प्रतीक राजूरकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अंमलबजावणी संचालनालय पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असले तरी न्यायालयाने कान टोचले, हे वास्तव तर नाकारता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने पंकज बन्सल याचिकेदरम्यान नुकतीच अंमलबजावणी संचालनालयास त्यांच्या मर्यादित आणि कायदेशीर कर्तव्यांची जाणीव करून दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आम्ही ठरवू तीच प्रक्रिया आणि आम्ही ठरवू तोच गुन्हेगार’ या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वृत्तीला चाप लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेल्या निकालाच्या विरोधात आता अंमलबजावणी संचालनालय पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे समजते आहे. कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्याचा तपास यंत्रणांना अधिकार आहेच, परंतु एकंदर दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील शिक्षेचे प्रमाण आणि गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण बघता केंद्र सरकारप्रमाणेच केंद्रीय तपास यंत्रणांनाही कायद्यापेक्षा तपासावर आपली एकाधिकारशाही कायम ठेवायची आहे, असेच प्रतीत होते. केंद्रीय तपास यंत्रणांची कार्यपद्धती बघता त्यांना गुन्हे सिद्ध होण्यापेक्षा पीएमएलए कायद्याच्या तरतुदींचा गैरवापर करत केवळ गुन्हे दाखल करणे आणि अटक करणे यातच स्वारस्य असल्याचे दिसते. या कायद्यात आजवर झालेल्या अत्यल्प शिक्षा या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या राजकीय हेतूंकडे अंगुलिनिर्देश करणाऱ्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांत हे संचालनालय आणि त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पीएमएलए कायद्याच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. केंद्र सरकार, तपास यंत्रणा अद्यापही याबाबत जनतेच्या मनातील शंकांचे उत्तर देऊ शकलेल्या नाहीत. तर दुसरीकडे तपास यंत्रणांवर वाढता दबाव, कायद्याचा वाढता गैरवापर, मनाप्रमाणे कायद्याची अंमलबजावणी आणि व्याख्या निश्चित करण्याचे घटनाबाह्य़ कार्य तपास यंत्रणा करताना दिसताहेत. न्यायालयीन अधिकारांच्या कक्षेत जात अंमलबजावणी संचालनालयाने आपल्या मर्यादा ओलांडण्याचेही अनेकदा प्रयत्न केले. याच कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाचा पंकज बन्सल प्रकरणातील निकाल महत्त्वाचा ठरतो. तो समजून घेण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय तसेच पीएमएलए कायद्याच्या न्यायालयीन आणि प्रशासकीय इतिहासाकडे एक कटाक्ष टाकणे गरजेचे आहे. २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील कलम ४५ बाबत निकाल देत राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ चे उल्लंघन करणारी तरतूद असल्याने घटनाबाह्य ठरवली. केंद्र सरकारने पीएमएलए कायद्यात जामीन मिळू नये यासाठी ती तरतूद अधिक कठोर करत त्यात सुधारणा केली. २०२२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मंडल चौधरी विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात त्यातील जामिनासाठी गरजेच्या जुळय़ा तरतुदी सांविधानिक असल्याचा निकाल दिला. पुढे केंद्र सरकारने पीएमएलए कायद्याच्या कक्षेत विविध खात्यांना एकत्रित करत माहिती गोळा करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. १८ ऑक्टोबरपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे त्रिसदस्यीय पीठ पीएमएलए कायद्यातील अनुच्छेद ४५ बाबत सप्टेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार करणार असल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे.
हेही वाचा >>>भारतासाठी अणुऊर्जा हवीच, पण कशी?
