‘त्रिपुरा जळतंय…’ एवढं एक ट्विट केलं आणि यूएपीएअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. श्याम मीरा सिंग या पत्रकाराबाबत असं खरोखरच घडलं आहे. ‘अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट’ अर्थात ‘यूएपीए’… देशाच्या एकात्मतेवर, सार्वभौमत्त्वावर गदा आणू पाहणाऱ्यांना लगाम घालणारा, मुख्यत्वे दहशतवाद्यांविरोधात वापरला जाणारा हा कायदा… पण गेल्या पाच- सहा वर्षांत या कायद्याअंतर्गत अनेक पत्रकारांना अटक करण्यात आली आणि बहुतेकांच्या अटकेमागचं तात्कालीक कारण होतं एखादं ट्विट किंवा अन्य कोणत्यातरी समाजमाध्यमावरची एखादी पोस्ट… त्यापलीकडचे ठोस पुरावे बहुतेक प्रकरणांत कधीच पुढे आले नाहीत. अलीकडेच ‘न्यूजक्लिक’ या वृत्त संकेतस्थळासाठी लेखन करणाऱ्या अनेकांच्या कार्यालयांवर याच कायद्यांतर्गत छापे घातले गेले आणि पुन्हा एकदा जुनाच प्रश्न नव्याने विचारला जाऊ लागला… दहशतवादविरोधी कायदा पत्रकारिताविरोधी रूप धारण करू लागला आहे का? यूएपीएचा वापर निर्भिड पत्रकारितेच्या मुस्कटदाबीसाठी, अभिव्यक्तीच्या गळचेपीसाठी होऊ लागला आहे का?
वर नमूद केलेल्या ट्वीटची पार्श्वभूमी अशी की ऑक्टोबर २०२१मध्ये बांगलादेशात दुर्गापूजेच्या काळात हिंदूंविरोधात हिंसा झाली होती. त्याच्या निषेधार्थ त्रिपुरामध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि हिंदू जागरण मंचाच्या वतीने मोर्चे काढले जात होते. या मोर्चांदरम्यान मशिदी, मुस्लिमांची दुकानं आणि घरं यांची नासधूस केल्याचे आरोप झाले. पाठोपाठ मंदिरांचंही नुकसान झाल्याचे आरोप करण्यात आले. २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी हिंसाचार उसळला. धार्मिक तणाव निर्माण झाला. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून श्याम मीर सिंग यांनी २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ‘त्रिपुरा इज बर्निंग’ असं ट्विट केलं होतं. ६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी त्यांच्याविरोधात यूएपीएअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर केलेल्या ट्वीटमध्ये श्याम सिंग यांनी म्हटलं होतं की, ‘केवळ तीन शब्द लिहिल्याबद्दल त्रिपुरातील भाजप सरकारने माझ्याविरोधात यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. पण मी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की मी न्यायाच्या बाजूने उभा राहताना अजिबात डगमगणार नाही. पत्रकार भित्रे नाहीत. मी तुमच्या तुरुंगांना घाबरत नाही.’
यावेळी सिंग यांच्याप्रमाणेच अन्यही काही पत्रकारांविरोधात याच कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यात ‘मकतूब मीडिया’चे पत्रकार मीर फैजल, ‘बीबीसी’ व ‘गार्डियन’साठी मुक्त पत्रकारिता करणारे सरताज आलम आणि लंडनस्थित मासिक ‘बायलाइन टाइम्स’चे वार्ताहर सी. जे. वर्लमन यांचाही समावेश होता. पुढे याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने चौकशी करून अहवाल सादर केला. त्यात हिंसाचाराचं स्वरूप मुस्लीमविरोधी आसल्याचं नमूद होतं. या प्रकरणात एकूण १०२ जणांवर यूएपीए अंतर्गत गुन्हे नोंदविण्यात आले. त्यांत सामाजिक कार्यकर्ते व वकिलांसह सर्वसामान्य नागरिकांचाही समावेश होता.
