डॉ. प्रशांत बोकारे
देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेला दिशा देण्याची क्षमता महाराष्ट्रात आहे, त्यासाठी राज्य अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद केली जाणे गरजेचे आहे..
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना देशपातळीवरील अनेक समस्यांच्या मुळाशी अपुरे, निरुपयोगी आणि जीवनाशी संबंध नसलेले शिक्षण, हेच कारण असल्याचे दिसते. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याला ज्या स्वरूपाच्या शिक्षणाची आवश्यकता होती, तसे शिक्षण प्राप्त करणे आजही दुरापास्त आहे. महाराष्ट्र हा शतकानुशतके देशाला दिशा देत आला आहे. राज्याची उत्पादन क्षमता देशभरात सर्वाधिक आहे. फुले, आगरकर, डॉ. पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटील, चिंतामणराव देशमुख अशा अनेकांनी राज्याच्या आणि पर्यायाने देशाच्या शैक्षणिक विचाराला आकार दिला आहे. महाराष्ट्रात अनेक अग्रगण्य शिक्षणसंस्था आहेत. देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेला दिशा देण्याची क्षमता महाराष्ट्रात आहे. त्यासाठी या क्षेत्रात गुंतवणूक करणे मात्र अपरिहार्य आहे. महाराष्ट्राचे शिक्षण क्षेत्रातील स्थान पाहता, राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जात असताना शिक्षणासाठी भरीव तरतूद केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
परिणामकारक शिक्षणव्यवस्था विकसित करणाऱ्या देशांत जपानचे उदाहरण फारच प्रेरणादायी आहे. नागासाकी व हिरोशिमा या शहरांवर झालेल्या अणुहल्ल्यानंतर उद्ध्वस्त झालेला जपान उभा राहण्याचा प्रयत्न करत असताना अमेरिकेने त्यांना इतर मदतीसोबत शिक्षणातही मदत देऊ केली होती. परंतु त्यांनी ती सपशेल नाकारली. कारण आपल्याला देशाचे अमेरिकीकरण करणाऱ्या शिक्षणाची नव्हे, तर आपल्या देशातील समस्यांचे निराकरण करणाऱ्या शिक्षणाची गरज आहे, हे त्यांनी जाणले होते. अमेरिकेतील शिक्षणतज्ज्ञांना अणुहल्ल्यानंतर राष्ट्र उभे करणाऱ्या शिक्षणाचा अनुभव नव्हता. तसेच जपानची राजकीय, सामाजिक व भौगोलिक परिस्थिती अमेरिकेपेक्षा फारच भिन्न होती. त्यांनी स्वत:ची शिक्षण पद्धती विकसित केली. या शैक्षणिक प्रक्रियेचे फलित म्हणजे ५०च्या दशकात ‘जपानी माल’ म्हणून हिणवल्या जात असलेल्या उत्पादनांनी १९७१ पर्यंत अमेरिका व युरोपची बाजारपेठ काबीज केली. आज भारतालाही अशाच ‘आपल्या’ प्रश्नांची उत्तरे शोधणाऱ्या शिक्षणाची गरज आहे. महाराष्ट्राने अशी शिक्षण पद्धत स्वीकारल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम राज्यासह देशावरही होतील. शिक्षणाचा अभाव आणि चुकीचे शिक्षण यामुळे देशासमोर बेरोजगारी, कृतिशून्यता आणि श्रमाची अप्रतिष्ठा या समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. विनोबा भावे म्हणत, ‘आज अशी स्थिती आहे की, शिक्षणाचा विस्तार वाढविला नाही तर लोक मूर्ख राहतील आणि विस्तार केला तर बेकार होतील.’ विनोबांच्या मताला भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री डॉ. झाकिर हुसेन यांनीही दुजोरा दिला. ते म्हणत, ‘अशिक्षित म्हणजे मूर्ख आणि शिक्षित म्हणजे बेकार आणि मूर्ख अशी स्थिती आहे.’
