माधव गाडगीळ
विंदा करंदीकर म्हणतात ‘‘देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे.. हिरव्या पिवळय़ा माळाकडून हिरवी पिवळी शाल घ्यावी, सह्यद्रीच्या कडय़ाकडून छातीसाठी ढाल घ्यावी.’’ मी जन्मभर सह्याद्रीच्या उत्तर टोकापासून दक्षिण टोकापर्यंत अशी ढाल सरसावून छातीठोकपणे भटकंती करत राहिलो आहे. सुरुवातीला ढाल अगदी भरभक्कम होती पण अलीकडे ती चिराळते आहे. पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटातर्फे पवनचक्क्यांचा अभ्यास करताना मला याचा दारुण अनुभव आला. माळीण, तळीये आणि आता इरशाळवाडी ही अशाच काही खोल चिरांची परिणती आहे.
महाराष्ट्राने गोदा, भीमा, कृष्णा नद्यांच्या उगमस्थानांपाशी त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर आणि महाबळेश्वराचे अधिष्ठान मांडून, तिथे देवराया राखून जपले आहे. नव्या जमान्यात गुप्तभीमेच्या देवराईच्या आसमंतात भीमाशंकर अभयारण्य घोषित केले आहे, यातील भीमाशंकर अभयारण्याच्या दक्षिणेचा पट्टा एनकॉन कंपनीच्या पवनचक्क्यांना देण्यात आला आहे. याबाबत तिथल्या फॉरेस्ट रेंजरने प्रामाणिकपणे म्हटले, की या सदाहरित वनाच्छादित टापूत दुर्मीळ शेकरू खार, लांडगा, कोल्हा, तरस, मोर, बिबटय़ा आढळतात, इथे पवनचक्क्यांना परवानगी नाकारावी. हा अहवाल दडपून वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी इथे सदाहरित वन नाही, महत्त्वाचे वन्य जीव नाहीत, असे धादांत खोटे-नाटे निवेदन करत पवनचक्क्यांना परवानगी दिली. मग मी तिथल्या महादेव कोळय़ांच्या खरपूड गावातील प्राथमिक शाळेत चार दिवस राहून पाहाणी केली, तेव्हा रेंजरचे निवेदन अगदी उचित होते, हे स्पष्ट झाले. पवनचक्क्या बसवण्यासाठी डोंगराच्या उभ्या चढावर अतिशय निष्काळजीपणे रस्ते बांधले होते. रस्त्यावर जागोजागी भूस्खलन झाले होते. तो राडाराडा पसरून डोंगराच्या पायथ्याच्या शेतीची, तिथल्या जलस्रोतांची नासाडी झाली होती आणि तो गाळ पुढे वाहत जाऊन आरळा नदीवरच्या कळमोडी धरणात, भामा नदीवरच्या भामा आसखेड धरणात भराभर साचत होता.
भारतभरातील धरणांत अपेक्षेपेक्षा चार ते सोळापट वेगाने गाळ साठत आहे आणि त्यामुळे एकूण देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. शिवाय एनकॉनने बळकावलेल्या डोंगरावर धनगरांची, कोळय़ांची वस्ती होती. त्यांना जबरदस्तीने हाकलून दिले होते. येथील अनेक ग्रामसभांनी आम्हाला हा प्रकल्प नको असे ठराव केले होते. त्यांना केराची टोपली दाखवून लोकशाहीची विटंबना सुरू होती. या सगळय़ात वन विभागाची स्पष्ट हातमिळवणी होती. आमच्या अहवालात आम्ही हा सर्व तपशील मांडला, त्यावर पुण्यात महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चा झाली. तिथे वन विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांनी काहीही समर्थन दिले नाही, फक्त हसत राहिले. ते जाणून होते की शहरी पर्यावरणवादी त्यांना पाठिंबा देत स्थानिक ग्रामस्थांनाच निसर्गाची नासाडी करतात म्हणून दोषी धरणार होते. अशा बेदरकारपणे केलेल्या नानाविध हस्तक्षेपांतून गेल्या दशकात सह्यद्रीच्या मुलखात छोटय़ा-मोठय़ा भूस्खलनांच्या प्रमाणात झपाटय़ाने वाढ होत आहे. एका अंदाजाप्रमाणे १० वर्षांत ते १०० पट वाढले आहे.
चारही राज्यांत हेच..
