शशांक रंजन
जम्मू-काश्मीरचा गेल्या सुमारे ३५ वर्षांचा इतिहास हा बंडखोरी आणि दहशतवादाने रक्तलांच्छित झालेला आहे. जम्मू प्रदेशातील राजौरी आणि पुंछ हे एकमेकांलगतचे आणि पाकिस्तानी सीमेला खेटून असलेले जिल्हे काश्मीर खोऱ्यात नाहीत, तरीही दहशतवाद आणि लष्करीकरणाच्या हिंसक घडामोडींचे साक्षीदार ठरले आहेत. अलीकडल्या काही दशकांत या जिल्ह्यांतील हिंसाचार वाढला आहे. या दोन जिल्ह्यांतून सुरक्षादलांना वेळोवेळी दिली जाणारी आव्हाने येथील सामाजिक आणि राजकीय वैशिष्ट्यांतून आलेली आहेत. हे दोन्ही जिल्हे वैविध्यपूर्ण धार्मिक, वांशिक आणि भाषिक समुदायांची लोकसंख्या असलेले आहेत – याउलट काश्मीर खोऱ्यात मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम लोकसंख्या आहे.
राजौरी, पूंछ तसेच रियासी या जम्मू क्षेत्रातील जिल्ह्यांत केवळ सरत्या वर्षात, २०२३ मध्ये २० सुरक्षा कर्मचारी आणि २८ दहशतवाद्यांसह ५५ जणांना चकमकींत प्राण गमावावे लागल्याची नोंद आहे. १ जानेवारी रोजी राजौरी जिल्ह्यातील डांगरी येथे सात नागरिक मारले गेल्याने २०२३ या वर्षाची सुरुवातच सावटाखाली झाली. दहशतवादाच्या सुरुवातीच्या काळात, म्हणजे १९९० च्या दशकात याच राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांचा वापर पिर पंजाल पर्वतरांगा ओलांडून (पाकिस्तानातून) काश्मीर खोऱ्यात घुसखोरीसाठी केला जात असे. या पट्ट्यात १९९६-९७ पर्यंतच्या घुसखोरांना सुरक्षादलांनी अटकाव करण्याच्या, टिपून मारण्याच्या किंवा घुसखोरांशी चकमकींच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. साधारण १९९७ पर्यंत काश्मीरमध्ये स्थानिक स्वातंत्र्यवादी गटांची पीछेहाट होऊन त्याऐवजी काश्मीरच्या अशांततेचे सूत्रधार म्हणून हिजबुल मुजाहिद्दीन, हरकत-उल-अन्सार आणि लष्कर-ए-तोयबा यांसारख्या परकीय- पाकिस्तानी संघटनांनी कब्जा मिळवला होता. तेव्हापासूनच असे दिसू लागले की, जेव्हा जेव्हा दहशतवादी गटांचा आणि पाकिस्तानातील त्यांच्या हस्तकांचा डाव काश्मीर खोऱ्यात हाणून पाडला जातो, तेव्हा तेव्हा राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांतला हिंसाचार वाढतो. म्हणजे हे दोन जिल्हे पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांसाठी ‘पर्यायी मार्ग’ ठरले आहेत.
अगदी अलीकडची- चाैघा भारतीय सैनिकांना हुतात्मा व्हावे लागलेली चकमक ज्या ‘डेरा की गली’ परिसरात झाली, त्याच्या आसपासच्या सुरनकोट या टापूमध्ये १९९७ नंतर आणि एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अतिरेकी कारवायांमध्ये वाढ झालेली होती. त्यामुळेच या सुरनकोट भागात भारतीय सैन्याने २००३ मध्ये (आजपासून २० वर्षांपूर्वी) ‘ऑपरेशन सर्प विनाश’ ही मोहीम हाती घेतली होती. हा पीर पंजाल पर्वतराजीचा दुर्गम भाग, तरीही सुरनकोट टापूतील ‘सर्प विनाश’ मोहीम यशस्वी झाल्यामुळे या भागातील दहशतवाद्यांचे तळ उखडून काढण्यात भारताने यश मिळवले होते. भारतीय सैन्याच्या त्या वेळच्या कारवायांचा सर्वात महत्त्वाचा आणि आजही नमूद करण्याजोगा पैलू म्हणजे, या परिसरातील गुज्जर आणि बकरवाल या बहुसंख्य समुदायाचा पाठिंबा! हा पाठिंबा सक्रिय सहभागाच्या रूपातही होता. ग्रामसंरक्षण समित्यांनी अतिरेक्यांच्या विरोधात उभे राहून, भारतीय सैन्याच्या खांद्याला खांदा लावून लढा दिला होता!
