यंदा पावसाळ्याच्या एकूण १७ आठवड्यांपैकी १० आठवडे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. तर सात आठवड्यांत सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. कमी कालावधीत जास्तीत जास्त पावसाची नोंद हे यावर्षींच्या मान्सूनचं वैशिष्ट्य. यंदा ५७.६ टक्के तूट देशभरात नोंदवली गेली. १० ऑक्टोबर २०२३ हा वेधशाळेने जाहीर केलेला मान्सूनपरतीचा दिवस. यंदा १३ जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा अधिक तर २३ जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस नोंदवला गेला.
परतीचा पाऊस थोडा दिलासा देईल याकडे राज्यातील शेतकरी आस लावून बसला आहे. कमी पर्जन्यमानामुळे अनेक जिल्ह्यांत आगामी काळातल्या पिकांची लावणी कशी होणार, ही चिंता आहे. तर, येत्या काळात प्रशासनाला पिण्याच्या पाण्याची सुविधा अनेक ठिकाणी पुरवावी लागणार आहे. राज्य सरकारकडे विविध शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी लावून धरली, मात्र या मागणीला जोर नव्हता. शिवाय सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी प्रत्यक्ष उपाययोजना करण्याऐवजी मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर ‘वॉर रूम’ तयार केली. ‘वॉर रूम’ या एकमेव उपायजनेवर राज्यातील मान्सूनकाळ संपला आहे.
हेही वाचा – खऱ्या वंचितांना रोहिणी आयोगच तारेल
कोकण आणि उर्वरित महाराष्ट्रात जुलैत पाऊस पडला. ऑगस्ट, सप्टेंबर कोरडेठाक गेले. सप्टेंबरमध्ये विदर्भात पूरस्थिती होती. या वर्षी राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये जून ते ऑगस्ट महिन्यात सरासरीच्या ३२-४४ टक्के कमी पाऊस झाल्याची नोंद आहे. ऑगस्ट महिन्यात महाराष्ट्रात सरासरीच्या केवळ ४० टक्के पावसाची नोंद झाली. कोरड्या सप्टेंबरातल्या शेवटच्या चार दिवसांत वादळी हवामानाने काही ठिकाणी तुरळक तर काही ठिकाणी मुबलक पाऊस झाला. गेल्या शंभर वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच ऑगस्ट महिन्यात कमी पावसाची नोंद झाली. मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पावसाअभावी पिकं संकटात आली होती. अशा पिकांना जीवदान मिळालं तरी उत्पन्नातील तूट भरून निघणार नाही. शिवाय या पावसाळ्यात झालेली जमिनीखालच्या पाण्याची घट परतीच्या किंवा अवकाळी पावसाने भरून निघणार नाही. राज्यातल्या धरणांमधला पाणीसाठादेखील गतवर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. त्याच्या सप्टेंबरअखेरच्या काही नोंदी अशा – अहमदनगर जिल्ह्यात सरासरी ८४.३० %, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यात सरासरी ९१.१५ %, मुंबईत ९९.४० %, ठाणे आणि उर्वरीत कोकण विभाग ९५ %, पुणे विभागात ९१.२८ %, सातारा- कोल्हापूर जिल्ह्यांत ७२.५० %, मराठवाडा विभागात ५४.११ % आणि विदर्भात ७०.५० %.
एल निनोच्या मान्सूनवरील प्रभावामुळे मान्सूनच्या सुरुवातीच्या पर्जन्यमानात तूट झाली. त्यामुळे राज्यातील खरीप हंगामातील पेरणीचं क्षेत्र २.७२ लाख हेक्टरनं घटलं. ऑगस्ट- सप्टेंबरात पावसाने दिलेल्या ओढीमुळे मराठवाड्यातील सुमारे ३५ लाख हेक्टर तर पश्चिम महाराष्ट्रातील सुमारे २२ लाख हेक्टरवरील पिकांच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. राज्यातील २२ जिल्ह्यांतील भूजल पातळी घटल्याने विहिरी, तलाव, बोअरवेल यांनी तळ गाठला. मराठवाड्यातलं वास्तव भयावह आहे. तिथे जून आणि ऑगस्टमध्ये फक्त सात दिवस, जुलैत २२ दिवस, सप्टेंबरात तर फक्त तीन दिवस पाऊस झाला. म्हणजे, पावसाच्या एकूण १५० दिवसांत फक्त ३९ दिवस पाऊस झाला. मराठवाड्यात पेरणी झालेल्या ४८.१० लाख हेक्टरपैकी ३५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकं पावसाअभावी करपली. अवर्षणाच्या छायेत (रेड झोनमध्ये) राज्यातले सांगली, सातारा, सोलापूर, बीड, धाराशिव, हिंगोली, जालना, अकोला आणि अमरावती असे एकूण नऊ जिल्हे राहिले. तर नांदेड, पालघर, ठाणे व मुंबई उपनगर इथेच फक्त काही काळ अतिवृष्टी झाली.
