विश्वंभर धर्मा गायकवाड
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अलीकडच्या काळात आर्थिक संबंधात केंद्र सरकार दिवसेंदिवस प्रबळ होताना दिसत आहे. हा काळ ‘सहकारी संघराज्यवादास’ आव्हान निर्माण करत आहे. ज्यामुळे घटक राज्याची आर्थिक स्वायतत्ता धोक्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने केंद्र-राज्य संबंध किंवा राज्यापुढे काही आव्हाने पुढील स्वरूपात उभे टाकलेले आहेत. प्रामुख्याने-सातव्या अनुसूचीची पुनर्रचना, अनुच्छेद २८२ नुसार आर्थिक मदत, केंद्र पुरस्कृत योजनांतील भरमसाठ वाढ, वित्त आयोगाच्या कक्षेबाहेरील महसूल वितरण, अर्थसंकल्पातील उपकर व अधिभाराचे वाढते प्रमाण, वस्तू व सेवा कराची पुनर्स्थापना, नीती आयोगाचे अधिकार व दर्जा इ. आव्हाने यामुळे केंद्र-राज्य संबंधात तणाव निर्माण होऊन राज्याची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येत आहे. अशा वेळी, केंद्रातील नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यातही अर्थविषयक धोरण सल्ला देणारी तज्ज्ञ संस्था स्थापन करण्याची घोषणा आकर्षक असली तरी राज्याचा आर्थिक परीघच संकोचला असल्याने यामुळे फरक काय पडणार, हा प्रश्नच आहे. हा परीघ आजच कमी झाला असे नाही.
देशात १९९१ पासून आर्थिक सुधारणेचा कार्यक्रम राबवला गेला. त्याचा परिणाम केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधावर झाला. घटनात्मक तरतुदीनुसार राज्यांना नेहमी केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून रहावे लागत होते. राज्यांना पुरेसे आर्थिक स्वातंत्र्य नव्हते. पण १९९१ नंतर पुर्वीच्या तुलनेत राज्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य व स्वायत्तता मिळालेली दिसते. उदा : परवाना राज बंद झाले, मोठे उद्योग राज्य उभारू शकते, परकीय गुंतवणूक किंवा मदत घेता येते इ. मुळे आर्थिक विकेंद्रीकरण घडून आले. थोडक्यात आर्थिक संघराज्याला मजबूत बळकटी या काळात मिळाली.
तसेच नियोजन आयोगाच्या ऐवजी २०१५ पासून नीति आयोगाची स्थापना करण्यात आल्यामुळे आता राज्याच्या योजनेसंबंधीचे नियोजन आयोगाचे वर्चस्व कमी झाले. पूर्वी राज्याच्या योजनांना नियोजन आयोगाच्या सूचनेनुसार मान्यता व निधी मिळत होता तो आता बंद झाला आहे. नीति आयोग हा आता केवळ सल्लादायी आयोग बनलेला आहे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे इ. वरील सकारात्मक बदल घडलेले आहेत. पण चिंता करण्यासारखा मुद्दा म्हणजे अलीकडील काळात या संविधानिक संस्था उदा: नीति आयोग, वित्त आयोग यांचे महत्त्व केंद्र सरकारने कमी केलेले आहे. निधी वितरणाचे व ठरवण्याचे सर्व अधिकार आता वित्त मंत्रालयाकडे गेलेले आहेत. म्हणजेच संविधानिक संरचना गौण करून ती शासनाच्या अधिकारकक्षेत आणली. म्हणजेच एका अर्थाने संघराज्यवादी व्यवस्था मोडून काढण्याचा प्रयत्न दिसतो, हेच तर खरे मोठे आव्हान राज्यांसमोर आहे. तसेच केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध हे राजकारणाने प्रभावित झाल्याचे दिसतात. केंद्रात ज्या राजकीय पक्षाचे सरकार आहे त्याच्या विपरीत घटक राज्यातील सरकारांना दुय्यम वागणूक दिली जात आहे. इथे काही वादाच्या मुद्द्याची चर्चा करू.
