अरुण शर्मा
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लडाखच्या दोन्ही जिल्ह्यांमधील सर्व पक्षांचे राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते आता पक्षभेद आणि धर्मभेदही विसरून एकत्र आले आहेत आणि इथल्या सामाजिक संघटनांचीही त्यांना साथ मिळते आहे… एकटा भारतीय जनता पक्ष मात्र लडाखींच्या या राजकीय-सामाजिक समरसतेपासून दूर दिसतो. याचे कारण उघड आहे. लडाखचे लोक आजवरचे भेद बाजूला ठेवून एकत्र आले आहेत, ते केंद्र सरकारची लडाखबद्दलची योजना फेटाळण्यासाठी. लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा द्या आणि राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीप्रमाणे या प्रदेशाला स्वायत्तता द्या या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी लडाखींनी परवाच्या रविवारी (१५ जानेवारी) जम्मूमध्ये धडक मारली. लडाखच्या मागण्यांसाठी केंद्र सरकारशी संघर्षाचा पवित्रा घेणाऱ्या ‘लेह ॲपेक्स बॉडी’ या संघटनेने जानेवारीपासून निदर्शने सुरू केली आहेतच, ती आता जम्मूपर्यंत पोहोचली. ‘लॅब’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘लेह ॲपेक्स बॉडी’ची पहिली बैठक १ ऑगस्ट २०२१ रोजी झाली होती. या संघटनेकडे वा तिच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे हा लडाखच्या प्रश्नावरला उपाय नाही, एवढे तरी जम्मूतील निदर्शनांमुळे स्पष्ट झाले.
“जेव्हा केंद्राने लडाखला विधानसभेशिवाय केंद्रशासित प्रदेश बनवले, तेव्हा आम्हाला वाटले होते की लेह आणि कारगिल या दोन्ही जिल्ह्यांच्या विद्यमान स्वायत्त पर्वतीय परिषदेला (हिल कौन्सिलला) अधिक सशक्त केले जाईल… मात्र सरकारने हिल कौन्सिल अशक्त व्हावी असेच निर्णय घेतलेले आहेत,” असे भूतपूर्व जम्मू-काश्मीर राज्याचे माजी मंत्री नवांग रिग्झिन जोरा म्हणाले. जोरा हे सध्या लडाखमधील काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत आणि ‘लेह ॲपेक्स बॉडी’चे उपाध्यक्ष आहेत. ‘लेह ॲपेक्स बॉडी’मध्ये राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, यांबरोबरच व्यापाऱ्यांच्या संघटना आणि विद्यार्थी संघटनादेखील सामील झाल्या आहेत.
या आंदोलकांच्या इतर मागण्यांमध्ये लडाखसाठी निराळ्या लोकसेवा आयोगाची स्थापना, लडाखमधील तरुणांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण तसेच लेह आणि कारगिल जिल्ह्यांसाठी दोन स्वतंत्र संसदीय मतदारसंघांची निर्मिती यांचा समावेश आहे. ‘लेह ॲपेक्स बॉडी’ ही नावाप्रमाणे लेह या एकाच जिल्ह्याची महासंघटना असली, तरी कारगिल जिल्ह्यातील ‘कारगिल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स’च्या (केडीए) साथीनेच ही निदर्शने सुरू आहेत.
माजी खासदार थुप्स्टन चेवांग हे ‘लॅब’चे प्रमुख आहेत, तर ‘केडीए’चे नेतृत्व असगर करबलाई आणि अली अखून हे करत आहेत. लेहमध्ये प्रामुख्याने बौद्ध आणि कारगिलमध्ये शिया मुस्लीम बहुसंख्य असल्याने दोन्ही जिल्ह्यांतील लोक अगदी अलीकडेपर्यंत, एकमेकांकडे संशयाने पाहत असत. जम्मू-काश्मीर राज्य होते, तेव्हा तर राज्य सरकारवर मुस्लीमबहुल कारगिलबाबत पक्षपाताचा आरोप लेहवासी नेहमीच करत. लेह जिल्ह्यावरच अन्याय होत असल्याची भावना गेल्या ७०हून अधिक वर्षांत इथल्या बौद्धांनी जोपासली आहे. एवढेच कशाला, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर काश्मीरचे सामीलीकरण झाले, तेव्हाही लेहला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळावा अशीच लेहवासींची मागणी होती. पुढे १९८९ पासून ‘लडाख बुद्धिस्ट असोसिएशन’ने याच मागणीसाठी थुप्स्टन चेवांग यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू केले, तेव्हा कुठे ‘हिल कौन्सिल’ स्थापनेच्या वाटाघाटींना तत्कालीन सरकार तयार झाले.