हेही वाचा… स्किझोफ्रेनियातून बाहेर पडण्याचा प्रवास…
घडामोडींचं वार्तांकन हेच पत्रकारांचं काम असतं. आपला परिसर जळत असेल, तर तसं समाजमाध्यमांवर लिहिणं हे देशविरोधी किंवा दहशतवादी कृत्य कसं काय ठरू शकतं, असा प्रश्न त्रिपुरामधील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केला गेला होता. आता न्यूजक्लिकच्या प्रकरणातही अभिसार शर्मा यांनी हाच प्रश्न विचारला आहे. ते म्हणतात, ‘माझ्यावर आरोप करण्यात आला आहे की मी न्यूजक्लिकवरून चीनचा प्रोपगंडा चालवला, मात्र मी न्यूजक्लिसाठी चीनविषयी एकही कार्यक्रम केलेला नाही. गलवानमध्ये २१ जवान शहीद झाले, पंतप्रधान गप्प बसले, तर मी त्यांना हे सुद्धा विचारू नये का, की तुम्ही गप्प का? मी हे सुद्धा विचारू शकत नाही का, की २०१९ पर्यंत आपले जवान ज्या भागात गस्त घालत होते, तिथे आता ते जाऊही शकत नाहीत, असं का? अरुणाचल प्रदेशात जिथे चीनने सुरुवातीला केवळ एक चौकी उभारली होती, तिथे- भारताच्या सीमेतच चीनने आज अख्खं एक गाव उभं केलं आहे ते का? हे प्रश्न मी माझ्या स्वतःच्या यूट्युब चनलवर विचारले होते.’ प्रश्न विचारणं, हे तर पत्रकारांचं मुख्य काम आहे. त्याबद्दल यूएपीएसारख्या कठोर कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल होत असतील, तर त्यांनी बातमीदारी नेमकी कशी करणं अपेक्षित आहे, असे प्रश्न आता विचारले जाऊ लागले आहेत.
यूएपीएअंतर्गत पत्रकारांविरुद्ध सर्वाधिक खटले दाखल केले गेले ते जम्मू- काश्मीरमध्ये. आसिफ सुल्तान या पत्राकाराच्या घरावर २७ ऑगस्ट २०१८च्या रात्री जम्मू काश्मीर पोलीस आणि निमलष्करी दलांनी छापा टाकला. ते ‘द कश्मीर नरेटर’ या मासिकाचे सहाय्यक संपादक होते. त्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचणं, दहशतवाद्यांना आसरा देणं आणि दहशतवादी कारवायांना सहाय्य करणं, हे आरोप ठेवत त्यूएपीए आणि भारतीय दंड संहितेअंतर्गत खटला भरण्यात आला. त्यांना अल्पावधीतच जामिनावर सोडण्यात आलं, मात्र एप्रिल २०२२मध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या अत्यंत कठोर नागरी सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (पीएसए) पुन्हा अटक करण्यात आली. या कायद्यानुसार आरोपीला दोन वर्षं कोणत्याही सुनावणीशिवाय अटकते ठेवता येतं. जम्मू- काश्मीरमध्ये पीएसएअंतर्गत अटक झालेल्या पत्रकारांची यादीही मोठी आहे. आसिफ यांच्या अटकेनंतर ‘द कश्मीर नरेटर’ बंद पडलं. त्याचे संपादक शौकत ए मोता यांनी पत्रकारिता सोडून दिली. त्यांना अटक झाली नसली, तरी बराच काळ चौकशीच्या फेऱ्या सुरू राहिल्या.
२०२० मध्ये दोन पत्रकार- मसरत जहरा आणि गौहर गिलानी यांच्याविरोधात यूएपीए अंतर्गत खटले दाखल करण्यात आले. कारण होतं, त्यांनी २०१६मध्ये समाजमाध्यमांवर केलेल्या काही पोस्ट्स. त्याआधारे दोघांवर देशविरोधी कारवाया केल्याचा आणि दहशतवादाचं उदात्तीकरण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ‘द काश्मीर वाला’चे संस्थापक आणि संपादक फहाद शाह यांच्यावर दहशतवादाचं उदात्तीकरण, खोट्या बातम्या पसरवणं आणि नागरिकांना भारताविरोधात उद्युक्त करणं, असे आरोप ठेवत यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांना अटक झाली आणि तीन आठवड्यांनी जामीन मिळाला, मात्र काही दिवसांत पुन्हा अटक करण्यात आली आणि तेव्हापासून आजवर ते तुरुंगातच आहेत. हे झालं प्रस्थापितांविषयी, मात्र जानेवारी २०२२मध्ये तर ‘द काश्मीर वाला’चा प्रशिक्षणार्थी पत्रकार असलेल्या सजाद गुल याला स्थानबद्ध करण्यात आलं. त्याच्यावर दहशतवाद्याच्या हत्येचा निषेध करणाऱ्या महिलांचा व्हिडीओ ट्विटरवर पोस्ट केल्याचा, चुकीची माहिती पसरवून लोकांना सरकारविरोधी कारवायांसाठी उद्युक्त केल्याचा आरोप होता. याव्यतिरिक्त पत्रकार इरफान मेहराज यांना २० मार्च २०२३ रोजी यूएपीएअंतर्गत अटक करण्यात आली. दहशतवादी संघटनांना निधी पुरवठा करणाऱ्या एनजीओशी संबंधित असल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. मनन गुलजार दर या काश्मिरी पत्रकाराला दिल्लीत दहशतवाद्यांनी पाच जणांचा खून केल्याच्या प्रकरणात ऑक्टोबर २०२१मध्ये अटक करण्यात आली होती. या दहशतवाद्यांशी त्यांचे लागेबांधे असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.
