ज्युलिओ एफ. रिबेरो
हरियाणात- दिल्लीनजीकच्या गुरुग्राम आणि नूह शहरांत सुरू झालेला हिंसाचार आता शमला असला तरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, ‘न्यायदाना’साठी इथे बुलडोझरचा वापर करण्यात आला. नूहच्या ज्या रस्त्यावरून विश्व हिंदू परिषदेने मिरवणूक काढल्यानंतर हा हिंसाचार सुरू झाला होता त्याच रस्त्यावरील सारी घरे, दुकाने, हॉटेले- उपाहारगृहे आता जमीनदोस्त करण्यात आलेली आहेत. या ‘बुलडोझर-न्यायदाना’त पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला, तोवर राज्य सरकारने पन्नासेक इमारती भुईसपाट केल्या होत्या.
ही ‘बुलडोझर न्याया’ची कल्पना मुळात योगी आदित्यनाथ यांची. या आदित्यनाथांची मुस्लिमांना खुले आव्हान देणारी प्रतिमा उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद मिळाल्यानंतर जरा मवाळ झाली असली, तरी याच पदावर आल्याआल्या त्यांनी गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी ‘एन्काउंटर न्याया’चा मार्ग अवलंबला. गरिबीमुळे तरुण गुन्हेगारीकडे वळतात आणि राज्यातील अनेक गुन्हेगार मुस्लिम समाजातील गरीब आहेत, हे ओळखून एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा हा मार्ग ठरला. कुख्यात गुन्हेगारांशी चकमकींचे हे काम त्यांच्या विश्वासू पोलिस दलाला देण्यात आले, ‘हे योगींचे निर्देश आहेत’ याची पुरेशी प्रसिद्धी करण्यात आली, यामुळे उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यात योगी लोकप्रिय झाले. अर्थात, डझनभर पोलिसांना ठार करण्याचा आरोप असलेला कुख्यात गुंड जरी ‘दुबे’ असला तरी त्याच्यावर पोलिस दलाने गोळ्या झाडल्या, यातून उत्तर प्रदेशात टोकाच्या परिस्थितीत तरी धार्मिक भेदभाव केला जात नसल्याचे दिसून आले होते. यापुढले पाऊल म्हणजे, योगींनी सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणाऱ्या दंगलखोरांना नेस्तनाबूत करण्याची घोषणा केली. ‘बुलडोझर’ हे शिक्षेचे प्रतीक बनले. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा संशय ज्यांच्यावर होता त्यांची घरे पाडली गेली.
आणखी वाचा-पाझर तलाव थांबविणार शेतकरी आत्महत्या!
चकमकीतील हत्या पोलिसांनी ‘स्वसंरक्षणार्थ’ केल्या, असे कायदेशीर स्पष्टीकरण तरी देता येत होते… पण बुलडोझर वापरात आणला तेव्हा ही सबब उपलब्ध नसल्यामुळे नगरपालिका अथवा सरकारी यंत्रणांमार्फत, ‘ही बांधकामे बेकायदा आहेत’ किंवा किमानपक्षी अ-नियमित आहेत, हे कारण ‘बुलडोझर-न्याया’साठी पुढे करण्यात आले.
मूलभूत नियमांना फाटा
हा असाच ‘बुलडोझर न्याय’ जेव्हा हरियाणातील नूहमध्ये वापरला गेला तेव्हा पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेतली. या पाडकामांना खंडपीठाने तात्काळ स्थगिती दिली आणि झालेल्या कारवाईचा निषेधही केला. नष्ट करण्यात आलेली सर्व मालमत्ता फक्त एका (मुस्लीम) समुदायाची होती, हे नमूद करून खंडपीठाने ‘सरकारचा हेतू अधिक भयंकर आहे की काय?’ असा सवाल केला. बांधकाम पाडण्यापूर्वी स्वतःचे नियम न पाळल्याबद्दलही त्यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले. यापैकी अगदी मूलभूत नियम म्हणजे बांधकाम का पाडावे लागेल याची लेखी सूचना देणे. हे सरकारी यंत्रणांनी केले नाही.