वित्त आयोग
संविधानाच्या तरतुदींप्रमाणे (अनुच्छेद २८०) केंद्र-राज्य कर व महसुलाचे निर्धारण व वितरण यासाठी वित्त आयोगाची स्थापना झालेली आहे. अनुच्छेद २७५व २८२ नुसार वित्त आयोग कर महसूल व संचित निधी यामधून राज्यांना दोन प्रकारची आर्थिक निधीची शिफारस करतो (१) वैधानिक मदत (अनुच्छेद २७५) (२) विवेकाधीन मदत (अनुच्छेद २८२). यापैकी वैधानिक आर्थिक मदत पुढील चार स्वरूपात दिली जाते.
(१) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था (२) शहरी स्वराज्य संस्था (३) राज्य संकट निधी (४) निधी हस्तांतरणानंतरची वित्तीय तूट कमी करण्यासाठीची मदत. यापैकी शेवटीची मदत ही वादाच्या भोव-यात सापडली आहे. केंद्र या बाबतीत पक्षीय भेदाभेद करत आहे. तसेच जी विवेकाधीन मदत (अनुच्छेद २८२) आहे ती पूर्णपणे वित्त आयोगाच्या कक्षेबाहेर ठेवली जात आहे. त्याचे नियंत्रण आता वित्त मंत्रालयाकडे आलेले आहे. ही मदत राज्यांना देताना पक्षीय भेदाभेद केला जात आहे. तसेच ही मदत विशेषतः सार्वजनिक उद्देशासाठी खर्च करण्यासाठी राज्यांवर विविध अटी केंद्राकडून लादल्या जात आहेत. तसेच या मदतीवर नियोजन आयोगाचे पूर्वी नियंत्रण असायचे. पंधराव्या वित्त आयोगाने एकूण महसुलाच्या ४१ टक्के महसुली राज्यांना द्यावयाची शिफारस केलेली आहे; पण ती दिली जात नाही. राज्याच्या उत्पन्नाचा स्वतःचा स्रोत फक्त ४० टक्के आहे तर ६० टक्के उत्पन्न स्रोत केंद्राकडून येतो. म्हणून राज्य अधिकाधिक केंद्रावर अवलंबून राहत आहेत. एकूणच वित्त आयोगाचे महत्त्व दिवसेंदिवस कमी केले जाऊन अर्थ मंत्रालयाचे महत्त्व वाढताना दिसते.
अलीकडच्या काळात केंद्र पुरस्कृत योजनांचे महत्त्व वाढत आहे. अनेक योजना केंद्र राज्यावर लादत आहे. आजमितीला ३० प्रमुख व २११ उपयोजना केंद्राकडून राबविल्या जात आहेत. या सर्वांना केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार नव्हे तर स्वतःच्या शिफारशीनुसार निधी देत आहे. हा निधी देत असताना केंद्र अनेक अटी राज्यावर लादत आहे. उदाः स्वच्छ भारत, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, आयुष्यमान भारत, पंतप्रधान फ्री स्कूल इ. योजना साधारणपणे ४० टक्के रक्कम ही वित्त आयोगाच्या कक्षेबाहेरची असून ती केंद्र पुरस्कृत योजनासाठी केंद्र सरकार खर्च करत आहे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)
भारताच्या अप्रत्यक्ष कर रचनेत सुधारणा व कर संकलन वाढविण्यासाठी ‘एक देश एक कर’ प्रणाली या तत्त्वानुसार घटनेत २०१६ पासून १०१ वी घटनादुरुस्ती करून अनुच्छेद २४६ (अ) व सातव्या परिशिष्टात दुरुस्ती करून केंद्राला अधिकार देण्यात आले. त्यानुसार अनुच्छेद २७९ (अ) जीएसटी परिषदेची स्थापना करून केंद्राला कर निर्धारणाचे जास्त अधिकार दिलेले आहेत. त्यासोबतच सेस, अधिभार इ. कर केंद्राला लादता येतात. म्हणजेच राज्यांना उपकार व अधिकार लादण्याचा अधिकार आता राहणार नाही. २०१७ पासून संपूर्ण देशभर जीएसटी कर प्रणाली लागू करण्यात आली. या जीएसटी परिषदेमुळे राज्य विषयावर कर ठरविण्याचा अधिकार आता राज्यांनी गमावलेला आहे. त्यामुळे राज्यांना आपला खर्च भागविण्यासाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागत आहे. या प्रणालीनुसार सर्व कर संकलन केंद्राकडे आहे. त्यामुळे राज्याचा जी.एस.टी. हिस्सा देण्याला केंद्र सरकार टाळाटाळ करत आहे. त्यातही पक्षीय भेद मोठ्या प्रमाणात पाळला जातो. जीएसटीमुळे कर संकलनात वाढ झालेली आहे. पण राज्याचा हिस्सा वेळेवर दिला जात नाही. राज्याचे अनेक प्रकल्प रेंगाळलेले आहेत.