असे हाहाकार महाराष्ट्रात, गोव्यात, कर्नाटकात, केरळात, तमिळनाडूत सर्वदूर सुरू आहेत. या मालिकेतीलच एका फटक्यातून १६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी केरळातील कोट्टायम जिल्ह्यतील कुट्टीक्कलमध्ये महाभयंकर हानी झाली. १४ जण मृत्युमुखी पडले. तेथील रहिवासी दशकाहून जास्त काळ दगडखाणींमुळे त्रस्त आहेत; त्या बंद कराव्यात म्हणून आक्रोश करत आहेत. कुट्टीक्कलपासून २५ किलोमीटर अंतरावरील काडनाडमध्ये व्यवस्थित माहिती संकलित करून तिच्या आधारावर या संकटाला तोंड देण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. काडनाड ग्रामपंचायतीने १० मे २०११ रोजी कोणतेही मोठे बांधकाम पंचायतीच्या आणि स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीच्या संमतीशिवाय करता येणार नाही, असा निर्णय घेतला. या नंतर स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीने लोकांचे जैवविविधता नोंदणीपत्रक तयार केले आणि केरळ राज्य जैवविविधता मंडळाला या नोंदणीतील माहितीचे परिशीलन करून दगड खाण व दगडांची पूड करणाऱ्या यंत्राच्या पर्यावरणावरील आघाताचे मूल्यांकन करण्याची विनंती केली. त्यांच्या तज्ज्ञांनी ग्रामपंचायतीच्या नोंदणीपत्रकाला पुष्टी दिली.
२०१२ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयात या वादाच्या संदर्भातील खटल्यात दगड खाणीविरुद्ध सबळ पुरावा सादर करण्यात आला आणि यांना परवानगी देऊ नये असा निकाल देण्यात आला. मग खाणवाल्यांच्या हस्तकांनी- आता काडनाड पंचायतीचा परिसर संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात येईल आणि पंचायत वन विभागाच्या झोटिंगशाहीच्या मगरमिठीत सापडून आणखीच संकटात येईल, असा अपप्रचार केला. त्याला बळी पडून पंचायतीने आधीचा निर्णय रद्द केला. कुट्टीक्कल गावातील एक तरुण १६ ऑक्टोबर २०२१ च्या दुर्घटनेनंतर तीन दिवसांनी एका टीव्हीच्या चमूबरोबर माझी मुलाखत घ्यायला आला होता. सामान्य लोक पूर्णपणे असाहाय्य झाले आहेत, त्यांच्यापुढे गाव सोडून शहरांत ‘जगायला’ जाणे एवढाच पर्याय शिल्लक आहे, म्हणून तो अतिशय बेचैन होता.
तज्ज्ञ गटाची उमेद
सत्ताधाऱ्यांना आणि धनदांडग्यांना देशातील सामान्य नागरिक असे देशोधडीला लागून त्यांना ज्यातून लाभांश आहे अशा खाणकाम, बांधकामांसारख्या उद्योगात अगदी स्वस्तात काम करण्यास मजबूर झालेले मजूर म्हणून उपलब्ध व्हायला हवेच आहेत. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे मे २०२० मध्ये कोविडकाळात लादली गेलेली प्रवासावरची लांबलचक बंदी उठल्यावर जेव्हा बांधकाम मजूर आपल्या गावी परत जायला निघाले, तेव्हा बांधकाम व्यवसायिकांच्या मागणीवरून कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी त्यांच्या सोयीच्या आगगाडय़ा रद्द केल्या. एवढेच नाही तर वार्ताहरांच्या परिषदेत ही कारणमीमांसा पुढे मांडली. एवंच, ‘नभातुनी पडले पाणी जसे जाई सागराकडे,’- विकासाची फळे सारी लोटती धनिकांकडे!
विकास म्हणजे फुलांचे खुलणे. खुलायचे कसे? निसर्गाला जपून, सर्वाना समृद्धीकडे नेत, जनतेपर्यंत खरे स्वातंत्र्य पोहोचवत, सर्व पातळीवर लोकांना निर्णय प्रक्रियेत अधिकार देत. आमच्या पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाची ‘इकोसेन्सिटिव्ह’ची संकल्पना अगदी हीच आहे. आम्हाला इकोसेन्सिटिव्ह म्हणजे जाचक निर्बंध हे समीकरण खालसा करायचे आहे. नोकरशाहीचे नाहीत- लोकांचे हात बळकट करायचे आहेत. निसर्गप्रेमी जनतेनेच रत्नागिरी- सिंधुदुर्गभर सुंदर देवराया जतन केल्या आहेत. आज बाजूला ठेवलेला जैवविविधता कायदा अमलात आणून, जैवविविधता संग्रहण शुल्क आकारण्याचे अधिकार पंचायतींकडे देत त्यांचे उत्पन्न वाढवून, निसर्ग रक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवायची आहे. परिसराला पोषक असे इतरही कार्यक्रम सुरू करायचे आहेत. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलियात शेतकऱ्यांना शेतजमिनीतील सेन्द्रिय अंश वाढविल्याबद्दल उत्तेजनार्थ मोबदला दिला जातो. अशा वेगवेगळय़ा सकारात्मक कार्यक्रमांवर भर देऊन, सर्व निर्णय प्रक्रियेत मानाचे स्थान देऊन, एक नव्याच धाटणीचा इकोसेन्सिटिव्ह झोनचा कार्यक्रम साकारण्याची पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाची उमेद आहे.
