‘युक्रेनी हिवाळ्या’चे जागतिक पडसाद…

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाला आता अडीचशेपेक्षा जास्त दिवस झालेले असले तरी ते त्याच्या अंतिम टप्प्यात आले असे म्हणता येणार नाही. काही अभ्यासकांच्या मते हे युद्ध जर हिवाळ्यात संपले नाही तर ते बराच काळ लांबण्याची शक्यता आहे. त्याचे कारण म्हणजे महाबलाढ्य रशियाच्या अश्वमेधाची सांगता एका महिन्यात युक्रेनची राजधानी कीव्हवर ताबा मिळून होईल असा बऱ्याच अभ्यासकांचा समज होता, परंतु वास्तवात आज फक्त १५ ते २० टक्के युक्रेनी भूभागावर रशियाचा कब्जा झालेला आहे. मे-जून पर्यंत असे वाटत होते की रशियाचे पुतीन हे युक्रेनमधील अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की सरकार उलथवून एखादे रशियाधार्जिणे काळजीवाहू सरकार स्थापून देतील व पुढे जाऊन हे नवखे सरकार डोनबास हा प्रांत रशियाला आंदण म्हणून देईल, त्याच बरोबर युक्रेन नाटो सदस्य होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला तिलांजलीच देईल.

आणखी वाचा

रशिया-युक्रेन संघर्ष अणुयुद्धात बदलणार? युक्रेनची अणुबॉम्बची तयारी? काय होणार जगावर परिणाम?

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

चलनवाढीसह विकासवेग मंदावण्याचा धोका ; शक्तिकांत दास

डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमीर पुतिन खरोखर एकमेकांचे मित्र आहेत का? दोघांच्या मैत्रीत युक्रेनचा ‘बकरा’?

युक्रेनबरोबर सुरू असलेल्या युद्धामुळे रशियात बटरची चोरी; नेमकं प्रकरण काय?

थंडीचा कडाका वाढताच आजारांमध्ये वाढ! बदलत्या हवामानाचा परिणाम; आरोग्यतज्ज्ञांचा सल्ला जाणून घ्या…

युक्रेन, इस्रायल युद्धांमुळे कार्बन उत्सर्जनामध्ये वाढ

एजेवर येणार मोठे संकट, श्वेताच्या ‘त्या’ कृतीमुळे होणार अटक; ‘नवरी मिळे हिटलरला’ मालिका नव्या वळणावर

परंतु आजतागायत, रशियाचा आक्रमणगाडा युक्रेनने रोखला आहे. युक्रेनने आतापर्यंत महत्प्रयत्नांनी खारकीव्ह, ईजियम, चेर्निहाइव, सुमी या शहरांना रशियन मगरमिठीतून साक्षात खेचून काढले आहे. नुकतेच युक्रेनी सैन्याने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून खेरसनला मुक्त करवून घेतले. असे अग्निदिव्य करून युक्रेनी सैन्याने झेलेन्की सरकारला वाचवले आहे आणि जनतेचा विश्वास संपादन केला आहे. जरी युक्रेनला पाश्चिमात्य राष्ट्रे मानवीय मदत व शस्त्रास्त्रांची खैरात देत असले तरी युक्रेनी नागरिकांची व सैनिकांची जाज्वल्ल्य देशभक्ती नक्कीच वाखाणण्यासारखी आहे. तसे पहिले तर युक्रेन हे राष्ट्र सर्वदृष्टीने भीमकाय रशियाच्या तुलनेत छोटेखानी असल्यामुळे केवळ समोरासमोरची झुंज परवडणारी नाही, त्यामुळेच युक्रेनला गनिमी कावा अपरिहार्य आहे. व याचाच एक भाग म्हणून आठ ऑक्टोबरला क्रायमियाला रशियाशी जोडणाऱ्या ‘कर्च पुलाला’ युक्रेनने अपरिमित हानी पोहोचवली होती. हा पूल काळा समुद्र व अझोवचा समुद्र यांच्या मधून जात असल्यामुळे तो व्यापारी व सामरिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा होता. अशा प्रकारच्या हल्ल्यामुळे रशियाचे एक प्रकारचे नाक कापले गेल्यानंतर, रशियाने प्रत्युत्तर म्हणून कीव्ह व परिसरात क्षेपणास्त्रे व आत्मघातकी ड्रोन डागून अग्नितांडव आरंभले. याचे उत्तर म्हणून ऑक्टोबरच्या शेवटी-शेवटी परत युक्रेनी सेनेने सेवास्तोपोलला छावणी टाकून असलेल्या रशियन आरमारावरच हल्ला केला होता. रशियाने संयुक्त राष्ट्राच्या मध्यस्थीने युक्रेनला अन्नधान्याच्या रूपाने देण्यात येणारी मदतच रोखल्यामुळे हा देश जगात टीकेचा धनी झाला होता.

