ॲड्. प्रतीक राजूरकर
अशांत मणिपूरची गेल्या साडेचार महिन्यातील दुरावस्था आपण सगळेचजण पहात आहोत. त्यासंदर्भात सातत्याने पुढे येणारी वेगवेगळी आकडेवारी मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराची दाहकता किती तीव्र असेल याची जाणीव करून देणारी आहे.या पुढे आलेल्या आकडेवारीपेक्षा प्रत्यक्षात विस्थापित, पिडित, मृत्यू, आर्थिक नुकसानाची संख्या कितीतरी पट अधिक अधिक असावी असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे. या एका लहानशा राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचाराने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वास्तविक कायदा सुव्यवस्था ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी. पण ते त्यात सपशेल अपयशी ठरले. ईशान्य भारतातील एक राज्य अद्यापही देशाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेले नाही. ३ मे २०२३ रोजी घडलेल्या घटनेची माहिती देशासमोर येण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो, ही गोष्टच याची साक्ष आहे. मणिपूर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर अशा अनेक घटना घडल्याच्या वृत्ताला दुजोरा देत स्वतःच्या आणि केंद्र सरकारच्या अपयशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. गैर भाजपशासित राज्यात केंद्र सरकार जी तत्परता दाखवते ती, ते मणिपूरमध्ये दाखवू शकलेले नाही अथवा तशी केंद्र सरकारची तशी इच्छा नाही या निष्कर्षाप्रत येण्यास म्हणूनच वाव मिळतो.
मणिपूरमध्ये गेल्या चार महिन्यांत २०० पेक्षा अधिक व्यक्तींना आपला जीव गमवावा लागला आहे. त्यापैकी ४५ व्यक्तींचा मृत्यू हा वैद्यकीय उपचाराच्या अभावामुळे झाल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. दहा हजारपेक्षा अधिक बालके ही मदत केंद्रात आश्रित म्हणून रहात आहेत. प्रसारमाध्यमांमधून आश्रित व्यक्तींना अपुरे म्हणजे केवळ ४०० ग्रॅम अन्न मिळत असल्याचा आरोप केला गेला आहे. तात्पुरत्या निवासस्थानांची निर्मितीसुध्दा अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याचे बातम्यांमधून प्रसिद्ध होत आहे. चार हजारपेक्षा अधिक शासकीय शस्त्रे आणि ५० हजाराच्या संख्येने दारुगोळ्याची लूट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. ईशान्य भारतात इतर राज्यांच्या तुलनेत मणिपूरमध्ये शस्त्रास्त्रांच्या परवान्यात सर्वाधिक वाढ झाल्याचे वास्तव बोलके आहे. २०१६ साली राज्यात शस्त्र परवान्यांच्या संख्येत ८२८१ ने वाढ झाल्याची माहिती आहे. वेगवेगळ्या वृत्तांन्तांमधून प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार एकूण ६४२ प्रार्थनास्थळे चर्च नष्ट झाल्याचा दावा केला जात आहे. राज्यात एकूण ११ हजार ४४४ शून्य एफआयआर नोंदवले गेले आहेत तर ६६२१ एफआयआर नियमित करण्यात आले असून ४७६६ एफआयआर हे गुन्हा घडला त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दाखल झाल्याचे पुढे आले आहे. एकूण ४६९४ मालमत्तेचे नुकसान झाले असून तशा गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात मागवलेल्या माहितीनुसार जून महिन्या पर्यंत हिंसाचारात जखमी झालेल्यांची संख्या ५०२ असून २५२ आरोपींना अटक तर १२,७४० व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याची सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने माहिती दिली. ११ एफआयआर हे महिला आणि बालकांच्या विरोधात हिंसाचाराशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात आले. त्यासंबंधी ७ आरोपींना अटक करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दाखल झालेल्या एफआयआरचे गुन्ह्यांप्रमाणे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याचा व्हिडिओ २० जुलै रोजी समोर आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतः हून तातडीने दखल घेत माहिती मागवली. तोवर गुन्ह्यांचे गांभीर्य, महिलांची असुरक्षितता याबाबतीत देश मणिपूर राज्यातील हिंसाचाराच्या तीव्रतेबाबत अनभिज्ञ होता. गुन्हे नोंदवण्यात पोलीसांकडून झालेल्या दिरंगाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात राज्य आणि केंद्र सरकारला फटकारले. वेळेत गुन्ह्यांची नोंद न होणे ही गोष्ट गुन्हेगारांची ओळख, वैद्यकीय पुरावे कमकुवत करण्यास मदतकारक ठरते. हाथरस प्रकरणात अशाच प्रकारे पिडितेवर अंत्यसंस्कार झाल्याचे उदाहरण आहेच. मणिपूर हिंसाचार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्वाचे