दारिद्रय़, दारुडा आणि विजेचा खांब..

भरपूर दारू प्यालेला माणूस, विजेच्या खांबाचा उपयोग फक्त धरून उभे राहण्यासाठी करतो, खांबावरच्या दिव्याच्या उजेडाशी त्याला काहीच देणेघेणे नसते. आकडेवारीचेही तसेच आहे. काही लोक तिचा उपयोग प्रश्न समजून घेण्यासाठी करतात, इतर ती फक्त आधारासाठी वापरतात.. अलीकडेच जाहीर झालेल्या ‘घरगुती उपभोग खर्चाच्या आकडेवारी’चा अहवाल दुसऱ्या प्रकारे वापरला जाताना दिसतो..

आणखी वाचा

नागरिकांच्या रोषामुळे क्लस्टर योजनेचे सर्व्हेक्षण थांबवले

४ ऑक्टोबर पंचांग: मेष, वृषभसह ‘या’ राशींवर देवी…

नवी मुंबई : पुनर्विकासातील ‘लबाडी’ला अंकुश! इमारत धोकादायक नसतानाही पुनर्विकासाचा घाट घालणाऱ्यांवर वचक

ओबीसींसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द, शासन निर्णय काय सांगतो?

‘मास्टर लिस्ट’वरील रहिवाशांना ज्यादा क्षेत्रफळासाठी कमी दर मोजावा लागणार! म्हाडा उपाध्यक्षांचा निर्णय

सर्वकार्येषु सर्वदा : भटक्या जमातींना रस्ता शोधून देण्यासाठी धडपड

नाले बंदिस्त करून विकासकामे करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना चपराक; राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या सुनावणी पत्रात महत्वाची निरीक्षणे

पुनर्विकासातील सामान्यांच्या ‘म्हाडा’ सदनिका अद्याप विकासकांकडेच? सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अहवाल सादर करण्याचे आदेश

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने २०२२-२३ सालासाठीची घरगुती उपभोग खर्चाची आकडेवारी जाहीर केली. भारतात दारिद्रय़ रेषेखाली असलेल्या जनतेचे प्रमाण किती हे ठरवण्यासाठी हे सर्वेक्षण खूप महत्त्वाचे आहे. २०११-१२ नंतर ही आकडेवारी प्रथमच अधिकृतपणे उपलब्ध झाली. वास्तविक हे सर्वेक्षण दर पाच वर्षांनी होते. २०११-१२ नंतर २०१६-१७ साली पुन्हा हे झालेसुद्धा, पण त्या सर्वेक्षणातून आलेली आकडेवारी विश्वासार्ह नसल्याचे कारण सांगून ती वापरात आणली गेली नाही. या आकडेवारीत नक्की काय कमकुवत दुवे होते, हे कधीच बाहेर आले नाही. काहींच्या मते नोटाबंदीनंतर लगेचच झालेल्या या सर्वेक्षणात ती पडझड स्पष्ट दिसत होती, म्हणून ती आकडेवारी नाकारली गेली. खरे काय ते कुणालाच कळणार नाही. ही आकडेवारी लपवण्यापेक्षा ती जाहीर केली असती, तर सांगोपांग चर्चा करून खरे काय ते सांगता आले असते, पण तसे झाले नाही. म्हणून २०१६-१७ चे सर्वेक्षण गुलदस्त्यात राहिले.

 केवळ आकडेवारी नाही म्हणून अंदाज बांधता येत नाहीत असे नाही. मग निरनिराळे हतखंडे वापरावे लागतात. दारिद्रय़ावर कागदी लढाया भरपूर. सुरजीत भल्ला आणि सहकाऱ्यांनी २०२२ साली एक लेख लिहिला. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे २०१८ साली भारतात टोकाचे दारिद्रय़ ०.८ टक्के इतके कमी झाले होते. कोविडकाळातसुद्धा त्यात वाढ झाली नाही. याला जबाबदार कोविडकाळात गरिबांपर्यंत पोहोचलेले मोफत अन्नधान्य, असे भल्ला म्हणतात. या मोफत अन्नधान्याचा जर उपभोगात समावेश केला तर दारिद्रय़ नाहीसे होते असे त्यांचे म्हणणे. लोक किती खर्च करतात याचे सर्वेक्षणच झाले नसताना भल्ला आणि सहकाऱ्यांनी हा निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढला? त्यांचे म्हणणे असे की भलेही कौटुंबिक पातळीवर किती खर्च होतो याची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी दरवर्षी राष्ट्रीय उत्पन्नाची जी आकडेवारी गोळा होते, त्यात एक देश म्हणून खासगी उपभोग खर्च किती आहे याची आकडेवारी उपलब्ध असतेच. २०११-१२ मधील सर्वेक्षणाची आकडेवारी घेऊन त्याला खासगी उपभोग खर्चातील आकडेवारीतील वाढीची जोड दिली तर नंतरच्या काळातसुद्धा उपभोग खर्चाचा अंदाज बांधता येतो. म्हणजे समजा २०१२-१३च्या सर्वेक्षणातून सरासरी उपभोग खर्च रुपये १०० असेल आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडेवारीवरून मिळणाऱ्या खासगी अंतिम उपभोग खर्चात २०११-१२ ते २०१८-१९ या काळात ५० टक्के वाढ झाली असेल तर मग २०१८-१९ साली सरासरी उपभोग खर्च १५० रुपये धरता येईल, अशी ही मांडणी.