इतकी वर्षे भारतातील सामान्य जनांना अशिक्षित आणि असंघटित ठेवले गेले असल्यामुळे ते हतबल होते. परंतु नव्या युगातील माहिती सूचना तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीतून हे चित्र बदलू लागले आहे. जरी सरकारी आकडय़ांप्रमाणे कुट्टीक्कलच्या परिसरात केवळ तीन दगडखाणी कार्यरत आहेत, तरी उपग्रहाच्या चित्रांतून वास्तवात १७ ठिकाणी खोदकाम सुरू आहे, हे लोकांच्या नजरेस येत आहे. जोडीला समाजमाध्यमांद्वारे संघटित होणे शक्य होऊ लागले आहे. या संधीचा लाभ घ्यायला तरुण पिढी सरसावते आहे. काडनाड पंचायतीच्या नेतृत्वाखाली केरळात विविध ग्रामपंचायती एकत्र येऊन जैवविविधता नोंदणी पत्रके बनवून त्यांच्या जोरावर लढायला सज्ज झाल्या आहेत. ही मंडळी निसर्गाचे शोषण- धनिकांचे पोषण करणाऱ्या बेगडी विकासाला आव्हान देतील. अखेर यातूनच आपला देश योग्य दिशेकडे, गौतम बुद्धांच्या शिकवणीप्रमाणे ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ अशा खऱ्याखुऱ्या विकासाकडे वळेल.
विंदा करंदीकर म्हणतात ‘‘देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे.. हिरव्या पिवळय़ा माळाकडून हिरवी पिवळी शाल घ्यावी, सह्यद्रीच्या कडय़ाकडून छातीसाठी ढाल घ्यावी.’’ मी जन्मभर सह्याद्रीच्या उत्तर टोकापासून दक्षिण टोकापर्यंत अशी ढाल सरसावून छातीठोकपणे भटकंती करत राहिलो आहे. सुरुवातीला ढाल अगदी भरभक्कम होती पण अलीकडे ती चिराळते आहे. पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटातर्फे पवनचक्क्यांचा अभ्यास करताना मला याचा दारुण अनुभव आला. माळीण, तळीये आणि आता इरशाळवाडी ही अशाच काही खोल चिरांची परिणती आहे.
महाराष्ट्राने गोदा, भीमा, कृष्णा नद्यांच्या उगमस्थानांपाशी त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर आणि महाबळेश्वराचे अधिष्ठान मांडून, तिथे देवराया राखून जपले आहे. नव्या जमान्यात गुप्तभीमेच्या देवराईच्या आसमंतात भीमाशंकर अभयारण्य घोषित केले आहे, यातील भीमाशंकर अभयारण्याच्या दक्षिणेचा पट्टा एनकॉन कंपनीच्या पवनचक्क्यांना देण्यात आला आहे. याबाबत तिथल्या फॉरेस्ट रेंजरने प्रामाणिकपणे म्हटले, की या सदाहरित वनाच्छादित टापूत दुर्मीळ शेकरू खार, लांडगा, कोल्हा, तरस, मोर, बिबटय़ा आढळतात, इथे पवनचक्क्यांना परवानगी नाकारावी. हा अहवाल दडपून वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी इथे सदाहरित वन नाही, महत्त्वाचे वन्य जीव नाहीत, असे धादांत खोटे-नाटे निवेदन करत पवनचक्क्यांना परवानगी दिली. मग मी तिथल्या महादेव कोळय़ांच्या खरपूड गावातील प्राथमिक शाळेत चार दिवस राहून पाहाणी केली, तेव्हा रेंजरचे निवेदन अगदी उचित होते, हे स्पष्ट झाले. पवनचक्क्या बसवण्यासाठी डोंगराच्या उभ्या चढावर अतिशय निष्काळजीपणे रस्ते बांधले होते. रस्त्यावर जागोजागी भूस्खलन झाले होते. तो राडाराडा पसरून डोंगराच्या पायथ्याच्या शेतीची, तिथल्या जलस्रोतांची नासाडी झाली होती आणि तो गाळ पुढे वाहत जाऊन आरळा नदीवरच्या कळमोडी धरणात, भामा नदीवरच्या भामा आसखेड धरणात भराभर साचत होता.
