सुजय पतकी
२६ जानेवारी १९५० ला संविधानाचा स्वीकार करत, भारतीय प्रजसत्ताकाची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतरच्या ७२ वर्षांत भारतात प्रजासत्ताक अस्तित्वात आहे का, अशी शंका यावी अशी परिस्थिती बराच काळ होती, हे म्हणताना माझा निर्देश हा काही फक्त आणीबाणीच्या काळापुरता सीमित नाही. पण तरीही लोकशाही या व्यवस्थेवर भारतीयांची कमालीची श्रद्धा आहे आणि प्रेम देखील! त्यामुळेच त्यांनी अनेक पर्यायाना संधी देऊन पाहिली. अनेकदा पदरी निराशा आली तरी न हटता ही व्यवस्था कोसळू नये, यासाठी देशाचं सामूहिक मन प्रयत्न करत राहिलं.
जेव्हा देशाला खात्री पटली तेव्हा त्यांनी एका पक्षाच्या ध्येयधोरणांच्या विचारधारेला बहुमताने निवडून देखील दिलं. २०१४ च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला जितक्या जागा मिळाल्या त्याहून अधिक जागा २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये मिळाल्या. कारण २०१४ ते २०१९ या काळात या देशातील जनतेला खात्री पटली की स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देशात राजकीय समानतेच्या जोडीला, आर्थिक आणि सामाजिक समानता देखील रुजू लागली आहे आणि इतकंच नाही तर ती शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचत आहे.
जनसंघाचे संस्थापक दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या मनात कायम ‘अंत्योदय’ विचार होता. देशातील अगदी तळाशी असलेल्या शेवटच्या माणसाचा देखील विकास व्हायला हवा, या देशाची लोकशाही व्यवस्था माझा विचार करते ही भावना त्याच्या मनात निर्माण व्हायला हवी. ‘अंत्योदयाची’ कल्पना हे स्वप्नरंजन वाटावं अशी परिस्थिती असताना देशाने २०१४ ला ऐतिहासिक कौल दिला.
घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि विशिष्ट समूहाचं उगाच तुष्टीकरण या देशाच्या आर्थिक आणि आणि सामाजिक लोकशाहीच्या प्रसाराला घातक असलेल्या प्रथा तो पर्यंत आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी खोलवर रुजवल्या होत्या. त्यावर जोपर्यंत मात होत नाही तोपर्यंत या देशात ‘अंत्योदय’ होणं शक्य नाही याचं भान भारतीय जनता पक्षाला होतं. या तीन कुप्रथा समूळ नष्ट झाल्याशिवाय आपला विकास होणार नाही याची जाणीवही देशातील बहुसंख्य जनतेला होऊ लागली होती. त्यातूनच ‘अंत्योदया’च्या पर्वाला सुरुवात झाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अगदी सुरुवातील सत्तेत आल्यावर ज्या योजना राबवल्या त्यात होते, ‘स्वच्छ भारत अभियान’. स्वच्छतेचं महत्व लोकांना पटवून देत, देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागांना हागणदारी मुक्त करण्याचा संकल्प आखला गेला. याआधी देखील अशा ढिगभर योजना राबवल्या गेल्या पण त्यात भ्रष्टाचाराला पुरेसा वाव राहील हे पाहिलं गेलं. पण २०१४ नंतर जिल्हा हे मूलभूत एकक मानून गावागावांत शौचालये बांधली गेली. त्यासाठी थेट निधी उपलब्ध करून दिला गेला. देशव्यापी जनजागृतीची एक व्यापक चळवळ उभी करून विशाल जनसहभाग सुनिश्चित केला गेला आणि त्यातून हागणदारीमुक्तच्या वाटेवर प्रवास सुरू झाला.
रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार, २००४ ते २०१४ या १० वर्षांत यूपीए सरकारने विकासकामांवर ४९.२० लाख कोटी रुपये इतका खर्च केला तर २०१४ ते २०२२ (विद्यमान) या आठ वर्षांच्या कालावधीत एनडीए सरकारने विकासकामांवर ९०.९० लाख कोटी इतका खर्च केला आहे. पण हा निधी ज्या वेगवेगळ्या योजनांवर खर्च होत आहे, त्यांचा लाभ थेट जनतेला व्हायला हवा असेल, त्यांच्या बँकेच्या खात्यात अनुदान अथवा एखाद्या योजनेचा फायदा पोहचायला हवा असेल तर कनेक्टिव्हीटीचं जाळं आवश्यक होतं. फोर जी, फाइव्ह जी तंत्रज्ञान याच काळात शहरांपासून लहान-मोठ्या गावांत पोहोचू लागलं. प्रत्येक बँक खातं आधारकार्डाशी लिंक केलं गेलं.
याचा परिपाक म्हणजे ज्या योजनांतून जुन्या यंत्रणेनुसार शेवटच्या माणसाला वर्षागणिक २,३४६/- रुपये मिळत होते, त्याच माणसाला वर्षागणिक ७,०४०/- रुपये मिळू लागले. ‘हर घर जल’ योजनेतून देशातील प्रत्येक घरात नळ असायला हवा यासाठी साडेतीन लाख कोटींचा निधी उभा केला गेला. २५ सप्टेंबर २०१७ ला हर घर बिजली (सौभाग्य) योजनेच्या अंतर्गत देशातील प्रत्येक घरात वीज पोहचायला पाहिजे हे ध्येय ठेवलं गेलं आणि २०२२मध्ये देशातील प्रत्येक घरात वीज पोहचली. घरातील चुलीच्या धुरापासून महिलेला मुक्तता देण्यासाठी उज्वला योजना आली ज्यातून ९ कोटी ४९ लाख ६९ हजार २४४ गॅस जोडण्यात दिल्या गेल्या. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत कोविड १९ च्या काळात म्हणजे एप्रिल २०२० पासून ८० कोटी नागरिकांना दरमहा ५ किलो धान्य दिलं गेलं. आजपर्यंत चार हजार ४०० कोटी रुपयांचं धान्य वाटलं गेलं आहे. जगातील सगळ्यात मोठी मोफत पण प्रभावी अशी कोव्हीड लसीकरण मोहीम भारताने राबवली.
मूळचे ओरिसाच्या निलगिरी पर्वतरांगांमधल्या एक छोट्या खेड्यातील असलेले, कारकून म्हणून नोकरी करणारे अतिशय निस्पृह असे प्रतापचंद्र सारंगी खासदार, मंत्री होऊ शकले. गोंड समाजातून आलेल्या संपतिया उईके यांनी राज्यसभेत प्रतिनिधीत्व केलं. इतकंच काय देशाच्या राष्ट्रपतीपदी बसण्याचा मान प्रथमच एका आदिवासी महिलेला मिळाला. लोकशाही सार्वत्रिक होण्याचं यावेगळं कोणतं उदाहरण असणार?
पदमश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण ते भारतरत्नपर्यंतचे सर्वोच्च नागरी सन्मान दिले जाताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सूचना अतिशय स्पष्ट होत्या. अगदी तळागाळातल्या पण तळमळीने देशासाठी काम करणाऱ्या नागिरकांचा विचार करा आणि सन्मान करताना तो कोणत्या विचारधारेचा आहे याकडे लक्ष देऊ नका. देशाचे माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी हे आयुष्यभर काँग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधी होते, पण भारतरत्न म्हणून त्यांचा सन्मान करणं केंद्रातील सरकारला गैर वाटलं नाही. तरुण गोगोई असोत की गुलामनबी आझाद किंवा कम्युनिस्ट नेते बुद्धदेब भट्टाचार्य त्यांच्या राजकीय विचारधारा सन्मान करताना आड आल्या नाहीत. २०१४ असो की २०१९ उत्तम बहुमत असताना देखील भारतीय जनता पक्षप्रणीत सरकारने कधीच भेदभाव केला नाही आणि करणार नाही.
Republic Day 2023 : राज्यपालांचं जनतेला उद्देशून भाषण; म्हणाले, “महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची…!”