हेही वाचा… एक स्वातंत्र्यसेनानी अजूनही लढतो आहे…
राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांचा भूभाग अवघड, दुर्गम असल्यामुळेच दहशतवाद्यांना येथे मुक्तद्वार मिळते. पाकपुरस्कृत अतिरेक्यांना इथे आश्रय घेता येतो. काही कामगारांना हाताशी धरून ते घनदाट वृक्षाच्छादित अर्ध-डोंगराळ भूप्रदेशात स्वतःला टिकवून ठेवू शकतात. अर्थात, गेल्या १५ वर्षांपासून या पूंछ- राजौरी प्रदेशात मोठ्या चकमकी घडलेल्या नाहीत, तुलनेने शांतताच (२००९-१०) आहे, हा संदर्भ लक्षात घेता, सध्याच्या चकमकींचा एक विशिष्ट पैलू अधिकच चिंताजनक ठरतो. दहशतवादी गटांसाठी अगदी मर्यादित प्रमाणावर का होईना, पण स्थानिकांचे समर्थन असणे- हा तो पैलू. अगदी थोड्याच स्थानिक लोकांचा पाठिंबा जरी या दहशतवाद्यांना इथे असेल तरी हे स्पष्ट संकेत आहेत की कुठेतरी काहीतरी गडबड झाली आहे – त्यामुळेच (लष्कराने आणि प्रशासनाने) स्थानिकांचा एकेकाळी मिळवलेला पाठिंबा आता कोलमडतो आहे.
जनतेचा पाठिंबा एखाद्या दिवसात- आठवड्यात- महिन्यात मिळत नसतो… ती वर्षानुवर्षे चालणारी प्रक्रिया आहे. परिस्थितीच्या चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी करण्याची एखादी घटना जरी घडली तरी जनतेचा विश्वास लयाला जाण्याची भीती अशा परिसरात लक्षात घ्यावी लागते. या संदर्भात, ‘डेरा की गली’च्या ताज्या हल्ल्यानंतर, लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या कथित तिघा नागरिकांचा मृत्यू सुरक्षा दलांना त्रासदायक ठरेल. हे कबूल की, अतिरेक्यांनी आपल्या देशासाठी लढणाऱ्या सैनिकांच्या मृतदेहांची चाळण केली होती- ते मृतदेह मुद्दाम विद्रूप करण्यात आले होते… पण म्हणून त्याचे उट्टे काढण्यासाठी सामान्य नागरिकांचा कथित वापर होणे चुकीचेच. अखेर, ‘दहशतवादविरोधी कारवाई’सुद्धा काहीएक जबाबदारीने करावी लागते.
हिंसाचार आणि सैन्याची उपस्थिती यांमुळे पुंछ- राजौरीतील लोकांचे जीवन कायमचे बदलले आहे. काश्मीर खोऱ्यावरच अधिक लक्ष केंद्रित केले गेल्यामुळे राजौरी-पुंछचा हा प्रदेश विकासनिधी, सरकारी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, पायाभूत सुविधांचा विकास इत्यादी बाबतीत मागेच पडलेला आहे. खोऱ्यातील नागरिक तक्रार मांडतात, प्रतिकाराची भाषा करतात, मग प्रशासनामार्फत दखल घेतली जाते… पण हेच राजौरी-पूंछमध्ये (इथल्या सामाजिक रचनेत कुणीही ‘बहुसंख्य’ नसल्यामुळे) होऊ शकत नाही. त्यामुळे पूंछ आणि राजौरी जिल्ह्यांत आजघडीला स्थिती अशी आहे की इथल्या नागरिकांनी हक्कबिक्क मागायचेच नाहीत… मागायची ती भरपाई… चकमकींत ‘चुकून’ मारले गेलेल्या आप्तेष्टांसाठी!
जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी कारवाया कमी होत असल्याच्या सध्याच्या संदर्भात, अतिरेक्यांविरुद्धच्या मोहिमेने आता येणारा टप्पा हा निर्णायक टप्पाच ठरणार, हे ओळखून या प्रदेशासाठी काही धाडसी आणि नव्या कल्पनांचा पाठपुरावा करून प्रतिकारक उपायांमध्ये नव्याने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. अर्थातच, हा असा नवा पुढाकार केवळ लष्करी स्वरूपाचा असू शकत नाही. मुळात सरकारचा या प्रदेशाविषयीचा दृष्टिकोन साकल्याचा हवा आणि त्या साकल्याच्या दृष्टिकोनाचा भाग म्हणून लष्कराचा वापर इथे करायला हवा. त्यासाठी आजवर वापरले त्यापेक्षा वेगळे मापदंड कदाचित स्वीकारावे लागतील. स्थानिकांच्या कष्टाने कमावलेल्या विश्वासाला तडा जाऊ देणे, ही बाब लष्करासाठीच नव्हे तर सरकारसाठीदेखील त्रासदायकच आहे.
लेखकाने भारतीय सेनादलांत ३२ वर्षे सेवा बजावली असून ‘राष्ट्रीय रायफल्स’सह ते राजौरी आणि पुंछ विभागांत बराच काळ कार्यरत होते. ‘इन्फंट्री ऑफिसर’ म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर आता ते सोनिपत येथील ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल विद्यापीठात अध्यापनकार्य करताहेत.
जम्मू-काश्मीरचा गेल्या सुमारे ३५ वर्षांचा इतिहास हा बंडखोरी आणि दहशतवादाने रक्तलांच्छित झालेला आहे. जम्मू प्रदेशातील राजौरी आणि पुंछ हे एकमेकांलगतचे आणि पाकिस्तानी सीमेला खेटून असलेले जिल्हे काश्मीर खोऱ्यात नाहीत, तरीही दहशतवाद आणि लष्करीकरणाच्या हिंसक घडामोडींचे साक्षीदार ठरले आहेत. अलीकडल्या काही दशकांत या जिल्ह्यांतील हिंसाचार वाढला आहे. या दोन जिल्ह्यांतून सुरक्षादलांना वेळोवेळी दिली जाणारी आव्हाने येथील सामाजिक आणि राजकीय वैशिष्ट्यांतून आलेली आहेत. हे दोन्ही जिल्हे वैविध्यपूर्ण धार्मिक, वांशिक आणि भाषिक समुदायांची लोकसंख्या असलेले आहेत – याउलट काश्मीर खोऱ्यात मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम लोकसंख्या आहे.
