आनंद कृष्णन
पावसाळा संपला की धूळ, मग धूर, हिवाळ्यात धूरमिश्रित धुके किंवा ‘धुरके’ यांचे साम्राज्य पसरू लागते, मग हवा-प्रदूषणाबद्दल पुन्हा चर्चा सुरू होते! तज्ज्ञांनी सुचविलेल्या उपायांची प्रचंड संख्या असूनही, परिस्थिती तशीच राहाते. वास्तविक समस्या काय आहे ते सर्वांना नीट माहीत आहेच. तरीही, हवा-प्रदूषणाचा आरोग्यावर होणारा परिणाम रोखण्यासाठी उपाय शोधणे सोपे नाही, असेच वारंवार, वर्षानुवर्षे का होते आहे?
‘मोठ्या शहरांतील सुमारे सात टक्के मृत्यू हे हवा-प्रदूषणामुळे होतात हे खरे आहे काय? असल्यास, हे अपमृत्यू रोखण्यासाठी सरकार कोणते उपाय योजणार आहे?’ अशा आशयाचा प्रश्न जुलैमध्ये राज्यसभेत विचारला गेला होता. त्यावर ‘एनडीए’ सरकारमध्ये आरोग्य व कुटुंबकल्याण खात्याच्या राज्यमंत्री असलेल्या अनुप्रिया पटेल यांनी दिलेले उत्तर असे की, ‘हवा प्रदूषण आणि मोठ्या शहरांतील मृत्यू यांचा थेट संबंध प्रस्थापित करू शकणारी आकडेवारी उपलब्ध नाही’… मात्र याच प्रश्नातल्या पुढल्या भागाचा आधार घेऊन, हवा-प्रदूषण रोखण्यासाठी हे सरकार कसे कटिबद्ध आहे, हे सांगताना हवा-प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या उपक्रमांची माहिती राज्यमंत्री पटेल यांनी दिली. अशाच प्रकारची उत्तरे आपण यापूर्वीही ऐकलेली आहेत… मग ती कोविडबळींची संख्या असो की कुपोषणबळींची… सरकारकडे नेमका आकडा नसतोच आणि तरीही सरकार कटिबद्ध असतेच.
हेही वाचा : लेख: कडधान्यांची टंचाई रोखणार कशी?
पण हवा-प्रदूषणाने जाणाऱ्या ‘सात टक्के’ बळींविषयीच्या उत्तरात आणखीही एक गोम आहे. ती चलाखी सहजासहजी नाकारताही येत नाही, ही तिची खासियत. ती अशी की, मरणाशी ‘थेट संबंधा’वर भर द्यायचा आणि ‘थेट संबंध’ नाकारायचा! समुद्रात बुडून अथवा अपघातात जीव जातो तेव्हा थेट संबंध जोडण्याशिवाय पर्यायच नसतो, पण हवा-प्रदूषणाचे बळी हे कदाचित त्यांना सिगारेट/दारूसारखी व्यसने असल्याने, किंवा त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी योग्य नसल्याने, किंवा आनुवंशिक दोषांमुळेच, कामावरल्या तणावामुळेच किंवा हृदयविकार/ कर्करोग आदींमुळेही गेले असतील, असे म्हणता येते. यावत तज्ज्ञांकडे काही उततर आहे का?
