अभिजीत सिंग
गुजरातमधील पोरबंदरच्या किनाऱ्यापासून २०० सागरी मैलांच्या अंतरावर २३ डिसेंबरच्या रात्री एका रसायनवाहू जहाजावर ड्रोन-हल्ला झाला, त्यातून या जहाजावर मोठी आग लागली. मनुष्यहानीचे वृत्त अद्याप नसले तरी मुळात, अशा मालवाहू, व्यापारी जहाजांवर हल्ले करणे युद्धकाळातही निषिद्ध मानले जाते. हल्लाग्रस्त ‘एमव्ही केम प्लूटो’ हे जहाज सौदी अरेबियाच्या जुबेल बंदरातून भारतातील न्यू मंगलोर बंदराकडे निघाले होते आणि त्यावरील कर्मचाऱ्यांत २० भारतीयांचा समावेश होता.
हा तपशील भारताच्या संरक्षण यंत्रणेने अस्वस्थ व्हायला हवे, असाच आहे. घडलेही तसेच. ड्रोनहल्ल्याची खबर मिळताच भारतीय तटरक्षक दलाची एक नौका आणि भारतीय नौदलाची एक युद्धनौका तातडीने घटनास्थळाच्या दिशेने रवाना करण्यात आले. नागरी वापरातील, व्यापारी जहाजांवरील हल्ले हे आजवर चाचेगिरी वा अन्य कारणांनी झाले आहेत परंतु अशा जहाजांवर ड्रोन-हल्ला होण्याच्या घटना तुरळक आहेत. त्यामुळे ड्रोनहल्ल्यानंतर काय करावे, याचा सराव आपल्या अथवा अन्य देशांच्याही नौदलाला नाही. मात्र यापुढल्या काळात भारतीय नौदलाला या हल्ल्यांचे आव्हान परतवून लावावे लागेल, या अशा हल्ल्यांशी लढावे लागेल.
किंबहुना अन्य सर्वच व्यापारी देशांच्या नौदलांना हे आव्हान पेलावे लागणार आहे. नौदलांनी अशा प्रसंगांचा मुकाबला आधीही केला नसल्याने त्यांच्याकडे ठराविक व्यूहात्मक नीती किंवा तयारी नसणार, हे उघड आहे. ड्रोनमधून बॉम्बफेक करणे वा क्षेपणास्त्रे डागणे हे प्रकार नवे नसले तरी व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करण्याचा प्रकार इराणचा पाठिंबा असलेल्या हूथी बंडखोरांनी आरंभला. त्यामुळे हूथींनी अनेक देशांच्या नौदलांना बेसावध गाठले, असे म्हणावे लागते. ते इतके की, ‘एमव्ही केम प्लूटो’ या जहाजानंतर काही तासांतच, सुएझ कालव्याकडे जाणाऱ्या लाल समुद्रात दुसऱ्या तेलवाहू जहाजावरही हूथींनी असाच हल्ला चढवला. त्या व्यापारी जहाजावर गॅबॉन या आफ्रिकी देशाचा झेंडा होता. महत्त्वाचे हे की, या दोनपैकी कुठल्याही जहाजाचा इस्रायलशी दूरान्वयानेही संबंध नसताना हे हल्ले झाले आहेत, यातून हल्लेखोर दहशतवादी किती घायकुतीला आले आहेत हे दिसून येते.
.
लाल समुद्राच्या भागात नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासूनच तणाव वाढू लागला होता, हे लक्षात घेता अशा हिंसाचारात वाढ होणे अपेक्षितच होते. नोव्हेंबरात हुथींनी इस्रायलशी संबंधित एका व्यापारी जहाजावर चढवलेल्या हल्ल्याचा व्हिडिओ प्रसृत केला. त्यानंतर व्यावसायिक- मालवाहू जहाजांवर अतिरेकी हल्ले सातत्याने वाढले आहेत. प्रादेशिक सागरी वाहतुकीचे संरक्षण करण्यासाठी ब्रिटन, बहारीन, कॅनडा, नेदरलँड्स, नॉर्वे आणि सेशेल्ससह अन्य देशांची आघाडी करून अमेरिकेने गेल्या आठवड्यात ‘ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन’ची घोषणा केली. यावर जणू काही प्रत्युत्तर म्हणून, हूथी अतिरेक्यांनी त्यांच्या लक्ष्यांची निवड आणि ऑपरेशनचा पल्ला या दोन्हींमध्ये वाढ केेल्याचे दिसते आहे.
