ज्युलिओ रिबेरो
मणिपूरमधील कुकी महिलांवरील बलात्काराची घटना या वर्षाच्या मे महिन्यात ४ तारखेला घडली. मणिपूर उच्च न्यायालयाने मैतेईंना अनुसूचित जमाती म्हणून घोषित करण्याचा राज्य सरकारला निर्देश दिल्यानंतर राज्यात गोंधळ सुरू झाला.४ मे रोजी माझे मित्र आणि माजी सहकारी गुरबचन जगत यांनी मला चंदीगडहून फोन केला. ते नुकतेच इंफाळहून परतले होते. तिथे त्यांना एका कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. गुरबचन हे त्या राज्याचे माजी राज्यपाल होते. त्यांनी मला सांगितले की मणिपूरमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती खूप वाईट आहे. गुरबचन ही कधीही कोणत्याही गोष्टीची अतिशयोक्ती करणारी व्यक्ती नाही. त्यामुळे त्यांनी ज्या भाषेत तेथील परिस्थितीचे वर्णन केले त्यातून तेथील अधिकारी कोणत्या परिस्थितीतून जात असतील ते माझ्या लक्षात आले.
दंगलीला कारणीभूत ठरलेला न्यायालयाचा निकाल हा हत्यांसाठी आणि हिंसाचारासाठी केवळ एक बहाणा होता. कुकी आणि मैतेई यांच्यातील वैर कुकी लोक राहत असलेल्या टेकड्यांइतकेच जुने आहे. या टेकड्यांनी राज्यातील ९० टक्के भूभाग व्यापला आहे. पठारी भागात राहणारे मैतेई उर्वरित दहा टक्के जमीन व्यापतात. परंतु राज्य अस्तित्वात आल्यापासून राजकीय सत्ता त्यांच्या हातात असल्याने मैतेई लोकांची संख्या अधिक आहे आणि त्यांची परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या अधिक चांगली आहे.
तरीही, चार्ल्स डिकन्सच्या कादंबरीतील ऑलिव्हरप्रमाणे त्यांना जे आहे, त्यापेक्षा आणखी हवे आहे. म्हणूनच, आपले आदिवासी जमात म्हणून वर्गीकरण केले जावे अशी मैतेईंची मागणी आहे. सध्या ते जमातीमध्ये मोडत नसल्यामुळे डोंगराळ भागातील आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या जमिनी ते खरेदी करू शकत नाहीत. न्यायालयाने मैतेईंच्या बाजूने निकाल दिला खरा, पण, आदिवासी कोण हे न्यायालय ठरवणार का? ते ठरवणे हे लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारवर सोडले पाहिजे. या विषयावर निर्णय घेताना सरकारने यासंदर्भातील नियमांकडे दुर्लक्ष केले तरच न्यायपालिकेने हस्तक्षेप केला पाहिजे. सरकारने तसे दुर्लक्ष केले होते का याविषयी मला माहीत नाही.नागा, मिझो, खासी, मेघालयातील गारो आणि आसामचे बोडो दिसतात तसेच मैतेई हे इंडो-बर्मन वंशाचे दिसतात. पण ते पूर्वापारपासून हिंदू वैष्णव आहेत. मला समजले की मुळात कुकी लोकांना हिंदूंमध्ये सामील व्हायचे होते परंतु ते जन्मतः हिंदू नसल्यामुळे त्यांचा हिंदू धर्मात स्वीकार झाला नाही. हिंदू धर्मात जन्मानेच जात ठरते. पण हाच निकष लावायचा तर मैतेई लोक हे ते आदिवासी असल्याचा दावाही करू शकत नाहीत.
आदिवासी समाज मुळात निसर्गपूजक होता. बहुतेक कुकींनी दोन शतकांपूर्वी वसाहती काळात ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला. मुळच्या हिंदू असलेल्या काही मैतेईंनी पूर्वीच्या काळात ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे. माझ्या चर्चमधील उपासक या मैतेईंसाठी तसेच मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी प्रार्थना करू लागले तेव्हाच मला त्यांच्याबद्दल कळले. खोऱ्यातील सुमारे ३०० चर्चेस जाळली गेली किंवा नष्ट झाली असं सांगण्यात आलं! त्या परिसरात ख्रिश्चन धर्मीय जेमतेम लाखभर असताना एवढी चर्चेस बांधली गेली हे मला खरोखर आश्चर्यकारक वाटले. मला असे वाटते की मैदानी प्रदेशात राहणाऱ्या कुकींनी त्या संख्येत लक्षणीय भर घातली.मणिपूरमध्ये झालेल्या शोकांतिकेत आता जातीय पैलू आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ख्रिश्चन होण्याआधी मैतेई आणि कुकी यांच्यात वैमनस्य होते हे मला माहीत आहे, पण तरीही मी हा आरोप ताबडतोब नाकारला असता. पण गेल्या दशकात कट्टरवाद्यांनी राबवलेल्या द्वेषाच्या मोहिमांनी माझ्यात संशयाचे बीज पेरले.
