जगदीश काबरे
केंद्र सरकारने अलीकडेच प्रसृत केलेल्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमावलीतील दुरुस्तीच्या अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. या दुरुस्त्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाच्या ठरतील, असा त्यामागचा आरोप आहे. या निमित्त या कायद्यातील दुरुस्तीच्या अंगाने काही मुद्द्यांची चर्चा करणे आवश्यक वाटते.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्तीला मुंबई उच्च न्यायालयात विनोदकार कुणाल कामरा यांनी आव्हान दिले, त्याची दखल न्यायालयाने घेतली आहे. मात्र या कायद्यात नव्याने केल्या जाणाऱ्या ‘फेक न्यूज’ विषयक तरतुदींबद्दल सरकार ठाम दिसते. ‘सार्वजनिक हिताच्या बाबींमध्ये समाजमाध्यमातील दिशाभूल करणारा मजकूर नागरिकांच्या धारणांवर प्रभाव पाडतो आणि लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारच्या कृती आणि हेतूबद्दल शंका निर्माण करतो’असे सांगत सरकारने हा नवीन कायदा आणायचे ठरवले आहे. हे कारण कितीही गोंडस आणि वरवर योग्य वाटत असले तरीसुद्धा सरकारला आपल्या विरोधात कोणीही बोलू नये असे वाटत असते, असे गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवांनी स्पष्ट होते. म्हणूनच त्यांना लोकशाहीच्या भल्यासाठी करतो आहोत असे म्हणत वा दाखवत आणि शिखंडीप्रमाणे लपत प्रत्यक्षात स्वतःच्या भल्यासाठी हा कायदा आणायचा आहे.
खरे पाहता इतर राजकीय पक्षांच्या तुलनेत भाजपनेच मोठ्या खुबीने आणि ताकदीने समाजमाध्यमांद्वारे प्रचार केला आहे. त्यामुळं आगामी वर्षात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत समाजमाध्यमांद्वारे होणाऱ्या प्रचारात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा असणार आहे, हे उघड आहे. २०१४ ला भारतातील निवडणुकीत समाजमाध्यमांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वापर प्रथमच झाला होता. त्याचा परिणामही सर्वश्रुत आहे. मात्र, या समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून भाजपनेच खोट्या बातम्यांचा प्रसारही मोठ्या प्रमाणावर केला होता हे आता लोकांना समजू लागले आहे. या खोट्या बातम्यांना आताच्या काळात खरेतर गोबेल्स नीतीची सुधारित आवृत्ती म्हणता येईल. एखादी अफवा ही सत्य घटना असल्याचे भासवून ती प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचवणे या प्रकारात भाजपच माहीर आहे हे त्यांच्या आयटीसेलच्या ‘कर्तृत्वा’वरून स्पष्ट होते. सध्यादेखील भाजप आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला संपवण्यासाठी सत्यापलाप करणाऱ्या बातम्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात भाजपच करताना दिसत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘लोकसत्ता’त गेली काही वर्षे दर सोमवारी प्रसिद्ध होणारे ‘पहिली बाजू’ नावाचे सदर! या सदरात मोठ्या प्रमाणात सोयीस्कर सत्यामागे दडून अर्धसत्य माहिती पसरवलेली असते, त्याचे काय?
आपण ज्या राजकीय पक्षांचे असतो त्या राजकीय पक्षाच्या विचारांच्या प्रतिस्पर्ध्याला विरोध करणे हे लोकशाहीत नवीन नाही. मात्र, अलीकडच्या काळात त्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याचे चारित्र्यहनन करणे, दोन समाजांत तेढ निर्माण करून वातावरण स्फोटक बनवणे, ज्या गोष्टी घडल्या नाहीत, जी गोष्ट कोणी बोललेच नाही तेदेखील घडली आहे अशा पद्धतीने सादर करण्यात येत आहे. विरोधकांना देशद्रोही म्हणणे, मोदींच्या विरोधात बोलणारे देशाच्या बदनामीचा डाव रचत आहेत, असा कांगावा करणे हे भाजपेईंच्या ‘पराचा कावळा’ करण्याच्या वृत्तीला साजेसेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे तात्कालिक राजकीय फायदे मिळतही असतील, मात्र समाजमन दूषित होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मागे एकदा भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी कोटा शहरात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना उत्तर प्रदेश भाजप आयटी सेलचे उदाहरण दिले होते. अमित शहा म्हणाले होते की, ‘आपल्याकडे ३२ लाख व्हॉट्सॲप ग्रुप आहेत. त्या ग्रुपमधून आम्ही एका क्षणात हव्या त्या बातम्या पसरवू शकतो.’ देशाच्या गृहमंत्र्याने असे जाहीर वक्तव्य करावे हे खरे म्हणजे किती धोकादायक आहे.