१९५१ ते २०१९ या कालावधीतील आकडेवारीनुसार दरवर्षी किमान आठ ते १० जिल्ह्यांत अतिवृष्टी होते. १५ ते १८ जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस होतो. दोन ते तीन जिल्हे अवर्षणाच्या छायेत राहतात. यामध्ये सोलापूर, धाराशिव, बीड आणि अहमदनगर जिल्ह्यांचा समावेश होतो. अतिमुसळधार ते अतितीव्र मुसळधार पावसाची शक्यता सातारा, कोल्हापूर, पुणे, रत्नागिरी आणि रायगड या सह्याद्रीलगतच्या जिल्ह्यांत असते. यंदा, कोकणात सरासरीच्या ११ % अधिक पाऊस पडला. मात्र, हा कमी कालावधीत जास्त प्रमाणात पडल्याची नोंदही घ्यायला हवी. याचा भात आणि नाचणी पिकांवर परिणाम झाला असून यावर्षी उत्पन्नात घट होणार आहे.
मराठवाड्यात सरासरीच्या उणे ११ %, विदर्भात सरासरीच्या उणे २ % आणि उर्वरीत महाराष्ट्रात सरासरीच्या १२ % कमी पाऊस झाला. महसूल विभागांपैकी कोकणात सरासरीच्या ९९.७१ % नाशिक विभागात सरासरीच्या ६७.१८ %, पुणे विभागात ५७.१८ %, औरंगाबाद विभागात ७६ %, अमरावती विभागात ८५.९२ % तर नागपूर विभागात ९९ % पाऊस झाला. महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हटलं जाणारं कोयना धरण यावर्षी एकदाही ओसंडून वाहिलं नाही. संपूर्ण आकडेवारीवरून लक्षात येतं की महाराष्ट्रात सरासरीच्या एकूण ८५ % पाऊस झाला आहे. एवढा पाऊस राज्यासाठी समाधानकारक नाही. शिवाय यंदा २३ जिल्हे तहानलेले राहिले. विदर्भात सरासरीच्या उणे २ % इतकी कमी तूट असली तरी, शेतीचं अतोनात नुकसान झालं आहे. यवतमाळला आणि नागपूरला ढगफुटीसदृश्य पावसाने झोडपून काढलं. याचा शेतकरी वर्गावर मोठा परिणाम झाला आहे. बहुतांश अल्पभूधारक शेतकरी खरिपात आंतरपिके म्हणून कडधान्ये करतात. उशिरा आलेल्या पावसाने सोयाबीन आणि भाजीपाला यांचा हंगामच लांबला. नंतर पावसाने ओढ दिल्याने उत्पन्न घटले. जे काही हाती मिळालं त्याचा दर्जाही निकृष्ट असल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं अर्थकारण कोलमडून पडलं आहे. तर मोठ्या शेतकऱ्यांना पिकं वाचवण्यासाठी पाण्याची अतिरिक्त सोय, अतिरिक्त विद्राव्य खतं, कीटकनाशकं, फवारण्या, अतिरिक्त मजूर वा आंतरमशागत करण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा भुर्दंड बसला आहे.
एकट्या विदर्भातच वर्षभरात सुमारे १,५६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्याच्या कृषी विभागच्या गलथान कारभारामुळे ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजनेत सहभागी एक लाख ७० हजार शेतकऱ्यांचा १,५५१ कोटी रुपयांचा विम्याचा हप्ता सरकारने विमा कंपन्यांना वेळेवर भरला नाही. त्यामुळे २५ % अग्रिम पीकविमा भरपाई देण्यास पीकविमा कंपन्या नकार देत आहेत. शेतकरी पीकविम्याच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. राज्यात खरिपाच्या पेरण्या झालेल्या १४२ लाख हेक्टरपैकी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी आणि लाभवंचित अशा शेतकऱ्यांच्या पिकांचं क्षेत्र ११३ लाख हेक्टर आहे. प्रत्यक्ष पाहणी होऊन, पीकनिहाय आणि मंडलनिहाय संयुक्त तपासणी होईल, तेव्हाच विमा रकमेची स्थिती स्पष्ट होईल. त्यातही, १६ जिल्ह्यांत सलग २१ दिवसांचा पावसाचा खंड पडला नाही. व उत्पन्नात ५० % घट नाही या अटी भरपाई नाकारण्यासाठी वापरून विमा कंपन्या आडमुठेपणा करतात. राज्याच्या कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, अनुपकुमार यांनी जाहीर केलं आहे की, विमा कंपन्यांच्या वादग्रस्त भूमिकांमुळे पीक विम्यासंदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. पीकविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नीट भरपाई दिली जावी अशा सूचना केंद्र शासनानेच द्याव्यात. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे ही मागणी केलीच आहे.