पण प्रत्यक्ष हिल कौन्सिल स्थापन होण्यास बराच काळ गेला. सन १९९३ मध्येच तत्कालीन केंद्र सरकार, जम्मू-काश्मीर सरकार आणि ‘लडाख बुद्धिस्ट असोसिएशन’ यांच्यातील त्रिपक्षीय करारानुसार लेह जिल्ह्यासाठी स्वायत्त हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल देण्याचे ठरले होते. या परिषदेत, लोकांमधून निवडून येणाऱ्या २६ सदस्यांसह प्रशासनाने नामनिर्देशित केलेले चार स्वीकृत सदस्य असतील, असेही ठरले होते. यानंतर दहा वर्षांनी- २००३ मध्ये कारगिल या लडाखच्या दुसऱ्या जिल्ह्यासाठीची पर्वतीय परिषद अस्तित्वात आली. पण राज्यघटनेची सहावी अनुसूची स्थानिकांच्या हक्कांना जे विशेष संरक्षण देते, तसे इथे नव्हते.
जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन (५ ऑगस्ट २०१९ रोजी) होऊन लडाखचा केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आल्यानंतर, लडाखचे विद्यमान भाजप खासदार जामयांग त्सेरिंग नामग्याल यांनीसुद्धा डिसेंबर २०२१ मध्ये लडाखच्या लोकांसाठी संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत घटनात्मक सुरक्षेची मागणी केली होती. सध्या प्रामुख्याने ईशान्येकडील राज्यांत लागू असलेल्या या ‘सहाव्या अनुसूची’नुसार स्थानिकांच्या मालकीची जमीन केवळ स्थानिकांनाच विकत घेता येते (ही तरतूद अन्य राज्यांतील आदिवासींबहुल जिल्ह्यांसाठीही लागू आहे). शिवाय वाढीव राजकीय स्वायत्तता आणि स्थानिकांनाच रोजगारांमध्ये वाढीव आरक्षणही मिळते.
स्थानिक भाजपची भूमिका बदलली…
विशेष म्हणजे स्थानिक भाजपचाही अगदी आतापर्यंत या मागणीला पाठिंबाच होता. भाजपचे वर्चस्व असलेल्या ‘लेह हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत घटनात्मक सुरक्षेची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला होता. भाजपदेखील आधी ‘लडाख ॲपेक्स बॉडी’चा भाग होता, पण पुढे पक्षश्रेष्ठींच्या दबावामुळे या ‘लॅब’पासून भाजप वेगळा पडला. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधानसभेची तजवीज केली, परंतु लडाखच्या दोन्ही जिल्ह्यांना काहीच न मिळाल्याने तेव्हापासून चलबिचल अधिकच वाढली.
लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा त्यांचा ‘व्यूहात्मक निर्णय’ म्हणता येईल, परंतु त्याने तरी आमच्या आकांक्षा पूर्ण होऊ शकतात, अशी आशा आम्हाला होती… अशी नाराजी लेह सर्वोच्च मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष थुपस्टन चेवांग यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेईल अशी आशाही त्यांनी बोलून दाखवली.
लडाखी लोक २०२१ पासूनच सहाव्या अनुसूचीची मागणी करत आहेत. दोन वर्षांच्या सततच्या निदर्शनांनंतर, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २ जानेवारी रोजी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. तथापि, ‘लॅब’ आणि ‘केडीए’ या दोघांनीही ही उच्चाधिकार समिती स्वीकारण्यास नकार दिला, कारण त्यांच्या मागण्यांवर इथे त्यांना चर्चा करण्याचा अधिकारच मिळालेला नाही. त्यानंतर ‘लॅब’ आणि केडीए या दोन्ही महासंघटनांच्या नेत्यांनी तीव्र आंदोलनाची घोषणा केली. जम्मूनंतर आता या आंदोलकांचे लक्ष दिल्लीकडे आहे… येत्या फेब्रुवारीत- दुसऱ्या वा तिसऱ्या आठवड्यात- दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आमची निदर्शने होतील, असे ‘लॅब’ आणि ‘केडीए’चे नेते सांगतात, तेव्हा दीर्घकाळ परंतु निर्णायक लढा देण्याचा त्यांचा निर्धार स्पष्टच दिसत असतो.