म्हणून अत्यंत खेदाने म्हणावेसे वाटते की, सरकारने विरोधकांच्या खऱ्या बातम्यांनाही दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचा दर्जा देण्यासाठी आणि त्यांची तोंडे गप्प करून मुसक्या आवळण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या दुरुस्तीचा घाट घातला आहे. वास्तविक आता इतर पक्षांनीही भाजपसारखेच आयटी सेल उभारलेले आहेत आणि त्यांचा भाजपच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात मारा होऊ लागलेला आहे. अशा प्रकारे भाजपचेच शस्त्र त्यांच्यावरच बुमरँग होऊन उलटत आहे. म्हणून आता निकोप लोकशाहीच्या नावाखाली खोट्या बातम्यांवर नियंत्रण हवे अशी हाकाटी ते पिटू लागलेले आहेत. थोडक्यात काय तर भाजपने ‘खोट्या व दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या आवरा’ असे म्हणणे हे एखाद्या सराईत व्यसनग्रस्ताने व्यसनाधीनतेच्या धोक्यांवर प्रवचन करण्यासारखे आहे. म्हणून या बाबतीत सत्ताधारी भाजपचा, आणि पर्यायाने सरकारचा इरादा नेक नाही, अशी शंका घ्यायला वाव आहे.
केंद्र सरकारने अलीकडेच प्रसृत केलेल्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमावलीतील दुरुस्तीच्या अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. या दुरुस्त्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाच्या ठरतील, असा त्यामागचा आरोप आहे. या निमित्त या कायद्यातील दुरुस्तीच्या अंगाने काही मुद्द्यांची चर्चा करणे आवश्यक वाटते.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्तीला मुंबई उच्च न्यायालयात विनोदकार कुणाल कामरा यांनी आव्हान दिले, त्याची दखल न्यायालयाने घेतली आहे. मात्र या कायद्यात नव्याने केल्या जाणाऱ्या ‘फेक न्यूज’ विषयक तरतुदींबद्दल सरकार ठाम दिसते. ‘सार्वजनिक हिताच्या बाबींमध्ये समाजमाध्यमातील दिशाभूल करणारा मजकूर नागरिकांच्या धारणांवर प्रभाव पाडतो आणि लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारच्या कृती आणि हेतूबद्दल शंका निर्माण करतो’असे सांगत सरकारने हा नवीन कायदा आणायचे ठरवले आहे. हे कारण कितीही गोंडस आणि वरवर योग्य वाटत असले तरीसुद्धा सरकारला आपल्या विरोधात कोणीही बोलू नये असे वाटत असते, असे गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवांनी स्पष्ट होते. म्हणूनच त्यांना लोकशाहीच्या भल्यासाठी करतो आहोत असे म्हणत वा दाखवत आणि शिखंडीप्रमाणे लपत प्रत्यक्षात स्वतःच्या भल्यासाठी हा कायदा आणायचा आहे.
