श्रीनिवास खांदेवाले
देशात सगळ्यात जास्त शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात, त्यातही विदर्भात आणि त्यातही अमरावती विभागात होतात, असे आकडेवारी सांगते. पण तेथील शेती प्रश्नांकडे कोणतेही सरकार आवश्यक गांभीर्याने बघत नाही. निवडणुका आल्या की तेवढी सगळ्यांना जाग येते.
आज भारतात आपण औद्याोगिक क्षेत्राची आघाडी आणि शेती क्षेत्राची पीछेहाट अशा विसंगतीत जगत आहोत. औद्याोगिक क्षेत्रात भरमसाट वाढ होत आहे, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने २०२४-२५ चा भारताचा विकासदर पूर्वी व्यक्त केलेल्या ६.८ टक्क्यांवरून वाढवून सात टक्के केला आहे. शेअर बाजारात शेअरच्या निर्देशांकाने प्रथमच शिखरावर पोहोचून ८१ हजार अंकांची पातळी पार केली आहे. समभाग भांडवल बाजारात विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढत आहे. तंत्रकुशल तरुण वर्ग आपल्या उच्च पगाराच्या आधारावर भांडवल बाजारात गुंतवणूक करीत आहे. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या मे २०२४ च्या आकडेवारीनुसार देशातील १० गुंतवणूकदारांपैकी चार म्हणजे ४० टक्के गुंतवणूकदार ३० वर्षे वयाच्या खालील आहेत आणि ४० वर्षे वयाच्या आतील गुंतवणूकदारांचा एकूण गुंतवणुकीतील हिस्सा ७० टक्के आहे. तरुणांचे प्रमाण विशेष करून २०१८ पासून वाढत आता त्या वर्षापेक्षा दुप्पट झाले आहे. ही सगळी औद्याोगिक क्षेत्रातील चंगळ आहे.
आपण शेतीकडे पाहू गेल्यास तेथील वृद्धीदर २०१७-१८ च्या ६.६ टक्क्यांवरून २०१८-१९ मध्ये २.१ पर्यंत घसरला; २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये हा विकासदर अनुक्रमे ३.३ आणि ३.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. २०२३-२४ मध्ये कृषी वृद्धीदर १.८ टक्क्यापर्यंत कमी झाला. यात सिंचन असलेल्या प्रदेशांचा हिस्सा बाजू केल्यास कोरडवाहू प्रदेशांचे योगदान नाममात्र शिल्लक राहते. अशा प्रदेशांपैकी एक प्रदेश विदर्भ आहे.
विदर्भातील शेतीच्या हवामानानुसार दोन भाग आहेत: प्रथम वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर म्हणजे प्रशासकीय नागपूर विभाग. हा धान (तांदूळ) पट्टा आहे. त्याला पावसाळ्यात पश्चिमेकडून अरबी समुद्राचा आणि हिवाळ्यात पूर्वेकडून बंगालच्या उपसागराकडून पाऊस मिळतो. त्यातून दोनदा पिके येतात म्हणून या भागात शेतीचे इतर प्रश्न असले तरी शेतकरी आत्महत्या होत नाहीत. दुसरा प्रशासकीय विभाग यवतमाळ, वाशीम, बुलढाणा, अकोला आणि अमरावती जिल्ह्याचा-अमरावती विभाग किंवा वऱ्हाड (बेरार). याला प्रामुख्याने मान्सूनचा पश्चिमेकडील पाऊस मिळतो. त्यावर कापूस, सोयाबीन ही खरिपाची पिके एकदाच येतात. कापूस ऑक्टोबरपासून फेब्रुवारीपर्यंत वेचतच राहावा लागतो. म्हणून एकच पीक येते.
वऱ्हाडातील जमीन काळी कसदार. या मातीचे शास्त्रीय नावच ब्लॅक कॉटन सॉइल असे आहे. ब्रिटिश गॅझेटियरनुसार हा कापूस गंगेवर नेऊन ढाक्याला पाठवला जाई व त्यापासून ढाक्याची मलमल बने. ब्रिटिशांनी भारतातील सर्वात जास्त दरएकरी जमीन वऱ्हाडवर महसूल आकारून शोषण केले. १८६५ मध्ये अमेरिकेत गुलामगिरीच्या प्रश्नावर यादवी युद्ध झाल्यामुळे तेथील कापूस ब्रिटिश कापड गिरण्यांना मिळणे बंद झाले. मग कापूस सातत्याने मिळत राहावा म्हणून वऱ्हाड (बेरार) प्रदेश सगळ्या साम्राज्यात सोयीचा वाटला व त्यांनी वऱ्हाडच्या कापसाच्या लागवड-प्रक्रिया-परिवहन आणि निर्यात यासाठी भरपूर खर्च केला. अमेरिकेन कापूस ब्रिटनला पुन्हा मिळेपर्यंत वऱ्हाडातील कापसाच्या किमती चौपटीने वाढून निर्यातीद्वारे तो वऱ्हाडचा सुवर्णकाळ ‘वऱ्हाड आणि सोन्याची कुऱ्हाड’ बनला. ते युद्ध संपल्यानंतर वऱ्हाडातील कापसाचा, शेतीचा आणि शेतकऱ्यांचा जो ऱ्हास सुरू झाला तो आता २०२४ पर्यंत!
