डॉ. रिता मदनलाल शेटीया
नवीन शैक्षणिक धोरणाला केंद्र सरकारने २९ जुलै, २०२० रोजी मान्यता दिली व ते २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात अस्तित्वात आले. या धोरणाचा उद्देश २०३०पर्यंत भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत संपूर्ण परिवर्तन घडवून आणण्याच्या असल्याने याला एक नवीन दिशा देणारे आणि ‘गेम-चेंजर’ दस्तावेज म्हणून संबोधले जाते. हे नवीन शैक्षणिक धोरण राबविताना, अनेक आव्हाने समोर येत आहेत.
नवीन शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश
भारतीय शैक्षणिक व्यवस्थेला उन्नत करण्यासाठी प्रगतीशील बदल, आंतरराष्ट्रीय मानकांसाठी वचनबद्धता, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतींचा व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी अवलंब करून विद्यार्थ्यांच्या एकूण व्यक्तिमत्त्वाला आकार देण्यासाठी व्यावहारिक आणि समकालीन कौशल्ये प्रदान करणारी शिक्षण व्यवस्था तयार करणे हा नव्या शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश आहे. या धोरणात बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोन प्रतिबिंबित झाला आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध विषयांमध्ये एकाच वेळी अध्ययन करणे शक्य होणार आहे. असे असले तरी बरीच आव्हानेही आहेत. ती खालील प्रमाणे-
हेही वाचा – मेक इन इंडिया’ची दशकपूर्ती
‘मास्टर ऑफ नन’
विद्यार्थ्यांना विविध विषयांमध्ये एकाच वेळी अध्ययन करण्याची संधी मिळेल, परंतु व्यावसायिक शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर अधिक भर दिल्याने, कला आणि सामाजिक विज्ञान या विषयांवर कमी लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या एकूण बौद्धिक आणि सर्जनशील वाढीस अडथळा येऊ शकते, ही भीतीही आहे. तसेच एकाच वेळी, विविध विद्याशाखांतील विषयांच्या अध्यायनामुळे, विद्यार्थी, ‘जॅक ऑफ ऑल अँड मास्टर ऑफ नन’ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अभ्यासक्रमाचा दर्जा
नवीन शैक्षणिक धोरणात, प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक मेजर, एक मायनर, एक जेनरिक/ ओपन इलेक्टिव्ह, एक व्यवसाय व कौशल्यवर्धनासंबंधित विषय, क्षमता वृद्धिंगत अभ्यासक्रम, भारतीय ज्ञान प्रणाली आणि मूल्य शिक्षण अभ्यासक्रम इत्यादींमधून क्रेडिट्स (गुण) प्राप्त करावी लागणार आहेत. त्याच बरोबर इंटर्नशिप/ फील्ड प्रोजेक्ट/ शिक्षणार्थी/ सामुदायिक प्रतिबद्धता आणि प्रमुख विषयाशी संबंधित सेवा, सह-अभ्यासक्रम आणि संशोधन प्रकल्पही अभ्यासक्रमात समाविष्ट आहेत. एवढे सर्व अभ्यासक्रमात समाविष्ट असल्याने, मेजर (मुख्य) विषयातील बराचसा आवश्यक भाग अभ्यासक्रमात घेणे शक्य न झाल्याचे मत बहुतांश शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मेजर विषय हा महत्त्वाचा असूनही त्यातील महत्त्वाचे भाग अभ्यासक्रमात न आल्याने अभ्यासक्रमाचा दर्जा घसरल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना एकाचवेळी एवढ्या विविध उपक्रमांतून क्रेडिट्स (गुण) मिळविणे कितपत झेपेल या प्रश्नाचे उत्तर काळच देईल.
शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम
नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर दिला गेला आहे. सतत व्यावसायिक विकास आणि प्रोत्साहनांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव वर्गखोल्यांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम करू शकतो. मोठ्या संख्येने असलेल्या शिक्षकांच्या दर्जेदार प्रशिक्षणाची व्यवस्था कमी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रादेशिक आणि सांस्कृतिक विविधतेकडे दुर्लक्ष
देशभरातील शिक्षणाचे प्रमाणीकरण (स्टँडर्डायझेशन) करण्याच्या धोरणामुळे प्रादेशिक आणि सांस्कृतिक विविधतेकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. सर्वसामान्य एकच दृष्टीकोन, कदाचित भिन्न राज्ये आणि प्रदेशांतील विद्यार्थ्यांच्या अद्वितीय गरजा आणि आकांक्षा पूर्ण करू शकणार नाहीत, अशी शंका उपस्थित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
व्यावसायिक शिक्षण हे मातृभाषेतून
शिक्षण प्रक्रियेत कोणतीही संकल्पना मातृभाषेतील समजावून घेणे सुलभ असते व त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आकलनाचा प्रवास सुलभ आणि समृद्ध होतो. यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणात, शिक्षण मातृभाषेतून देण्याचा मानस आहे. यात प्रामुख्याने व्यावसायिक शिक्षण, जसे आरोग्य विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन शाखा इत्यादी, मातृभाषेत घेणाऱ्यांची पंचाईत होऊ शकते. आजपर्यंत व्यावसायिक शिक्षण जे इंग्रजी भाषेत शिकवले जात होते, ते आता देशातील विविध प्रांतांत, त्या त्या प्रांतांतील मातृभाषेत देण्याचा मानस आहे. विविध व्यावसायिक शाखांतील विषयांची पुस्तके, अभ्यास साहित्य व संदर्भ ग्रंथ हे इंग्रजी भाषेत मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. त्यांचे विविध मातृभाषांत भाषांतर करणे हे अवघड काम आहे कारण विविध विषयांची शब्दावली (टर्मिनॉलॉजी) प्रत्येक भाषेत सापडणे कठीण जाऊ शकते. तसेच, एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीत, मराठी, पंजाबी, तामिळ, गुजराती, व बंगाली इत्यादी भाषांतून शिकलेल्या इंजिनियर्सनी एकत्रित काम करणे किंवा त्यांच्यामध्ये समन्वय होणे कठीण जाऊ शकते, कारण त्यांनी त्यांचे अभियांत्रिकी शाखेचे शिक्षण आपापल्या मातृभाषेतून घेतलेले आहे. तसेच मातृभाषेतून व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला परदेशात कितपत संधी मिळेल याबद्दलही शंका आहे. त्यामुळे काही शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, बारावीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेत मिळावे, परंतु नंतर व्यावसायिक शिक्षण हे इंग्रजी भाषेतूनच असावे.
अर्धवट शिक्षण
पदवीचा कालावधी तीन वर्षांवरून चार वर्षांपर्यंत वाढवला आहे. जरी एका वर्षानंतर सर्टिफिकेट, दोन वर्षानंतर डिप्लोमा दिला जाणार असला, तरी तीन ऐवजी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम काही विद्यार्थी अर्धवट सोडतील अशी भीती आहे.
मूल्यांकन करणे अशक्य
विद्यार्थी हा शैक्षणिक प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थांच्या प्रगतीचे सतत मूल्यांकन करण्यावर भर दिला आहे. निश्चितपणेच मूल्यमापन हा अध्ययन-अध्यापन पद्धतीचा एक भाग असून अध्ययनाच्या विविध टप्प्यांवर मूल्यमापन व्हावे आणि अध्यापकांद्वारे विद्यार्थ्यांची प्रगती पडताळली जावी, हे अपेक्षित आहे. उच्च शिक्षणावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षणानुसार (२०२१-२२) भारतात उच्च शिक्षणात चार कोटी ३३ लाख विद्यार्थांची नोंदणी झाली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उच्च शिक्षणात असल्याने, प्रत्येक वर्गात १०० च्या वर विद्यार्थी असतात. भारतात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असणारी विद्यार्थी संख्या व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे, यामुळे विद्यार्थ्यांचे सतत मूल्यांकन करणे कितपत व्यावहारिक व शक्य आहे, हे तपासणे गरजेचे आहे.
अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण होणे कठीण
तसेच उच्च शिक्षणात आता द्विसत्र परीक्षा पद्धती (टू सेमिस्टर पद्धती) सुरू झाली आहे. त्यामुळे महाविद्यालयात वर्षातील जवळपास सहा महिने परीक्षा सुरू असतात. प्रत्येक शैक्षणिक सत्रात अभ्यासक्रम पूर्ण होणे कठीण होत आहे. अध्यापन घाईघाईतच होत आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थांना अभ्यासेतर उपक्रमांत भाग घेणेही अवघड जात आहे. यामुळे, सेमिस्टर पद्धतीबाबत पुनर्विचार होणे आवश्यक ठरते.
