ठाणे, नांदेडसारख्या घटना व होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठय़ा घोषणा केल्या जातीलही, मात्र त्यांना न भुलता समाजातील सर्व घटकांनी आरोग्य व्यवस्थेला प्रश्न विचारत राहणे गरजेचे आहे..
डॉ. सतीश गोगुलवार
प्रथम ठाण्यातील कळवा येथील महापालिका रुग्णालय आणि त्यानंतर काही दिवसांत नांदेड, संभाजीनगर जिल्हा रुग्णालयांत एकाच दिवसात झालेल्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर शासन झोपेतून जागे झाल्याचे भासते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट करणार’ अशी घोषणा केली आहे, त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदींचे आकडेही घोषित केले आहेत, मात्र गेल्या २० वर्षांत अशा अनेक घोषणा झाल्या. आरोग्यव्यवस्थेतही काही प्रमाणात सुधारणा झाल्या. नाही असे नाही.
२००५ मध्ये ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन’ची सुरुवात झाली. त्यानंतर आरोग्यासाठीच्या तरतुदीत पहिल्यांदाच काही प्रमाणात वाढ झाली. त्यातून गावा-गावांत आशा सेविका आल्या. ग्राम आरोग्य, पाणीपुरवठा, पोषण व स्वच्छता समित्या स्थापन झाल्या. प्रत्येक समितीसाठी प्रत्येकी १० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. कंत्राटी तत्त्वावर परिचारिकांची भरती करण्यात आली. तालुका पातळीवर नव्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्राची, ग्रामीण रुग्णालयांची स्थापना झाली. त्यातील काही ग्रामीण रुग्णालयांना उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा दिला गेला. त्यात मुख्यत: सिझेरियनसारख्या शस्त्रक्रिया होऊ लागल्या. कोविडकाळात अशी सार्वजनिक व्यवस्था गावापर्यंत पोहोचलेली नसती, तर मृत्यूचे तांडव पाहावे लागले असते. राज्यातील १७ जिल्ह्यांत सध्या आरोग्यविषयक सामुदायिक कृती आराखडा (कम्युनिटी अ‍ॅक्शन फॉर हेल्थ) अस्तित्वात आहे. आमची ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ ही संस्था २०११पासून गडचिरोली जिल्ह्यात शासनासोबत कार्यरत आहे. जिल्हा पातळीवरील गाभा समितीत सध्या ही संस्था सदस्य आहे. या प्रक्रियेत असे लक्षात आले की आरोग्याचे ५०-६० टक्के प्रश्न जिल्हा पातळीवर सुटतात, परंतु नवीन डॉक्टर, परिचारिकांची नियुक्ती व नियमित औषधपुरवठा हे मुख्य प्रश्न आहेत. याबाबत २० वर्षांपासून केवळ घोषणाच होत आहेत. प्रत्यक्ष कृती होत नाही. आर्थिक तरतूद वाढत नाही.
हेही वाचा >>>शाळांचे खासगीकरण गुलामगिरीकडे नेणारे ठरेल…
१९९० नंतर जागतिकीकरण, खासगीकरणाच्या रेटय़ाने सरकारने हळूहळू कल्याणकारी योजनांवरील (आरोग्य, शिक्षण) खर्च कमी करण्याची व आरोग्य सेवेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली. सरकारी आरोग्य सेवा कुपोषित झाली. ठाणे, नांदेड, संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयांतील मृत्यूचे थैमान हा त्याचाच परिणाम आहे. गेली ३० वर्षे राज्य सरकार सकल राज्य उत्पादनाच्या सरासरी ०.८ टक्के एवढाच निधी आरोग्य सेवेवर खर्च करत आहे, निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार हे प्रमाण २.५ टक्के असणे अपेक्षित आहे.