कर्च पूल तोडल्याची प्रतिक्रिया म्हणून युक्रेनवर केलेल्या या भीषण हल्ल्याचे अर्थातच पुतीन यांनी समर्थन केले होते. याउलट अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन, संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अंतोनियो गुटेरस व ‘जी-सेव्हन’ राष्ट्रांनी या हल्ल्याची तीव्र शब्दात निंदा केली होती. युरोपीय संघाने एक पाऊल पुढे जाऊन रशियाला ‘युद्ध-गुन्ह्यां’ना सामोरे जाण्यासाठी तयार राहण्याची धमकी दिली आहे. युक्रेनियन राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्या मते रशिया एक आतंकवादी राष्ट्र (टेररिस्ट स्टेट) आहे. संयुक्त राष्ट्राचे युक्रेनचे दूत सर्गेई किसलीतस्या म्हणतात की रशियाने सार्वभौम युक्रेनवर आक्रमण करून संयुक्त राष्ट्राच्या सनदेची (चार्टर) उघड विटंबना केली आहे. रशियाचे ऐतिहासिक मित्र असलेले चीन व भारत यांनी मात्र यावर फारसे भाष्य करण्याचे तटस्थपणे टाळले आहे. या दोन्ही उदयोन्मुख महासत्तांना अमेरिकेला शह देण्यासाठी रशियाची साथ हवी आहे. त्याचबरोबर जागतिक आर्थिक निर्बंधांनी त्रस्त झालेला व राजकीय दृष्ट्या काहीच एकाकी पडलेल्या रशियाकडून चीन व भारत अखंडपणे स्वस्त तेल व नैसर्गिक वायू घेत आहेत. याव्यतिरिक्त आपला देश लष्करी तंत्रज्ञानावर लष्करी तंत्रज्ञानावर व युद्धसामुग्री वर बव्हंशी रशियाच्या मदतीवर अवलंबून आहे. चीनच्या दृष्टीने पाहायचे तर येणाऱ्या काळात जेव्हा चीन तैवानवर हल्ला करेल तेव्हा त्यालाही रशिया पाठीशी असणे आवश्यक आहे.