विहिंपने नूह शहराच्या मुस्लीमबहुल भागातून ‘धार्मिक मिरवणूक’ काढल्यानंतरच नूहमध्ये दंगल सुरू झाली. यामागचा हेतू अर्थातच अल्पसंख्याक समाजाला चिथावणी देण्याचा होता आणि तो साध्य झाला. अशी मिरवणूक त्या विशिष्ट मार्गाने यापूर्वी काढण्यात आली होती का? मग आताच या मार्गाला परवानगी का देण्यात आली? गुरांची नेआण करणाऱ्या दोघा मुस्लीम तरुणांच्या हत्या प्रकरणी हवा असलेला ‘गोरक्षक’ आणि बजरंग दलाचा स्थानिक पुढारी मोहित यादव ऊर्फ मोनू मानेसर हा ‘या मिरवणुकीत हिंदूनी मोठ्या संख्येने सामील व्हावे’ असे आवाहन करत असल्याचे ध्वनिचित्रमुद्रण प्रसारित करण्याची परवानगी का देण्यात आली?
आणखी वाचा-आधीच्या अपयशातून धडे!
नूहला व्यापणाऱ्या या दंगलीचे लोण ‘व्यावसायिक केंद्र’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या गुरुग्राममध्येही पसरले होते. या गुरुग्राममध्ये अनेक मोठया कॉर्पोरेट कंपन्यांची कार्यालये आहेत. याही भागात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी धर्मभेदमूलक उन्माद फैलावण्याचा संघटित प्रयत्न होतो आहे, हे यातून दिसले. माझा अंदाज बरोबर असेल तर पुढचा निष्कर्ष काढता येईल की संघ परिवाराला २०२४ मध्ये विजयाची खात्री नाही; म्हणूनच अशा भावना भडकावून, काठावरच्या मतदारांनी आपल्या बहुसंख्याकवादाकडे वळावे, यासाठी आटापिटा सुरू असावा.
खंडपीठाचे कौतुक कशासाठी?
अशाही परिस्थितीत पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयातील दोघा न्यायमूर्तींनी योग्य आणि न्याय्य भूमिका म्हणजे काय हे दाखवून दिले, हे धाडसच आणि त्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. कायद्याने मंजूर नसलेल्या ‘बुलडोझर न्याया’ला मंत्रिमंडळाची वा प्रशासनाची मंजुरी मिळूच कशी काय शकते? – मूलभूत प्रश्न या खंडपीठाने उपस्थित केला आहे. मध्य प्रदेशचे एरवी नेमस्त असणारे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही अलीकडे ‘बुलडोझर न्याया’च्या या राक्षसी मार्गावर पाऊल ठेवले आहे. कोणत्याही न्यायिक प्राधिकरणाने पाडकामाला मंजुरी दिलेली नसूनही बांधकामे जमीनदोस्त केली जाताहेत.
परवाना नसलेली बांधकामे पाडण्याचे अधिकार महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना असतात, हे खरे. पण बुलडोझर वापरण्यापूर्वी एक प्रक्रिया अवलंबावी लागते. अधिकृत नसलेले बांधकाम प्रगतीपथावर असल्यास प्रथम ‘कार्य थांबवा’ असा आदेश काढला जातो. नूहमधल्या इमारती अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात होत्या. त्या बेकायदा होत्या तर मग मुळात त्या बांधण्यास परवानगी कशी-कोणी दिली आणि बेकायदा बांधकामे वेळीच रोखण्याची थांबवण्याची जबाबदारी नगरपालिका, महापालिका किंवा स्थानिक सरकारी अधिकाऱ्यांची असते की नाही? मग त्यांच्यापैकी कोणला कधी दोषी ठरवून या प्रकरणी काही कारवाई झाली का? नसल्यास, दंगलीतील सहभागाचा पुरावा न देता ‘अनियमित बांधकामां’बद्दल शिक्षा देण्यासाठी हीच विशिष्ट वस्ती आणि हीच विशिष्ट वेळ का निवडली गेली?