शासकीय आरोग्य सेवा अशी कुपोषित ठेवण्याचे राष्ट्रीय धोरण जेव्हा सर्वच पक्ष ३० वर्षे राबवितात तेव्हा काय घडते? एखाद्या जिल्ह्यात जिथे चार मोठी रुग्णालये आवश्यक असतात, तिथे एकच रुग्णालय उभे राहते. ब्रिटिश काळापासून नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयाची रुग्णक्षमता ५०० एवढीच असताना तिथे हजार रुग्ण दाखल होतात आणि त्यांच्यासाठी पुरेसे कर्मचारी आणि पुरेशी औषधेही नसतात. आरोग्यमंत्री एकीकडे फतवा काढतात की शासकीय रुग्णालयांत औषधे बाहेरून आणण्यासाठी चिठ्ठी लिहून दिली जाऊ नये आणि दुसरीकडे रुग्णालयांत पुरेसा औषधसाठाही ठेवला जात नाही. अशा वेळी डॉक्टर करणार काय? क्षमता येणार कुठून येणार?
हेही वाचा >>> ‘शिंदे राजवटी’ची पायाभरणी
सर्व शासकीय रुग्णालयांत १९८१ मधील लोकसंख्येच्या आधारावर कर्मचारी भरती केली जाते. २०१३ मध्ये राज्य शासनाने सुधारित आराखडा तयार केला, त्यानुसार आठ हजार पदांना मान्यता दिली, मात्र भरती केली नाही. उपकेंद्रांमध्ये सहा हजार ६३७ कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला मान्यता आहे. त्यात तीन हजार ५८ पुरुष आरोग्य सेवक, कर्मचारी व तीन हजार ५७९ स्त्री आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश असतो. ८३४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत एक हजार ३६३ कर्मचारी नेमण्यास मान्यता आहे. त्यात एक हजार ६२ आरोग्य सेविका २१० वैद्यकीय अधिकारी आणि ९१ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांचा समावेश असतो. सद्य:स्थितीत संचालकाच्या चार जागा रिक्त आहेत. १२१ उपजिल्हा आरोग्य अधिकारी, ३८ शल्यचिकित्सक, ४५९ विशेष तज्ज्ञ एवढय़ा जागा रिक्त आहेत.
अशा स्थितीत सार्वजनिक आरोग्य विभागात काम करण्याची क्षमता येणार कुठून येणार? कित्येक माता आणि अर्भकांचे मृत्यू आरोग्य केंद्रापासून, ग्रामीण रुग्णालय, तेथून उपजिल्हा आणि पुढे जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत नेण्याच्या प्रक्रियेतच होतात. २०१९ साली महाराष्ट्रात आरोग्य सेवेवर ७७ हजार ५०१ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला. त्यातील केवळ २० हजार ६०६ कोटी रुपये सरकारने खर्च केले, तर सामान्य माणसाने आपल्या खिशातून ७३ टक्के म्हणजे ५८ हजार ८९५ कोटी रुपये खर्च केले. आजही देशातील तब्बल ४८.५ टक्के जनता आपल्या खिशातून आरोग्यखर्च करते. अमेरिकेत आणि आपल्यापेक्षा गरीब थायलंडमध्ये लोक आपल्या खिशातून आरोग्य सेवेवर फक्त १० टक्के खर्च करतात.