आहे. अत्यंत तार्किक असे ते उत्तर आहे. प्रकृतीवर हळुहळू किंवा कालान्तराने परिणाम घडवत मृत्यूकडे ढकलणारे कोणतेही कारण हे अन्य कारणांशीही जोडलेले असू शकते, असा तो तर्क. परंतु अन्य कारणे (व्यसनांपासून ते विकारांपर्यंत) समान असूनही विशिष्ट कारण अधिक घातक ठरते की नाही, हे महत्त्वाचे. तज्ज्ञांचे हे उत्तर अन्य संदर्भात मान्यही झालेले आहे. उदाहरणार्थ, तंबाखू हे कर्करोगाचे एकमेव कारण असू शकत नाही, यासारखे युक्तिवाद न करता ‘तंबाखू सेवन कर्करोगाचे कारण’ हा तंबाखूयुक्त व्यसनपदार्थांच्या आवरणांवर असलेला संदेेश जनजाागृतीसाठी आहे, हे मान्य केले जाते. अशा संदेशांची गरज आहे, हेही समाजमान्य असते. ज्यांना कर्करोग होतो, त्यांपैकी अनेकांना तंबाखूजन्य पदार्थांचे व्यसन असते, हे ‘लोकसंख्या-स्तरीय कारण’ म्हणता येईल. अशी लोकसंख्या-स्तरीय कारणे अभ्यासान्ती आलेली असतात आणि ती नाकारता येत नाहीत.
कर्करोग आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोगांचे लोकसंख्या-स्तरीय कारण म्हणून हवा प्रदूषणाची घातकता सिद्ध होण्यासाठी ‘प्रदूषण पातळी जास्त, आरोग्यावर अधिक परिणाम’, ज्ञात प्रदूषक रसायनांचा पेशींवरील परिणाम हे शास्त्रीय निकष मान्य झालेले आहेत. त्यांआधारे वेगवेगळ्या लोकसंख्येमध्ये केलेले अनेक अभ्यास समान निष्कर्ष दर्शवतात- म्हणजेच सुसंगतताही आहे. त्यामुळे हा अभ्यास पुढे गेल्यास साथविज्ञानात ज्या प्रकारे पुढल्या घातकतेचा अंदाज बांधता येतो, तीच (सांख्यिकी व अन्य) तंत्रे वापरता येतील आणि हवा- प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा अंदाज लावला जाऊ शकेल.
हेही वाचा : Madrasa Teacher Salary Hike : मदरशांत नेमके काय शिकवले जाते? तेथील शिक्षकांना पगारवाढ का दिली?
हे अंदाज बरोबरच असतील, असे कोणी आज तरी ठामपणे सांगू शकत नाही. मुळात असे सांख्यिकी अंदाज लावावेत की नाही, हाही अभ्यासकांच्या क्षेत्रातला प्रश्न आहे आणि तो केवळ आरोग्यच नव्हे तर सांख्यिकीसारख्या अन्य क्षेत्रांशीही संबंधित आहे. या अंदाजांवर ‘फारच ढोबळ’ अशी टीका सध्या होऊ शकते, पण आजघडीला सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात बऱ्याचदा ढोबळ अंदाजांखेरीज हाती काहीच असत नाही. या स्थितीवर उपाय म्हणजे अंदाज विविध पद्धतींनी मांडायचे आणि हे सारे अंदाज ढोबळच असले तरी त्यांमध्ये नेमकी सुसंगती काय, हे पाहून उपाययोजनेची दिशा निश्चित करायची. आकडेवारी जमवण्यातील अडचणी आणि आकडेवारीची विश्वासार्हता या दोन्ही प्रकारचे प्रश्न कोणत्याही क्षेत्रात, कमीअधिक तीव्रतेने असतातच. सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात ते अधिक असतात इतकेच.
मुळात, कोणत्याही सार्वजनिक आरोग्य समस्येचा ‘खरा’ अंदाज उपलब्ध करून देणे किंवा किमान अशा अंदाजांसाठी आवश्यक असलेली विदा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आपले धोरण विकास चांगल्या विज्ञानावर आधारित आहे, याची ग्वाही लोकांना देणे, हे सरकारचे कर्तव्यच असते, म्हणून हे झाले पाहिजे. सरकारी आकडेवारी ही निव्वळ तज्ज्ञांच्या टीकेपासून बचावासाठी नसावी, ती कुणावर प्रभाव पाडण्यासाठी नसावी, ती प्रांजळ असावी. तसे असेल तर विकार किंवा मृत्यू रोखण्याच्या दृष्टीने उपाययोजनांचे मूल्यांकन अधिक चांगले होऊ शकते. सरकारने विदा उपलब्ध करावी, तज्ज्ञमंडळींना तिचा अभ्यास करू द्यावा, सूचनांचे स्वागत करावे. अशा प्रकारच्या विदा-विनिमयाची गरज सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राला आहे. विदा-समृद्धी वाढवून नेमक्या अभ्यासांना वाव देणे, ही आरोग्य क्षेत्रातली गुंतवणूकच ठरेल.