अधिभार किंवा उपकर – अलिकडे केंद्रीय अर्थसंकल्पात अधिभार (सरचार्ज) व उपकर यांचे प्रमाण वाढलेले आहे. ते आता सहा टक्क्यांवरून २० टक्क्यांच्या जवळपास गेलेले आहे. पण हे अधिभार उत्पन्न अर्थसंकल्पात दाखविले जात नाही. अधिभाराचे उत्पन्न केंद्रालाच मिळते. राज्यांना त्यांचा हिस्सा देण्याचे बंधन नसते. साधारणपणे केंद्राच्या उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश हिस्सा अधिभाराच्या उत्पन्नाचा आहे. मुख्य करापेक्षा अधिकारापासून केंद्राचे उत्पन्न वाढत आहे. पण त्याचे न्याय्य वाटप केंद्र व राज्य यात होताना दिसत नाही ही चिंतेची बाब आहे.
नीति आयोग व वित्त आयोगाचे स्थान
वित्त आयोग केंद्र आणि राज्यात निधीचे विवरण करतो. हे दोन प्रकारे केले जाते : (१) अटींसह (२) अटींशिवाय निधी हस्तांतरण. पण अलीकडे केंद्राच्या सांगण्यावरून निधीचे हस्तांतरण अटी घालूनच केले जात आहे. तसेच राज्याचा हिस्सा शिफारस करूनही दिला जात नाही. बराच निधी वित्त आयोगाच्या कक्षेबाहेर ठेवला जात आहे. वित्त आयोगाने राज्यांना द्यावयाच्या मदतीत नवीन निकष आणले गेले पाहिजेत. कारण सर्वांत जास्त कर संकलन देणा-या राज्यांना कमी निधी दिला जातो; पण आता पुरोगामी निकष अपेक्षित आहेत. ज्यामध्ये आर्थिक शिस्त, लोकसंख्या नियंत्रण, कर संकलन, वन प्रमाण इत्यादींना प्राधान्य दिले जात आहे. ‘बीमारू राज्य’ ही संकल्पना आता बदलली आहे. आंतरराज्य आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेली आहे.
नीति आयोगाचे स्वरूप पूर्वीच्या आयोगासारखे असणार नाही ते आता विचार, मार्गदर्शन आणि सल्ला देण्यापुरतेच असणार आहे. उदा. – राज्यांना निधी देण्याचे, योजनांना मंजुरी देण्याचे अधिकार फक्त वित्त मंत्रालयाला आहेत याचा अर्थ नीती आयोगाचे अस्तित्व औपचारिक राहिलेले आहे. वित्त मंत्रालयाचे महत्त्व मात्र अनावश्यक वाढलेले आहे. म्हणजेच आर्थिक संघराज्यवाद मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केंद्राकडून होत आहे. राज्यांना पूर्णपणे केंद्राच्या मान्यतेवर अवलंबून राहावे लागेल.
