शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या योग्यच; त्यांचा सहानुभूतीने विचार व्हावा

प्रशासन हा लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एक स्तंभ आहे. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, डिजिटल तंत्रज्ञान यानुसार बदलत असलेल्या शासकीय योजना आणि शासकीय अनुदानातून होणारी जनहिताची कामे सामान्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि ती सक्षमपणे राबवणे ही शासकीय कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आहे. परंतु या कर्मचाऱ्यांची मानसिकता खचत आहे का, हा प्रश्न अलीकडे उपस्थित होताना दिसत आहे. अशा खचलेल्या मानसिकतेतून लोकोपयोगी कामे कशी होणार?

आणखी वाचा

तेव्हा कसोटी खेळणाऱ्याला प्रतिदिन ५० रुपये मिळत… आठवणी एका ज्येष्ठ कसोटीपटूच्या

‘योग्य तेच खा’ सांगणारे धोरण अपुरे…

मतदान न करणाऱ्यांना शिक्षा हवीच! हक्क बजावणे बंधनकारकच हवे!

‘संविधान बचाव’ आणि ‘गद्दारी’ कालबाह्य?

पर्यावरणातील शाश्वत पर्याय खरोखरच शाश्वत आहेत का?

स्त्रियांनी धर्म संस्थापक व्हावे…

धनगर आरक्षणाच्या पल्याड…

लेख : ‘एक असण्या’चा श्रीलंकेतला ‘अर्थ’

सरकारच्या बदलत्या भूमिका

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या वेळी जुनी पेन्शन योजना देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट सांगितले होते. परंतु कर्मचाऱ्यांचा विरोध आणि विरोधकांचा दबाव बघून त्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या बाबतीत सकारात्मक विचार करण्यात येईल अशी भूमिका घेतली. पुढे शिक्षक पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या वेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका बदलली आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची धमक फक्त आपल्या सरकारकडे आहे अशी ग्वाही दिली. त्यानंतर सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात विचारलेल्या लक्षवेधी प्रश्नावर उपमुख्यमंत्र्यांनी सरकारकडे या संदर्भात कुठलाही प्रस्ताव प्रस्तावित नसल्याचे स्पष्ट केले आणि यावर नव्याने तोडगा काढण्याची भूमिका घेतली. सरकारच्या अशा बदलत्या भूमिकांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था वाढली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय स्वार्थापोटी घेतलेल्या भूमिका योग्य आहेत का, अशी प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांमधून येत आहे.

नवीन पेन्शन योजनेतील त्रुटी

नवीन पेन्शन योजना २००४ सालानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली असून, सुरुवातीला एक नोव्हेंबर २००५ ते २०१४ या दरम्यान डीसीपीएस या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारामधून त्यांच्या हिश्श्याचे १० टक्के आणि केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त १० टक्के जमा करण्यात येत होते. परंतु या कालावधीदरम्यान कर्मचाऱ्यांना मिसिंग क्रेडिट म्हणजेच वेतनामधून कपात करण्यात आलेली रक्कम आणि योजनेअंतर्गत जमा करण्यात आलेली रक्कम यांच्या कुठेही नोंदी दिसत नव्हत्या. म्हणून २०१५ साली डीसीपीएस या योजनेमध्ये जमा असलेला निधी एनपीएस (नॅशनल पेन्शन स्कीम) या योजनेमध्ये वर्ग करण्यात आला. सद्य:स्थितीला कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारातून १० टक्के आणि केंद्र सरकारकडून बेसिक पगाराच्या १४ टक्के अशी रक्कम दर महिन्याला नॅशनल पेन्शन स्कीम या योजनेत जमा होत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगारच चार ते पाच हजारांच्या दरम्यान आहे, त्यांच्या खात्यामध्ये २५ वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्तीच्या वेळेस या योजनेअंतर्गत सात ते आठ लाख रुपये एवढीच रक्कम जमा असेल. त्यापैकी ४० टक्के त्यांना रक्कम देण्यात येऊन उर्वरित ६० टक्के रक्कम या योजनेअंतर्गत शेअर बाजारामध्ये गुंतवण्यात येईल आणि त्या वेळी जो काही व्याजदर असेल त्या वेळेस त्याप्रमाणे संबंधित कर्मचाऱ्याला पेन्शन सुरू राहील. यामध्ये सरकारकडून व्याजदराची कोणतीही हमी नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन किती मिळणार याची काहीच खात्री नाही. याव्यतिरिक्त सेवेच्या कालावधीमध्ये कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसदाराला दहा लाख रुपये सहानुभूती सानुग्रह निधी देण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. परंतु या बाबतीत अटी आणि नियम लागू असून कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू तो रुजू होण्याच्या दिवसापासून दहा वर्षांच्या आत झाला तरच ही रक्कम देण्यात येणार आहे. (शासन निर्णय क्रमांक – अंनियो-२०१७/प्र. क्र.२९ /सेवा ४ अ) दहा वर्षांच्या पुढे एका दिवसानंतर जरी त्याचा मृत्यू झाला तरी ही रक्कम दिली जात नाही. हा कर्मचाऱ्यावर एक प्रकारचा अन्याय आहे, कारण मृत्यू कोणाला सांगून येत नाही, हे सरकारने लक्षात घ्यावे. यासोबतच शासकीय कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करायच्या मागणीची उत्पत्ती ही नवीन पेन्शन योजनेमध्ये असलेल्या त्रुटींमधून निर्माण झालेली आहे. नाण्याला दोन बाजू असतात हे लक्षात घेऊन सरकारने या बाजूचाही विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा.