हेही वाचा : नद्यांवर जुनाट कल्पनांचे तटबंध!
अर्थात ‘आकडेवारी उपलब्ध नाही’ असे उत्तर देणाऱ्या मंत्र्यांनीदेखील पुढे उपाययोजनांचा पाढा वाचलाच, हे नाकारता येणार नाही. याचा अर्थ असा की, हवा-प्रदूषणाचा काहीएक धोका आहे हे सरकारला मान्यच आहे म्हणून तर उपाय केले जाताहेत. मग, हा धोका नेमका किती असू शकतो, त्याने घातक परिणाम कुठे आणि किती होणार आहेत, याची स्पष्ट कल्पना जर अंदाजशास्त्राच्या आधारे आली, त्यातून पुढली धोरणे (विषय हवा- प्रदूषणाचा असल्याने ही धोरणे केवळ आरोग्याचीच नव्हे तर नगर-नियोजनाचीही असू शकतात) ठरत गेली, तर कुणाला नको आहे?
कुपोषणाप्रमाणेच हवा प्रदूषण हीदेखील एक गंभीर आणि गुंतागुंतीची सार्वजनिक आरोग्य- समस्या आहे, हे तर मान्य आहे ना? मग एकतर, राजकारणात ‘लोकांना काय वाटते’ हेच महत्त्वाचे ठरते, म्हणून आता ‘हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकार खरोखरच इतके गांभीर्याने प्रयत्नशील आहे की आपल्या आरोग्याला असलेला धोका कमी होऊ शकतो’ असेही लोकांना वाटूदे. दुसरे म्हणजे, या प्रयत्नांना आकडेवारीची आणि अंदाजशास्त्राची जोड असायला काहीच हरकत नाही.
लेखक नवी दिल्लीच्या भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेतील (‘एम्स’मधील) सामाजिक आरोग्यउपयार केंद्रातील प्राध्यापक असून लेखातील मते त्यांच्या पदाशी संबंधित नाहीत.
((समाप्त))
‘मोठ्या शहरांतील सुमारे सात टक्के मृत्यू हे हवा-प्रदूषणामुळे होतात हे खरे आहे काय? असल्यास, हे अपमृत्यू रोखण्यासाठी सरकार कोणते उपाय योजणार आहे?’ अशा आशयाचा प्रश्न जुलैमध्ये राज्यसभेत विचारला गेला होता. त्यावर ‘एनडीए’ सरकारमध्ये आरोग्य व कुटुंबकल्याण खात्याच्या राज्यमंत्री असलेल्या अनुप्रिया पटेल यांनी दिलेले उत्तर असे की, ‘हवा प्रदूषण आणि मोठ्या शहरांतील मृत्यू यांचा थेट संबंध प्रस्थापित करू शकणारी आकडेवारी उपलब्ध नाही’… मात्र याच प्रश्नातल्या पुढल्या भागाचा आधार घेऊन, हवा-प्रदूषण रोखण्यासाठी हे सरकार कसे कटिबद्ध आहे, हे सांगताना हवा-प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या उपक्रमांची माहिती राज्यमंत्री पटेल यांनी दिली. अशाच प्रकारची उत्तरे आपण यापूर्वीही ऐकलेली आहेत… मग ती कोविडबळींची संख्या असो की कुपोषणबळींची… सरकारकडे नेमका आकडा नसतोच आणि तरीही सरकार कटिबद्ध असतेच.
हेही वाचा : लेख: कडधान्यांची टंचाई रोखणार कशी?