राजौरी, पूंछ तसेच रियासी या जम्मू क्षेत्रातील जिल्ह्यांत केवळ सरत्या वर्षात, २०२३ मध्ये २० सुरक्षा कर्मचारी आणि २८ दहशतवाद्यांसह ५५ जणांना चकमकींत प्राण गमावावे लागल्याची नोंद आहे. १ जानेवारी रोजी राजौरी जिल्ह्यातील डांगरी येथे सात नागरिक मारले गेल्याने २०२३ या वर्षाची सुरुवातच सावटाखाली झाली. दहशतवादाच्या सुरुवातीच्या काळात, म्हणजे १९९० च्या दशकात याच राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांचा वापर पिर पंजाल पर्वतरांगा ओलांडून (पाकिस्तानातून) काश्मीर खोऱ्यात घुसखोरीसाठी केला जात असे. या पट्ट्यात १९९६-९७ पर्यंतच्या घुसखोरांना सुरक्षादलांनी अटकाव करण्याच्या, टिपून मारण्याच्या किंवा घुसखोरांशी चकमकींच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. साधारण १९९७ पर्यंत काश्मीरमध्ये स्थानिक स्वातंत्र्यवादी गटांची पीछेहाट होऊन त्याऐवजी काश्मीरच्या अशांततेचे सूत्रधार म्हणून हिजबुल मुजाहिद्दीन, हरकत-उल-अन्सार आणि लष्कर-ए-तोयबा यांसारख्या परकीय- पाकिस्तानी संघटनांनी कब्जा मिळवला होता. तेव्हापासूनच असे दिसू लागले की, जेव्हा जेव्हा दहशतवादी गटांचा आणि पाकिस्तानातील त्यांच्या हस्तकांचा डाव काश्मीर खोऱ्यात हाणून पाडला जातो, तेव्हा तेव्हा राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांतला हिंसाचार वाढतो. म्हणजे हे दोन जिल्हे पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांसाठी ‘पर्यायी मार्ग’ ठरले आहेत.
अगदी अलीकडची- चाैघा भारतीय सैनिकांना हुतात्मा व्हावे लागलेली चकमक ज्या ‘डेरा की गली’ परिसरात झाली, त्याच्या आसपासच्या सुरनकोट या टापूमध्ये १९९७ नंतर आणि एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अतिरेकी कारवायांमध्ये वाढ झालेली होती. त्यामुळेच या सुरनकोट भागात भारतीय सैन्याने २००३ मध्ये (आजपासून २० वर्षांपूर्वी) ‘ऑपरेशन सर्प विनाश’ ही मोहीम हाती घेतली होती. हा पीर पंजाल पर्वतराजीचा दुर्गम भाग, तरीही सुरनकोट टापूतील ‘सर्प विनाश’ मोहीम यशस्वी झाल्यामुळे या भागातील दहशतवाद्यांचे तळ उखडून काढण्यात भारताने यश मिळवले होते. भारतीय सैन्याच्या त्या वेळच्या कारवायांचा सर्वात महत्त्वाचा आणि आजही नमूद करण्याजोगा पैलू म्हणजे, या परिसरातील गुज्जर आणि बकरवाल या बहुसंख्य समुदायाचा पाठिंबा! हा पाठिंबा सक्रिय सहभागाच्या रूपातही होता. ग्रामसंरक्षण समित्यांनी अतिरेक्यांच्या विरोधात उभे राहून, भारतीय सैन्याच्या खांद्याला खांदा लावून लढा दिला होता!
हेही वाचा… एक स्वातंत्र्यसेनानी अजूनही लढतो आहे…
राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांचा भूभाग अवघड, दुर्गम असल्यामुळेच दहशतवाद्यांना येथे मुक्तद्वार मिळते. पाकपुरस्कृत अतिरेक्यांना इथे आश्रय घेता येतो. काही कामगारांना हाताशी धरून ते घनदाट वृक्षाच्छादित अर्ध-डोंगराळ भूप्रदेशात स्वतःला टिकवून ठेवू शकतात. अर्थात, गेल्या १५ वर्षांपासून या पूंछ- राजौरी प्रदेशात मोठ्या चकमकी घडलेल्या नाहीत, तुलनेने शांतताच (२००९-१०) आहे, हा संदर्भ लक्षात घेता, सध्याच्या चकमकींचा एक विशिष्ट पैलू अधिकच चिंताजनक ठरतो. दहशतवादी गटांसाठी अगदी मर्यादित प्रमाणावर का होईना, पण स्थानिकांचे समर्थन असणे- हा तो पैलू. अगदी थोड्याच स्थानिक लोकांचा पाठिंबा जरी या दहशतवाद्यांना इथे असेल तरी हे स्पष्ट संकेत आहेत की कुठेतरी काहीतरी गडबड झाली आहे – त्यामुळेच (लष्कराने आणि प्रशासनाने) स्थानिकांचा एकेकाळी मिळवलेला पाठिंबा आता कोलमडतो आहे.