भाजपवर कितीही आरोप होऊ देत पण ‘डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम’ असो की ‘हर घर बिजली’ वा ‘उज्वला सौभाग्य’ योजना या योजना तळागाळापर्यंत पोहचतात तेव्हा त्या जात, धर्म, पंथ पाहत नाहीत. लोककल्याणाच्या विचार अग्रक्रमावर असतो तेव्हा ज्याचं कल्याण करायचं आहे त्या व्यक्तीचा धर्म बघताच येत नाही किंवा तसा भेदभाव होऊच शकत नाही. आजपर्यंत काँग्रेसच्या काळात ‘एक व्यक्ती एक मत हे राजकीय स्वातंत्र्य दिलं आहे, आता यापुढे काही वेगळ्या अपेक्षा बाळगू नका,’ हाच विचार होता. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात ध्येयच मुळी सामाजिक समरसता साधणं आणि आर्थिक लोकशाहीची मुळं घट्ट करणं हे होतं, ज्याची फळं आता दिसू लागली आहेत. राजकीय लोकशाहीच्या जोडीला आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाहीचा विचार ५० वर्षांत काँग्रेसकडून झाला नाही आणि त्यामुळे कितीतरी पिढ्या भरडल्या गेल्या.
या आधी माध्यमांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करणारी सरकारं होती, उलट २०१४ पासून माध्यमांची संख्या आणि प्रभाव वाढत आहे. समाज माध्यमांवर जसे सरकारच्या समर्थनाचे आवाज आहेत तसे काही विरोधीही आहेत, या देशात पंतप्रधानांवर टीका करणारे हॅशटॅग्स ट्रेंड केले जातात आणि तरीही ते आवाज दाबले जात नाहीत कारण वैचारिक लोकशाहीचा देखील सन्मान केला जातो.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात आज खऱ्या अर्थाने सरकार नावाच्या यंत्रणेने पहिल्यांदा देशातील सर्वांत शेवटच्या माणसाच्या आयुष्याला स्पर्श केला आहे. हा स्पर्शच बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्थात सबका साथ सबका विकास याचं भान निर्माण करत आहे. हे भानच भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू करणार आहे.
लेखक ठाणे भाजपचे उपाध्यक्ष आणि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे सदस्य आहेत.
२६ जानेवारी १९५० ला संविधानाचा स्वीकार करत, भारतीय प्रजसत्ताकाची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतरच्या ७२ वर्षांत भारतात प्रजासत्ताक अस्तित्वात आहे का, अशी शंका यावी अशी परिस्थिती बराच काळ होती, हे म्हणताना माझा निर्देश हा काही फक्त आणीबाणीच्या काळापुरता सीमित नाही. पण तरीही लोकशाही या व्यवस्थेवर भारतीयांची कमालीची श्रद्धा आहे आणि प्रेम देखील! त्यामुळेच त्यांनी अनेक पर्यायाना संधी देऊन पाहिली. अनेकदा पदरी निराशा आली तरी न हटता ही व्यवस्था कोसळू नये, यासाठी देशाचं सामूहिक मन प्रयत्न करत राहिलं.
जेव्हा देशाला खात्री पटली तेव्हा त्यांनी एका पक्षाच्या ध्येयधोरणांच्या विचारधारेला बहुमताने निवडून देखील दिलं. २०१४ च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला जितक्या जागा मिळाल्या त्याहून अधिक जागा २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये मिळाल्या. कारण २०१४ ते २०१९ या काळात या देशातील जनतेला खात्री पटली की स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देशात राजकीय समानतेच्या जोडीला, आर्थिक आणि सामाजिक समानता देखील रुजू लागली आहे आणि इतकंच नाही तर ती शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचत आहे.
जनसंघाचे संस्थापक दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या मनात कायम ‘अंत्योदय’ विचार होता. देशातील अगदी तळाशी असलेल्या शेवटच्या माणसाचा देखील विकास व्हायला हवा, या देशाची लोकशाही व्यवस्था माझा विचार करते ही भावना त्याच्या मनात निर्माण व्हायला हवी. ‘अंत्योदयाची’ कल्पना हे स्वप्नरंजन वाटावं अशी परिस्थिती असताना देशाने २०१४ ला ऐतिहासिक कौल दिला.
घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि विशिष्ट समूहाचं उगाच तुष्टीकरण या देशाच्या आर्थिक आणि आणि सामाजिक लोकशाहीच्या प्रसाराला घातक असलेल्या प्रथा तो पर्यंत आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी खोलवर रुजवल्या होत्या. त्यावर जोपर्यंत मात होत नाही तोपर्यंत या देशात ‘अंत्योदय’ होणं शक्य नाही याचं भान भारतीय जनता पक्षाला होतं. या तीन कुप्रथा समूळ नष्ट झाल्याशिवाय आपला विकास होणार नाही याची जाणीवही देशातील बहुसंख्य जनतेला होऊ लागली होती. त्यातूनच ‘अंत्योदया’च्या पर्वाला सुरुवात झाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अगदी सुरुवातील सत्तेत आल्यावर ज्या योजना राबवल्या त्यात होते, ‘स्वच्छ भारत अभियान’. स्वच्छतेचं महत्व लोकांना पटवून देत, देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागांना हागणदारी मुक्त करण्याचा संकल्प आखला गेला. याआधी देखील अशा ढिगभर योजना राबवल्या गेल्या पण त्यात भ्रष्टाचाराला पुरेसा वाव राहील हे पाहिलं गेलं. पण २०१४ नंतर जिल्हा हे मूलभूत एकक मानून गावागावांत शौचालये बांधली गेली. त्यासाठी थेट निधी उपलब्ध करून दिला गेला. देशव्यापी जनजागृतीची एक व्यापक चळवळ उभी करून विशाल जनसहभाग सुनिश्चित केला गेला आणि त्यातून हागणदारीमुक्तच्या वाटेवर प्रवास सुरू झाला.
रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार, २००४ ते २०१४ या १० वर्षांत यूपीए सरकारने विकासकामांवर ४९.२० लाख कोटी रुपये इतका खर्च केला तर २०१४ ते २०२२ (विद्यमान) या आठ वर्षांच्या कालावधीत एनडीए सरकारने विकासकामांवर ९०.९० लाख कोटी इतका खर्च केला आहे. पण हा निधी ज्या वेगवेगळ्या योजनांवर खर्च होत आहे, त्यांचा लाभ थेट जनतेला व्हायला हवा असेल, त्यांच्या बँकेच्या खात्यात अनुदान अथवा एखाद्या योजनेचा फायदा पोहचायला हवा असेल तर कनेक्टिव्हीटीचं जाळं आवश्यक होतं. फोर जी, फाइव्ह जी तंत्रज्ञान याच काळात शहरांपासून लहान-मोठ्या गावांत पोहोचू लागलं. प्रत्येक बँक खातं आधारकार्डाशी लिंक केलं गेलं.
याचा परिपाक म्हणजे ज्या योजनांतून जुन्या यंत्रणेनुसार शेवटच्या माणसाला वर्षागणिक २,३४६/- रुपये मिळत होते, त्याच माणसाला वर्षागणिक ७,०४०/- रुपये मिळू लागले. ‘हर घर जल’ योजनेतून देशातील प्रत्येक घरात नळ असायला हवा यासाठी साडेतीन लाख कोटींचा निधी उभा केला गेला. २५ सप्टेंबर २०१७ ला हर घर बिजली (सौभाग्य) योजनेच्या अंतर्गत देशातील प्रत्येक घरात वीज पोहचायला पाहिजे हे ध्येय ठेवलं गेलं आणि २०२२मध्ये देशातील प्रत्येक घरात वीज पोहचली. घरातील चुलीच्या धुरापासून महिलेला मुक्तता देण्यासाठी उज्वला योजना आली ज्यातून ९ कोटी ४९ लाख ६९ हजार २४४ गॅस जोडण्यात दिल्या गेल्या. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत कोविड १९ च्या काळात म्हणजे एप्रिल २०२० पासून ८० कोटी नागरिकांना दरमहा ५ किलो धान्य दिलं गेलं. आजपर्यंत चार हजार ४०० कोटी रुपयांचं धान्य वाटलं गेलं आहे. जगातील सगळ्यात मोठी मोफत पण प्रभावी अशी कोव्हीड लसीकरण मोहीम भारताने राबवली.
