भगवान मंडलिक
मंत्रिगण भेट देणार असले की त्या त्या शहरामधल्या त्या त्या भागाची डागडुजी, रंगरंगोटी केली जाते. रस्ते तेवढ्यापुरते का होईना, सुधारले जातात. ते बघून मंत्र्यांनी रोजच आपल्या भागात यावे असे नागरिकांना वाटायला लागते. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर कल्याण डोंबिवलीला भेट देणार होते. त्यानिमित्ताने कल्याण डोंबिवलीची तथाकथित रंगरंगोटी झाल्याच्या बातम्याही वर्तमानपत्रांमधून प्रसिद्ध झाल्या. पण एवढे सगळे होऊनही मंत्रिमहोदयांना काय दिसले? तर ठिकठिकाणचे खड्डेमय रस्ते, कचऱ्याचा ढीग, एकुणातला बकालपणा. कल्याण डोंबिवलीचा समावेश स्मार्ट सिटी योजनेत असल्यामुळे त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. पण खरे तर कल्याण डोंबिवलीची ही अवस्था हे काही आपल्या देशामधले एकमेव उदाहरण नाही. याच कल्याण डोंबिवलीमध्ये नव्याने उभ्या राहत असलेल्या गृहसंकुलांमध्ये दीड- दीड कोटींच्या सदनिका विकल्या जातात. त्या घेणारे आणि तिथे राहून तिथून रोज मुंबईत प्रवास करणारे लोक आहेत. संकुलात शिरल्यानंतर सर्व प्रकारच्या उत्तम निवासी सुविधा, पण संकुलाबाहेर पडल्यानंतर सगळीकडे कमालीची बकाली, वाहतुकीच्या सर्व प्रकारच्या गैरसोयी, अव्यवस्था असे चित्र दिसते. हे फक्त डोंबिवलीतच नाही, तर सगळ्याच शहरांमधले चित्र आहे. दिल्लीशेजारचे गुडगाव हे तर त्याचे अत्यंत ठळक असे उदाहरण. अनुराग ठाकूर यांच्या वक्तव्यामुळे डोंबिवलीचे हे गुडगावीकरण अधोरेखित झाले इतकेच.
साठ-सत्तर वर्षांपूर्वी डोंबिवली एक खेडेगाव होते. ग्रामपंचायतीकडून गावचा कारभार पाहिला जात होता. साठ-सत्तरच्या दशकात महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध प्रांतांमधून शिक्षण, नोकरीच्या निमित्ताने एकाला एक धरून माणूस मुंबईच्या दिशेने येऊ लागला. मुंबईत घर घेणे त्या काळातही महागच होते. पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन आलेल्या माणसाला ते परवडत नव्हते. अशी माणसे मुंबईपासून जवळ असलेल्या डोंबिवली गावात आपल्या आर्थिक आवाक्यात खोली मिळत असल्याने स्थिरावली. वखारवाले, भूमिपुत्र हा येथील जमिनीचा मूळ मालक. यांच्या जमिनींवर सावकारी बोजे. सातबारा उताऱ्यावरील खरा हुकमतदार हा सावकार. या सावकारांकडून मिळणाऱ्या देण्यातून डोंबिवलीतील बहुतांशी व्यवहार पार पडायचे. स्थानिकांचा मासेमारी व्यवसाय होता. रेल्वे मालगाड्यांवर डोळा ठेवून उलाढाली चालायच्या. आपल्या कौलारू घराला वाढीव दोन वासे लावून पडवी काढायची. त्यात अन्य भागांतून आलेल्या भाडेकरूला राहण्यासाठी दोन खोल्यांची जागा उपलब्ध करून द्यायची. त्या माध्यमातून दरमहा उत्पन्नाची सोय करायची. असा हा साधा व्यवहार डोंबिवली गावात होता. मुंबईत घर परवडत नाही म्हणून कासोटीला थोडी पुंजी असलेला एक बुद्धिजीवी मोठा वर्ग हळूहळू डोंबिवलीत घराच्या शोधात येऊ लागला आणि येथेच स्थिरावला.
