योगेन्द्र यादव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ‘संविधान’ या विषयावर चर्चा होत असताना, ‘भारतीय संविधानात भारतीय काय आहे?’ हा हल्ली अनेकदा विचारला जाणारा प्रश्न मात्र टाळला गेला. लोकसभा निवडणुकीत हात पोळल्यामुळे आता इतक्यातच हा प्रश्न काढायला नको, असा व्यवहारी हिशेब भाजपने केला असणे शक्य आहे. भाजपने संसदेतल्या चर्चेत संविधानाचे गोडवेच गाण्याचे ठरवून, संविधानावर टीका वा शंकाकुशंका हे काम संसदेबाहेरच्या अनुयायांवर किंवा ‘समविचारी लोकां’वर सोडून दिले आणि मग पंतप्रधानांना ‘संविधानाचा तारणहार मीच’ या छापाची नाट्यछटा छानपैकी सादर करता आली. या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर देणे कठीण वाटूून विरोधी पक्षीयांनाही तो सोडून दिला असावा.
तरीही हा प्रश्न उरतोच. भाजपचे हल्ली उफाळून आलेले संविधानप्रेम दिसतेच आहे, पण दुसरीकडे संविधानविरोधी वक्तव्ये आणि कृती यांना अभय देण्याचा उद्याोगही सुखेनैव सुरू आहे. त्यामुळेच छुप्या वा उघड संविधानविरोधकांच्या भात्यातला ‘भारतीयत्वा’चा बाण आधी निष्प्रभ करणे हा संविधान मानणाऱ्यांचा वैचारिक मार्ग असायला हवा. त्यासाठी मुळात, संविधानाच्या भारतीयत्वाचा प्रश्न हा गांभीर्यानेही विचारला जाऊ शकतो, हे मान्य करायला हवे.
दुसरे एक पथ्य संविधान मानणाऱ्यांनी पाळायला हवे ते म्हणजे, आपण तेवढे उदारमतवादी आणि हा प्रश्न विचारणारे संकुचित, दुराग्रही वगैरे- असे समजण्याचे कारण नाही. त्यामुळे, ‘पण भारतीय संविधान भारतीयच कशाला असायला हवे?’ यासारखा प्रतिप्रश्न निरर्थक ठरतो. प्रत्येक राज्यघटनेमध्ये आपापल्या संदर्भात काहीएक सांस्कृतिक सत्त्व असायला हवे, ही अपेक्षा रास्त आहेच. पण त्याहीपेक्षा, असा प्रतिप्रश्न विचारल्याने ‘म्हणजे संविधानात भारतीय काहीच नाही’- यासारखा अपसमज दृढ होण्याची (किंवा मुद्दाम केला जाण्याची) शक्यता वाढते. आपल्या संविधानकर्त्यांना जुनाट रूढीपरंपराग्रस्त भारताला मागे सोडून, नव्या समर्थ भारतीय समाज-उभारणीचा पाया म्हणून संविधानाची रचना करायची होती. परंतुु या वास्तवाकडे डोळेझाक करायची आणि आपल्या संविधानकर्त्यांना भारतीयत्वाशी काही देणेघेणेच नव्हते असा प्रचार करायचा, ही प्रवृत्ती सध्या दिसते आहेच (जे. साई दीपक यांचा २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रकाशित झालेला लेख, हा याचाच एक नमुना. असो).
