० टक्के सवर्णासाठी आपोआपच राखून ठेवल्या गेल्या आहेत.
इथे ‘इम्पीरिकल डेटा’ नको?
गेल्या काही वर्षांत भारतीय न्यायालयांनी, विशेषत: एन. एम. थॉमस (१९७६) आणि इंद्रा साहनी (१९९२), यांनी समानतेच्या तत्त्वानुसार सकारात्मक हस्तक्षेपाची कृती किंवा भेदभावाच्या भरपाईची कल्पना कायम ठेवली आहे. त्या दृष्टीने या निकषांचा वापर करायला त्यांनी काही कठोर अटी घातल्या आहेत. लाभार्थी गटाची तार्किक व्याख्या केली पाहिजे. दुर्बल घटक आरक्षणास पात्र असल्याचे ठोस पुरावे असले पाहिजेत. आरक्षण प्रणालीतील कोणत्याही बदलामुळे एकूण मर्यादेचे उल्लंघन होता कामा नये. त्याचा ‘गुणवत्ता’ किंवा ‘कार्यक्षमतेवर’ अशा प्रकारे परिणाम होऊ नये. आधीच्या निकालपत्रांमध्ये न्यायालयाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ (सर्वेक्षण म्हणजे इम्पीरिकल डेटा, या आकडेवारीनुसार शिफारशींचा अहवाल आणि ५० टक्क्यांची मर्यादा) अनिवार्य केली आहे. वरील सर्व तत्त्वे गुंडाळून ठेवून १०३ वी घटनादुरुस्ती कायदेशीर ठरवण्यात आली. मराठा, धनगर, जाट, लिंगायत यांना आरक्षण देताना ५० टक्क्यांची मर्यादा आड येते. पण सवर्णाना आर्थिक आरक्षण देताना आड येत नाही.
तथाकथित सवर्णामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या फक्त ५.४ टक्के आर्थिक मागास आहेत, असे सिन्हा अहवाल सांगतो. त्यांना १० टक्के आरक्षण कोणत्या तर्काने दिले? आर्थिक आरक्षण द्यायचे किंवा नाही हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य १०५ व्या घटनादुरुस्तीने राज्य सरकारांना दिलेले असून त्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादासुद्धा राज्ये ठरवू शकतात. अनेक राज्यांनी ही मर्यादा वार्षिक आठ लाख उत्पन्न अशी ठेवली आहे. म्हणजे महिना ६६ हजारांच्या आत उत्पन्न मिळवणारे कुटुंब हे आर्थिकदृष्टय़ा मागास ठरून आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकते. वार्षिक दोन लाख उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील उमेदवार आणि आठ लाख उत्पन्न गटातील उमेदवार यांच्यामध्ये स्पर्धा असेल तर कोण जिंकेल हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे खऱ्या गरिबांना याचा लाभ मिळणार नाही आणि मध्यमवर्गीय मात्र फायदा घेतील, हे स्पष्ट आहे. उत्पन्नाचा दाखल कसा मिळवता येतो, हे सर्वाना चांगलेच माहीत आहे. खरोखरच गरिबांचे भले करायचे असेल, तर सर्वात जास्त गरिबाला आधी संधी दिली पाहिजे- त्याचे गुण भलेही कमी असले तरीही!
हा सामाजिक न्यायाला नकार
ओबीसींना राजकीय आरक्षण नाकारताना इम्पीरिकल डेटा नसल्याचे कारण सांगितले गेले. मग १५ टक्के सवर्ण लोकसंख्येपैकी किती टक्के आर्थिक मागास आहेत, याची कोणती आकडेवारी समोर आली? तिथे संख्येपेक्षा जास्त आरक्षणाची अट कुठे गेली? इम्पीरिकल डेटासाठी सर्व नागरिकांचे जातीय आणि आर्थिक सर्वेक्षण करण्यास सरकार का तयार नाही, हे स्पष्ट आहे. राज्यांनाही अशी जनगणना करायला न्यायालयांनी बंदी घातली आहे. आता तर जनगणनासुद्धा २०३१ पर्यंत पुढे ढकलली जाणार असल्याच्या बातम्या आहेत.
सामाजिक न्याय घरपोच यायला तो म्हणजे पिझ्झा नाही. त्यासाठी नागरिकांना ठाम भूमिका घ्यावी लागेल. समता मानणाऱ्या नागरिकांनी यापुढे आरक्षणांविरुद्धच्या प्रचाराला तात्काळ उत्तर दिले पाहिजे, की आधी जात नष्ट करा आरक्षण आपोआप नष्ट होईल. जातीचा उल्लेख केवळ शाळेच्या व जन्मदाखल्यावरून काढून टाकायची मागणी हा खोडसाळपणा आहे.
देशभर जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, या मागणीचा रेटा ती पूर्ण होईपर्यंत वाढवत नेला पाहिजे. तरच आपल्या देशाची सहिष्णू, सौहार्दपूर्ण, सेक्युलर देश ही प्रतिमा टिकून राहील.