हेही वाचा >>>भाऊ, हा घ्या आमचाही जाहीरनामा..

ही मांडणी वरवर सरळ वाटत असली तरी त्यावर बरीच टीका झाली. कारण उपभोग खर्चाच्या सर्वेक्षणातून येणारी आकडेवारी आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडेवारीतून येणारी उपभोग खर्चाची आकडेवारी यात बरीच तफावत तर असतेच, पण ती तफावत वाढतसुद्धा जाते आहे. दोन्ही गोळा करायची पद्धत अगदीच भिन्न. राष्ट्रीय उत्पन्नातून येणारी उपभोग खर्चाची आकडेवारी सर्वेक्षणातून येणाऱ्या आकडेवारीपेक्षा जास्त वेगाने वाढत असते, असा आजवरचा अनुभव! म्हणून २०११-१२ ची सर्वेक्षणाची आकडेवारी २०१२-१९ या काळातील राष्ट्रीय उत्पन्नातून मिळणाऱ्या खासगी उत्पन्न खर्चाच्या आकडेवारीशी जोडली तर जो उपभोग खर्चाचा अंदाज मिळेल तो वास्तविक सर्वेक्षणातून येणाऱ्या अंदाजापेक्षा बराच जास्त असेल. म्हणून भल्ला यांनी दाखवलेली दारिद्रय़ातील घट अतिरंजित आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे पडले. हे चिमण्या दिसत नाहीत, पण कावळे भरपूर वाढलेत म्हणून चिमण्यासुद्धा वाढल्या असाव्यात असे म्हणण्यासारखे! 

मधल्या काळात ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ या खासगी संस्थेने स्वत:चे सर्वेक्षण सुरू केले आणि दर तिमाहीला घरगुती खर्चाचे अंदाज देण्यास सुरुवात केली. पण त्यांची सर्वेक्षण प्रणाली राष्ट्रीय नमुना चाचणीच्या प्रणालीपेक्षा खूपच वेगळी आहे. दोन्हीची थेट तुलना करता येत नाही. जागतिक बँकेचे सुतीर्थ रॉय आणि सहकाऱ्यांनी शक्य तेवढय़ा तफावती दूर करून दोन्ही प्रणाली शक्य तेवढय़ा सुसंगत करून २०१९ साली भारतात दारिद्रय़ा चे प्रमाण १० टक्के असल्याचे मांडले. २०११ नंतर दारिद्रय़ कमी झाले हे खरे आहे, पण भल्ला म्हणतात तितके काही ते कमी झाले नाही, अशी ही मांडणी.

तक्ता १ मध्ये रॉय व सहकारी यांचे आणि भल्ला यांचे असे दोन्ही अंदाज दाखविले आहेत. यातील २०११-१२ नंतर चौकोनी ठिपक्यांच्या जाड रेषेत दाखवलेला अंदाज रॉय यांचा, तर तुटक रेषेत दाखविलेला अंदाज भल्ला यांच्या प्रणालीनुसार (मोफत आन्न- धान्य न जोडता. ते जोडले तर दारिद्रय़ शून्यावर). त्या आधीचे अंदाज राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण आकडेवारीचे आहेत.

हेही वाचा >>>बायडेन गाझात बंदर उभारतील, पण म्हणून तिथले भूकबळी थांबतील?