संविधानाचे भारतीयत्व याविषयीच्या प्रश्नाला भिडण्याची सुरुवात स्वच्छपणे करावी लागेल, त्यासाठी भारतीयत्व म्हणजे काय नाही, याचाही विचार दोन्ही बाजूंनी जरूर करून पाहावा. भारतीय संविधान भारतीयच हवे म्हणून जे जे ‘परकीय’ ते ते अस्पृश्यच, असे केले गेले असते तर आधुनिक राज्ययंत्रणेची संकल्पनाही आपल्या संविधानाला दूरच ठेवावी लागली असती. इतक्या टोकाचा विचार केला असता तर, ‘भारतीय संविधान’ हा विरोधाभासच ठरला असता. दुसरे म्हणजे, प्राचीन भारतीय प्रतिमांचे संदर्भ घेऊन संविधानाची पाने सजवली, म्हणून काही संविधान भारतीय ठरत नाही; जसे इंडियन पीनल कोडला ‘भारतीय न्याय संहिता’ असे नाव दिल्याने आतला मजकूर वा शिक्षेचे प्रकार बदलत नाहीत, तसेच हे. तिसरे म्हणजे संविधानात व्यवच्छेदकरीत्या ‘प्राचीन भारतीय’ ठरणाऱ्या कोणत्याही संकल्पनेला सांविधानिक तरतुदींपेक्षा जास्त महत्त्व देण्यात आलेले नाही. ‘संविधानात भारतीयत्व हवे’ असे आज म्हणणाऱ्यांची खरी मागणी संविधानात ‘हिंदु’त्व हवे (किंवा ‘सनातन धर्मा’ला अनुसरून संविधानाची धारणा हवी) अशीच असेल, तर असल्या राज्यघटनेचे सामाजिक परिणाम किती भीषण यावर वाद घालत न बसता अधिक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला पाहिजे. तो असा की, एका धर्माला वा संस्कृतीलाच प्राधान्य हवे, अशा कडव्या आग्रहाला संविधानाचा आधार देण्याचा प्रकार हा संकल्पनेच्या पातळीवर निश्चितपणे ‘अनुकरणवादी’ ठरतो.
त्याऐवजी गांभीर्याने भारतीयत्वाचा विचार करायचे दोन मार्ग दिसतात. एक म्हणजे ‘पाश्चात्त्य’ मानला जाणारा आधुनिक राज्ययंत्रणेचा विचार पूर्णत: बाजूला ठेवून इथल्या मातीला आणि माणसांना, इथल्या खेड्यापाड्यांना महत्त्व देणारा विचार, जो गांधीजींनी ‘हिंद स्वराज’मध्ये मांडला होता. ग्रामस्वराज्य आणि स्वदेशी या संकल्पनांवर राष्ट्राची वाटचाल आधारित असावी, असे गांधीजींनी १९०९ साली प्रकाशित झालेल्या या छोटेखानी पुस्तिकावजा ग्रंथात सुचवले होते. श्रीमन नारायण अग्रवाल यांनी गांधीवादी राज्यघटना (१९४६) प्रस्तावित केली होती, कारण त्यांच्या मते संविधान सभेत त्या वेळी आकार घेणारी राज्यघटना भारतीय जीवनशैलीला न्याय देणारी नव्हती. हा आग्रह चुकीचा नाही, पण जीवनशैली ही सतत बदलणारी बाब आहे.
जगभरच्या राज्यघटनांच्या मूल्यात्मकतेचा अभ्यास केल्यास ‘भारतीयत्वा’संबंधीच्या प्रश्नाचे स्वरूप बदलते. मग हा प्रश्न रचना किंवा घडण देशीयतेशी कितपत सुसंगत आहे, अशा स्वरूपाचा होतो. मग याचे किमान चार उपप्रश्न विचारता येतील : जी मूल्ये आणि तत्त्वे वैश्विक मानली जातात (मग ती पाश्चात्त्य राज्यघटनांतून ‘उचलली’ असे कोणी का म्हणेना) त्या मूल्यांचा आणि तत्त्वांचा भारतीय संदर्भात अंगीकार व्हावा अशी आस भारतीय संविधानाला आहे की नाही? भारतीय संस्कृती-सभ्यतेच्या प्रवासाशी संविधानाची सुसंगती आहे का? संविधानाने अंगीकारलेली तत्त्वे आणि मूल्ये आपल्या भूमीतल्या वैचारिक परंपरांमध्येही आढळतात की नाही? आणि संविधानाच्या आजवरच्या वाटचालीतून ही सुसंगती प्रतीत होते की नाही?
