जॉन ब्रिटास
या लेखाचा हेतू महुआ मोईत्रा यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांचे निष्पक्षपाती विश्लेषण करणे एवढाच आहे. त्यासाठी, आधी प्रत्येक आरोप आणि त्याचे परिणाम स्वतंत्रपणे पडताळून पाहाणे शहाणपणाचे ठरेल.
पहिला आरोप म्हणजे महुआ मोईत्रा यांनी संसदेच्या ‘ई-पोर्टल’वर त्यांना खासदार म्हणून मिळालेल्या खात्याचा लॉगइन तपशील (वापरकर्त्याचे नाव आणि मुख्य म्हणजे ‘पासवर्ड’ किंवा परवलीचा संकेतशब्द) गोपनीय न ठेवता दुसऱ्यांना दिला. हा एक जोरदार चर्चेचा मुद्दा आहे, कुणाही संसद सदस्याच्या सचोटीवर संशय घेण्यास हा आरोप पुरेसा आहे असेच प्रथमदर्शनी अनेकांना वाटू शकेल. परंतु या आरोपाच्या प्रतिवादाचे तर्क कोणीही नाकारू शकत नाही. मुळात जर ‘खासदारांनी लॉगइन तपशील गोपनीयच ठेवावा आणि कोणालाही माहीत होऊच देऊ नये,’ असा प्रतिबंध करणारे स्पष्ट नियम आणि कायदे असते तर हा मुद्दा ग्राह्य धरता आलाही असता. पण तशी कोणतीही नियमावली आपल्याकडे नाही. त्यामुळे या अशा आरोपावरून एखाद्याच खासदारावर राळ उडवणे हे आरोप करणाऱ्यांच्याच निवडक नैतिकतेचे लक्षण ठरते.
हेही वाचा – अमृतकाळातही भ्रष्टाचारी मोकाट कसे ?
आजघडीला बरेच खासदार, आपापले लॉगइन तपशील इतरांनाही सांगतात कारण असे करणे संसदीय जबाबदाऱ्यांच्या व्यावहारिक अंमलबजावणीसाठी सोपे पडते. संसदेच्या ई-पोर्टलवर प्रश्नांचा नेमका मसुदा तयार करण्यासाठी आणि अपलोड करण्यासाठी नियमितपणे व्यावसायिक मदतनिसांकडून काम करवून घेणारे खासदार अनेक आहेत, कारण काहीजणांना लॉगइन तपशील दिले की काम लवकर होते. त्यामुळे फार फार तर, महुआ मोइत्रा यांनी अविवेकी कृती केली म्हणून त्यांच्यावर निंदाव्यंजक कारवाई होऊ शकते. परंतु मग किती खासदार आपापले लॉगइन तपशील खरोखरच गोपनीय ठेवण्याची ‘विवेकी कृती’ करत असतात, हेही पाहावे लागेलच!
त्याहीपेक्षा गंभीर मानला जाणारा आरोप असा आहे की, महुआ मोईत्रा यांनी दर्शन हिरानंदानी या कुणा व्यावसायिकाच्या सांगण्यावरून ‘मोठ्या प्रमाणात पैसे आणि भेटवस्तू घेऊन’ एका व्यावसायिक समूहाला लक्ष्य केले! या दाव्यातून सूचित होते ते असे की, विद्यमान सत्ताधाऱ्यांशी कथितपणे जवळीक असलेल्या व्यावसायिक समूहाच्या विरुद्ध प्रश्न उपस्थित केले गेले, तेही त्या उद्योगसमूहाच्या प्रतिस्पर्धी उद्योजकाकडून पैसे वा भेटवस्तू घेऊन. अशा आरोपांची वैधता ठरवण्यासाठी मुळात ‘पैसे घेतले’ किंवा ‘महागड्या/ संशयास्पद भेटवस्तू घेतल्या’ हे तरी सिद्ध व्हावे लागेल की नाही? पण नाही. सुरुवातीला मोईत्रा यांच्यावर अत्यंत गंभीर आर्थिक आरोप करण्यात आले, त्यात हिरानंदानी यांच्याकडून मोईत्रांनी दोन कोटी रुपये रोख स्वीकारल्याचाही आरोप होता. पण या मोठ्या रकमेची देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप अद्याप सिद्ध झालेलाच नाही, हा निष्कर्ष किमान प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांवरून तरी काढता येतो. तरीही या आरोपाचा केवळ भेटवस्तूंशी संबंधित असणारा पैलू आहेच आणि भेटवस्तू मिळाल्या हे तर मोईत्रा यांनी स्वतः उघडपणे कबूल केले आहे. तेसुद्धा अगदी प्रत्येक भेटवस्तूच्या तपशीलवार वर्णनासह. तथापि, यापैकी कोणतीही भेटवस्तू महागडी वा प्रचंड किमतीची नाही. विशेष म्हणजे, हिरानंदानी यांनी समितीला उत्स्फुर्तपणे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात रोख रकमेचा कोणताही संदर्भच नाही. यामुळे एक प्रश्न निर्माण होतो: हिरानंदानी यांची चौकशी न करता, ‘रोख आणि महागड्या भेटवस्तू’ या आरोपाचा पुरावा ठरणारा तपशीलही कुठेच मिळालेला नसताना एका मोघम प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे समिती निर्णायक निवाड्यावर कशी काय पोहोचू शकते?