डोंबिवली, कल्याण, ठाणे, मुंबई परिसरांत शिक्षण पूर्ण करून अनेकांनी मुंबईत सरकारी, खासगी आस्थापनांमध्ये नोकऱ्या मिळविल्या. भविष्याचा विचार करून मुंबईपासून ४० किमी अंतरावर असलेले डोंबिवली हेच आपले जन्मस्थान- कर्मस्थान म्हणून राहू लागला. मुंबईपासून जवळ असलेले परवडणाऱ्या घरांचे गाव म्हणून डोंबिवली प्रसिद्ध झाले. घरांना जोडणाऱ्या खोल्यांमधून भाडेकरू वाढू लागले. हा सगळा प्रकार ७० च्या दशकात डोंबिवली नगर परिषद अस्तित्वात येईपर्यंत सुरू होता. गावातील वस्ती वाढली. नगर परिषदेचा कारभार सुरू झाला. स्थानिकांच्या हातात पैसे खुळखुळू लागले तसे कौलारू घरे तोडून स्वत:ला राहण्यास आणि भाडेकरूंसाठी धरठोक पद्धतीच्या इमारती बांधण्यास सुरुवात झाली. झटपट पैसे कमविण्याचे हे मोठे साधन स्थानिकांना मिळाले. आपल्या वास्तूवर कोणी बेकायदा असा शिक्का मारू नये असे ज्यांना वाटत होते, त्यांनी नगर परिषदेकडून रीतसर आपले बांधकाम आराखडे मंजूर करून इमारती उभारल्या. मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक, विविध आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांनी डोंबिवलीत सरकारी भूखंड आपापल्या पातळीवर मिळवून अधिकृत इमारती उभ्या केल्या. काहींना हे पसंत नसल्याने त्यांनी धरठोक पद्धत सुरूच ठेवली. अशा बांधकामांवर नगर परिषदेचा अंकुश नव्हता. या माध्यमातून ‘गाडगीळ प्लान’चा उद्य झाला. डोंबिवली नगर परिषद अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असलेल्या आकार, उकार नसलेल्या लांबलचक किंवा खोके पद्धतीच्या इमारती या ‘प्लान’मधून डोंबिवलीत उभ्या राहिल्या. मुंबईत मंत्रालय, बँका अशा आस्थापनांमध्ये काम करत असलेला बहुतांशी कर्मचारी हा डोंबिवलीतील. या डोंबिवलीकराने आपल्या कार्यालयीन सहकर्मचारी, लोकल सहप्रवासी यांना शांत, गावकीचा बाज असलेल्या, परवडणारी घरे देणाऱ्या डोंबिवलीत आणले. वस्ती वाढत गेली. इमारती वाढल्या. त्या प्रमाणात नगर परिषदेकडून वाढत्या वस्तीसाठी रस्ते, वाहनतळ, उद्यान, बगिचे अशा अनेक सुविधा देणे आवश्यक होते. या सुविधांसाठीचे भूखंड विकास आराखड्यात राखीव ठेवले गेले होते. त्या भूखंडांचा मोबदला मालकांना दिला गेला होता. पण वर्षानुवर्षे ते भूखंड पडीक राहिल्याने पुन्हा त्या भूखंडांवर मालकांनीच बेकायदा इमले बांधले. आरक्षित सुविधा भूखंड हडप करण्याची एक मोठी स्पर्धा १९७०-८० च्या दशकात सुरू झाली. घरांच्या मागणीमुळे अस्ताव्यस्त घरे, इमारती बांधण्यात येऊ लागल्या. विकास आराखड्यातील रस्ते बंद करून बांधकामे करण्यात आली. ही बेकायदा बांधकामे रोखण्याची हिंमत कधी प्रशासनाने दाखविली नाही.