सांस्कृतिक संदर्भांशी सुसंगतीची अपेक्षा ठेवणारे हे प्रश्न सकारात्मक आणि औचित्यपूर्ण आहेत. त्यांच्या उत्तरांतून संविधानाच्या भारतीयत्वाचे मोजमाप कळते. भारतीय संविधान तीन वर्षांत तयार झाले असले तरी, त्याआधीच्या शतकभराच्या काळात स्वतंत्र भारत कसा असावा याविषयी विचार होत होता. यातून ‘आधुनिक भारतीय राज्यशास्त्रीय विचार’ अशी विचारशाखा तयार झालेली दिसते आणि या ‘विचारा’चा थेट संबंध आपल्या संविधानाशी दिसतो. त्याआधारे प्रगत, उन्नत भारताच्या उभारणीचे आणि भारतीय समाजाच्या समन्यायी वाटचालीचे स्वप्न गेल्या ७५ वर्षांतील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासक पाहू शकलेले आहेत, तसेच या संविधानाच्या आधारे- त्यातील मूल्यांना प्रमाण मानून- भारतीय राज्ययंत्रणा नेहमी न्यायी राहू शकते, याची काळजी गेल्या ७५ वर्षांत आपल्या न्यायपालिकेने घेतलेली आहे. ज्यांनी भारतीय संविधान वाचलेलेही नाही त्यांच्याही रास्त अपेक्षांना (न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुतामय समाजजीवन) आपले संविधान स्थान देते. संविधान भारतीय असणे म्हणजे ते भारतीयांसाठी आणि भारतीयांना मान्य अशा राज्ययंत्रणेच्या नियमनासाठी असणे. हे लक्षात घेतल्यास, आपले संविधान ‘दिसायला भारतीय नसले तरी अंतर्यामी भारतीयच आहे, हे लक्षात येते.
भारतीय संविधानाने साकारलेली आपली राज्ययंत्रणा पाश्चात्त्य अर्थाने ‘संघराज्यीय’ नसून ती ‘राज्यांचा संघ’ अशी आहे, ही घडण प्राचीन भारतीय राज्य-रचनेशी सुसंगत आहे. भारत हे युरोपीय अर्थाने ‘राष्ट्र-राज्य’ (नेशन-स्टेट) नसून ते ‘राज्य-राष्ट्र’ (स्टेट-नेशन) आहे, कारण ‘एकच सांस्कृतिक परंपरा, एकच भाषा असलेला लोकसमूह म्हणजे राष्ट्र’ यासारख्या युरोपीय व्याख्या नाकारून सांस्कृतिक बहुविधतेच्या आधारानेच आपण आपल्या राज्ययंत्रणेची आणि राष्ट्राची उभारणी करू इच्छितो. भारतीय संविधानातली ‘सेक्युलर’ ही संकल्पनादेखील नक्कल नसून आपल्या पूर्वापार जीवनरीतीशी सुसंगत आहे. म्हणून राज्ययंत्रणेने सर्व धर्मांपासून सारखेच तात्त्विक अंतर ठेवावे आणि नागरिकांनी ‘सर्वधर्मसमभाव’ पाळावा, अशी दोन्ही बाजूंचा विचार करणारी अपेक्षा त्यात अनुस्यूत आहे. यापैकी सर्वधर्मसमभावाची विचारपरंपरा ही निश्चितपणे भारतीय आहे. ज्याला आपले संविधान ‘सोशालिस्ट’ असा शब्द वापरते, त्या समाजवादालाही भारतीय ‘करुणे’चा- म्हणजे कृतिशील अनुकंपेचा- आधार आहे. त्यामुळेच तर अस्पृश्यता, जातिभेद आदींचा त्याग करण्याच्या सांविधानिक तरतुदींना भारतीय आकांक्षांचा आधार आहे. भारतीय परंपरेची जिवंतता ही नेमके भारतीयत्व टिकवणारी असते, हे भारतीयत्वाचे वैशिष्ट्य… ते संविधानाच्या कणाकणांत रुजले आहे, म्हणून तर हे संविधान १२८ दुरुस्त्यांनंतरही पायाभूत चौकट टिकवून ठेवू शकले आहे.
‘पाव’ आपल्याकडे पाश्चात्त्यांनी आणला (एके काळी तो ‘बाटवण्या’साठी वापरल्याच्याही कथा आहेत), पण भावनिक अवडंबर ओळखून आणि बाजूला सारून भारतीयांनीच पाव असा स्वीकारला की ‘ब्रेड पकोडा’, ‘वडापाव’ ही गेल्या अर्धशतकातल्या आपल्या सांस्कृतिक वाटचालीची उदाहरणे ठरली. भारतीय नसलेले सिनेमाचे तंत्र वापरून ऑस्करस्पर्धेत धडक मारणाऱ्या चित्रपटांपर्यंतची आपली वाटचाल भारतीय आशयामुळे झाली. ही आपली देशीयता सकारात्मक आहे. आणि आपल्या संविधानातही हेच भारतीयत्व पुरेपूर भिनलेले आहे. अशा वेळी नकारात्मक मानसिकतेचे उदाहरण ठरतो तो, भारतीय संविधानातील भारतीयतेचा प्रश्न!