मधल्या काळात निती आयोगाने बहुआयामी दारिद्रय़ाविषयी अहवाल सादर केला. त्यांच्या मांडणीप्रमाणे २०१४-२०१९ या काळात २५ कोटी लोक दारिद्रय़ रेषेच्या वर आले. पण निती आयोगाचा अंदाज हा बहुआयामी दारिद्रय़ाचा आहे. म्हणजे लोकांना पुरेसा निवारा, शिक्षण, आरोग्य सुविधा, वगैरे उपलब्ध आहेत की नाहीत, बँकेत खाती आहेत की नाहीत वगैरेचा अहवाल. त्याची उपभोग खर्चातून मिळणाऱ्या दारिद्रय़ाशी तुलना होऊ शकत नाही. माझी नोकरी गेली, तर खायचे वांधे होतात, पण बँकेतील खाते सुरूच राहते. म्हणून दोन्ही निर्देशांक वेगळे.

अर्थात निती आयोगाच्या निर्देशांकातसुद्धा अशा त्रुटी आहेतच. उदाहरण द्यायचे तर एखाद्या व्यक्तीचा निवारा अपुरा आहे म्हणजे काय? निती आयोग म्हणते की अपुरा निवारा म्हणजे घराची जमीन शेणामातीची असणे आणि छप्पर किंवा भिंती कुडाच्या असणे. पण मग शहरी झोपडपट्टय़ांचे काय? मी इतक्या वर्षांत धारावीत एकही कुडाचे घर पाहिलेले नाही. सगळी घरे निती आयोगाच्या ‘पुरेसा निवारा’ या सदरात बसणारी आहेत, पण धारावीत लोकांचा जो निवारा सध्या आहे, तो अगदी प्रत्येक व्यक्तीसाठी पुरेसा आहे, असे म्हणण्यासाठी प्रचंड धारिष्टय़ाची गरज आहे. निती आयोगाकडे ते आहे. पण सगळय़ांकडे असेलच असे नाही. या निकषामुळे शहरी निवाऱ्याचा प्रश्न आपोआपच निकाली निघतो.

दुसरा एक निकष मातामृत्यू विषयी आहे. गेल्या पाच वर्षांत जर एखादी स्त्री बाळंत झाली असेल आणि जन्माच्या वेळेस प्रशिक्षित वैद्यकीय मदत किंवा प्रसूतीपूर्व किमान चार तपासण्या झाल्या नसतील, तर महिलांचे आरोग्य या निकषावर तिला वंचित समजले जाईल. पण मग ज्या स्त्रिया गेल्या पाच वर्षांत बाळंत झाल्या नाहीत त्यांच्या आरोग्याचा निकष कोणता? अशा सर्व स्त्रियांना वंचित नसलेल्या समजायचे, असे निती आयोग म्हणतो. त्यांच्या आकडेवारीनुसार फक्त २५ टक्के स्त्रियाच गेल्या पाच वर्षांत बाळंत झाल्या आहेत. उरलेल्या सगळय़ा, मग त्यांचे आरोग्य कसेही असू देत, आपोआपच बिगर वंचित ठरतात. निती आयोगाच्या सुरक्षित पेयजलाच्या यादीत पावसाचे पाणी, टँकरचे पाणी वगैरे येते. असले पाणी सुरक्षित म्हणून प्यायला लागणारे धाडस निती आयोगाकडे आहे. आपल्यात नाही. दोष आपला आहे. या सगळय़ामुळे निती आयोगाची आकडेवारीसुद्धा जशीच्या तशी स्वीकारता येत नाही.

या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय नमुना चाचणी संस्थेच्या उपभोग खर्चाच्या अहवालाचा गोषवारा अधिकृतपणे जाहीर झाला. दहा वर्षांच्या दुष्काळानंतर पाऊस पडल्यावर शेतकरी जेवढा आनंदेल तेवढाच मी आनंदलो. आतातरी गेल्या दहा वर्षांत दारिद्रय़ाचे काय झाले, हे समजेल असे वाटले. लोकांनी लगेच मत प्रदर्शितसुद्धा केले. भारताचे दारिद्रय़ पाच टक्क्यांच्या खाली गेले वगैरे मथळे येऊ लागले. सुरजीत भल्लांनी लगेच ‘‘बघा, मी सांगत नव्हतो का?’’ धाटणीचे लेख लिहायला सुरुवातही केली. निती आयोगाच्या प्रमुखांनी लगेच भारतात दारिद्रय़ पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी झाले आहे, असे जाहीर करून टाकले.