पण हवा-प्रदूषणाने जाणाऱ्या ‘सात टक्के’ बळींविषयीच्या उत्तरात आणखीही एक गोम आहे. ती चलाखी सहजासहजी नाकारताही येत नाही, ही तिची खासियत. ती अशी की, मरणाशी ‘थेट संबंधा’वर भर द्यायचा आणि ‘थेट संबंध’ नाकारायचा! समुद्रात बुडून अथवा अपघातात जीव जातो तेव्हा थेट संबंध जोडण्याशिवाय पर्यायच नसतो, पण हवा-प्रदूषणाचे बळी हे कदाचित त्यांना सिगारेट/दारूसारखी व्यसने असल्याने, किंवा त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी योग्य नसल्याने, किंवा आनुवंशिक दोषांमुळेच, कामावरल्या तणावामुळेच किंवा हृदयविकार/ कर्करोग आदींमुळेही गेले असतील, असे म्हणता येते. यावत तज्ज्ञांकडे काही उततर आहे का?
आहे. अत्यंत तार्किक असे ते उत्तर आहे. प्रकृतीवर हळुहळू किंवा कालान्तराने परिणाम घडवत मृत्यूकडे ढकलणारे कोणतेही कारण हे अन्य कारणांशीही जोडलेले असू शकते, असा तो तर्क. परंतु अन्य कारणे (व्यसनांपासून ते विकारांपर्यंत) समान असूनही विशिष्ट कारण अधिक घातक ठरते की नाही, हे महत्त्वाचे. तज्ज्ञांचे हे उत्तर अन्य संदर्भात मान्यही झालेले आहे. उदाहरणार्थ, तंबाखू हे कर्करोगाचे एकमेव कारण असू शकत नाही, यासारखे युक्तिवाद न करता ‘तंबाखू सेवन कर्करोगाचे कारण’ हा तंबाखूयुक्त व्यसनपदार्थांच्या आवरणांवर असलेला संदेेश जनजाागृतीसाठी आहे, हे मान्य केले जाते. अशा संदेशांची गरज आहे, हेही समाजमान्य असते. ज्यांना कर्करोग होतो, त्यांपैकी अनेकांना तंबाखूजन्य पदार्थांचे व्यसन असते, हे ‘लोकसंख्या-स्तरीय कारण’ म्हणता येईल. अशी लोकसंख्या-स्तरीय कारणे अभ्यासान्ती आलेली असतात आणि ती नाकारता येत नाहीत.
कर्करोग आणि हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोगांचे लोकसंख्या-स्तरीय कारण म्हणून हवा प्रदूषणाची घातकता सिद्ध होण्यासाठी ‘प्रदूषण पातळी जास्त, आरोग्यावर अधिक परिणाम’, ज्ञात प्रदूषक रसायनांचा पेशींवरील परिणाम हे शास्त्रीय निकष मान्य झालेले आहेत. त्यांआधारे वेगवेगळ्या लोकसंख्येमध्ये केलेले अनेक अभ्यास समान निष्कर्ष दर्शवतात- म्हणजेच सुसंगतताही आहे. त्यामुळे हा अभ्यास पुढे गेल्यास साथविज्ञानात ज्या प्रकारे पुढल्या घातकतेचा अंदाज बांधता येतो, तीच (सांख्यिकी व अन्य) तंत्रे वापरता येतील आणि हवा- प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा अंदाज लावला जाऊ शकेल.
हेही वाचा : Madrasa Teacher Salary Hike : मदरशांत नेमके काय शिकवले जाते? तेथील शिक्षकांना पगारवाढ का दिली?