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ‘संविधान’ या विषयावर चर्चा होत असताना, ‘भारतीय संविधानात भारतीय काय आहे?’ हा हल्ली अनेकदा विचारला जाणारा प्रश्न मात्र टाळला गेला. लोकसभा निवडणुकीत हात पोळल्यामुळे आता इतक्यातच हा प्रश्न काढायला नको, असा व्यवहारी हिशेब भाजपने केला असणे शक्य आहे. भाजपने संसदेतल्या चर्चेत संविधानाचे गोडवेच गाण्याचे ठरवून, संविधानावर टीका वा शंकाकुशंका हे काम संसदेबाहेरच्या अनुयायांवर किंवा ‘समविचारी लोकां’वर सोडून दिले आणि मग पंतप्रधानांना ‘संविधानाचा तारणहार मीच’ या छापाची नाट्यछटा छानपैकी सादर करता आली. या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर देणे कठीण वाटूून विरोधी पक्षीयांनाही तो सोडून दिला असावा.
तरीही हा प्रश्न उरतोच. भाजपचे हल्ली उफाळून आलेले संविधानप्रेम दिसतेच आहे, पण दुसरीकडे संविधानविरोधी वक्तव्ये आणि कृती यांना अभय देण्याचा उद्याोगही सुखेनैव सुरू आहे. त्यामुळेच छुप्या वा उघड संविधानविरोधकांच्या भात्यातला ‘भारतीयत्वा’चा बाण आधी निष्प्रभ करणे हा संविधान मानणाऱ्यांचा वैचारिक मार्ग असायला हवा. त्यासाठी मुळात, संविधानाच्या भारतीयत्वाचा प्रश्न हा गांभीर्यानेही विचारला जाऊ शकतो, हे मान्य करायला हवे.
दुसरे एक पथ्य संविधान मानणाऱ्यांनी पाळायला हवे ते म्हणजे, आपण तेवढे उदारमतवादी आणि हा प्रश्न विचारणारे संकुचित, दुराग्रही वगैरे- असे समजण्याचे कारण नाही. त्यामुळे, ‘पण भारतीय संविधान भारतीयच कशाला असायला हवे?’ यासारखा प्रतिप्रश्न निरर्थक ठरतो. प्रत्येक राज्यघटनेमध्ये आपापल्या संदर्भात काहीएक सांस्कृतिक सत्त्व असायला हवे, ही अपेक्षा रास्त आहेच. पण त्याहीपेक्षा, असा प्रतिप्रश्न विचारल्याने ‘म्हणजे संविधानात भारतीय काहीच नाही’- यासारखा अपसमज दृढ होण्याची (किंवा मुद्दाम केला जाण्याची) शक्यता वाढते. आपल्या संविधानकर्त्यांना जुनाट रूढीपरंपराग्रस्त भारताला मागे सोडून, नव्या समर्थ भारतीय समाज-उभारणीचा पाया म्हणून संविधानाची रचना करायची होती. परंतुु या वास्तवाकडे डोळेझाक करायची आणि आपल्या संविधानकर्त्यांना भारतीयत्वाशी काही देणेघेणेच नव्हते असा प्रचार करायचा, ही प्रवृत्ती सध्या दिसते आहेच (जे. साई दीपक यांचा २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रकाशित झालेला लेख, हा याचाच एक नमुना. असो).