भारतभरातील धरणांत अपेक्षेपेक्षा चार ते सोळापट वेगाने गाळ साठत आहे आणि त्यामुळे एकूण देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. शिवाय एनकॉनने बळकावलेल्या डोंगरावर धनगरांची, कोळय़ांची वस्ती होती. त्यांना जबरदस्तीने हाकलून दिले होते. येथील अनेक ग्रामसभांनी आम्हाला हा प्रकल्प नको असे ठराव केले होते. त्यांना केराची टोपली दाखवून लोकशाहीची विटंबना सुरू होती. या सगळय़ात वन विभागाची स्पष्ट हातमिळवणी होती. आमच्या अहवालात आम्ही हा सर्व तपशील मांडला, त्यावर पुण्यात महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चा झाली. तिथे वन विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांनी काहीही समर्थन दिले नाही, फक्त हसत राहिले. ते जाणून होते की शहरी पर्यावरणवादी त्यांना पाठिंबा देत स्थानिक ग्रामस्थांनाच निसर्गाची नासाडी करतात म्हणून दोषी धरणार होते. अशा बेदरकारपणे केलेल्या नानाविध हस्तक्षेपांतून गेल्या दशकात सह्यद्रीच्या मुलखात छोटय़ा-मोठय़ा भूस्खलनांच्या प्रमाणात झपाटय़ाने वाढ होत आहे. एका अंदाजाप्रमाणे १० वर्षांत ते १०० पट वाढले आहे.
चारही राज्यांत हेच..
असे हाहाकार महाराष्ट्रात, गोव्यात, कर्नाटकात, केरळात, तमिळनाडूत सर्वदूर सुरू आहेत. या मालिकेतीलच एका फटक्यातून १६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी केरळातील कोट्टायम जिल्ह्यतील कुट्टीक्कलमध्ये महाभयंकर हानी झाली. १४ जण मृत्युमुखी पडले. तेथील रहिवासी दशकाहून जास्त काळ दगडखाणींमुळे त्रस्त आहेत; त्या बंद कराव्यात म्हणून आक्रोश करत आहेत. कुट्टीक्कलपासून २५ किलोमीटर अंतरावरील काडनाडमध्ये व्यवस्थित माहिती संकलित करून तिच्या आधारावर या संकटाला तोंड देण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. काडनाड ग्रामपंचायतीने १० मे २०११ रोजी कोणतेही मोठे बांधकाम पंचायतीच्या आणि स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीच्या संमतीशिवाय करता येणार नाही, असा निर्णय घेतला. या नंतर स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीने लोकांचे जैवविविधता नोंदणीपत्रक तयार केले आणि केरळ राज्य जैवविविधता मंडळाला या नोंदणीतील माहितीचे परिशीलन करून दगड खाण व दगडांची पूड करणाऱ्या यंत्राच्या पर्यावरणावरील आघाताचे मूल्यांकन करण्याची विनंती केली. त्यांच्या तज्ज्ञांनी ग्रामपंचायतीच्या नोंदणीपत्रकाला पुष्टी दिली.
२०१२ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयात या वादाच्या संदर्भातील खटल्यात दगड खाणीविरुद्ध सबळ पुरावा सादर करण्यात आला आणि यांना परवानगी देऊ नये असा निकाल देण्यात आला. मग खाणवाल्यांच्या हस्तकांनी- आता काडनाड पंचायतीचा परिसर संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात येईल आणि पंचायत वन विभागाच्या झोटिंगशाहीच्या मगरमिठीत सापडून आणखीच संकटात येईल, असा अपप्रचार केला. त्याला बळी पडून पंचायतीने आधीचा निर्णय रद्द केला. कुट्टीक्कल गावातील एक तरुण १६ ऑक्टोबर २०२१ च्या दुर्घटनेनंतर तीन दिवसांनी एका टीव्हीच्या चमूबरोबर माझी मुलाखत घ्यायला आला होता. सामान्य लोक पूर्णपणे असाहाय्य झाले आहेत, त्यांच्यापुढे गाव सोडून शहरांत ‘जगायला’ जाणे एवढाच पर्याय शिल्लक आहे, म्हणून तो अतिशय बेचैन होता.