राज्याचे आर्थिक स्रोत केंद्रापेक्षा कमी आहेत. राज्यांना अनेक कल्याणकारी योजना राबवाव्या लागतात पण त्यांचे स्वतःचे उत्पन्न कमी पडते. तेव्हा राज्यांना केंद्राच्या मदतीची गरज लागते. राज्यांचा करेत्तर महसूल प्राप्ती ही कमी आहे. म्हणून राज्यांना अनुच्छेद २९३ नुसार कर्ज उभारणे किंवा कर्ज घेणे यावरही केंद्राचे नियंत्रण व अटी मोठ्या प्रमाणात लादल्या जात आहेत. केंद्राला आपला खर्च भागविणे किंवा वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज उभारण्याच्या अमर्याद संधी आहेत. (अनुच्छेद २९३) केंद्र रिझर्व्ह बँकेकडून रक्कम घेऊ शकते. केंद्राचे करेत्तर महसूल स्रोत चांगले आहेत पण केंद्राच्या तुलनेत राज्यांना यापैकी काहीच पुरेसे नाही. उलट राज्यांना फक्त अधिकर्ष धनादेश (ओव्हरड्राफ्ट) काढता येतो. एकंदरीत राज्य हे इतर संबंधाच्या तुलनेत आर्थिक बाबतीत दिवसेंदिवस स्वायत्तता गमावत आहेत.
वरील सर्व वादाचे मुद्दे चर्चीले गेल्यानंतर प्रामुख्याने वित्त आयोग, निती आयोग, जीएसटी, केंद्र पुरस्कृत योजना इत्यादी केंद्र-राज्य संबंधातील वादाच्या तरतुदींची पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात सरकारीया आयोग (१९८३), राज्यघटना पुनर्विलोकन समिती (२०२०) व वित्त आयोगाने वेळोवेळी शिफारशी केलेल्या आहेत. संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, चलन इ. विषयातील केंद्राचे वर्चस्व योग्य आहे पण अन्य मुद्द्यांवर केंद्राने राज्यास बरोबरीचे मानने गरजेचे आहे. निधीचे न्याय्य वितरण फार महत्त्वाचे आहे. राज्या-राज्यांतर्गत असलेला आर्थिक असमतोलही कमी केला पाहिजे. तरच केंद्र-राज्य आर्थिक संघवाद वाढीस लागेल. अन्यथा संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य मानलेली ‘संघराज्य व्यवस्था’ मोडीत निघेल याची भीती वाटते. त्यादृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
लेखक उदगीर येथील शिवाजी महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
vishwambar10@gmail.com
अलीकडच्या काळात आर्थिक संबंधात केंद्र सरकार दिवसेंदिवस प्रबळ होताना दिसत आहे. हा काळ ‘सहकारी संघराज्यवादास’ आव्हान निर्माण करत आहे. ज्यामुळे घटक राज्याची आर्थिक स्वायतत्ता धोक्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने केंद्र-राज्य संबंध किंवा राज्यापुढे काही आव्हाने पुढील स्वरूपात उभे टाकलेले आहेत. प्रामुख्याने-सातव्या अनुसूचीची पुनर्रचना, अनुच्छेद २८२ नुसार आर्थिक मदत, केंद्र पुरस्कृत योजनांतील भरमसाठ वाढ, वित्त आयोगाच्या कक्षेबाहेरील महसूल वितरण, अर्थसंकल्पातील उपकर व अधिभाराचे वाढते प्रमाण, वस्तू व सेवा कराची पुनर्स्थापना, नीती आयोगाचे अधिकार व दर्जा इ. आव्हाने यामुळे केंद्र-राज्य संबंधात तणाव निर्माण होऊन राज्याची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येत आहे. अशा वेळी, केंद्रातील नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यातही अर्थविषयक धोरण सल्ला देणारी तज्ज्ञ संस्था स्थापन करण्याची घोषणा आकर्षक असली तरी राज्याचा आर्थिक परीघच संकोचला असल्याने यामुळे फरक काय पडणार, हा प्रश्नच आहे. हा परीघ आजच कमी झाला असे नाही.
देशात १९९१ पासून आर्थिक सुधारणेचा कार्यक्रम राबवला गेला. त्याचा परिणाम केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधावर झाला. घटनात्मक तरतुदीनुसार राज्यांना नेहमी केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून रहावे लागत होते. राज्यांना पुरेसे आर्थिक स्वातंत्र्य नव्हते. पण १९९१ नंतर पुर्वीच्या तुलनेत राज्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य व स्वायत्तता मिळालेली दिसते. उदा : परवाना राज बंद झाले, मोठे उद्योग राज्य उभारू शकते, परकीय गुंतवणूक किंवा मदत घेता येते इ. मुळे आर्थिक विकेंद्रीकरण घडून आले. थोडक्यात आर्थिक संघराज्याला मजबूत बळकटी या काळात मिळाली.