संविधानाचे भारतीयत्व याविषयीच्या प्रश्नाला भिडण्याची सुरुवात स्वच्छपणे करावी लागेल, त्यासाठी भारतीयत्व म्हणजे काय नाही, याचाही विचार दोन्ही बाजूंनी जरूर करून पाहावा. भारतीय संविधान भारतीयच हवे म्हणून जे जे ‘परकीय’ ते ते अस्पृश्यच, असे केले गेले असते तर आधुनिक राज्ययंत्रणेची संकल्पनाही आपल्या संविधानाला दूरच ठेवावी लागली असती. इतक्या टोकाचा विचार केला असता तर, ‘भारतीय संविधान’ हा विरोधाभासच ठरला असता. दुसरे म्हणजे, प्राचीन भारतीय प्रतिमांचे संदर्भ घेऊन संविधानाची पाने सजवली, म्हणून काही संविधान भारतीय ठरत नाही; जसे इंडियन पीनल कोडला ‘भारतीय न्याय संहिता’ असे नाव दिल्याने आतला मजकूर वा शिक्षेचे प्रकार बदलत नाहीत, तसेच हे. तिसरे म्हणजे संविधानात व्यवच्छेदकरीत्या ‘प्राचीन भारतीय’ ठरणाऱ्या कोणत्याही संकल्पनेला सांविधानिक तरतुदींपेक्षा जास्त महत्त्व देण्यात आलेले नाही. ‘संविधानात भारतीयत्व हवे’ असे आज म्हणणाऱ्यांची खरी मागणी संविधानात ‘हिंदु’त्व हवे (किंवा ‘सनातन धर्मा’ला अनुसरून संविधानाची धारणा हवी) अशीच असेल, तर असल्या राज्यघटनेचे सामाजिक परिणाम किती भीषण यावर वाद घालत न बसता अधिक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला पाहिजे. तो असा की, एका धर्माला वा संस्कृतीलाच प्राधान्य हवे, अशा कडव्या आग्रहाला संविधानाचा आधार देण्याचा प्रकार हा संकल्पनेच्या पातळीवर निश्चितपणे ‘अनुकरणवादी’ ठरतो.
त्याऐवजी गांभीर्याने भारतीयत्वाचा विचार करायचे दोन मार्ग दिसतात. एक म्हणजे ‘पाश्चात्त्य’ मानला जाणारा आधुनिक राज्ययंत्रणेचा विचार पूर्णत: बाजूला ठेवून इथल्या मातीला आणि माणसांना, इथल्या खेड्यापाड्यांना महत्त्व देणारा विचार, जो गांधीजींनी ‘हिंद स्वराज’मध्ये मांडला होता. ग्रामस्वराज्य आणि स्वदेशी या संकल्पनांवर राष्ट्राची वाटचाल आधारित असावी, असे गांधीजींनी १९०९ साली प्रकाशित झालेल्या या छोटेखानी पुस्तिकावजा ग्रंथात सुचवले होते. श्रीमन नारायण अग्रवाल यांनी गांधीवादी राज्यघटना (१९४६) प्रस्तावित केली होती, कारण त्यांच्या मते संविधान सभेत त्या वेळी आकार घेणारी राज्यघटना भारतीय जीवनशैलीला न्याय देणारी नव्हती. हा आग्रह चुकीचा नाही, पण जीवनशैली ही सतत बदलणारी बाब आहे.
जगभरच्या राज्यघटनांच्या मूल्यात्मकतेचा अभ्यास केल्यास ‘भारतीयत्वा’संबंधीच्या प्रश्नाचे स्वरूप बदलते. मग हा प्रश्न रचना किंवा घडण देशीयतेशी कितपत सुसंगत आहे, अशा स्वरूपाचा होतो. मग याचे किमान चार उपप्रश्न विचारता येतील : जी मूल्ये आणि तत्त्वे वैश्विक मानली जातात (मग ती पाश्चात्त्य राज्यघटनांतून ‘उचलली’ असे कोणी का म्हणेना) त्या मूल्यांचा आणि तत्त्वांचा भारतीय संदर्भात अंगीकार व्हावा अशी आस भारतीय संविधानाला आहे की नाही? भारतीय संस्कृती-सभ्यतेच्या प्रवासाशी संविधानाची सुसंगती आहे का? संविधानाने अंगीकारलेली तत्त्वे आणि मूल्ये आपल्या भूमीतल्या वैचारिक परंपरांमध्येही आढळतात की नाही? आणि संविधानाच्या आजवरच्या वाटचालीतून ही सुसंगती प्रतीत होते की नाही?