निर्देश दिले. निवृत्त न्यायधीश गीता मित्तल, न्या शालिनी फणसाळकर जोशी व न्या. आशा मेनन यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांनी उपलब्ध सूत्रांकडून महिलांवरील झालेल्या अत्याचाराची माहिती घ्यायची आहे. तर निवृत्त पोलीस महासंचालक दत्तात्रय पडसाळगीकर यांची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि राज्य पोलीसांच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यास नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली आहे. २४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरची स्थिती बघता महिलांवरील झालेल्या अत्याचाराच्या केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे हस्तांतरीत झालेला तपास खटल्याच्या पूर्वतयारीच्या दृष्टीने आसाम राज्यातील न्यायालयांकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले गेले. त्यावर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधीशांनी प्रशासकीय आदेश काढत गुवाहाटी स्थित विशेष न्यायालय आणि दंडाधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान केले आहेत.
निवृत्त महिला न्यायधीशांच्या समितीने दरम्यान ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयासमक्ष तीन अहवाल सादर करण्यात आले. मणिपूर येथील अनेक प्रस्थापित, पिडितांच्या बाबतीत निवृत्त न्यायधीश समितीने सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. पहिल्या अहवालात समितीने विस्थापितांकडील ओळखपत्रे आणि आवश्यक कागदपत्रे हिंसाचारात गहाळ झाल्याचे निदर्शनास आणले असून या कारणास्तव त्यांच्या पुनर्वसनात अडचणी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
दुसऱ्या अहवालात समितीने मणिपूर पिडित नुकसानभरपाई योजना २०१९ संबंधित काही दुरुस्त्या सुचवलेल्या आहेत, जेणेकरून पिडित व्यक्तींना विनाविलंब मदत प्राप्त व्हावी. तिसऱ्या अहवालात समितीने नुकसानभरपाई, पीडित महिलांसाठी मानसिक आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी काही तज्ज्ञांची नावे सुचवलेली आहेत. या व्यतिरिक्त हिंसाचारात होरपळलेल्या वृध्दांसाठी विशेष योजना आणि दुर्गम भागात तात्काळ प्रशासकीय समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने त्वरीत उपाययोजना सुचवल्या आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि मणिपूर राज्याच्या महाधिवक्त्यांना याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याविषयी सुनावणीत समितीचे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या ज्येष्ठ विधिज्ञ मीनाक्षी अरोरा यांच्यावर मणिपूर राज्य सरकारकडून काही आरोप करण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने वकिलांना यापासून दूर ठेवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मणिपूर राज्यात विस्थापितांच्या मदत छावणीत अन्नाचा आवश्यक पुरवठा होत नसल्याकडे सुध्दा न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
मे २०२३ अगोदर ख्रिश्चन समाजाची प्रार्थनास्थळे लक्ष्य होत नव्हती परंतु आता त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याची याचिका मैतेई ख्रिश्चन समाजाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. ख्रिश्चन समाजाने न्यायालयास पोलीस संरक्षणात प्रार्थना करू देण्याची मागणी केली आहे. चर्चच्या मालमत्तेसंबंधित अनेक ठिकाणचे दस्तावेज लुटले गेल्याचा अथवा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. दुसरीकडे मणिपूर पोलिसांनी एडिटर गिल्डच्या संपादक आणि तीन पत्रकारांच्या विरोधात सत्यता पडताळणी अहवाल प्रकाशित केल्याबद्दल गुन्हा नोंदवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण दिले आहे.
एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय मणिपूर राज्यात शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून आपल्या सर्व अधिकारांचा वापर करत असतांना दुसरीकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेले केंद्र आणि राज्य सरकार या बाबत गंभीर नसल्याचे चित्र आहे. मणिपूर विधानसभेचे एकदिवसीय अधिवेशन अवघ्या ११ मिनिटात गुंडाळले गेले. संसदेत पंतप्रधानांनी मणिपूरवर बोलावे म्हणून अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला त्यावर उत्तर देतांना पंतप्रधान केवळ अर्धा मिनिट बोलले. माध्यमांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यामुळे मणिपूरचे भयाण वास्तव उघडकीस आले.