तसेच नियोजन आयोगाच्या ऐवजी २०१५ पासून नीति आयोगाची स्थापना करण्यात आल्यामुळे आता राज्याच्या योजनेसंबंधीचे नियोजन आयोगाचे वर्चस्व कमी झाले. पूर्वी राज्याच्या योजनांना नियोजन आयोगाच्या सूचनेनुसार मान्यता व निधी मिळत होता तो आता बंद झाला आहे. नीति आयोग हा आता केवळ सल्लादायी आयोग बनलेला आहे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे इ. वरील सकारात्मक बदल घडलेले आहेत. पण चिंता करण्यासारखा मुद्दा म्हणजे अलीकडील काळात या संविधानिक संस्था उदा: नीति आयोग, वित्त आयोग यांचे महत्त्व केंद्र सरकारने कमी केलेले आहे. निधी वितरणाचे व ठरवण्याचे सर्व अधिकार आता वित्त मंत्रालयाकडे गेलेले आहेत. म्हणजेच संविधानिक संरचना गौण करून ती शासनाच्या अधिकारकक्षेत आणली. म्हणजेच एका अर्थाने संघराज्यवादी व्यवस्था मोडून काढण्याचा प्रयत्न दिसतो, हेच तर खरे मोठे आव्हान राज्यांसमोर आहे. तसेच केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध हे राजकारणाने प्रभावित झाल्याचे दिसतात. केंद्रात ज्या राजकीय पक्षाचे सरकार आहे त्याच्या विपरीत घटक राज्यातील सरकारांना दुय्यम वागणूक दिली जात आहे. इथे काही वादाच्या मुद्द्याची चर्चा करू.
वित्त आयोग
संविधानाच्या तरतुदींप्रमाणे (अनुच्छेद २८०) केंद्र-राज्य कर व महसुलाचे निर्धारण व वितरण यासाठी वित्त आयोगाची स्थापना झालेली आहे. अनुच्छेद २७५व २८२ नुसार वित्त आयोग कर महसूल व संचित निधी यामधून राज्यांना दोन प्रकारची आर्थिक निधीची शिफारस करतो (१) वैधानिक मदत (अनुच्छेद २७५) (२) विवेकाधीन मदत (अनुच्छेद २८२). यापैकी वैधानिक आर्थिक मदत पुढील चार स्वरूपात दिली जाते.
(१) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था (२) शहरी स्वराज्य संस्था (३) राज्य संकट निधी (४) निधी हस्तांतरणानंतरची वित्तीय तूट कमी करण्यासाठीची मदत. यापैकी शेवटीची मदत ही वादाच्या भोव-यात सापडली आहे. केंद्र या बाबतीत पक्षीय भेदाभेद करत आहे. तसेच जी विवेकाधीन मदत (अनुच्छेद २८२) आहे ती पूर्णपणे वित्त आयोगाच्या कक्षेबाहेर ठेवली जात आहे. त्याचे नियंत्रण आता वित्त मंत्रालयाकडे आलेले आहे. ही मदत राज्यांना देताना पक्षीय भेदाभेद केला जात आहे. तसेच ही मदत विशेषतः सार्वजनिक उद्देशासाठी खर्च करण्यासाठी राज्यांवर विविध अटी केंद्राकडून लादल्या जात आहेत. तसेच या मदतीवर नियोजन आयोगाचे पूर्वी नियंत्रण असायचे. पंधराव्या वित्त आयोगाने एकूण महसुलाच्या ४१ टक्के महसुली राज्यांना द्यावयाची शिफारस केलेली आहे; पण ती दिली जात नाही. राज्याच्या उत्पन्नाचा स्वतःचा स्रोत फक्त ४० टक्के आहे तर ६० टक्के उत्पन्न स्रोत केंद्राकडून येतो. म्हणून राज्य अधिकाधिक केंद्रावर अवलंबून राहत आहेत. एकूणच वित्त आयोगाचे महत्त्व दिवसेंदिवस कमी केले जाऊन अर्थ मंत्रालयाचे महत्त्व वाढताना दिसते.