सार्वजनिक विद्यापीठांच्या अस्तित्वाला धोका
नवीन शैक्षणिक धोरणात, विदेशी विद्यापीठे आणि संस्थांना भारतात कॅम्पस आणि केंद्रे स्थापन करण्याची परवानगी मिळणार असून, हे धोरण आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देणारे आहे. विद्यार्थ्यांसाठी जास्तीत जास्त आंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर हा यामागचा उद्देश आहे. विदेशी विद्यापीठांचा दर्जा व त्यांच्याकडे असणाऱ्या मुबलक निधीमुळे, भारतातील विद्यार्थी तेथे आकर्षित होण्याची शक्यता दाट आहे व त्यामुळे आपल्या सार्वजनिक विद्यापीठांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे परदेशी विद्यापीठांच्या कॅम्पसमधील शैक्षणिक शुल्क भारतातील किती विद्यार्थ्यांना परवडेल? दर्जेदार शिक्षण फक्त श्रीमंतांसाठी अशी व्यवस्था विकसित होण्याची व त्यामुळे शैक्षणिक दरी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हेही वाचा – तिसऱ्या आघाडीचा घाट केवळ अहंभावामुळे?
अंमलबजावणीत सुसूत्रता नसणे
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील सहकार्याचा समावेश आहे. दोन्ही स्तरांवरील विषयवार समित्या धोरणे व त्यांच्या अंमलबजावणीचे विश्लेषण करतील, तसेच, प्रस्तावित सुधारणांवर चर्चा करून त्याची अंमलबजावणी करतील. टप्प्याटप्प्याने आणि पद्धतशीर दृष्टिकोन सुनिश्चित करतील. त्यामुळे अंमलबजावणी करण्यात सुसुत्रता नसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
रोजगारनिर्मिती होणे गरजेचे
जुन्या शैक्षणिक धोरणामुळे, उच्च शैक्षणिक संस्था या केवळ सुशिक्षित बेरोजगार निर्माण करणारे कारखाने होताना दिसले. म्हणून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात, व्यावसायिक शिक्षणाचा मुख्य प्रवाहातील शिक्षणामध्ये समावेश करण्यात आला व ते केवळ पारंपारिक शिक्षणाशी स्पर्धा करण्याऐवजी त्यासाठी पूरक ठरेल, असा दावा करण्यात आला आहे. अगदी लहानपणापासूनच मुलांची कौशल्ये आणि क्षमता विकसित करण्याला महत्त्व देण्यात आले आहे. कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेला चालना देण्यावरही धोरणात भर देण्यात आला आहे. एकंदरीत, विद्यार्थी कौशल्यपूर्ण व रोजगारक्षम बनविण्यावर जोर देण्यात येत आहे. परंतु, फक्त रोजगारक्षम विद्यार्थांची निर्मिती करून चालणार नाही तर त्यांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी रोजगारनिर्मिती होणेही जरूरीचे. नाहीतर, राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर भरीव प्रभाव पाडण्यास सक्षम असलेल्या गतिशील तरुण लोकसंख्येचा फायदा घेण्यात आपण अपयशी ठरू.
निधीची आवश्यकता
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारताने २००५-२००६मध्ये डेमोग्राफिक डिव्हिडंड (लोकसांख्यिकीय लाभांश) संधी विंडोमध्ये प्रवेश केला असून तो २०५५-२०५६ पर्यंत राहणार आहे. सुमारे ६८ टक्के लोकसंख्या १५ ते ६४ वयोगटातील आहे आणि २६ टक्के लोक १०-२४ वयोगटातील आहेत, ज्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर सर्वांत तरुण देशांपैकी एक झाला आहे. पण लोकसांख्यिकीय लाभांश मिळवण्यासाठी व त्यासाठी कौशल्यक्षम व उपयुक्त मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी उच्च शिक्षणासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या कमीतकमी सहा टक्के खर्च करणे गरजेचे आहे, परंतु ही टक्केवारी चार टक्क्यांपेक्षा जास्त कोणत्याही वर्षात गेलेली नाही. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणात, अंमलबजावणी धोरणाचा अभाव प्रकर्षाने दिसून येतो. त्यात अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट दिशादर्शक आराखडा (रोडमॅप) प्रदान न केल्याने, उच्च शैक्षणिक संस्था, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, परिणामी देशभरात असमान अंमलबजावणी होऊ शकते. अंमलबजावणीच्या चांगल्या-परिभाषित योजनेशिवाय, धोरणाचे संभाव्य फायदे वास्तवात येऊ शकणार नाहीत. तेव्हा वेळीच या आव्हानांचा विचार करून योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
(लेखिका अर्थशास्त्र विषयाच्या प्राध्यपिका आहेत.)