वास्तविक कायदा सुव्यवस्था ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी. पण ते त्यात सपशेल अपयशी ठरले. ईशान्य भारतातील एक राज्य अद्यापही देशाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकलेले नाही. ३ मे २०२३ रोजी घडलेल्या घटनेची माहिती देशासमोर येण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो, ही गोष्टच याची साक्ष आहे. मणिपूर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर अशा अनेक घटना घडल्याच्या वृत्ताला दुजोरा देत स्वतःच्या आणि केंद्र सरकारच्या अपयशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. गैर भाजपशासित राज्यात केंद्र सरकार जी तत्परता दाखवते ती, ते मणिपूरमध्ये दाखवू शकलेले नाही अथवा तशी केंद्र सरकारची तशी इच्छा नाही या निष्कर्षाप्रत येण्यास म्हणूनच वाव मिळतो.
मणिपूरमध्ये गेल्या चार महिन्यांत २०० पेक्षा अधिक व्यक्तींना आपला जीव गमवावा लागला आहे. त्यापैकी ४५ व्यक्तींचा मृत्यू हा वैद्यकीय उपचाराच्या अभावामुळे झाल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. दहा हजारपेक्षा अधिक बालके ही मदत केंद्रात आश्रित म्हणून रहात आहेत. प्रसारमाध्यमांमधून आश्रित व्यक्तींना अपुरे म्हणजे केवळ ४०० ग्रॅम अन्न मिळत असल्याचा आरोप केला गेला आहे. तात्पुरत्या निवासस्थानांची निर्मितीसुध्दा अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याचे बातम्यांमधून प्रसिद्ध होत आहे. चार हजारपेक्षा अधिक शासकीय शस्त्रे आणि ५० हजाराच्या संख्येने दारुगोळ्याची लूट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. ईशान्य भारतात इतर राज्यांच्या तुलनेत मणिपूरमध्ये शस्त्रास्त्रांच्या परवान्यात सर्वाधिक वाढ झाल्याचे वास्तव बोलके आहे. २०१६ साली राज्यात शस्त्र परवान्यांच्या संख्येत ८२८१ ने वाढ झाल्याची माहिती आहे. वेगवेगळ्या वृत्तांन्तांमधून प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार एकूण ६४२ प्रार्थनास्थळे चर्च नष्ट झाल्याचा दावा केला जात आहे. राज्यात एकूण ११ हजार ४४४ शून्य एफआयआर नोंदवले गेले आहेत तर ६६२१ एफआयआर नियमित करण्यात आले असून ४७६६ एफआयआर हे गुन्हा घडला त्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दाखल झाल्याचे पुढे आले आहे. एकूण ४६९४ मालमत्तेचे नुकसान झाले असून तशा गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात मागवलेल्या माहितीनुसार जून महिन्या पर्यंत हिंसाचारात जखमी झालेल्यांची संख्या ५०२ असून २५२ आरोपींना अटक तर १२,७४० व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याची सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने माहिती दिली. ११ एफआयआर हे महिला आणि बालकांच्या विरोधात हिंसाचाराशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात आले. त्यासंबंधी ७ आरोपींना अटक करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दाखल झालेल्या एफआयआरचे गुन्ह्यांप्रमाणे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याचा व्हिडिओ २० जुलै रोजी समोर आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतः हून तातडीने दखल घेत माहिती मागवली. तोवर गुन्ह्यांचे गांभीर्य, महिलांची असुरक्षितता याबाबतीत देश मणिपूर राज्यातील हिंसाचाराच्या तीव्रतेबाबत अनभिज्ञ होता. गुन्हे नोंदवण्यात पोलीसांकडून झालेल्या दिरंगाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात राज्य आणि केंद्र सरकारला फटकारले. वेळेत गुन्ह्यांची नोंद न होणे ही गोष्ट गुन्हेगारांची ओळख, वैद्यकीय पुरावे कमकुवत करण्यास मदतकारक ठरते. हाथरस प्रकरणात अशाच प्रकारे पिडितेवर अंत्यसंस्कार झाल्याचे उदाहरण आहेच. मणिपूर हिंसाचार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्वाचे निर्देश दिले. निवृत्त न्यायधीश गीता मित्तल, न्या शालिनी फणसाळकर जोशी व न्या. आशा मेनन यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांनी उपलब्ध सूत्रांकडून महिलांवरील झालेल्या अत्याचाराची माहिती घ्यायची आहे. तर निवृत्त पोलीस महासंचालक दत्तात्रय पडसाळगीकर यांची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि राज्य पोलीसांच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यास नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली आहे. २४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरची स्थिती बघता महिलांवरील झालेल्या अत्याचाराच्या केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे हस्तांतरीत झालेला तपास खटल्याच्या पूर्वतयारीच्या दृष्टीने आसाम राज्यातील न्यायालयांकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले गेले. त्यावर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधीशांनी प्रशासकीय आदेश काढत गुवाहाटी स्थित विशेष न्यायालय आणि दंडाधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान केले आहेत.