पण हाय रे दैवा. नवीन सर्वेक्षणाची जी फॅक्ट शीट आली आहे, त्यातील पहिला भाग सर्वानी वाचला पण त्यात परिशिष्ट ३ मध्ये सर्वेक्षण प्रणालीसुद्धा दिलेली आहे. तिथपर्यंत सर्वसामान्य व्यक्ती सहसा पोहोचत नाहीत, पण अभ्यासक मात्र पोहोचले. दोन वेगवेगळय़ा सर्वेक्षणांची तुलना करायची असेल तर त्यांची माहिती गोळा करण्याची पद्धत, नमुना निवडायची पद्धत, सर्वेक्षण राबविण्याची पद्धत, सारे काही समान असणे अवश्य आहे. अगदी फरक असतीलच तर दोन्ही सर्वेक्षणांची परस्परांशी तुलना करताच येणार नाही, इतके मोठे  नसावेत. पण २०११-१२ चे सर्वेक्षण आणि आताचे सर्वेक्षण हे इतके वेगळे आहे की दोन्हीची तुलनाच होऊ शकत नाही.

ग्रामीण आणि शहरी नमुन्यांचे स्थरीकरण ज्या पद्धतीने करतात त्या पद्धती मूलत: वेगळय़ा आहेत. शिवाय सर्वेक्षण राबविण्याची पद्धतसुद्धा वेगळी आहे. या साऱ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून २०११-१२च्या सर्वेक्षणानुसार ठरवलेली दारिद्रय़ रेषा या सर्वेक्षणाला लागूच होत नाही. म्हणून मग त्या रेषेनुसार दारिद्रय़ कमी झाले की नाही, हे ठरवता येत नाही. मुळात २०११-१२ च्या सर्वेक्षणातून ठरलेली दारिद्रय़ रेषेची फुटपट्टी याला लागू नाही. पण म्हणून लोक थांबत नाहीत.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया अधूनमधून निरनिराळय़ा विषयांवर संशोधनपर अहवाल काढते. खरे तर स्टेट बँकेच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञांनी या बँकेच्या ग्राहकांना मिळणारी निकृष्ट सेवा कशी सुधारता येईल, यावर संशोधन करण्याची नितांत गरज आहे. पण बहुतेक वेळा अर्थव्यवस्थेत सगळे कसे उत्तम सुरू आहे, असे अहवाल ही बँक देते, असो. पण नवीन सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भारतातील दारिद्रय़ २५.७ टक्क्यांवरून ७.२ टक्के इतके खाली आले आहे, तर शहरी दारिद्रय़ ४.६ टक्क्यांवर आले आहे. हा त्यांचा निष्कर्ष परिशिष्ट- ३ कडे डोळेझाक केल्याचा परिणाम आहे. या दोन्ही सर्वेक्षण प्रणाली इतक्या विभिन्न आहेत की उपभोग खर्चावर आधारित दारिद्रय़ामध्ये गेल्या दशकात काय बदल झाले हे ठामपणे सांगणे आजही अशक्य आहे, असे याचा अभ्यास केलेल्या सर्वच अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दारिद्र्याविषयी काही बोलायचेच असेल तर रॉय यांच्या मांडणीप्रमाणे साधारण १० टक्के दारिद्रय़ असावे आणि ते २०११-१२ पासून घटत असले तरी २००४-२०११ या काळात ज्या वेगाने घटले तितका वेग राखता आला नाही, असेच म्हणावे लागेल. हीच सगळय़ात शास्त्रीय आणि त्यातल्या त्यात विश्वासार्ह मांडणी आहे.

याचा अर्थ नवीन सर्वेक्षण पूर्णपणे निरुपयोगी आहे असा नाही. २०२२-२३ साली कोणत्या घटकांनी कोणत्या बाबींवर किती खर्च केला, याची माहिती मिळते. याचा उपयोग महागाईचे निर्देशांक कालसुसंगत करण्यासाठी नक्कीच करता येईल. इतरही अनेक प्रकारची उपयोगी माहिती यातून मिळते. पण दारिद्रय़ कमी झाले, असे म्हणता येत नाही हे नक्की. पण खूप लोक म्हणतात, तीही आकडेवारी काय किंवा निती आयोगाची २५ कोटींची मांडणी काय, हे पाहता आमच्या एका गुरुजींचीच शिकवण आठवते. ते म्हणायचे की आकडेवारीचे लोकांना विविध उपयोग असतात. काही लोक तिचा उपयोग प्रश्न समजून घेण्यासाठी करतात. इतर लोक आकडेवारी फक्त आधारासाठी वापरतात. भरपूर दारू प्यालेला माणूस कसा, विजेच्या खांबाचा उपयोग फक्त धरून उभा राहण्यासाठी करतो, खांबावरच्या दिव्याच्या उजेडाशी त्याला काहीच देणेघेणे नसते.

प्राध्यापक, अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, बंगळूरु