हेही वाचा… संसदेची गळचेपी म्हणजे राष्ट्रहिताची हानी…
ही परिस्थिती भारतासमोर पेच निर्माण करणारी ठरते. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील मोहिमेत सहभागी होण्यास भारतीय धोरणकर्ते उत्सुक असले, तरी परंतु हूथींचा थेट सामना करणे आजवर तरी आपण सावधपणे टाळले आहे. ‘एमव्ही केम प्लूटो’च्या घटनेपूर्वी भारतीय युद्धनौकांनी चाचेगिरी विरोधी गस्त घालण्याची मर्यादा एडनच्या आखातापर्यंतच ठेवली होती. दक्षिण लाल समुद्रातील संघर्ष क्षेत्रात आपल्या युद्धनौका गेल्या नव्हत्या. मात्र आता अरबी समुद्रातच भारताशी संबंध असलेल्या व्यापारी जहाजावर ड्रोन हल्ला झाल्यामुळे भारताच्या दृष्टीने पुढले गणित लक्षणीयरीत्या बदलते. भारतीय निरीक्षकांना या हल्ल्यामुळे, हूथी हिंदी महासागरात कोठेही त्यांच्या शत्रूंवर हल्ला करण्यास सक्षम आहेत एवढा संकेत नक्कीच मिळू शकतो. त्यामुळेच आता, हे हल्ले रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील युतीमध्ये भारतानेही सामील होण्याची अत्यावश्यकता निर्माण झाली आहे, असा अनेकांचा तर्क आहे. मात्र ‘एमव्ही केम प्लूटो’वरील हल्ल्याचा खरा सूत्रधार इराणच, हा वॉशिंग्टनचा दावा नवी दिल्लीला सहजासहजी पटणारा आणि पचणारा नाही. मात्र हा दावा खरा निघाल्यास नवी दिल्लीला इराणशी उरल्यासुरल्या संबंधांचा फेरविचार करावा लागेल.
भारताने कृती करण्याची वेळ आली असली तरी, प्रश्न असा आहे की, ही कृती करणार कशी? ड्रोनविरोधी युद्ध हे गुंतागुंतीचे आहे. काही नौदलांकडे हवेत आणि समुद्रात उडणाऱ्या ड्रोनशी प्रभावीपणे मुकाबला करण्याची साधन-क्षमता आहे. हवाई ड्रोन हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठी एकमेव प्रभावी तंत्रज्ञान म्हणजे ‘जॅमिंग’ आणि ‘स्पूफिंग’, परंतु हे तंत्रज्ञान व्यापारी जहाजांसाठी अनुपलब्ध आहे. ‘मग ती त्यांना द्या’ म्हणण्याइतके हे सोपे नाही! विशेषतः ‘जॅमिंग’ अधिकच गुंतागुंतीचे ठरते, कारण त्यात मैत्रीपूर्ण संप्रेषण प्रणालीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचीही क्षमता आहे. ‘स्पूफिंग’ हे ड्रोन नियंत्रण प्रणालीला गोंधळात टाकण्यासाठी उपयुक्त ठरते हे खरे, पण हे तंत्र लक्ष्य-वस्तूतही (इथे जहाजाच्या नियंत्रणातही) अनियमितता येण्यास कारणीभूत ठरते. सशस्त्र ड्रोनचा मुकाबला करण्यासाठी लेसर प्रणाली आणि उच्च-शक्तीची मायक्रोवेव्ह शस्त्रे यासारखी ‘निर्देशित ऊर्जा शस्त्रे’ अधिक प्रभावी आहेत, परंतु ही तंत्रज्ञाने महाग आहेत आणि बहुतेक देशांतील नौदलांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. शिवाय, अनेक अँटी-ड्रोन तंत्रे विशिष्ट हवामान परिस्थितीतच चांगले कार्य करू शकतात.