रशियाने क्रायमिया व डोनबास या युक्रेनी प्रदेशांचा कब्जा करून त्याला अझोव समुद्रापासून तोडल्यानंतर झपोरीझिया व खेरसनवर हक्क सांगितला. पुढे तो ओडेसा व मायकोलेव्ह या युक्रेनी सागरी शहरांवरहि कूच करू शकतो. असे भविष्यात झाले तर युक्रेनचा काळ्या समुद्राशी संबंध तुटून जाऊन युक्रेन एक ‘भूवेष्टित देश’ होऊन जाईल, म्हणजे त्याचे अख्खे आरमार रशियाच्या घशात जाईल. असे हे सागरी अपंगत्व युक्रेनला या घडीला नक्कीच परवडणारे नाही. असे झाले तर युक्रेनच्या पश्चिमेला भिडलेल्या मोल्दोवा या छोट्या बाल्कन राष्ट्राची झोप मात्र नक्की उडू शकते. त्याच्या रशियन-भाषिक बहुल ट्रान्सनिस्ट्रिया या प्रांतावर रशियाने आधीच हक्क सांगितला आहे. इकडे युक्रेनवरची ‘मोहीम फत्ते’ झाल्यावर रशिया मोल्दोवावर हल्ला करण्याचा मोह रोखू शकणार नाही. बाल्कन प्रदेशातल्या स्लाव्ह वंशीयांवरचे रशियाचे बंधुप्रेम जगजाहीर आहे. सर्व स्लाव्ह भाषीय/वंशीय देशांना रशियाच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नियंत्रणात आणून रशियाचा ‘अखंड महारशिया’ बनवण्याची रशियाची अघोरी महत्त्वाकांक्षा फार जुनी आहे. बाल्कन भागात युद्ध भडकणे ही विश्व शांतीच्या दृष्टिकोनातून नक्कीच धोक्याची घंटा आहे. प्रथम विश्व युद्धाची नांदी बाल्कनमध्ये झाली होती हे आपण जाणतोच.

रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन जगाला वारंवार हे दाखवण्याचा अट्टहास करतात की युक्रेनकडून बळकावलेल्या प्रदेशातील जनता ही प्रामुख्याने रशियन भाषिक व रशियावादी आहे. असे करून ते जणू डोनबास प्रांत हा रशियाचाच भाग आहे असे जणू रंगवण्याचा प्रयत्न करत असतात. परंतु या सगळ्या खटाटोपात ते युक्रेनला युरोपचा ‘सीरिया’ करणार कि काय तो येणारा काळच ठरवेल. रशियाने ही विस्तारवादी नीती हा न्याय भासवण्यासाठी चार प्रांतात (लुहान्स्क, डोनेस्क, झपोरीझिया व खेरसन) सप्टेंबर महिन्यात तथाकथित सार्वमत घेतले होते. त्यात बहुमताने स्थानिक लोक रशियात सामील होण्याची मनीषा बाळगतात हे जाहीर केले त्यानंतर जनमताचा सन्मान करूनच या भागांना रशियात जमा केले हे पुतीन वारंवार सांगण्यास विसरत नाहीत. परंतु युक्रेनवर चढाई केल्यानंतर लगेच फेब्रुवारीमध्ये पुतीन यांनी निक्षून सांगितले होते की लुहान्स्क, डोनेस्क हे आता सार्वभौम राष्ट्रे आहेत व त्यांची सार्वभौमता अबाधित राहिली पाहिजे (२० एप्रिल २०२२ ला लोकसत्तेत प्रकाशित झालेल्या ‘रशियन जुगार कधी थांबणार’ या माझ्या लेखात मी रशिया हे भाग गिळंकृत करेल अशी भीती जाहीर केली होती). आता पुतीन स्वतःच्या ‘त्या’ निर्णयावरून घूमजाव करत आहेत. ते आता सांगतात की हे प्रांत आता रशियाचे अविभाज्य भाग झाले आहेत.

एकीकडे युक्रेनियन राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की हे नाटो राष्ट्रांना आयुधांची कुमक अपुरी आहे व आता प्रत्यक्ष सैन्यच पाठवा असे आर्त विनंती करताना दिसतात. परंतु आता रशियाविरुद्ध नाटो सैनिक लढविणे म्हणजे महायुद्धाची नांदी होय हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. दुसरीकडे अद्ययावत अवकाशी सुरक्षा कवच (आयर्न डोम) युक्रेनला देऊ करण्यासाठी इस्रायलने असमर्थता दाखवली आहे तर अमेरिका ‘नासा’ चे अतिप्रगत एअर डिफेन्स सिस्टिम देण्याचा नुसता विचारच करत आहे. सद्य परिस्थितीत युक्रेनची हवाई बचाव यंत्रणा यथातथाच असल्यामुळे रशिया वापरत असलेल्या इराणी बनावटीचे कामकाझी (आत्मघाती क्षेपणास्त्र वजा ड्रोन) शाहिद-१३६, फतेह-११० यांसारखी क्षेपणास्त्र अग्नितांडव घडवत आहेत. रशियाला इराण बेलारूस सारखी उघड मदत जरी करत नसला तरी पडद्याआड त्याच्याशी हातमिळवणी करतो आहे.