पंकज बन्सल प्रकरणात दोन व्यक्तींना मनी लाँडिरग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बोपन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या पद्धतीवर प्रहार करत अटक बेकायदेशीर ठरवली. संचालनालयाची कृती ही सूडभावनेने तसेच पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे सांगत ताशेरे ओढले. अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक करताना आरोपीला अटकेची कारणे लिखित स्वरूपात देण्याची प्रथा न्यायालयाने घालून दिली. एखादी व्यक्ती तपासात सहकार्य करत नाही म्हणून अंमलबजावणी संचालनालय तिला अटक करू शकणार नाही. अटक बेकायदेशीर असेल तर कोठडीचा आदेश बारगळेल कारण हा आदेश अटक कायदेशीर ठरवू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने पंकज बन्सल प्रकरणात मांडले आहे. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात अंमलबजावणी संचालनालयास चौकशीसाठी बोलावलेल्या व्यक्तीकडून गुन्हा मान्य करून घेण्याची अपेक्षा चुकीची असल्याचे निरीक्षण मांडत राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०(३) कडे लक्ष वेधले आहे. याव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाने पंकज बन्सल प्रकरणात कोठडी देताना अटक कायदेशीर आहे की नाही हे तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाकडून अटकेच्या, तपासाच्या प्रक्रियेत अनेकदा असमानता आढळून आलेली आहे, असे अनेक संदर्भ देता येतील. कायद्याला अपेक्षित असलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब व्हावा असे स्पष्ट संकेत या निकालातून सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयास दिल्याने आता अंमलबजावणी संचालनालयाने पुनर्विचार याचिकेचा कायदेशीर पर्याय स्वीकारल्याचे दिसते. वास्तविक तपास यंत्रणांनी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात शिक्षेचे प्रमाण अत्यल्प का आहे, यावर गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असताना केवळ अटकेवर लक्ष केंद्रित केल्याने केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि पीएमएलए कायद्याच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कुठलाही कायदा हा राज्यघटनेपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही. अनुच्छेद २२(१) आणि अनुच्छेद १९(१) पीएमएलए अ नुसार आरोपीला अटकेची कारणे माहीत असणे गरजेचे आहे. बन्सल प्रकरणात मौखिक स्वरूपात तशी कारणे कळवली असल्याचे प्रतिपादन अंमलबजावणी संचालनालयाने केले. तो दावा बन्सल यांनी फेटाळून लावला. त्याच कारणास्तव अंमलबजावणी संचालनालयाने अटकेची कारणे लिखित स्वरूपात द्यावीत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. अंमलबजावणी संचालनालयाकडून ईसीआयआर दाखल करण्यात येतो. तो अंमलबजावणी संचालनालयाचा अंतर्गत दस्तऐवज असतो. बन्सल प्रकरणात आता अटकेची माहिती लिखित स्वरूपात द्यावी लागणार असल्याने अटकेतील आरोपीकडे माहिती आणि अटकेची कारणे लिखित स्वरूपात उपलब्ध असतील. याव्यतिरिक्त संबंधित व्यक्ती तपासात सहकार्य करत नसल्याची कारणे देत अंमलबजावणी संचालनालयाकडून होत असलेल्या अटकेला या निकालाने काही प्रमाणात अटकाव होईल. वरील दोन निर्देशांचे पालन अंमलबजावणी संचालनाकडून न झाल्यास बन्सल प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार कोठडी देताना कनिष्ठ न्यायालयास अटक कायदेशीर आहे अथवा नाही याची कायदेशीर चिकित्सा करणे क्रमप्राप्त ठरेल. पीएमएलए कायद्यानुसार कलम ४५ बाबत पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आल्यास त्यावर अगोदर त्रिसदस्यीय पीठाने घेतलेल्या निकालाचा निश्चितच आढावा घेतला जाईल. २०१४ सालानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने गुन्हे नोंदवण्याची आणि अटक करण्याची जी प्रक्रिया अवलंबलेली आहे त्याबाबत सहा वर्षांत तिसऱ्यांदा पुनर्विचार करण्याची वेळ येते, हेच कायद्याचा गैरवापर झाल्याचे अधोरेखित करणारे आहे. शिवाय याआधी म्हणजे २००५ पासून गेल्या वर्षी जुलै महिन्यापर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या ५ हजार ४२२ खटल्यांच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. विशेष करून २०१४ नंतर, कारण अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या एकूण खटल्यांपैकी ९५% खटले हे २०१४ सालानंतरचे आहेत. थोडक्यात काय तर पंकज बन्सल अथवा नियोजित पुनर्विचार याचिका बघता अंमलबजावणी संचालनालय आणि पीएमएलए कायद्याची निष्पक्षता आणि कार्यपद्धती पुन्हा एकदा कायद्याच्या निकषावर किती प्रभावी ठरते हे बघावे लागेल.