डोंबिवलीमध्ये नगर परिषद होती त्या काळात योग्य नियोजन, वाढत्या वस्तीबरोबर आवश्यक मूलभूत सुविधा या गोष्टी प्रशासनाकडून शहराला मिळाल्या नाहीत. एखाद्या ‘बोचक्या’सारखी शहराची परिस्थिती झाली. नगर परिषदेनंतर प्रशासकीय राजवट आणि त्यानंतर लोकप्रतिनिधी राजवटीचा कल्याण डोंबिवली पालिकेचा कारभार सुरू झाला. प्रशासकीय राजवटीत यू. पी. एस. मदान, टी. चंद्रशेखर यांच्या कारभाराने प्रथमच शिस्तप्रिय प्रशासन काय असते याची चुणूक दाखविली. महापालिकेचा कारभार सुरू होईपर्यंत डोंबिवली शहराला आखीवरेखीव रूप देण्याची वेळ कधीच निघून गेली होती. पालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू झाल्यानंतर पहिली पाच वर्षे नगरसेवक, अधिकाऱ्यांनी कौतुकाने शहर विकासाच्या आणाभाका घेतल्या. नंतर त्या हवेत विरल्या. त्यानंतर नव्वदच्या दशकात नगरसेवक म्हणजे छाती काढून चालणे, वाहनापुढे मिरवायला फलक लावणे आणि पालिकेची तिजोरी दिवसाढवळ्या लुटणे अशी लोकप्रतिनिधींची मानसिकता झाली. याच सूत्राने मागील २२ वर्षे कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा कारभार सुरू आहे. काही आयुक्तांनी चांगली कामे केली. २०१० पासून मुख्याधिकारी संवर्गातील राजकीय आशीर्वाद घेऊन भविष्यवेध नसलेले आयुक्त कडोंमपात येण्याची आणि ‘गाठोडे’ घेऊन जाण्याची नवी प्रथा कडोंमपात रूढ झाली. या घातक पद्धतीने डोंबिवली, कल्याण शहरांचे सर्वाधिक वाट्टोळे केले. २० वर्षांपूर्वी १२१२ राखीव सुविधा भूखंडांपैकी ६०० भूखंड माफियांनी इमले बांधून गिळले. आता उरलेले गिळण्याची स्पर्धा लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने सुरू आहे. ज्या अधिकाऱ्यांची नोकरीची हयात महसूल, नगरपालिकेत काम करण्यात गेली, ते लोकप्रतिनिधींची हुजरेगिरी आता १५ लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या महापालिकांचा कारभार हाताळण्यासाठी आयुक्त म्हणून येत आहेत. त्यामुळे पालिका हद्दीत नागरी सुविधा, विकासकामे झालेली नाहीतच, उलट धनाढ्यांनी शहरालगतच्या जमिनी डोंबिवलीच्या नावे विकत घेऊन तेथे वसाहती उभ्या करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासन डोंबिवली रेल्वे स्थानक भागात साधे वाहनतळ उभे करू शकले नाही. २५ वर्षांत विष्णुनगरचे सडलेले मासळी बाजार इमारत उभे करू शकले नाही. रस्ते तेच, वाहने दसपट. आता चालायला रस्ते नाहीत. स्मार्ट सिटी योजनेमधून ३५० कोटी मिळाले. त्यामधून ‘स्कायवॉक तोडा आणि पूल बांधा’ असे नियोजन केले गेले. डोंबिवलीच्या या बकालपणाला कंटाळून बहुतांशी जुना रहिवासी ठाणे, पुणे, पनवेलच्या दिशेने राहण्यासाठी गेला. या शहराशी नाळ जोडलेली आहे म्हणून जुना काही वर्ग नाइलाजाने शहरात आहे. येत्या काळात डोंबिवली-शिळफाटा परिसरातील वाढत्या वस्तीचा भार डोंबिवली शहर कसे पेलणार, याचे कोणतेही नियोजन नाही. डोंबिवली शहराचे हे ‘गुडगावी’करण मतपेटीसाठी लोकप्रतिनिधींना ठीक वाटत असले तरी, या बेढब नागरीकरणात डोंबिवलीचा श्वास कोंडणार आहे.