युक्रेनी सरकार नुसार या युद्धात आतापर्यंत ४० ते ५० हजार लोक प्राणास मुकले असून अंदाजे एक कोटी लोक निर्वासित झाले आहेत व अब्जावधी रुपयांच्या संपत्तीचे नुकसान झाले आहे. आधीच सिरिया, इराक, अफगाणिस्तान आदी आशियायी व लिबिया, नायजेरिया , इथिओपिया , घाना आदी आफ्रिकन निर्वासितांचे अगणित लोंढे पचवून जर्जर झालेली युरोपीय राष्ट्रे आता युक्रेनियन निर्वासित सामावून घेताना त्रस्त झालेली दिसत आहेत. अशात संपूर्ण युरोप आता रुक्ष हिवाळ्याच्या उंबरठ्यावर असल्यामुळे तेथील देश आता नैसर्गिक वायू, वीज, कोळसा या साधनांचे संकलन करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. हा प्रयत्न नक्कीच तोकडा व महागडा आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी येथील महागाईमुळे होत असलेले जनतेचा उद्वेग आपण माध्यमात वाचत असतो. तिकडे युद्धग्रस्त युक्रेनला होणाऱ्या ऊर्जा व अन्न संकटावर न बोललेलेच बरे.

अशा भयंकर परिस्थितीत जर रशिया-युक्रेन युद्ध आणखी लांबले तर ऊर्जा व अन्न-धान्याने स्वयंपूर्ण असलेला चिवट रशिया तग धरून राहील, परंतु ऊर्जा व अन्नधान्याने परावलंबी असलेली युरोपीय राष्ट्रे (युक्रेनसहित) कोलमडून पडतील. या अनुषंगाने दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात युरोपमध्ये लढले जाणारे सर्वात मोठे युद्ध-समर आज सुरू आहे. हे कमी की काय म्हणून तिकडे ‘ओपेक प्लस’ राष्ट्रांनी एका प्रकारची कृत्रिम टंचाई चालवलेली आहे. या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर एकीकडे अवघे जगच जीवाश्म इंधनाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे त्रस्त असताना या तेल-संपन्न राष्ट्रांनी (विशेषतः सौदी अरेबिया) रशियाने फूस लावल्यामुळे तेलाचे व नैसर्गिक वायूचे उत्पादन कमी केले आहे. त्यामुळे तिकडे अमेरिकेचा रागाने तिळपापड झाला आहे आहे. आणि १९३८ पासून अमेरिका-सौदी अरेबिया संबंधाला एवढा मोठा तडा गेला आहे. अमेरिकेच्या धमकीला आता सौदी अरेबियाने भीक घालणे सोडले आहे. त्यामुळे ‘ट्रेड वॉर’ च्या जमान्यात सौदी अरेबिया, रशिया आणि चीन हे भविष्यात अमेरिकन डॉलरला व बँकांच्या स्विफ्ट सिस्टिमला पर्याय शोधण्यासाठी एकत्र येऊ शकतात. यात कदाचित भारत या ‘न्यू वर्ल्ड ऑर्डर’ मध्ये महत्त्वाची भूमिका घेऊ शकतो.

प्रा.डॉ. अशोक चिकटे हे ‘महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी मुंबई’ येथे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून इंग्रजी विषयाचे अध्यापन करतात.

chakrashok1@gmail.com