शैक्षणिक धोरण – एक उत्तम संधी
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० हा शिक्षणविषयक समस्यांवर उत्कृष्ट उपाय ठरेल. या आधीची शैक्षणिक धोरणे वाईट होती, असे नाही. त्या धोरणांत समाजामध्ये आवश्यक बदल घडवून आणण्याचे सामथ्र्य नव्हते असेही नाही, परंतु अंमलबजावणीची पद्धत चुकल्यामुळे आणि इच्छाशक्ती कमी पडल्यामुळे त्यांचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही. आधीच्या म्हणजे १९६८ आणि १९८६च्या धोरणांची अंमलबजावणी शैक्षणिक क्षेत्रात हितसंबंध असणाऱ्यांनी स्वत:च्या स्वार्थानुकूल करून घेतली. त्यात देशाचे फार मोठे नुकसान झाले. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० च्या बाबतीतही असेच झाले, तर ती देशातील शोषित आणि वंचित समाजाची घोर फसवणूक ठरेल. म्हणून हे धोरण व्यवस्थित राबविले पाहिजे.
उपाय काय?
यावर उपाय म्हणजे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा विस्तार करावा लागेल. ते सर्वसमावेशक आणि दर्जेदार असणे गरजेचे आहे. विस्तार म्हणजे शिक्षणाची वाढती मागणी भागविण्याचा प्रयत्न करणे. आजघडीला महाराष्ट्रात प्रति लाख युवकांमागे ३४ महाविद्यालये आहेत. तेच प्रमाण कर्नाटकात ६२, आंध्र प्रदेशात ४९, तर राजस्थान व तमिळनाडूत प्रत्येकी ४० एवढे मोठे आहे. नवीन संरचनेत संलग्नित महाविद्यालये वाढणार नसली तरीसुद्धा स्वायत्त आणि पदवी देणाऱ्या महाविद्यालयाची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढवावी लागेल. तरच शिक्षण घेण्यास योग्य प्रतिलाख युवकांमागे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे प्रमाण वाढेल. ज्या भागांत शिक्षण पोहोचलेले नाही किंवा ज्यांनी शिक्षण अर्धवट सोडले, त्यांच्यापर्यंत शिक्षण पोहोचवावे लागेल. यात तीन प्रमुख
अडथळे आहेत :
१. शिक्षणाची अनुपयुक्तता
२. न परवडणारे शिक्षण आणि
३. रोजगाराच्या संधींच्या आड येणारे शिक्षण
आजच्या शिक्षणाचा जीवन जगण्यासाठी पुरेसा उपयोग नाही, हे सर्वमान्य झाले आहे. समाजातील काही घटकांना शिक्षणामुळे नोकरी मिळू शकते, परंतु जीवन जगण्यासाठी आवश्यक आत्मविश्वास व अनुभव शिक्षणातून मिळत नाही. तसेच शिक्षण सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे आपल्या ऐपतीबाहेरच्या शिक्षणाकडे व त्यामुळे होणाऱ्या प्रगतीकडे लोक अचंबित होऊन आणि आपण त्याचा भागच नसल्याप्रमाणे पाहातात. अनेकांच्या रोजगाराच्या वेळा व महाविद्यालय/ विद्यापीठांच्या वेळा सारख्याच म्हणजे सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ आहेत. त्यामुळे अनेकांना इच्छा असूनही रोजगार टाळता येणे शक्य नसल्याने शिक्षण घेता येत नाही.