खरे पाहता इतर राजकीय पक्षांच्या तुलनेत भाजपनेच मोठ्या खुबीने आणि ताकदीने समाजमाध्यमांद्वारे प्रचार केला आहे. त्यामुळं आगामी वर्षात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत समाजमाध्यमांद्वारे होणाऱ्या प्रचारात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा असणार आहे, हे उघड आहे. २०१४ ला भारतातील निवडणुकीत समाजमाध्यमांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वापर प्रथमच झाला होता. त्याचा परिणामही सर्वश्रुत आहे. मात्र, या समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून भाजपनेच खोट्या बातम्यांचा प्रसारही मोठ्या प्रमाणावर केला होता हे आता लोकांना समजू लागले आहे. या खोट्या बातम्यांना आताच्या काळात खरेतर गोबेल्स नीतीची सुधारित आवृत्ती म्हणता येईल. एखादी अफवा ही सत्य घटना असल्याचे भासवून ती प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचवणे या प्रकारात भाजपच माहीर आहे हे त्यांच्या आयटीसेलच्या ‘कर्तृत्वा’वरून स्पष्ट होते. सध्यादेखील भाजप आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला संपवण्यासाठी सत्यापलाप करणाऱ्या बातम्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात भाजपच करताना दिसत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘लोकसत्ता’त गेली काही वर्षे दर सोमवारी प्रसिद्ध होणारे ‘पहिली बाजू’ नावाचे सदर! या सदरात मोठ्या प्रमाणात सोयीस्कर सत्यामागे दडून अर्धसत्य माहिती पसरवलेली असते, त्याचे काय?
आपण ज्या राजकीय पक्षांचे असतो त्या राजकीय पक्षाच्या विचारांच्या प्रतिस्पर्ध्याला विरोध करणे हे लोकशाहीत नवीन नाही. मात्र, अलीकडच्या काळात त्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याचे चारित्र्यहनन करणे, दोन समाजांत तेढ निर्माण करून वातावरण स्फोटक बनवणे, ज्या गोष्टी घडल्या नाहीत, जी गोष्ट कोणी बोललेच नाही तेदेखील घडली आहे अशा पद्धतीने सादर करण्यात येत आहे. विरोधकांना देशद्रोही म्हणणे, मोदींच्या विरोधात बोलणारे देशाच्या बदनामीचा डाव रचत आहेत, असा कांगावा करणे हे भाजपेईंच्या ‘पराचा कावळा’ करण्याच्या वृत्तीला साजेसेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे तात्कालिक राजकीय फायदे मिळतही असतील, मात्र समाजमन दूषित होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मागे एकदा भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी कोटा शहरात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना उत्तर प्रदेश भाजप आयटी सेलचे उदाहरण दिले होते. अमित शहा म्हणाले होते की, ‘आपल्याकडे ३२ लाख व्हॉट्सॲप ग्रुप आहेत. त्या ग्रुपमधून आम्ही एका क्षणात हव्या त्या बातम्या पसरवू शकतो.’ देशाच्या गृहमंत्र्याने असे जाहीर वक्तव्य करावे हे खरे म्हणजे किती धोकादायक आहे.
म्हणून अत्यंत खेदाने म्हणावेसे वाटते की, सरकारने विरोधकांच्या खऱ्या बातम्यांनाही दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचा दर्जा देण्यासाठी आणि त्यांची तोंडे गप्प करून मुसक्या आवळण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या दुरुस्तीचा घाट घातला आहे. वास्तविक आता इतर पक्षांनीही भाजपसारखेच आयटी सेल उभारलेले आहेत आणि त्यांचा भाजपच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात मारा होऊ लागलेला आहे. अशा प्रकारे भाजपचेच शस्त्र त्यांच्यावरच बुमरँग होऊन उलटत आहे. म्हणून आता निकोप लोकशाहीच्या नावाखाली खोट्या बातम्यांवर नियंत्रण हवे अशी हाकाटी ते पिटू लागलेले आहेत. थोडक्यात काय तर भाजपने ‘खोट्या व दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या आवरा’ असे म्हणणे हे एखाद्या सराईत व्यसनग्रस्ताने व्यसनाधीनतेच्या धोक्यांवर प्रवचन करण्यासारखे आहे. म्हणून या बाबतीत सत्ताधारी भाजपचा, आणि पर्यायाने सरकारचा इरादा नेक नाही, अशी शंका घ्यायला वाव आहे.