मणिपूरचे मुख्यमंत्री म्हणून बीरेन सिंग यांची नियुक्ती झाली तेव्हा त्यांना फारसा अनुभव नव्हता. त्यामुळे त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी रजतकुमार सेठी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचे काय झाले? गेल्या काही काळापासून त्यांच्याबद्दल काहीही ऐकायला वा माध्यमांमधून वाचायला मिळाले नाही. बीरेन सिंग यांच्याबद्दलची तक्रार अशी आहे की, एक तर ते सक्षम नाहीत (ते सिद्ध झाले आहे) आणि दुसरे म्हणजे, त्यांनी धर्माचा साधन म्हणून वापर करून मैतेई आणि कुकी यांच्यातील मतभेद आणि अविश्वास वाढवला आहे.परदेश दौऱ्यावर असताना भारतातील मुस्लिमांच्या संदर्भातील गैरवर्तनाबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा आपल्याला आश्चर्य वाटल्याचे आपल्या पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यामुळे जो अवघडलेपणा आला त्याचा दोष त्यांनी टीकाकारांना दिला. गेल्या दशकात आपल्या देशात फुटीरतावादी, द्वेषी राजकारण रुजले आहे. त्यामुळे भारतीय मुस्लिमांच्या मनात जी भीती निर्माण झाली आहे, त्याची पंतप्रधानांना जाणीव नाही, यावर मी विश्वास ठेवू शकत नाही. निवडणुकीतील फायद्यासाठी हिंदू मते एकत्रित करण्यात त्यांना असलेला रस आणि हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी हिंदू मतांचे एकत्रीकरण करण्याच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या समांतर पातळीवर सुरू असलेला अजेंडा यासाठी अल्पसंख्याकांची बदनामी करणे त्यांच्यासाठी आवश्यक होते. पण तसं करताना ते विसरले की की देश केवळ धर्माच्या आधारावर चालवायचा असेल तर त्याची स्थिती आपल्या शेजारी देशासारखी होऊ शकते.
४ मे रोजी दोन कुकी महिलांना विवस्त्र करून त्यांच्यावर मैतेई पुरुषांच्या जमावाने बलात्कार केला. त्यासाठी त्यांना मैतेई स्त्रियांनी प्रोत्साहनच दिले. विटंबना झालेल्या या दोन महिलांपैकी एकीच्या पतीने २८ वर्षे भारतीय लष्करात सेवा केली आहे. आपल्याच लोकांनी त्याच्या पत्नीची विटंबना केली आणि त्यावेळी तिच्या रक्षणासाठी तो तिथे नव्हता याची त्याला खंत वाटते आहे. श्रीलंका आणि सियाचीनमधील कारवाईत त्याने भाग घेतला होता आणि त्या बदल्यात त्याला काय मिळाले!
मुख्यमंत्री बीरेन सिंग आणि मणिपूरच्या पोलीस महासंचालकांनी पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत.
१. ही घटना ४ मे रोजी घडली. तेव्हा तिथे पोलीस उपस्थित होते. पोलीस दलाने या घटनेचा अहवाल कधी दिला? ज्यांच्यावर हा आरोप आहे, त्यांचे याबाबत काय म्हणणे आहे?
२. दोन महिलांना विवस्त्र केले जाणे आणि त्यानंतर झालेला बलात्कार या भीषण घटना न नोंदवणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यावर काय कारवाई झाली? विशेषत: पोलिसांनीच महिलांना जमावाच्या हातात सोपवल्याचा आरोप केला जात आहे, त्यानंतर काय कारवाई झाली?
३. १८ मे रोजी जवळच्या पोलीस ठाण्यात शून्य एफआयआर अंतर्गत या घटनेची नोंद करण्यात आली. तेव्हा संबंधित वस्तुस्थिती उच्च पोलीस दलांच्या निदर्शनास वस्तुस्थिती आणून दिली गेली होती का? नसेल तर माहिती देण्यात कोण कमी पडले?
४. अखेर एका महिन्यानंतर ज्या पोलिस स्टेशनच्या अधिकारक्षेत्रात गुन्हा घडला होता तेथे शून्य एफएफआर पाठवण्यात आला. यासाठी इतका वेळ का लागला? गुन्हा खरोखरच निर्घृण होता. त्यामुळे त्याचे तपशील उच्च पोलीस यंत्रणेला कळवण्यात आले होते का? नसेल तर चूक कोणाची?
५. पोलिसांनी आरोपींना यापूर्वी अटक का केली नाही? पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना गुन्हेगारांचा निषेध करण्यासाठी निवेदने देणे भाग पडले तेव्हाच त्यांनी कृती केली! अशा पद्धतीने कायदा मोडणाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी किंवा अटक करण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची परवानगी लागते का?
गेल्या आठवड्यात या घटनेचा व्हिडीओ प्रसिद्ध होईपर्यंत मुख्यमंत्री आणि डीजीपी यांना या घृणास्पद गुन्ह्याची माहिती नसेल हे शक्य नाही! बहुतेक भाजप नेत्यांच्या मानसिकतेमध्ये पुरुषप्रधानता खोलवर रुजलेली आहे, हेच यातून दिसते. त्यामुळेच पदकविजेत्या महिला कुस्तीपटूंना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले आणि गुजरात २००२ च्या दंगलीतील मारेकऱ्यांना आणि बलात्काऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊनही काही वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर सोडण्यात येते.
( लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असून पंजाबातील दहशतवादाशी लढण्यासाठी त्यांनी विशेष नियुक्तीवर काम केलेले आहे. )