घ्यायला हवी तिथे कणखर भूमिका घेतली नाही, यासाठी सरन्यायाधीशांना लक्षात ठेवायचे का?

भारतीय घटनाकारांनी लोकशाहीचे चार स्तंभ उभे केले. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे न्यायालय आणि सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड त्या व्यवस्थेचे सर्वोच्च आहात. त्यांनी आजपर्यंत केलेल्या कार्याचा नागरिकांना अभिमान आहे. परंतु सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या काही गोष्टी मात्र मनाला अतिशय खटकतात. त्या म्हणजे ज्या ठिकाणी कणखर भूमिका घ्यायला पाहिजे होती तिथे त्यांनी ती घेतली नाही. सर्वसाधारण सगळ्याच विचार करू शकणाऱ्या नागरिकांचे हे मत आहे.

उदाहरणार्थ –

१) महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा गेल्या दोन ते अडीच वर्षांमध्ये सर्व राजकीय पुढाऱ्यांनी विचका करून टाकला. महाराष्ट्राकडे एक सुसंस्कृत राज्य म्हणून सगळा देश आदराने पाहायचा तिथं महाराष्ट्राला मान खाली घालावी लागते आहे. गेल्या ७० ते ७५ वर्षांमध्ये आजपर्यंत जी एक रुढार्थाने म्हण आहे की ‘महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले’ ती या सर्व राजकीय पुढाऱ्यांनी पुसून टाकली.

आणखी वाचा

‘योग्य तेच खा’ सांगणारे धोरण अपुरे…

मतदान न करणाऱ्यांना शिक्षा हवीच! हक्क बजावणे बंधनकारकच…

‘संविधान बचाव’ आणि ‘गद्दारी’ कालबाह्य?

पर्यावरणातील शाश्वत पर्याय खरोखरच शाश्वत आहेत का?

स्त्रियांनी धर्म संस्थापक व्हावे…

धनगर आरक्षणाच्या पल्याड…

लेख : ‘एक असण्या’चा श्रीलंकेतला ‘अर्थ’

भारताचा शेजार-धर्म ‘खतरेमें’ असणे बरे नव्हे!

घातक सुमारीकरणापासून समाजाला कसे वाचवायचे?

२) शिवसेना या पक्षाविषयी सरन्यायाधीश चंद्रचूड निर्णय घेऊ शकले नाहीत, याबद्दल अतिशय आश्चर्य आणि खेद वाटतो. शिवसेना खरी कोणाची हे महाराष्ट्रातले अगदी बोबडे मूलदेखील सांगू शकते. फक्त कागदांचे खेळ करत राहणे आणि न्यायाला विलंब करणे म्हणजे न्याय नाकारणे हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित नव्हते.

३) राज्यपाल हे घटनात्मक पद, पण त्याचा किती दुरूपयोग केला गेला हे सगळ्यांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहिले. सर्वसाधारण माणसाने एखाद्या दिवशी विनााकारण रजा घेतली तर त्याला मेमो दिला जातो किंवा निलंबनाची कारवाई केली जाते. परंतु राज्यपाल महोदय दोन दोन वर्ष सरकारने लिहून पाठवलेल्या आमदारांची निवड करू शकत नाही आणि राज्य विनाआमदार चालले होते. याचा जाब या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींना कोणीही विचारणार नाही का? की कायदे हे फक्त सर्वसाधारण नागरिकांसाठीच आहेत? कामगार किंवा अधिकारी दिलेल्या वेळेत काम करू शकले नाही तर त्यांना नोटीस दिली जाते किंवा बडतर्फ केले जाते. मग राज्यपाल देव आहे का? राज्यपाल दिलेली कामे न करता फक्त राजभवनात बसून राजकारण करत राहतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हे सगळे पाहत बसते त्याचे दुःख अधिक.