मूळचे ओरिसाच्या निलगिरी पर्वतरांगांमधल्या एक छोट्या खेड्यातील असलेले, कारकून म्हणून नोकरी करणारे अतिशय निस्पृह असे प्रतापचंद्र सारंगी खासदार, मंत्री होऊ शकले. गोंड समाजातून आलेल्या संपतिया उईके यांनी राज्यसभेत प्रतिनिधीत्व केलं. इतकंच काय देशाच्या राष्ट्रपतीपदी बसण्याचा मान प्रथमच एका आदिवासी महिलेला मिळाला. लोकशाही सार्वत्रिक होण्याचं यावेगळं कोणतं उदाहरण असणार?
पदमश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण ते भारतरत्नपर्यंतचे सर्वोच्च नागरी सन्मान दिले जाताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सूचना अतिशय स्पष्ट होत्या. अगदी तळागाळातल्या पण तळमळीने देशासाठी काम करणाऱ्या नागिरकांचा विचार करा आणि सन्मान करताना तो कोणत्या विचारधारेचा आहे याकडे लक्ष देऊ नका. देशाचे माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी हे आयुष्यभर काँग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधी होते, पण भारतरत्न म्हणून त्यांचा सन्मान करणं केंद्रातील सरकारला गैर वाटलं नाही. तरुण गोगोई असोत की गुलामनबी आझाद किंवा कम्युनिस्ट नेते बुद्धदेब भट्टाचार्य त्यांच्या राजकीय विचारधारा सन्मान करताना आड आल्या नाहीत. २०१४ असो की २०१९ उत्तम बहुमत असताना देखील भारतीय जनता पक्षप्रणीत सरकारने कधीच भेदभाव केला नाही आणि करणार नाही.
Republic Day 2023 : राज्यपालांचं जनतेला उद्देशून भाषण; म्हणाले, “महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची…!”
भाजपवर कितीही आरोप होऊ देत पण ‘डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम’ असो की ‘हर घर बिजली’ वा ‘उज्वला सौभाग्य’ योजना या योजना तळागाळापर्यंत पोहचतात तेव्हा त्या जात, धर्म, पंथ पाहत नाहीत. लोककल्याणाच्या विचार अग्रक्रमावर असतो तेव्हा ज्याचं कल्याण करायचं आहे त्या व्यक्तीचा धर्म बघताच येत नाही किंवा तसा भेदभाव होऊच शकत नाही. आजपर्यंत काँग्रेसच्या काळात ‘एक व्यक्ती एक मत हे राजकीय स्वातंत्र्य दिलं आहे, आता यापुढे काही वेगळ्या अपेक्षा बाळगू नका,’ हाच विचार होता. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात ध्येयच मुळी सामाजिक समरसता साधणं आणि आर्थिक लोकशाहीची मुळं घट्ट करणं हे होतं, ज्याची फळं आता दिसू लागली आहेत. राजकीय लोकशाहीच्या जोडीला आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाहीचा विचार ५० वर्षांत काँग्रेसकडून झाला नाही आणि त्यामुळे कितीतरी पिढ्या भरडल्या गेल्या.
या आधी माध्यमांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करणारी सरकारं होती, उलट २०१४ पासून माध्यमांची संख्या आणि प्रभाव वाढत आहे. समाज माध्यमांवर जसे सरकारच्या समर्थनाचे आवाज आहेत तसे काही विरोधीही आहेत, या देशात पंतप्रधानांवर टीका करणारे हॅशटॅग्स ट्रेंड केले जातात आणि तरीही ते आवाज दाबले जात नाहीत कारण वैचारिक लोकशाहीचा देखील सन्मान केला जातो.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात आज खऱ्या अर्थाने सरकार नावाच्या यंत्रणेने पहिल्यांदा देशातील सर्वांत शेवटच्या माणसाच्या आयुष्याला स्पर्श केला आहे. हा स्पर्शच बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्थात सबका साथ सबका विकास याचं भान निर्माण करत आहे. हे भानच भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू करणार आहे.
लेखक ठाणे भाजपचे उपाध्यक्ष आणि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे सदस्य आहेत.