हेही वाचा >>>मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रचंड सभेनंतर पुढे काय?
असे टोचले ईडीचे कान!
सर्वोच्च न्यायालयाने पंकज बन्सल प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ‘‘ईडीने पारदर्शक, निष्पक्षता आणि सत्यतेच्या मूलभूत मापदंडांचं पालन केलं पाहिजे. ईडी ही देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणारी एक प्रमुख तपास यंत्रणा असल्याने, ईडीची प्रत्येक कृती पारदर्शक, कायदेशीर आणि न्याय्य मानकांशी सुसंगत असणं अपेक्षित आहे,’’ अशा शब्दांत ईडीला फटकारलं.
एमथ्रीएम ग्रुपचे संचालक पंकज बन्सल व बसंत बन्सल यांना ईडीने काही दिवसांपूर्वी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक केली होती. अटकेचं कारणही ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना तोंडी वाचून दाखवलं होतं. या संदर्भात न्यायालयाने ईडीला फटकारताना ‘‘अटकेवेळी आरोपींना अटकेच्या कारणांची एक लेखी प्रत देणं आवश्यक’’ असल्याचं नमूद करत अटक बेकायदा ठरवून त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले.
‘‘ईडीकडून समन्समधून आरोपींवर करण्यात आलेल्या आरोपांना प्रतिसाद देण्यात आरोपींना अपयश आलं, म्हणजे कलम १९ अंतर्गत त्यांना अटक करण्याचा अधिकार ईडीला मिळत नाही. कारण कलम १९ नुसार एखाद्या व्यक्तीला तेव्हाच अटक केली जाऊ शकते, जेव्हा अधिकाऱ्यांसमोर अशा काही गोष्टी असतील ज्यावरून त्यांना वाटेल की संबंधित व्यक्ती पीएमएलएनुसार दोषी आहे,’’ असं न्यायालयानं या वेळी स्पष्ट केलं.
अंमलबजावणी संचालनालय पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असले तरी न्यायालयाने कान टोचले, हे वास्तव तर नाकारता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने पंकज बन्सल याचिकेदरम्यान नुकतीच अंमलबजावणी संचालनालयास त्यांच्या मर्यादित आणि कायदेशीर कर्तव्यांची जाणीव करून दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आम्ही ठरवू तीच प्रक्रिया आणि आम्ही ठरवू तोच गुन्हेगार’ या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वृत्तीला चाप लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेल्या निकालाच्या विरोधात आता अंमलबजावणी संचालनालय पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे समजते आहे. कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्याचा तपास यंत्रणांना अधिकार आहेच, परंतु एकंदर दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील शिक्षेचे प्रमाण आणि गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण बघता केंद्र सरकारप्रमाणेच केंद्रीय तपास यंत्रणांनाही कायद्यापेक्षा तपासावर आपली एकाधिकारशाही कायम ठेवायची आहे, असेच प्रतीत होते. केंद्रीय तपास यंत्रणांची कार्यपद्धती बघता त्यांना गुन्हे सिद्ध होण्यापेक्षा पीएमएलए कायद्याच्या तरतुदींचा गैरवापर करत केवळ गुन्हे दाखल करणे आणि अटक करणे यातच स्वारस्य असल्याचे दिसते. या कायद्यात आजवर झालेल्या अत्यल्प शिक्षा या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या राजकीय हेतूंकडे अंगुलिनिर्देश करणाऱ्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांत हे संचालनालय आणि त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पीएमएलए कायद्याच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. केंद्र सरकार, तपास यंत्रणा अद्यापही याबाबत जनतेच्या मनातील शंकांचे उत्तर देऊ शकलेल्या नाहीत. तर दुसरीकडे तपास यंत्रणांवर वाढता दबाव, कायद्याचा वाढता गैरवापर, मनाप्रमाणे कायद्याची अंमलबजावणी आणि व्याख्या निश्चित करण्याचे घटनाबाह्य़ कार्य तपास यंत्रणा करताना दिसताहेत. न्यायालयीन अधिकारांच्या कक्षेत जात अंमलबजावणी संचालनालयाने आपल्या मर्यादा ओलांडण्याचेही