४) लोकांना रोजगार नाही, हाताला काम नाही. फक्त सरकारी तिजोरी खाली करत राजकारणी आपला उद्योग करत आहेत. आणि देशात तरुण वर्ग हा आळशी आणि ऐतखाऊ बनत चालला आहे. देशातील पंतप्रधानही या रेवडीचे समर्थन करतात तेव्हा सर्वसाधारण माणसाची अपेक्षा असते की आपल्याला जगातील सर्वोत्कृष्ट पाच देशांमध्ये नाव कमवायचे असेल तर.सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करून या सर्वांना देशाच्या प्रगतीबद्दल, सुरक्षिततेबद्दल कान टोचावेत.

५) पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रातील बदलापूर येथे घडलेल्या घटनांनी देशाची आणि राज्याची मान खाली गेली. या संपूर्ण घटनेमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकार फक्त राजकारण करत होते.

६) गेल्या वर्षा दीड वर्षापासून मणिपूर जळत आहे. परंतु देशाच्या सर्वोच्च पदी असणाऱ्या व्यक्तीला तिथे जायला वेळ मिळाला नाही. अशावेळी वाटते की मणिपूरही आपलाच भाग आहे ना?

७) महाराष्ट्र राज्य कर्जबाजारी होत चालले आहे. राजकारण्यांना या राज्याचे पुढे काय होईल याची जराही जाणीव नाही. आहे ते ओरबडून खायचे आणि एकमेकांमध्ये वाटायचे एवढेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे. परंतु अशाने राज्याची अधोगती होणार आहे. अर्थसंकल्प वगैरे गोष्टी फक्त बोलायच्यापुरत्या आहेत. कारण नियोजन म्हणून काही नाही आणि नंतर पुरवणी मागणी लाख लाख कोटींची करायची ही कसली लक्षणे. अशा वेळी वाटते की न्यायालयाने या सर्व राज्यांना मार्गदर्शन करावे.

८) पंतप्रधानांनी कोणाच्या घरी जावे किंवा जाऊ नये हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. परंतु कोणत्या वेळेला जावे हे मात्र निश्चितच समाजाला पटेल असे असावे. गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने ते सरन्यायाधीशांच्या घरी गेले. गणपतीचे दर्शन घेतले हे लोकांना आवडले नाही. कारण त्यानंतरच्या महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरची तारीख पुढे ढकलली गेली. या अगोदर पंतप्रधान कधी सरन्यायाधीशांच्या घरी दर्शनाला आलेले आठवत नाही

आज हे सर्व लिहिण्याचे कारण म्हणजे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे मराठी आहेत. महाराष्ट्रीयन आहेत आणि सर्वप्रथम भारतीय आहेत. या महाराष्ट्रातच रामशास्त्री प्रभुणे जन्मले होते. सरन्यायाधीशही आपल्या परीने काम करत आहेत. परंतु त्यांनी अशी गोष्ट करावी की येणाऱ्या पिढ्या त्यांची आठवण काढतील. उदाहरण द्यायचे तर देशाचे माजी प्रमुख निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी घटनेने दिलेल्या अधिकारांची पूर्णपणे अंमलबजावणी केली आणि खालावलेल्या निवडणूक प्रक्रियेला दर्जा मिळवून दिला.

आजचे राजकारणी स्वतःला सर्वोच्च समजतात. फक्त मते मागताना लोकांच्या पाया पडायचे आणि सत्तेत आल्यावर याच लोकांना देशोधडीला लावायचे. आणि उच्चविद्याविभूषित माणसे सर्वसाधारण माणसाला कस्पटासमान समजतात. सामान्य माणसाला कागदी खेळ करता येत नाहीत, परंतु काय योग्य आणि काय अयोग्य हे निश्चितच कळते.

१० नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश निवृत्त होत आहेत. जाण्यापूर्वी त्यांनी अशा काही गोष्टी करून जाव्यात की देश त्यांचा सदैव ऋणी राहील आणि इतिहासात त्यांचे नाव कोरले जाईल. कारण आज परिस्थिती अशी आहे की ‘म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो आहे’, हे जास्त भयप्रद आहे.