आणखी वाचा- प्रत्येक विद्यार्थी रँचो, मुन्नाभाई नसतो, रॅगिंग पुन्हा बळी घेऊ लागलंय…
दंगलीतील गुन्हेगारांना ‘घरे आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत नष्ट करणे’ हीच शिक्षा जर द्यायची असेल, तर ती कायदेशीरपणे देता येण्यासाठी मुळात कायदा केला गेला पाहिजे. असा कोणताही कायदा सध्या अस्तित्वात नाही आणि तरीही कारवाई होते, याचा अर्थ असा होतो की म्हणजे राज्यच गुंडासारखे वागते आहे! सत्ताधाऱ्यांचा कल भले बहुसंख्याकवादाकडे असेल आणि अल्पसंख्याक समुदायाविरुद्ध त्यांना अगदी नफरत असेल, पण तरीही अशा सत्ताधाऱ्यांनी सरकारी यंत्रणेमार्फत बेकायदा कृत्य करणे टाळलेच पाहिजे.
हरियाणाच्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण किती टक्के आहे हे मला माहीत नाही, तरीही हरियाणातील पन्नास पंचायतींनी मुस्लिमांना आपापल्या अधिकारक्षेत्रात व्यापार करू न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सूचना राज्यघटनेतील तरतुदींचा अपमान करणारीच ठरते. या देशातील कोणत्याही नागरिकाला उपजीविकेचे वैध साधन नाकारले जाऊ शकत नाही आणि तो अमुक धर्माचा आहे एवढ्यावरून तर नक्कीच नाही.
‘धर्माभिमान’ असाही असू शकतो…
माझा एक चांगला मित्र होता. गुजरात पोलिसांतील वरिष्ठ पदावरून सेवानिवृत्तीनंतर तो अहमदाबादमध्ये स्थायिक झाला होता. हा मित्र अगदी धर्माभिमानी हिंदू होता, तो दररोज अनवाणी पायांनी जवळच्या मंदिरात जात असे. पण इतर धर्माच्या लोकांबद्दल त्याच्या मनात कोणताही पूर्वग्रह नव्हता! त्याचा खासगी वाहचालक मुस्लीम होता. गुजरामधील २००२ च्या हिंसाचारादरम्यान ‘विहिंप’वाले माझ्या या मित्राला दररोज फोन करत- तुमचा तो ड्रायव्हर कुठे आहे सांगा… पुढे फोनचा सूर बदलला- ‘ड्रायव्हरला तुमच्याच घरात तुम्ही ठेवले आहे, त्याला सोडा बाहेर’. या मित्राने तसे काही करण्यास नकार तर दिलाच, पण जातीय उन्माद कमी होईपर्यंत त्या माणसाला दोन महिने त्याच्या घरी ठेवले. माझा मित्र अहमदाबादचा पोलिस आयुक्त होता आणि त्याला फोन करणाऱ्या विहिंपच्या कार्यकर्त्यांना ओळखत होता.
हिंदू मतांचे एकत्रीकरण करण्याचे भाजपचे ध्येय एव्हाना इतके यशस्वी झाले आहे की या पक्षाने आता निवडणुकीच्या राजकारणात धृृवासारखे अढळपद मिळवले आहे. मात्र देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेली एकात्मता कायमची नष्ट होऊ नये यासाठी आताच रणनीती सुधारण्याची वेळ आली आहे. मोनू मानेसर सारख्या कथित पुढाऱ्यांना काबूत ठेवणे आवश्यक आहे- कदाचित त्यासाठी ‘दोघा वरिष्ठां’पैकी एकाकडून होकार मिळणे आवश्यक असेल, पण हे होण्याची गरज हरियाणातील हिंसाचाराने स्पष्ट केलेली आहे.
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असून पंजाबमध्ये शांतता-प्रस्थापनेसाठी त्यांनी काम केलेले आहे.