तेव्हा भारतासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील युतीमध्ये सामील होणे हा एकमेव व्यवहार्य पर्याय असू शकतो. भारतीय नौदल हे अलीकडेच ३९ देशांतील नौदलांचा सहभाग असलेल्या (अमेरिकाप्रणीत) ‘संयुक्त सागरी दला’चे – म्हणजे ‘सीएमएफ’चे पूर्ण सदस्य बनले आहे आणि त्यांनी पश्चिम हिंदी महासागरात या देशांच्या नौदलांसह सरावही केला आहे. ‘सीएमएफ’च्या अंतर्गत असलेल्या पाच कृतीगटांपैकी, लाल समुद्रातील सुरक्षेची जबाबदारी ज्या ‘संयुक्त कृतीगट १५३’ कडे आहे, तोच ‘ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन’चेही नेतृत्व करण्याची शक्यता आहे. या आघाडीचा एक भाग म्हणून भारतीय नौदलसुद्धा लाल समुद्राच्या दक्षिण टोकापासून एडनच्या आखातापर्यंत आणि त्यापलीकडे पसरलेल्या समुद्रमार्गापर्यंत ‘सुरक्षित सागरी पारगमन’ (सेफ मॅरिटाइम कॉरिडॉर) तयार करण्यात मदत करू शकते.
यानंतरही हूथी बंडखोर अर्थातच, इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाच्या जटिल भू-राजनीतीचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न करतील जेणेकरून विरोधकांना लाल समुद्राच्या अलीकडेच थोपवता येईल. अमेरिकाप्रणीत सागरी आघाडीतून फ्रान्स, इटली आणि स्पेन हे देश याआधीच काही मतभेदांमुळे बाहेर पडलेले आहेत. त्याचा फायदाही हूथी अतिरेकी घेण्याची शक्यता आहे. मात्र याचा अनिष्ट परिणाम अरबी समुद्रावरही होऊ शकतो, हे भारताने लक्षात घेतले पाहिजे.
भारतातील नौदल उच्चपदस्थांना माहित आहे की हूथींशी लढणे सोपे नाही. समुद्रात ड्रोनविरोधी युद्धाची रणनीती अजूनही पूर्ण विकसित झालेली नाही आणि ड्रोनला लक्ष्य करण्याच्या काही पद्धती अद्यापही प्रभावी नाहीत. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये, ‘यूएसएस कार्ने’ या अमेरिकी युद्धनौकेने लाल समुद्रात १४ सशस्त्र ड्रोन पाडल्याचा दावा केला आहे. मात्र या पाडावासाठी कोणती शस्त्रे वापरली गेली हे अद्याप अज्ञात आहे. बहुधा ही एक लांब पल्ल्याची बंदूक असावी. त्यामुळे तूर्तास एकच गोष्ट निश्चितपणे म्हणता येईल की हूथींनी निर्माण केलेल्या आव्हानावर मात करण्यासाठी अमेरिकाप्रणीत आघाडीच्या भागीदारांमध्ये तांत्रिक सुधारणा आणि कारवाई करताना एकमेकांशी समन्वय यांची आवश्यकता असेल.
भारतीय नौदल अद्यापही ड्रोन-विनाशक प्रणाली प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. भारताच्या ‘क्षेपणास्त्र विनाशिका’ (फ्रंटलाइन गायडेड मिसाइल डिस्ट्राॅयर) प्रकारातील युद्धनौकांपैकी चार सध्या अरबी समुद्रात तैनात आहेत. त्या विनाशिकांवर हवाई ड्रोन शोधण्यासाठी आवश्यक सेन्सर आहेत. तरीही, सशस्त्र ड्रोनचा सक्रियपणे सामना करण्यासाठी भारतीय नौदलाला अधिक सक्षम भागीदारांच्या साथीने काम करणे आवश्यक आहे. हेच म्हणणे या टापूतील इतर सागरी सैन्यालाही तितकेच लागू होते. ड्रोन हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी उत्तम परिस्थितीजन्य जागरुकता आणि उत्तम साधने ही काळाची गरज आहे. कमीतकमी, नौदलाने मानसिकता बदलणे- त्यासाठी त्यांच्या ‘नित्य क्षेत्रातून’ बाहेर पडणे आणि किनारी भागात त्यांचा कृतिशील वाढवणे अत्यंत गरजेचे ठरले आहे.
लेखक ‘ओआरएफ’ या संस्थेत सागरी धोरण विभागप्रमुख आहेत.
((समाप्त))