अनेकदा प्रयत्न केले. याच कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाचा पंकज बन्सल प्रकरणातील निकाल महत्त्वाचा ठरतो. तो समजून घेण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय तसेच पीएमएलए कायद्याच्या न्यायालयीन आणि प्रशासकीय इतिहासाकडे एक कटाक्ष टाकणे गरजेचे आहे. २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील कलम ४५ बाबत निकाल देत राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ चे उल्लंघन करणारी तरतूद असल्याने घटनाबाह्य ठरवली. केंद्र सरकारने पीएमएलए कायद्यात जामीन मिळू नये यासाठी ती तरतूद अधिक कठोर करत त्यात सुधारणा केली. २०२२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मंडल चौधरी विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात त्यातील जामिनासाठी गरजेच्या जुळय़ा तरतुदी सांविधानिक असल्याचा निकाल दिला. पुढे केंद्र सरकारने पीएमएलए कायद्याच्या कक्षेत विविध खात्यांना एकत्रित करत माहिती गोळा करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. १८ ऑक्टोबरपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे त्रिसदस्यीय पीठ पीएमएलए कायद्यातील अनुच्छेद ४५ बाबत सप्टेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार करणार असल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे.
हेही वाचा >>>भारतासाठी अणुऊर्जा हवीच, पण कशी?
पंकज बन्सल प्रकरणात दोन व्यक्तींना मनी लाँडिरग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बोपन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या पद्धतीवर प्रहार करत अटक बेकायदेशीर ठरवली. संचालनालयाची कृती ही सूडभावनेने तसेच पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे सांगत ताशेरे ओढले. अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक करताना आरोपीला अटकेची कारणे लिखित स्वरूपात देण्याची प्रथा न्यायालयाने घालून दिली. एखादी व्यक्ती तपासात सहकार्य करत नाही म्हणून अंमलबजावणी संचालनालय तिला अटक करू शकणार नाही. अटक बेकायदेशीर असेल तर कोठडीचा आदेश बारगळेल कारण हा आदेश अटक कायदेशीर ठरवू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने पंकज बन्सल प्रकरणात मांडले आहे. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात अंमलबजावणी संचालनालयास चौकशीसाठी बोलावलेल्या व्यक्तीकडून गुन्हा मान्य करून घेण्याची अपेक्षा चुकीची असल्याचे निरीक्षण मांडत राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०(३) कडे लक्ष वेधले आहे. याव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाने पंकज बन्सल प्रकरणात कोठडी देताना अटक कायदेशीर आहे की नाही हे तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाकडून अटकेच्या, तपासाच्या प्रक्रियेत अनेकदा असमानता आढळून आलेली आहे, असे अनेक संदर्भ देता येतील. कायद्याला अपेक्षित असलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब व्हावा असे स्पष्ट संकेत या निकालातून सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयास दिल्याने आता अंमलबजावणी संचालनालयाने पुनर्विचार याचिकेचा कायदेशीर पर्याय स्वीकारल्याचे दिसते. वास्तविक तपास यंत्रणांनी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात शिक्षेचे प्रमाण अत्यल्प का आहे, यावर गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असताना केवळ अटकेवर लक्ष केंद्रित केल्याने केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि पीएमएलए कायद्याच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कुठलाही कायदा हा राज्यघटनेपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही. अनुच्छेद २२(१) आणि अनुच्छेद १९(१) पीएमएलए