या तिन्ही समस्यांवर उत्तर शोधायचे असेल, तर शिक्षण पारंपरिक चौकटीतून मोकळे करून सर्वाना कवेत घेईल अशी लवचीकता आणावी लागेल. सर्वाना कवेत घेणारे हे शिक्षण रोजगाराच्या वेळा सांभाळेल, आर्थिकदृष्टय़ा परवडेल, कौशल्यांमध्ये अधिक भर घालेल आणि इच्छुकांच्या दारापर्यंत पोहोचेल. हस्तिदंती मनोऱ्यांमध्ये बसून शिक्षण देणारी विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांची उपयुक्तता समाजाच्या दृष्टीने मर्यादित आहे. पिढय़ान् पिढय़ा शोषित आणि वंचित राहिलेल्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचणार नाही तोपर्यंत देशातील केवळ मूठभर लोकांच्या विकासामुळे देश पुढे गेला, असे होणार नाही.
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिक्षणाचा दर्जा. या देशातील लोकांना शिक्षणाचा हक्क मिळाला, पण हक्काचे शिक्षण मिळते का हा संशोधनाचा विषय आहे. हक्काचे शिक्षण म्हणजे माणसाला माणूस करणारे आणि त्यासाठी योग्य त्या प्रमाणात गुणवत्ता आणि दर्जा निर्माण करणारे शिक्षण. हे शिक्षण केवळ माणसातले माणूसपण जागवणार नाही तर त्याला जीवन जगण्यास उपयुक्त ठरणारे आणि त्यासाठी आधार देणारे असेल. केवळ साक्षरता म्हणजे शिक्षण नव्हे, हे समजून घेतले पाहिजे.
राज्य अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी पुरेशी तरतूद करणे महत्त्वाचे ठरते. औद्योगिकदृष्टय़ा गतिमान राज्य म्हणून देशभरात पुन्हा एकदा प्रतिष्ठा प्राप्त करायची असेल, तर वर विवेचन केलेल्या मुद्दय़ांसाठी जाणीवपूर्वक तरतूद करावी लागेल.
१. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना त्यांची विद्यार्थिसंख्या वाढविता यावी यासाठी संसाधने उभी करण्याच्या दृष्टीने आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थिसंख्या वाढवायची असेल तर सर्वप्रथम शिक्षक, नंतर भौतिक सोयीसुविधांमध्येही वाढ आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल. वंचित आणि शोषितांसाठी शिक्षणाची दारे खुली करायची असतील, तर विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना शिक्षण अतिसामान्यांच्या दारापर्यंत न्यावे लागेल. तसे प्रयत्न करणाऱ्या विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना विशेष अनुदाने द्यावी लागतील. यात गडचिरोली, चंद्रपूर, नंदुरबार, पालघर या जिल्ह्यांचा विशेष समावेश करावा लागेल.
२. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी या अर्थसंकल्पाकडून काही विशेष तरतुदींची अपेक्षा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षकांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी गुंतवणूक करावी लागेल. यात उच्च शिक्षणाशी संबंधित शिक्षकांना वर्षांतून किमान दोन आठवडे प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणे आणि अशा प्रकारच्या किमान २० प्रशिक्षण संस्था राज्याच्या विविध भागांत उभारण्यासाठी तरतूद करणे आवश्यक ठरेल. राज्यात सुमारे १३ लाख महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षक आहेत.
३. पारंपरिक ज्ञानाबरोबर कौशल्य विकास अनिवार्य केल्यास बेरोजगारीची समस्या मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल. कौशल्य विकास सर्व पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी अनिवार्य करावा लागेल. त्यासाठी नवीन मनुष्यबळासाठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल. तीसुद्धा या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षित आहे.
४. राज्याच्या एकूण उत्पन्नातील किमान चार टक्के रक्कम उच्च शिक्षणासाठी राखीव ठेवल्यास राज्याला गतवैभव प्राप्त होईल.
वरीलप्रमाणे आर्थिक तरतूद होऊन त्याचे समन्यायी वाटप झाल्यास व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास महाराष्ट्र पुन्हा एकदा भारतात शैक्षणिकदृष्टय़ा संपन्न होईल आणि जगात स्वत:चे स्थान निर्माण करू शकेल.