लेखक ‘दि इंडियन एक्सप्रेस’चे जम्मू येथील प्रतिनिधी आहेत. arun.sharma@expressindia.com
लडाखच्या दोन्ही जिल्ह्यांमधील सर्व पक्षांचे राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते आता पक्षभेद आणि धर्मभेदही विसरून एकत्र आले आहेत आणि इथल्या सामाजिक संघटनांचीही त्यांना साथ मिळते आहे… एकटा भारतीय जनता पक्ष मात्र लडाखींच्या या राजकीय-सामाजिक समरसतेपासून दूर दिसतो. याचे कारण उघड आहे. लडाखचे लोक आजवरचे भेद बाजूला ठेवून एकत्र आले आहेत, ते केंद्र सरकारची लडाखबद्दलची योजना फेटाळण्यासाठी. लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा द्या आणि राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीप्रमाणे या प्रदेशाला स्वायत्तता द्या या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी लडाखींनी परवाच्या रविवारी (१५ जानेवारी) जम्मूमध्ये धडक मारली. लडाखच्या मागण्यांसाठी केंद्र सरकारशी संघर्षाचा पवित्रा घेणाऱ्या ‘लेह ॲपेक्स बॉडी’ या संघटनेने जानेवारीपासून निदर्शने सुरू केली आहेतच, ती आता जम्मूपर्यंत पोहोचली. ‘लॅब’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘लेह ॲपेक्स बॉडी’ची पहिली बैठक १ ऑगस्ट २०२१ रोजी झाली होती. या संघटनेकडे वा तिच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे हा लडाखच्या प्रश्नावरला उपाय नाही, एवढे तरी जम्मूतील निदर्शनांमुळे स्पष्ट झाले.
“जेव्हा केंद्राने लडाखला विधानसभेशिवाय केंद्रशासित प्रदेश बनवले, तेव्हा आम्हाला वाटले होते की लेह आणि कारगिल या दोन्ही जिल्ह्यांच्या विद्यमान स्वायत्त पर्वतीय परिषदेला (हिल कौन्सिलला) अधिक सशक्त केले जाईल… मात्र सरकारने हिल कौन्सिल अशक्त व्हावी असेच निर्णय घेतलेले आहेत,” असे भूतपूर्व जम्मू-काश्मीर राज्याचे माजी मंत्री नवांग रिग्झिन जोरा म्हणाले. जोरा हे सध्या लडाखमधील काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत आणि ‘लेह ॲपेक्स बॉडी’चे उपाध्यक्ष आहेत. ‘लेह ॲपेक्स बॉडी’मध्ये राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, यांबरोबरच व्यापाऱ्यांच्या संघटना आणि विद्यार्थी संघटनादेखील सामील झाल्या आहेत.
या आंदोलकांच्या इतर मागण्यांमध्ये लडाखसाठी निराळ्या लोकसेवा आयोगाची स्थापना, लडाखमधील तरुणांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण तसेच लेह आणि कारगिल जिल्ह्यांसाठी दोन स्वतंत्र संसदीय मतदारसंघांची निर्मिती यांचा समावेश आहे. ‘लेह ॲपेक्स बॉडी’ ही नावाप्रमाणे लेह या एकाच जिल्ह्याची महासंघटना असली, तरी कारगिल जिल्ह्यातील ‘कारगिल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स’च्या (केडीए) साथीनेच ही निदर्शने सुरू आहेत.
माजी खासदार थुप्स्टन चेवांग हे ‘लॅब’चे प्रमुख आहेत, तर ‘केडीए’चे नेतृत्व असगर करबलाई आणि अली अखून हे करत आहेत. लेहमध्ये प्रामुख्याने बौद्ध आणि कारगिलमध्ये शिया मुस्लीम बहुसंख्य असल्याने दोन्ही जिल्ह्यांतील लोक अगदी अलीकडेपर्यंत, एकमेकांकडे संशयाने पाहत असत. जम्मू-काश्मीर राज्य होते, तेव्हा तर राज्य सरकारवर मुस्लीमबहुल कारगिलबाबत पक्षपाताचा आरोप लेहवासी नेहमीच करत. लेह जिल्ह्यावरच अन्याय होत असल्याची भावना गेल्या ७०हून अधिक वर्षांत इथल्या बौद्धांनी जोपासली आहे. एवढेच कशाला, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर काश्मीरचे सामीलीकरण झाले, तेव्हाही लेहला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळावा अशीच लेहवासींची मागणी होती. पुढे १९८९ पासून ‘लडाख बुद्धिस्ट असोसिएशन’ने याच मागणीसाठी थुप्स्टन चेवांग यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू केले, तेव्हा कुठे ‘हिल कौन्सिल’ स्थापनेच्या वाटाघाटींना तत्कालीन सरकार तयार झाले.