सरकारचे दुटप्पी धोरण

एकीकडे सरकारी नोकरीसाठी शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, भरती परीक्षा, मुलाखती असे निकष आहेत. ते पार करणाऱ्यालाच सरकारी नोकरी मिळते. दुसरीकडे यातील कुठलेही निकष न लावता लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यानंतर एक टर्म केली तरी संबंधित व्यक्तीला आयुष्यभराची पेन्शन मिळते. मग यातून सरकारी तिजोरी वर आर्थिक परिणाम होत नाही का, हा प्रश्न आहे. एकीकडे कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू झाल्यापासून प्रत्येक वेळेस कामाचे ठिकाण, कार्यालयातील टेबल, बदली, पदोन्नती यासाठीची आर्थिक गणिते सोडवावी लागतात. तर एकदा आमदार म्हणून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला पगार म्हणून अंदाजे दोन लाख तेरा हजार एवढी रक्कम दरमहा सरकारकडून देण्यात येते आणि पाच वर्षांच्या सेवेच्या कालावधीनंतरच या रकमेच्या बेसिक रक्कम अंदाजे १ लाख १३ हजार यावर जुन्या पेन्शन योजनेनुसार पुढील आयुष्यभरासाठी पेन्शन सुरू करण्यात येते, परत दुसऱ्यांदा आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर मागील बेसिक पगारामध्ये वाढ करण्यात येते त्यानुसार पेन्शन रकमेतसुद्धा वाढ होते. हे सगळे करताना सरकारी तिजोरीवर भार येतो, पण कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा विषय आला की सरकारी तिजोरीवर भार येतो, असे का? राजकीय हितापोटी अनावश्यक गोष्टीसाठी सरकारी तिजोरीची लूट केली जाते, याकडे कोण लक्ष देणार? आमदारांच्या वेतन भत्त्यांच्या माहितीसाठी सोबतची लिंक पाहा. https://www.loksatta.com/maharashtra/mla-salary-in-india-1910976/

अपुरे कर्मचारी बळ

२०२१ मध्ये ‘क’ वर्गातील नोकर भरती प्रक्रियेत झालेल्या गोंधळानंतर भरती प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे सरकारी व्यवस्था सक्षमपणे राबविण्यात अडचणी येत आहेत. रिक्त पदांच्या कामाचा बोजा सांभाळत जनतेची कामे वेळेत करण्याची तारेवरची कसरत कर्मचाऱ्यांना करावी लागत आहे. यामुळे शासकीय कामांचा ताण वाढत आहे. कुठलेही काम वेळेत न झाल्यामुळे शासकीय कामे खोळंबत आहेत. तसेच कायमस्वरूपी नोकरी नसल्यामुळे कंत्राटी कामगारांकडून कामांमध्ये चालढकल करण्यात येत आहे. परिणामी शासकीय कामांमध्ये दिरंगाई होत आहे. तर दुसरीकडे कित्येक बेरोजगार शासकीय नोकर भरतीची वाट बघत आहेत. याचा विचार कोण करणार? प्रत्येक गोष्टीवर खासगीकरण हा पर्याय नसून शासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम कशी होईल हे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेतील मध्य साधून आणि नवीन योजनेमधील त्रुटी दूर करून योग्य तो मार्ग काढावा लागेल. त्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांना खचलेल्या मानसिकतेच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने योग्य पावले उचलावी लागतील.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

atishsaalunke@gmail.com