निवृत्त महिला न्यायधीशांच्या समितीने दरम्यान ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयासमक्ष तीन अहवाल सादर करण्यात आले. मणिपूर येथील अनेक प्रस्थापित, पिडितांच्या बाबतीत निवृत्त न्यायधीश समितीने सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. पहिल्या अहवालात समितीने विस्थापितांकडील ओळखपत्रे आणि आवश्यक कागदपत्रे हिंसाचारात गहाळ झाल्याचे निदर्शनास आणले असून या कारणास्तव त्यांच्या पुनर्वसनात अडचणी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
दुसऱ्या अहवालात समितीने मणिपूर पिडित नुकसानभरपाई योजना २०१९ संबंधित काही दुरुस्त्या सुचवलेल्या आहेत, जेणेकरून पिडित व्यक्तींना विनाविलंब मदत प्राप्त व्हावी. तिसऱ्या अहवालात समितीने नुकसानभरपाई, पीडित महिलांसाठी मानसिक आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी काही तज्ज्ञांची नावे सुचवलेली आहेत. या व्यतिरिक्त हिंसाचारात होरपळलेल्या वृध्दांसाठी विशेष योजना आणि दुर्गम भागात तात्काळ प्रशासकीय समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने त्वरीत उपाययोजना सुचवल्या आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि मणिपूर राज्याच्या महाधिवक्त्यांना याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याविषयी सुनावणीत समितीचे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या ज्येष्ठ विधिज्ञ मीनाक्षी अरोरा यांच्यावर मणिपूर राज्य सरकारकडून काही आरोप करण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने वकिलांना यापासून दूर ठेवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मणिपूर राज्यात विस्थापितांच्या मदत छावणीत अन्नाचा आवश्यक पुरवठा होत नसल्याकडे सुध्दा न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
मे २०२३ अगोदर ख्रिश्चन समाजाची प्रार्थनास्थळे लक्ष्य होत नव्हती परंतु आता त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याची याचिका मैतेई ख्रिश्चन समाजाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. ख्रिश्चन समाजाने न्यायालयास पोलीस संरक्षणात प्रार्थना करू देण्याची मागणी केली आहे. चर्चच्या मालमत्तेसंबंधित अनेक ठिकाणचे दस्तावेज लुटले गेल्याचा अथवा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. दुसरीकडे मणिपूर पोलिसांनी एडिटर गिल्डच्या संपादक आणि तीन पत्रकारांच्या विरोधात सत्यता पडताळणी अहवाल प्रकाशित केल्याबद्दल गुन्हा नोंदवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण दिले आहे.
एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय मणिपूर राज्यात शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून आपल्या सर्व अधिकारांचा वापर करत असतांना दुसरीकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेले केंद्र आणि राज्य सरकार या बाबत गंभीर नसल्याचे चित्र आहे. मणिपूर विधानसभेचे एकदिवसीय अधिवेशन अवघ्या ११ मिनिटात गुंडाळले गेले. संसदेत पंतप्रधानांनी मणिपूरवर बोलावे म्हणून अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला त्यावर उत्तर देतांना पंतप्रधान केवळ अर्धा मिनिट बोलले. माध्यमांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यामुळे मणिपूरचे भयाण वास्तव उघडकीस आले.