महत्त्वाचा भाग असा की, खासदारांनी प्रश्न उपस्थित करण्याची संसदीय प्रक्रिया ही अशीतशी नसते. संसद सचिवालयाने कठोर नियमांचे पालन करूनच एकेक प्रश्न काळजीपूर्वक निवडलेला असतो. या नियमांचे उल्लंघन करणारे प्रश्न सरळ टाकून दिले जातात. मग, इतक्या प्रक्रियेतून निवडला गेलेला एखादा प्रश्न ‘कुटिल हेतूने प्रेरित’ कसा काय मानता येईल? या कठोर प्रक्रियेतून संसदेत मांडले गेलेल्या प्रश्नांनाही अनेकदा अत्यंत सपक, मोघम उत्तरे मिळतात, असा अनुभव आहे. राज्यसभेत अनेकदा प्रस्तुत लेखकासह अनेक खासदारांनी विविध मंत्रालयांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळविण्यासाठी अध्यक्षांच्या हस्तक्षेपाची मागणी वेळोवेळी करण्याची पाळी आलेली आहे. या संदर्भात, मोईत्रांवर माझा आरोप असा की त्यांनी उपलब्ध संधींचा पूर्ण उपयोगच केलेला नाही! पाहा ना : जवळपास पाच वर्षांच्या कार्यकाळात मोईत्रा यांनी अवघे ६१ प्रश्नच उपस्थित केले आहेत. मी गेली अडीच वर्षेच राज्यसभेत आहे, तरी मीसुद्धा २८५ प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
हेही वाचा – विरोधी पक्षांची रणनीती आता काय असणार?
मोईत्रा यांची लोकसभेतून हकालपट्टी करण्याची शिफारस पहिल्यांदा केली ती संसदेच्या ‘नीतिमत्ता समिती’ने. या समितीची जी काही बैठक ९ नोव्हेंबर रोजी काही मिनिटांपुरती झाली, त्यात हे ठरले. हिरानंदानी यांना मोईत्रांनी संसदेच्या ई-पोर्टलचा लॉगइन तपशील पुरवल्याबद्दल ‘अनैतिक आचरण’, ‘विशेषाधिकारांचा भंग’ आणि ‘सभागृहाचा अवमान’ केल्याबद्दल या नीतिमत्ता समितीने मोईत्रा यांच्यासाठी ही शिक्षा सुचवली. पण याच समितीने, लॉगइन तपशील पुरवल्याच्या आरोपाची संस्थात्मक चौकशी करण्याची शिफारसही केली होती, शिवाय ‘भेटवस्तू आणि पैसे मिळाले’ या आरोपाचीही आणखी चौकशी करण्याची शिफारस याच समितीने केली होती, त्याचे काय झाले? मुळात या समितीमध्येच, विरोधी पक्षांच्या चार सदस्यांनी सर्व शिफारशींना ‘पूर्वग्रहदूषित’ म्हणून नाकारले होते. या चौघा सदस्यांनी समितीपुढे असा आग्रह धरला होता की, हिरानंदानी यांनाही या चौकशीला हजर राहण्यासाठी बोलावले पाहिजे. या आक्षेपांचा आणि समितीच्या निष्कर्षांचा खरेपणा अद्यापही सिद्धा झालेला नाही. त्यामुळे आपल्या कारवाईचे ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ झाल्यास, म्हणजे मोईत्रांवरील कारवाईच्या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यास ही कारवाई टिकेल का, अशा अर्थाची शंकासुद्धा या खासदारांनी उपस्थित केलेली होती. मात्र मोईत्रा यांच्याविरुद्ध राजकीयदृष्ट्या वातावरण तापवले जात होते. काहीही आधार नसताना, मोईत्रा यांची सीबीआय चौकशी सुरू असल्याचा दावा सरकारच्या जवळच्या लोकांनी माध्यमांतून केला होता. हे सर्व खरे असेल, तर समिती किंवा लोकसभेने निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे हे किती तकलादू आहे पाहा.
(जॉन ब्रिटास हे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्यसभा सदस्य असून वरील मजकूर हा ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधील त्यांच्या लेखाचा संकलित अनुवाद आहे)