अलीकडच्या काळात केंद्र पुरस्कृत योजनांचे महत्त्व वाढत आहे. अनेक योजना केंद्र राज्यावर लादत आहे. आजमितीला ३० प्रमुख व २११ उपयोजना केंद्राकडून राबविल्या जात आहेत. या सर्वांना केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार नव्हे तर स्वतःच्या शिफारशीनुसार निधी देत आहे. हा निधी देत असताना केंद्र अनेक अटी राज्यावर लादत आहे. उदाः स्वच्छ भारत, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, आयुष्यमान भारत, पंतप्रधान फ्री स्कूल इ. योजना साधारणपणे ४० टक्के रक्कम ही वित्त आयोगाच्या कक्षेबाहेरची असून ती केंद्र पुरस्कृत योजनासाठी केंद्र सरकार खर्च करत आहे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)
भारताच्या अप्रत्यक्ष कर रचनेत सुधारणा व कर संकलन वाढविण्यासाठी ‘एक देश एक कर’ प्रणाली या तत्त्वानुसार घटनेत २०१६ पासून १०१ वी घटनादुरुस्ती करून अनुच्छेद २४६ (अ) व सातव्या परिशिष्टात दुरुस्ती करून केंद्राला अधिकार देण्यात आले. त्यानुसार अनुच्छेद २७९ (अ) जीएसटी परिषदेची स्थापना करून केंद्राला कर निर्धारणाचे जास्त अधिकार दिलेले आहेत. त्यासोबतच सेस, अधिभार इ. कर केंद्राला लादता येतात. म्हणजेच राज्यांना उपकार व अधिकार लादण्याचा अधिकार आता राहणार नाही. २०१७ पासून संपूर्ण देशभर जीएसटी कर प्रणाली लागू करण्यात आली. या जीएसटी परिषदेमुळे राज्य विषयावर कर ठरविण्याचा अधिकार आता राज्यांनी गमावलेला आहे. त्यामुळे राज्यांना आपला खर्च भागविण्यासाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागत आहे. या प्रणालीनुसार सर्व कर संकलन केंद्राकडे आहे. त्यामुळे राज्याचा जी.एस.टी. हिस्सा देण्याला केंद्र सरकार टाळाटाळ करत आहे. त्यातही पक्षीय भेद मोठ्या प्रमाणात पाळला जातो. जीएसटीमुळे कर संकलनात वाढ झालेली आहे. पण राज्याचा हिस्सा वेळेवर दिला जात नाही. राज्याचे अनेक प्रकल्प रेंगाळलेले आहेत.
अधिभार किंवा उपकर – अलिकडे केंद्रीय अर्थसंकल्पात अधिभार (सरचार्ज) व उपकर यांचे प्रमाण वाढलेले आहे. ते आता सहा टक्क्यांवरून २० टक्क्यांच्या जवळपास गेलेले आहे. पण हे अधिभार उत्पन्न अर्थसंकल्पात दाखविले जात नाही. अधिभाराचे उत्पन्न केंद्रालाच मिळते. राज्यांना त्यांचा हिस्सा देण्याचे बंधन नसते. साधारणपणे केंद्राच्या उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश हिस्सा अधिभाराच्या उत्पन्नाचा आहे. मुख्य करापेक्षा अधिकारापासून केंद्राचे उत्पन्न वाढत आहे. पण त्याचे न्याय्य वाटप केंद्र व राज्य यात होताना दिसत नाही ही चिंतेची बाब आहे.