तज्ज्ञ गटाची उमेद
सत्ताधाऱ्यांना आणि धनदांडग्यांना देशातील सामान्य नागरिक असे देशोधडीला लागून त्यांना ज्यातून लाभांश आहे अशा खाणकाम, बांधकामांसारख्या उद्योगात अगदी स्वस्तात काम करण्यास मजबूर झालेले मजूर म्हणून उपलब्ध व्हायला हवेच आहेत. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे मे २०२० मध्ये कोविडकाळात लादली गेलेली प्रवासावरची लांबलचक बंदी उठल्यावर जेव्हा बांधकाम मजूर आपल्या गावी परत जायला निघाले, तेव्हा बांधकाम व्यवसायिकांच्या मागणीवरून कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी त्यांच्या सोयीच्या आगगाडय़ा रद्द केल्या. एवढेच नाही तर वार्ताहरांच्या परिषदेत ही कारणमीमांसा पुढे मांडली. एवंच, ‘नभातुनी पडले पाणी जसे जाई सागराकडे,’- विकासाची फळे सारी लोटती धनिकांकडे!
विकास म्हणजे फुलांचे खुलणे. खुलायचे कसे? निसर्गाला जपून, सर्वाना समृद्धीकडे नेत, जनतेपर्यंत खरे स्वातंत्र्य पोहोचवत, सर्व पातळीवर लोकांना निर्णय प्रक्रियेत अधिकार देत. आमच्या पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाची ‘इकोसेन्सिटिव्ह’ची संकल्पना अगदी हीच आहे. आम्हाला इकोसेन्सिटिव्ह म्हणजे जाचक निर्बंध हे समीकरण खालसा करायचे आहे. नोकरशाहीचे नाहीत- लोकांचे हात बळकट करायचे आहेत. निसर्गप्रेमी जनतेनेच रत्नागिरी- सिंधुदुर्गभर सुंदर देवराया जतन केल्या आहेत. आज बाजूला ठेवलेला जैवविविधता कायदा अमलात आणून, जैवविविधता संग्रहण शुल्क आकारण्याचे अधिकार पंचायतींकडे देत त्यांचे उत्पन्न वाढवून, निसर्ग रक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवायची आहे. परिसराला पोषक असे इतरही कार्यक्रम सुरू करायचे आहेत. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलियात शेतकऱ्यांना शेतजमिनीतील सेन्द्रिय अंश वाढविल्याबद्दल उत्तेजनार्थ मोबदला दिला जातो. अशा वेगवेगळय़ा सकारात्मक कार्यक्रमांवर भर देऊन, सर्व निर्णय प्रक्रियेत मानाचे स्थान देऊन, एक नव्याच धाटणीचा इकोसेन्सिटिव्ह झोनचा कार्यक्रम साकारण्याची पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाची उमेद आहे.
इतकी वर्षे भारतातील सामान्य जनांना अशिक्षित आणि असंघटित ठेवले गेले असल्यामुळे ते हतबल होते. परंतु नव्या युगातील माहिती सूचना तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीतून हे चित्र बदलू लागले आहे. जरी सरकारी आकडय़ांप्रमाणे कुट्टीक्कलच्या परिसरात केवळ तीन दगडखाणी कार्यरत आहेत, तरी उपग्रहाच्या चित्रांतून वास्तवात १७ ठिकाणी खोदकाम सुरू आहे, हे लोकांच्या नजरेस येत आहे. जोडीला समाजमाध्यमांद्वारे संघटित होणे शक्य होऊ लागले आहे. या संधीचा लाभ घ्यायला तरुण पिढी सरसावते आहे. काडनाड पंचायतीच्या नेतृत्वाखाली केरळात विविध ग्रामपंचायती एकत्र येऊन जैवविविधता नोंदणी पत्रके बनवून त्यांच्या जोरावर लढायला सज्ज झाल्या आहेत. ही मंडळी निसर्गाचे शोषण- धनिकांचे पोषण करणाऱ्या बेगडी विकासाला आव्हान देतील. अखेर यातूनच आपला देश योग्य दिशेकडे, गौतम बुद्धांच्या शिकवणीप्रमाणे ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ अशा खऱ्याखुऱ्या विकासाकडे वळेल.