महाराष्ट्रातील ११ कोटी लोकांपैकी मध्यमवर्ग कसाबसा खासगी रुग्णालयांत जातो. मात्र सुमारे एक कोटी लोक दारिदय़्ररेषेखाली आहेत. त्यांना सार्वजनिक आरोग्य सेवेशिवाय पर्याय नाही. आम्ही २००६-११ या काळात नागपुरात गरीब वस्त्यांमध्ये बालमृत्यू व मातामृत्यू कमी करण्यासाठी कार्यक्रम राबविला. त्या वेळी तेथे दोन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची रुग्णालये, माता व बालक रुग्णालये आणि हजारो खासगी रुग्णालये होती. गरीब वस्त्यांमधील दीड लाख लोकसंख्येचा प्राथमिक अभ्यास केला, तेव्हा लक्षात आले की नागपूर शहरातील गरीब वस्त्यांमध्ये नवजात मृत्युदर ३८ (एक हजार जन्मांमागे) एवढा आहे. २००१ ते २००६ दरम्यान संस्थेने गडचिरोलीतील कोरची या आदिवासी भागात घरोघरी जाऊन नवजात बाळाची काळजी हा कार्यक्रम राबवून नवजात मृत्युदर ७२ वरून ३६ पर्यंत आणला होता. २००६ मध्ये शहरांसाठी ‘राष्ट्रीय आरोग्य मिशन’ सुरू झाले नव्हते. शहरांतील आरोग्यव्यवस्था महापालिकेकडेच होती आणि मुंबई महापालिका सोडली तर सर्व महापालिकांतील आरोग्या-साठीची तरतूद खूपच कमी होती आणि आहे.
संस्थेने ५० वस्त्यांत काम सुरू केले आणि २०१० पर्यंत वस्त्यांतील ९६ टक्के बाळंतपणे शासकीय रुग्णालयांत होऊ लागली. रुग्णालयात गर्दी झाली की आई व बाळाला अक्षरश: खाली गादी टाकून झोपवले जात असे. त्यामुळे २०११ मध्ये जे गरीब वस्त्यांतील नवजात बालकांचे मृत्यू झाले, ते सर्व दवाखान्यातच झाले होते. आजही यात फार सुधारणा झालेली नाही. कारण बेड, कर्मचारी आणि औषधांची कमतरता, हे प्रश्न जसेच्या तसे आहेत. शासकीय आरोग्यव्यवस्थाच जाणीवपूर्वक आयसीयूमध्ये ढकलण्यात येत आहे. परिणामी लोक घरदार विकून खासगी रुग्णालयांतील सेवा घेत आहेत. भारतात वर्षांकाठी साडेसहा कोटी लोक आरोग्यासाठीच्या आकस्मिक खर्चामुळे दारिदय़्ररेषेखाली जातात.
ठाणे, नांदेडसारख्या घटना घडल्या की, अधिष्ठात्यांना शिक्षा, आरोग्य अधिकाऱ्यांचे निलंबन, मोठमोठय़ा घोषणा, आरोग्यमंत्र्यांचा राजीनामा, आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचारावर टीका होते आणि काही दिवसांनी सारे थंडावते. हे चित्र बदलायचे असेल, तर आरोग्य सेवेकडे इतर नफाकेंद्रित उद्योगांप्रमाणे बघणे बंद करावे लागेल. पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता याप्रमाणे आरोग्य सेवा मोफत मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे, हे ठामपणे सांगण्याची वेळ आली आहे. निवडणुकीत हा मुद्दा सर्व पक्षांच्या अजेंडावर यायलाच हवा, एवढा दबाव निर्माण केला, तरच यात काही सुधारणा होऊ शकेल. मध्यमवर्ग माझ्याकडे आरोग्य विमा आहे, यातच संतुष्ट आहे. या वर्गाला शासकीय रुग्णालये आणि तेथील अगतिक रुग्णांच्या व्यथांशी काही देणेघेणे नाही.
मात्र अलीकडे मध्यम वर्गालासुद्धा अनियंत्रित खासगी वैद्यकीय सेवेचे चटके बसू लागले आहेत. त्यामुळे आर्थिक वर्ग विसरून सर्वानी एकत्र येऊन आरोग्य सेवा हा निवडणुकीतील मुद्दा बनविणे, आरोग्यांचे बजेट २.५ टक्के करण्याची हमी मागणे, आपापल्या गावातील शासकीय आरोग्य सेवा उत्तरदायी असेल, हे पाहणे आणि आरोग्य सेवेतील त्रुटी दूर करत सतत पाठपुरावा करत राहणे, अपरिहार्य आहे. असे केले, तरच बदल घडेल.