हे अंदाज बरोबरच असतील, असे कोणी आज तरी ठामपणे सांगू शकत नाही. मुळात असे सांख्यिकी अंदाज लावावेत की नाही, हाही अभ्यासकांच्या क्षेत्रातला प्रश्न आहे आणि तो केवळ आरोग्यच नव्हे तर सांख्यिकीसारख्या अन्य क्षेत्रांशीही संबंधित आहे. या अंदाजांवर ‘फारच ढोबळ’ अशी टीका सध्या होऊ शकते, पण आजघडीला सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात बऱ्याचदा ढोबळ अंदाजांखेरीज हाती काहीच असत नाही. या स्थितीवर उपाय म्हणजे अंदाज विविध पद्धतींनी मांडायचे आणि हे सारे अंदाज ढोबळच असले तरी त्यांमध्ये नेमकी सुसंगती काय, हे पाहून उपाययोजनेची दिशा निश्चित करायची. आकडेवारी जमवण्यातील अडचणी आणि आकडेवारीची विश्वासार्हता या दोन्ही प्रकारचे प्रश्न कोणत्याही क्षेत्रात, कमीअधिक तीव्रतेने असतातच. सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात ते अधिक असतात इतकेच.
मुळात, कोणत्याही सार्वजनिक आरोग्य समस्येचा ‘खरा’ अंदाज उपलब्ध करून देणे किंवा किमान अशा अंदाजांसाठी आवश्यक असलेली विदा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आपले धोरण विकास चांगल्या विज्ञानावर आधारित आहे, याची ग्वाही लोकांना देणे, हे सरकारचे कर्तव्यच असते, म्हणून हे झाले पाहिजे. सरकारी आकडेवारी ही निव्वळ तज्ज्ञांच्या टीकेपासून बचावासाठी नसावी, ती कुणावर प्रभाव पाडण्यासाठी नसावी, ती प्रांजळ असावी. तसे असेल तर विकार किंवा मृत्यू रोखण्याच्या दृष्टीने उपाययोजनांचे मूल्यांकन अधिक चांगले होऊ शकते. सरकारने विदा उपलब्ध करावी, तज्ज्ञमंडळींना तिचा अभ्यास करू द्यावा, सूचनांचे स्वागत करावे. अशा प्रकारच्या विदा-विनिमयाची गरज सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राला आहे. विदा-समृद्धी वाढवून नेमक्या अभ्यासांना वाव देणे, ही आरोग्य क्षेत्रातली गुंतवणूकच ठरेल.
हेही वाचा : नद्यांवर जुनाट कल्पनांचे तटबंध!
अर्थात ‘आकडेवारी उपलब्ध नाही’ असे उत्तर देणाऱ्या मंत्र्यांनीदेखील पुढे उपाययोजनांचा पाढा वाचलाच, हे नाकारता येणार नाही. याचा अर्थ असा की, हवा-प्रदूषणाचा काहीएक धोका आहे हे सरकारला मान्यच आहे म्हणून तर उपाय केले जाताहेत. मग, हा धोका नेमका किती असू शकतो, त्याने घातक परिणाम कुठे आणि किती होणार आहेत, याची स्पष्ट कल्पना जर अंदाजशास्त्राच्या आधारे आली, त्यातून पुढली धोरणे (विषय हवा- प्रदूषणाचा असल्याने ही धोरणे केवळ आरोग्याचीच नव्हे तर नगर-नियोजनाचीही असू शकतात) ठरत गेली, तर कुणाला नको आहे?
कुपोषणाप्रमाणेच हवा प्रदूषण हीदेखील एक गंभीर आणि गुंतागुंतीची सार्वजनिक आरोग्य- समस्या आहे, हे तर मान्य आहे ना? मग एकतर, राजकारणात ‘लोकांना काय वाटते’ हेच महत्त्वाचे ठरते, म्हणून आता ‘हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकार खरोखरच इतके गांभीर्याने प्रयत्नशील आहे की आपल्या आरोग्याला असलेला धोका कमी होऊ शकतो’ असेही लोकांना वाटूदे. दुसरे म्हणजे, या प्रयत्नांना आकडेवारीची आणि अंदाजशास्त्राची जोड असायला काहीच हरकत नाही.
लेखक नवी दिल्लीच्या भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेतील (‘एम्स’मधील) सामाजिक आरोग्यउपयार केंद्रातील प्राध्यापक असून लेखातील मते त्यांच्या पदाशी संबंधित नाहीत.
((समाप्त))