स्वातंत्र्य, द्विभाषिक मुंबई आणि महाराष्ट्र १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५६ मध्ये विदर्भ द्विभाषिक मुंबईत आला आणि १९६० मध्ये महाराष्ट्रात सामील केला गेला. विदर्भातील सिंचन निर्माण करण्याचा प्रयत्न, राज्यातला एक मोठा कापूस प्रदेश म्हणून झालाच नाही. १९८४ च्या दांडेकर समितीच्या अहवालातही महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त अनुशेष विदर्भाचा आणि त्यात सगळ्यात जास्त अनुशेष अमरावती विभागातील सिंचनाचा. तो अहवालही तत्कालीन राज्य शासनाने स्वीकारला नाही. तशीच वाट २००० च्या भुजंगराव कुलकर्णी समितीच्या अहवालाची लागली.
२००३-०४ पासून तत्कालीन राज्यपालांनी तीन वर्षांत अनुशेष भरून काढण्यासाठी विदर्भाला जास्तीचे आवंटन केले. राज्य सरकारने ते निर्देश दुर्लक्षित करून त्या रकमा तीन वर्षांपर्यंत पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवल्या. २००६ पर्यंत विदर्भात शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्या होत्या. त्यासंदर्भात शेतकरी नेत्यांच्या विनंतीला मान देऊन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग विदर्भात (वायफळ-पुलगावला) जून २००६ मध्ये आले. त्यांनी परिस्थिती पाहून रोजगार हमीची योजना देशभर लावण्याचा निर्णय घेतला; त्यांच्या सूचनेवरून अमरावती विभागाची स्थिती जाणून अहवाल देण्यासाठी योजना आयोगाच्या एक महिला अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. आदर्श मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती नेमली. त्या समितीने स्पष्टपणे म्हटले की अमरावती विभागाला पुरेसा निधी न मिळण्यात राजकीय नेते व संबंधित प्रशासन यांच्यात संगनमत दिसते. तेव्हाच्या महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांनी त्या समितीस सांगितले की आमच्याजवळ पुरेसा पैसा नाही. विदर्भासाठी निधी केंद्र सरकारने द्यावा. वास्तविक पाहता संविधान अनु. ३७१ (२) चा व नागपूर कराराचा अर्थ असा आहे की राज्य सरकारजवळ जेवढा विकास निधी असेल (कमी असो की जास्त) तो नेहमीच लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटला जावा. परंतु १९५६ पासूनच विदर्भातील शेतीकडे दुर्लक्ष होत आहे व ते चालूच आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
गेल्या २४ वर्षांत (२००१ पासून) अमरावती विभागात (पश्चिम विदर्भ) एकूण २७,२३४ आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. आतापर्यंत देशात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्र राज्यात होतात असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात त्या पश्चिम महाराष्ट्रात नाही तर अमरावती विभागात होतात व तितकेच परिवार उघड्यावर पडतात हे भीषण सत्य नजरेआड होता कामा नये. हवामान बदलामुळे पावसाची अनिश्चितता, समाधानकारक किमान आधारभूत किंमत शासनाकडून न मिळणे, आदानांच्या (बी-बियाणे-खते, कीटकनाशके) अनियंत्रित किमतींमुळे मुळातच उत्पादन तोट्यात चालणे, शेती व कुटुंब चालवण्याकरिता त्याने सावकार व मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून बरेच वेळा आठवड्याला २० टक्के म्हणजे वर्षाला १०४ टक्के व्याजाच्या कल्पनातीत दराने कर्ज काढणे आणि ते फेडण्याचे सर्व मार्ग बंद असल्यामुळे त्याने आत्महत्या करणे, ही साखळी चालू आहे. ब्रिटिशांच्या वेळेपासून देशात सगळ्यात जास्त शोषित प्रदेश वऱ्हाड म्हणजेच अमरावती विभाग होता. त्याच्या प्रश्नांचे गांभीर्य महाराष्ट्रात सामील करताना ओळखले गेले आणि आताही ओळखले जाते. २०२४ जानेवारी-जूनपर्यंत राज्यात एकूण १२८७ आत्महत्या झाल्या. त्यापैकी ६१८ (४९ टक्के) अमरावती विभागात आहेत.
राजकारणाचा अतिरेक
सध्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येत असल्याने अनुदान योजनांचा भडिमार सुरू आहे. ११ जून रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणाले की कापूस व इतर पिकांना आधारभूत किमती मिळवण्यासाठी मी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना लवकरच भेटणार आहे. आणि त्याआधीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने किमान आधारभूत किमती जाहीर केल्या. मग याबाबत आपण शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देत आहोत असे मुख्यमंत्र्यांना वाटू नये का? कारण आधारभूत किमतींचे गणन दोन-तीन महिने आधीच होत असते. केंद्राने आधारभूत किमती जाहीर केल्यानंतर केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की तीन-चार राज्यांत विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे हा निर्णय महत्त्वाचा आहे (म्हणजे शेतकऱ्यांपेक्षा निवडणुका महत्त्वाच्या). या साखळीत महाराष्ट्राच्या ज्येष्ठ उपमुख्यमंत्र्यांनी (देवेंद्र फडणवीस) निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यपालांना भेटून वैनगंगा ते नळगंगा या नदीजोड प्रकल्पाला तत्त्वत: मान्यता घेतली.
पेरण्या सुरू होण्यापूर्वीच अमरावती विभागात शेतकऱ्यांना आत्महत्या करणे भाग पडावे पण सत्ताधारी पक्षांसह सगळ्याच पक्षांना निवडणूक-ज्वराने पछाडावे, अशी विसंगती स्पष्ट दिसत आहे. सरकार कोणाचेही असो, अमरावती विभागाच्या कृषी विकासाचा सर्वांगीण प्रश्न मोठे नियोजन व विशेष निधी खर्च करून सोडवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