पण प्रत्यक्ष हिल कौन्सिल स्थापन होण्यास बराच काळ गेला. सन १९९३ मध्येच तत्कालीन केंद्र सरकार, जम्मू-काश्मीर सरकार आणि ‘लडाख बुद्धिस्ट असोसिएशन’ यांच्यातील त्रिपक्षीय करारानुसार लेह जिल्ह्यासाठी स्वायत्त हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल देण्याचे ठरले होते. या परिषदेत, लोकांमधून निवडून येणाऱ्या २६ सदस्यांसह प्रशासनाने नामनिर्देशित केलेले चार स्वीकृत सदस्य असतील, असेही ठरले होते. यानंतर दहा वर्षांनी- २००३ मध्ये कारगिल या लडाखच्या दुसऱ्या जिल्ह्यासाठीची पर्वतीय परिषद अस्तित्वात आली. पण राज्यघटनेची सहावी अनुसूची स्थानिकांच्या हक्कांना जे विशेष संरक्षण देते, तसे इथे नव्हते.
जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन (५ ऑगस्ट २०१९ रोजी) होऊन लडाखचा केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आल्यानंतर, लडाखचे विद्यमान भाजप खासदार जामयांग त्सेरिंग नामग्याल यांनीसुद्धा डिसेंबर २०२१ मध्ये लडाखच्या लोकांसाठी संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत घटनात्मक सुरक्षेची मागणी केली होती. सध्या प्रामुख्याने ईशान्येकडील राज्यांत लागू असलेल्या या ‘सहाव्या अनुसूची’नुसार स्थानिकांच्या मालकीची जमीन केवळ स्थानिकांनाच विकत घेता येते (ही तरतूद अन्य राज्यांतील आदिवासींबहुल जिल्ह्यांसाठीही लागू आहे). शिवाय वाढीव राजकीय स्वायत्तता आणि स्थानिकांनाच रोजगारांमध्ये वाढीव आरक्षणही मिळते.
स्थानिक भाजपची भूमिका बदलली…
विशेष म्हणजे स्थानिक भाजपचाही अगदी आतापर्यंत या मागणीला पाठिंबाच होता. भाजपचे वर्चस्व असलेल्या ‘लेह हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत घटनात्मक सुरक्षेची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला होता. भाजपदेखील आधी ‘लडाख ॲपेक्स बॉडी’चा भाग होता, पण पुढे पक्षश्रेष्ठींच्या दबावामुळे या ‘लॅब’पासून भाजप वेगळा पडला. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधानसभेची तजवीज केली, परंतु लडाखच्या दोन्ही जिल्ह्यांना काहीच न मिळाल्याने तेव्हापासून चलबिचल अधिकच वाढली.
लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा त्यांचा ‘व्यूहात्मक निर्णय’ म्हणता येईल, परंतु त्याने तरी आमच्या आकांक्षा पूर्ण होऊ शकतात, अशी आशा आम्हाला होती… अशी नाराजी लेह सर्वोच्च मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष थुपस्टन चेवांग यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेईल अशी आशाही त्यांनी बोलून दाखवली.
लडाखी लोक २०२१ पासूनच सहाव्या अनुसूचीची मागणी करत आहेत. दोन वर्षांच्या सततच्या निदर्शनांनंतर, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २ जानेवारी रोजी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. तथापि, ‘लॅब’ आणि ‘केडीए’ या दोघांनीही ही उच्चाधिकार समिती स्वीकारण्यास नकार दिला, कारण त्यांच्या मागण्यांवर इथे त्यांना चर्चा करण्याचा अधिकारच मिळालेला नाही. त्यानंतर ‘लॅब’ आणि केडीए या दोन्ही महासंघटनांच्या नेत्यांनी तीव्र आंदोलनाची घोषणा केली. जम्मूनंतर आता या आंदोलकांचे लक्ष दिल्लीकडे आहे… येत्या फेब्रुवारीत- दुसऱ्या वा तिसऱ्या आठवड्यात- दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आमची निदर्शने होतील, असे ‘लॅब’ आणि ‘केडीए’चे नेते सांगतात, तेव्हा दीर्घकाळ परंतु निर्णायक लढा देण्याचा त्यांचा निर्धार स्पष्टच दिसत असतो.
लेखक ‘दि इंडियन एक्सप्रेस’चे जम्मू येथील प्रतिनिधी आहेत. arun.sharma@expressindia.com