जनतेचा पाठिंबा एखाद्या दिवसात- आठवड्यात- महिन्यात मिळत नसतो… ती वर्षानुवर्षे चालणारी प्रक्रिया आहे. परिस्थितीच्या चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी करण्याची एखादी घटना जरी घडली तरी जनतेचा विश्वास लयाला जाण्याची भीती अशा परिसरात लक्षात घ्यावी लागते. या संदर्भात, ‘डेरा की गली’च्या ताज्या हल्ल्यानंतर, लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या कथित तिघा नागरिकांचा मृत्यू सुरक्षा दलांना त्रासदायक ठरेल. हे कबूल की, अतिरेक्यांनी आपल्या देशासाठी लढणाऱ्या सैनिकांच्या मृतदेहांची चाळण केली होती- ते मृतदेह मुद्दाम विद्रूप करण्यात आले होते… पण म्हणून त्याचे उट्टे काढण्यासाठी सामान्य नागरिकांचा कथित वापर होणे चुकीचेच. अखेर, ‘दहशतवादविरोधी कारवाई’सुद्धा काहीएक जबाबदारीने करावी लागते.
हिंसाचार आणि सैन्याची उपस्थिती यांमुळे पुंछ- राजौरीतील लोकांचे जीवन कायमचे बदलले आहे. काश्मीर खोऱ्यावरच अधिक लक्ष केंद्रित केले गेल्यामुळे राजौरी-पुंछचा हा प्रदेश विकासनिधी, सरकारी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, पायाभूत सुविधांचा विकास इत्यादी बाबतीत मागेच पडलेला आहे. खोऱ्यातील नागरिक तक्रार मांडतात, प्रतिकाराची भाषा करतात, मग प्रशासनामार्फत दखल घेतली जाते… पण हेच राजौरी-पूंछमध्ये (इथल्या सामाजिक रचनेत कुणीही ‘बहुसंख्य’ नसल्यामुळे) होऊ शकत नाही. त्यामुळे पूंछ आणि राजौरी जिल्ह्यांत आजघडीला स्थिती अशी आहे की इथल्या नागरिकांनी हक्कबिक्क मागायचेच नाहीत… मागायची ती भरपाई… चकमकींत ‘चुकून’ मारले गेलेल्या आप्तेष्टांसाठी!
जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी कारवाया कमी होत असल्याच्या सध्याच्या संदर्भात, अतिरेक्यांविरुद्धच्या मोहिमेने आता येणारा टप्पा हा निर्णायक टप्पाच ठरणार, हे ओळखून या प्रदेशासाठी काही धाडसी आणि नव्या कल्पनांचा पाठपुरावा करून प्रतिकारक उपायांमध्ये नव्याने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. अर्थातच, हा असा नवा पुढाकार केवळ लष्करी स्वरूपाचा असू शकत नाही. मुळात सरकारचा या प्रदेशाविषयीचा दृष्टिकोन साकल्याचा हवा आणि त्या साकल्याच्या दृष्टिकोनाचा भाग म्हणून लष्कराचा वापर इथे करायला हवा. त्यासाठी आजवर वापरले त्यापेक्षा वेगळे मापदंड कदाचित स्वीकारावे लागतील. स्थानिकांच्या कष्टाने कमावलेल्या विश्वासाला तडा जाऊ देणे, ही बाब लष्करासाठीच नव्हे तर सरकारसाठीदेखील त्रासदायकच आहे.
लेखकाने भारतीय सेनादलांत ३२ वर्षे सेवा बजावली असून ‘राष्ट्रीय रायफल्स’सह ते राजौरी आणि पुंछ विभागांत बराच काळ कार्यरत होते. ‘इन्फंट्री ऑफिसर’ म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर आता ते सोनिपत येथील ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल विद्यापीठात अध्यापनकार्य करताहेत.