अ नुसार आरोपीला अटकेची कारणे माहीत असणे गरजेचे आहे. बन्सल प्रकरणात मौखिक स्वरूपात तशी कारणे कळवली असल्याचे प्रतिपादन अंमलबजावणी संचालनालयाने केले. तो दावा बन्सल यांनी फेटाळून लावला. त्याच कारणास्तव अंमलबजावणी संचालनालयाने अटकेची कारणे लिखित स्वरूपात द्यावीत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. अंमलबजावणी संचालनालयाकडून ईसीआयआर दाखल करण्यात येतो. तो अंमलबजावणी संचालनालयाचा अंतर्गत दस्तऐवज असतो. बन्सल प्रकरणात आता अटकेची माहिती लिखित स्वरूपात द्यावी लागणार असल्याने अटकेतील आरोपीकडे माहिती आणि अटकेची कारणे लिखित स्वरूपात उपलब्ध असतील. याव्यतिरिक्त संबंधित व्यक्ती तपासात सहकार्य करत नसल्याची कारणे देत अंमलबजावणी संचालनालयाकडून होत असलेल्या अटकेला या निकालाने काही प्रमाणात अटकाव होईल. वरील दोन निर्देशांचे पालन अंमलबजावणी संचालनाकडून न झाल्यास बन्सल प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार कोठडी देताना कनिष्ठ न्यायालयास अटक कायदेशीर आहे अथवा नाही याची कायदेशीर चिकित्सा करणे क्रमप्राप्त ठरेल. पीएमएलए कायद्यानुसार कलम ४५ बाबत पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आल्यास त्यावर अगोदर त्रिसदस्यीय पीठाने घेतलेल्या निकालाचा निश्चितच आढावा घेतला जाईल. २०१४ सालानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने गुन्हे नोंदवण्याची आणि अटक करण्याची जी प्रक्रिया अवलंबलेली आहे त्याबाबत सहा वर्षांत तिसऱ्यांदा पुनर्विचार करण्याची वेळ येते, हेच कायद्याचा गैरवापर झाल्याचे अधोरेखित करणारे आहे. शिवाय याआधी म्हणजे २००५ पासून गेल्या वर्षी जुलै महिन्यापर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या ५ हजार ४२२ खटल्यांच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. विशेष करून २०१४ नंतर, कारण अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या एकूण खटल्यांपैकी ९५% खटले हे २०१४ सालानंतरचे आहेत. थोडक्यात काय तर पंकज बन्सल अथवा नियोजित पुनर्विचार याचिका बघता अंमलबजावणी संचालनालय आणि पीएमएलए कायद्याची निष्पक्षता आणि कार्यपद्धती पुन्हा एकदा कायद्याच्या निकषावर किती प्रभावी ठरते हे बघावे लागेल.
हेही वाचा >>>मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रचंड सभेनंतर पुढे काय?
असे टोचले ईडीचे कान!
सर्वोच्च न्यायालयाने पंकज बन्सल प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ‘‘ईडीने पारदर्शक, निष्पक्षता आणि सत्यतेच्या मूलभूत मापदंडांचं पालन केलं पाहिजे. ईडी ही देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणारी एक प्रमुख तपास यंत्रणा असल्याने, ईडीची प्रत्येक कृती पारदर्शक, कायदेशीर आणि न्याय्य मानकांशी सुसंगत असणं अपेक्षित आहे,’’ अशा शब्दांत ईडीला फटकारलं.
एमथ्रीएम ग्रुपचे संचालक पंकज बन्सल व बसंत बन्सल यांना ईडीने काही दिवसांपूर्वी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक केली होती. अटकेचं कारणही ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना तोंडी वाचून दाखवलं होतं. या संदर्भात न्यायालयाने ईडीला फटकारताना ‘‘अटकेवेळी आरोपींना अटकेच्या कारणांची एक लेखी प्रत देणं आवश्यक’’ असल्याचं नमूद करत अटक बेकायदा ठरवून त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले.
‘‘ईडीकडून समन्समधून आरोपींवर करण्यात आलेल्या आरोपांना प्रतिसाद देण्यात आरोपींना अपयश आलं, म्हणजे कलम १९ अंतर्गत त्यांना अटक करण्याचा अधिकार ईडीला मिळत नाही. कारण कलम १९ नुसार एखाद्या व्यक्तीला तेव्हाच अटक केली जाऊ शकते, जेव्हा अधिकाऱ्यांसमोर अशा काही गोष्टी असतील ज्यावरून त्यांना वाटेल की संबंधित व्यक्ती पीएमएलएनुसार दोषी आहे,’’ असं न्यायालयानं या वेळी स्पष्ट केलं.