नीति आयोग व वित्त आयोगाचे स्थान
वित्त आयोग केंद्र आणि राज्यात निधीचे विवरण करतो. हे दोन प्रकारे केले जाते : (१) अटींसह (२) अटींशिवाय निधी हस्तांतरण. पण अलीकडे केंद्राच्या सांगण्यावरून निधीचे हस्तांतरण अटी घालूनच केले जात आहे. तसेच राज्याचा हिस्सा शिफारस करूनही दिला जात नाही. बराच निधी वित्त आयोगाच्या कक्षेबाहेर ठेवला जात आहे. वित्त आयोगाने राज्यांना द्यावयाच्या मदतीत नवीन निकष आणले गेले पाहिजेत. कारण सर्वांत जास्त कर संकलन देणा-या राज्यांना कमी निधी दिला जातो; पण आता पुरोगामी निकष अपेक्षित आहेत. ज्यामध्ये आर्थिक शिस्त, लोकसंख्या नियंत्रण, कर संकलन, वन प्रमाण इत्यादींना प्राधान्य दिले जात आहे. ‘बीमारू राज्य’ ही संकल्पना आता बदलली आहे. आंतरराज्य आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेली आहे.
नीति आयोगाचे स्वरूप पूर्वीच्या आयोगासारखे असणार नाही ते आता विचार, मार्गदर्शन आणि सल्ला देण्यापुरतेच असणार आहे. उदा. – राज्यांना निधी देण्याचे, योजनांना मंजुरी देण्याचे अधिकार फक्त वित्त मंत्रालयाला आहेत याचा अर्थ नीती आयोगाचे अस्तित्व औपचारिक राहिलेले आहे. वित्त मंत्रालयाचे महत्त्व मात्र अनावश्यक वाढलेले आहे. म्हणजेच आर्थिक संघराज्यवाद मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केंद्राकडून होत आहे. राज्यांना पूर्णपणे केंद्राच्या मान्यतेवर अवलंबून राहावे लागेल.
राज्याचे आर्थिक स्रोत केंद्रापेक्षा कमी आहेत. राज्यांना अनेक कल्याणकारी योजना राबवाव्या लागतात पण त्यांचे स्वतःचे उत्पन्न कमी पडते. तेव्हा राज्यांना केंद्राच्या मदतीची गरज लागते. राज्यांचा करेत्तर महसूल प्राप्ती ही कमी आहे. म्हणून राज्यांना अनुच्छेद २९३ नुसार कर्ज उभारणे किंवा कर्ज घेणे यावरही केंद्राचे नियंत्रण व अटी मोठ्या प्रमाणात लादल्या जात आहेत. केंद्राला आपला खर्च भागविणे किंवा वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज उभारण्याच्या अमर्याद संधी आहेत. (अनुच्छेद २९३) केंद्र रिझर्व्ह बँकेकडून रक्कम घेऊ शकते. केंद्राचे करेत्तर महसूल स्रोत चांगले आहेत पण केंद्राच्या तुलनेत राज्यांना यापैकी काहीच पुरेसे नाही. उलट राज्यांना फक्त अधिकर्ष धनादेश (ओव्हरड्राफ्ट) काढता येतो. एकंदरीत राज्य हे इतर संबंधाच्या तुलनेत आर्थिक बाबतीत दिवसेंदिवस स्वायत्तता गमावत आहेत.
वरील सर्व वादाचे मुद्दे चर्चीले गेल्यानंतर प्रामुख्याने वित्त आयोग, निती आयोग, जीएसटी, केंद्र पुरस्कृत योजना इत्यादी केंद्र-राज्य संबंधातील वादाच्या तरतुदींची पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात सरकारीया आयोग (१९८३), राज्यघटना पुनर्विलोकन समिती (२०२०) व वित्त आयोगाने वेळोवेळी शिफारशी केलेल्या आहेत. संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, चलन इ. विषयातील केंद्राचे वर्चस्व योग्य आहे पण अन्य मुद्द्यांवर केंद्राने राज्यास बरोबरीचे मानने गरजेचे आहे. निधीचे न्याय्य वितरण फार महत्त्वाचे आहे. राज्या-राज्यांतर्गत असलेला आर्थिक असमतोलही कमी केला पाहिजे. तरच केंद्र-राज्य आर्थिक संघवाद वाढीस लागेल. अन्यथा संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य मानलेली ‘संघराज्य व्यवस्था’ मोडीत निघेल याची भीती वाटते. त्यादृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
लेखक उदगीर येथील शिवाजी महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
vishwambar10@gmail.com