सांस्कृतिक संदर्भांशी सुसंगतीची अपेक्षा ठेवणारे हे प्रश्न सकारात्मक आणि औचित्यपूर्ण आहेत. त्यांच्या उत्तरांतून संविधानाच्या भारतीयत्वाचे मोजमाप कळते. भारतीय संविधान तीन वर्षांत तयार झाले असले तरी, त्याआधीच्या शतकभराच्या काळात स्वतंत्र भारत कसा असावा याविषयी विचार होत होता. यातून ‘आधुनिक भारतीय राज्यशास्त्रीय विचार’ अशी विचारशाखा तयार झालेली दिसते आणि या ‘विचारा’चा थेट संबंध आपल्या संविधानाशी दिसतो. त्याआधारे प्रगत, उन्नत भारताच्या उभारणीचे आणि भारतीय समाजाच्या समन्यायी वाटचालीचे स्वप्न गेल्या ७५ वर्षांतील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासक पाहू शकलेले आहेत, तसेच या संविधानाच्या आधारे- त्यातील मूल्यांना प्रमाण मानून- भारतीय राज्ययंत्रणा नेहमी न्यायी राहू शकते, याची काळजी गेल्या ७५ वर्षांत आपल्या न्यायपालिकेने घेतलेली आहे. ज्यांनी भारतीय संविधान वाचलेलेही नाही त्यांच्याही रास्त अपेक्षांना (न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुतामय समाजजीवन) आपले संविधान स्थान देते. संविधान भारतीय असणे म्हणजे ते भारतीयांसाठी आणि भारतीयांना मान्य अशा राज्ययंत्रणेच्या नियमनासाठी असणे. हे लक्षात घेतल्यास, आपले संविधान ‘दिसायला भारतीय नसले तरी अंतर्यामी भारतीयच आहे, हे लक्षात येते.
भारतीय संविधानाने साकारलेली आपली राज्ययंत्रणा पाश्चात्त्य अर्थाने ‘संघराज्यीय’ नसून ती ‘राज्यांचा संघ’ अशी आहे, ही घडण प्राचीन भारतीय राज्य-रचनेशी सुसंगत आहे. भारत हे युरोपीय अर्थाने ‘राष्ट्र-राज्य’ (नेशन-स्टेट) नसून ते ‘राज्य-राष्ट्र’ (स्टेट-नेशन) आहे, कारण ‘एकच सांस्कृतिक परंपरा, एकच भाषा असलेला लोकसमूह म्हणजे राष्ट्र’ यासारख्या युरोपीय व्याख्या नाकारून सांस्कृतिक बहुविधतेच्या आधारानेच आपण आपल्या राज्ययंत्रणेची आणि राष्ट्राची उभारणी करू इच्छितो. भारतीय संविधानातली ‘सेक्युलर’ ही संकल्पनादेखील नक्कल नसून आपल्या पूर्वापार जीवनरीतीशी सुसंगत आहे. म्हणून राज्ययंत्रणेने सर्व धर्मांपासून सारखेच तात्त्विक अंतर ठेवावे आणि नागरिकांनी ‘सर्वधर्मसमभाव’ पाळावा, अशी दोन्ही बाजूंचा विचार करणारी अपेक्षा त्यात अनुस्यूत आहे. यापैकी सर्वधर्मसमभावाची विचारपरंपरा ही निश्चितपणे भारतीय आहे. ज्याला आपले संविधान ‘सोशालिस्ट’ असा शब्द वापरते, त्या समाजवादालाही भारतीय ‘करुणे’चा- म्हणजे कृतिशील अनुकंपेचा- आधार आहे. त्यामुळेच तर अस्पृश्यता, जातिभेद आदींचा त्याग करण्याच्या सांविधानिक तरतुदींना भारतीय आकांक्षांचा आधार आहे. भारतीय परंपरेची जिवंतता ही नेमके भारतीयत्व टिकवणारी असते, हे भारतीयत्वाचे वैशिष्ट्य… ते संविधानाच्या कणाकणांत रुजले आहे, म्हणून तर हे संविधान १२८ दुरुस्त्यांनंतरही पायाभूत चौकट टिकवून ठेवू शकले आहे.
‘पाव’ आपल्याकडे पाश्चात्त्यांनी आणला (एके काळी तो ‘बाटवण्या’साठी वापरल्याच्याही कथा आहेत), पण भावनिक अवडंबर ओळखून आणि बाजूला सारून भारतीयांनीच पाव असा स्वीकारला की ‘ब्रेड पकोडा’, ‘वडापाव’ ही गेल्या अर्धशतकातल्या आपल्या सांस्कृतिक वाटचालीची उदाहरणे ठरली. भारतीय नसलेले सिनेमाचे तंत्र वापरून ऑस्करस्पर्धेत धडक मारणाऱ्या चित्रपटांपर्यंतची आपली वाटचाल भारतीय आशयामुळे झाली. ही आपली देशीयता सकारात्मक आहे. आणि आपल्या संविधानातही हेच भारतीयत्व पुरेपूर भिनलेले आहे. अशा वेळी नकारात्मक मानसिकतेचे उदाहरण ठरतो तो, भारतीय संविधानातील भारतीयतेचा प्रश्न!