कृषी आयुक्तालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्याचे एक हजार ३४ कोटी रुपये अद्यापही राज्य शासनाने विमा कंपन्यांना अदा केलेले नाहीत. यावर्षी पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत एक कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला. एक कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांची पिकविम्यापोटी विमा कंपन्यांना द्यावयाची रक्कम होते चार हजार ७५० कोटी रुपये. यापैकी केंद्र सरकारचा वाटा तीन हजार २०० कोटी रुपयांचा आणि राज्य सरकारचा एक हजार ५५० कोटी रुपये इतका आहे. पैकी केवळ ५१६ कोटी रुपये राज्य शासनाने अदा केले आहेत. राज्य शासनाने पिकविम्याची रक्कम न भरल्याने कंपन्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. यावर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीकविम्याचा २५ % अग्रीम दिवाळीच्या आत जमा करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याची माहिती दिली. म्हणजे अजून महिनाभर तरी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
हेही वाचा – ईडी, पीएमएलए कायद्यासमोर पुन्हा आव्हान
मग कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पांत केलेल्या तरतुदी आणि पुरवणी मागण्या या निव्वळ घोषणा आहेत का, अर्थसंकल्पीय तरतुदींसह पुरवणी मागण्यांतील कोटींची उड्डाणे गेली तरी कुठे हे प्रश्न पडतात. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात एकूण ४१,२४३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये अल् निनोच्या मान्सूनवरील प्रभावामुळे जलजीवन मिशन सर्वसाधारण घटक, गुणवत्ता संनियंत्रण आणि सर्वेक्षण यासाठी ५,८५६ कोटी; तसंच शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी चार हजार कोटी रुपयांची मागणी मंजूर झाली होती. हे आकडे लोकांना खूष करण्यासाठी असतात का? शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचं पुनर्गठनही केलेलं नाही. कृषी विभागाच्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील अंदाजे २० जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचं सरासरी ७० ते ९० टक्के नुकसान झाले. त्यामुळे यावर्षी खरिपाच्या उत्पन्नात मोठी घट होणार आहे. याचा परिणाम साहजिकच रब्बीच्या हंगामावर होणार आहे. त्यामुळे काळाची गरज ओळखून रब्बी हंगामासाठी सरकारने तयारी करणं आवश्यक आहे. शेतमालाच्या उत्पन्नात होणारी घट व्यापाऱ्यांसाठी कमाईची आयती संधी असते. अशा वेळी ग्राहकालाही भुर्दंड बसणार नाही याकडे शासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रासारखं ‘डबल इंजिन’ सरकार शेजारच्या कर्नाटक राज्यात नाही. महाराष्ट्रातल्या कमी पर्जन्यमानामुळे कर्नाटकातही ४१ लाख हेक्टर जमिनीवरची पिकं धोक्यात आली. म्हणून कर्नाटक सरकारने तिथल्या एकूण २२० तालुक्यापैंकी १९५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून जिल्हा पंचायतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केला. दुष्काळ जाहीर केलेल्या १९५ पैकी १६१ तीव्र टंचाईग्रस्त तालुक्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ४६२ कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केला. भविष्यातील चाराटंचाईची शक्यता ध्यानात घेऊन आधीच निधीची तरतूद केली. शिवाय केंद्र सरकारच्या दुष्काळ निवारण निकषांनुसार आढावा घेवून आत्तापर्यंत ६हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची मागणी करणारा अहवाल तयार केला. महाराष्ट्रातल्या ‘डबल इंजिन’ सरकारला कृषी क्षेत्रातली धोक्याची घंटा नीटशी ऐकू आलेली नाही, याचा खेद वाटतो. आगामी काळात महाराष्ट्र सरकार रब्बी हंगाम तरी गांभीर्याने घेत योग्य त्या उपाययोजना करेल या आशेवर महाराष्ट्रातील जनता दुष्काळझळा सोसते आहेत.
info@sampark.net.in
लेखक ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य असून शेतकरी प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