हेही वाचा… लोकमानस : इतर देश आणि वर्गानीही धडा घ्यावा!
रुपेश कुमार सिंग… झारखंडमधील आदिवासींच्या, विस्थापितांच्या प्रश्नांचं, मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचं वार्तांकन करणारे पत्रकार. त्यांनी तिथल्या एका औद्योगिक क्षेत्रातून होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दा लावून धरला होता. त्या भागातील एका मुलीला झालेल्या ट्युमरविषयीचा त्यांचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला होता. त्यांच्या घरी १७ जुलै २०२० रोजी पहाटे ५.२५च्या सुमारास छापा टाकण्यात आला. माओवाद्यांविरोधात नोंदविण्यात आलेल्या एका एफआयआरमध्ये त्यांच्याही नावाचा समावेश करण्यात आला होता. पोलिसांनी नऊ तास झडती घेतली. त्यापैकी अर्धा तास घरातील व्यक्तींना बाहेर काढून दरवाजाची कडी लावून झडती घेण्यात आली. त्याआधी २०१९मध्येही रुपेश यांच्याविरोधात यूएपीएअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
उत्तप्रदेशातील हाथरस येथील अल्पनयीन दलित मुलीवरील निर्घृण सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या हत्याप्रकरणाचं वार्तांकन करण्यासाठी निघालेल्या सिद्दिक कप्पन या मल्याळी पत्रकाराचं प्रकरण देशभर गाजलं. ऑक्टोबर २०२०मध्ये हाथरसच्या वाटेवर असताना त्यांना मथुरा टोल नाक्यावर अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर देशद्रोह, धर्माच्या आधारे शत्रूत्व निर्माण करणं, धार्मिक भावना भडकविण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणं असे आरोप करण्यात आले होते. यूएपीए आणि भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तब्बल दोन वर्षं ते तुरुंगात होते. दरम्यानच्या काळात दोनदा कोविड झाल्यामुळे त्यांची प्रकृती बिघडली. त्यांच्या अटकेविरोधात देशभरात अनेक ठिकाणी निदर्शनं करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांतही याविषयी चिंता व्यक्त केली गेली. अखेर डिसेंबर २०२२मध्ये त्यांना जामिनावर सोडण्यात आलं.
या सर्वांना यूएपीए अंतर्गत अटक करण्यात आली किंवा त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल झाले, मात्र याव्यतिरिक्त देशद्रोह, नागरी सुरक्षेला धोका, देशाच्या सुरक्षेला धोका, देशविरोधी कारवाया असे आरोप असलेल्या पत्रकारांची संख्या मोठी आहे. जम्मू-काश्मीरमधील नागरी सुरक्षा कायदा, छत्तीसगडमधील जन सुराक्षा अधिनियमांतर्गतही पत्रकारांना अटक केल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. पत्रकारच नव्हेत, तर वकील आणि सामाजिक कार्यकर्तेदेखील अशा खटल्यांत अडकले आहेत.
हेही वाचा… चिंतनधारा : भजन-कीर्तन पोट भरण्याचा धंदा नसावा
आता या यादीत ‘न्यूजक्लिक’ या वृत्तसंकेतस्थळाचे संपादक प्रबीर पूरकायस्थ, लेखिका गीता हरिहरन, पत्रकार अभिसार शर्मा, ज्येष्ठ पत्रकार भाषा सिंह व उर्मिलेश, इतिहासकार सोहेल हाश्मी, व्यंगचित्रकार-स्टँड-अप कॉमेडियन संजय राजौरा, व्यंगचित्रकार इरफान खान, स्तंभलेखिका अनुराधा रमन, सत्यम तिवारी, आदिती निगम, सुमेधा पाल, सुबोध वर्मा, ज्येष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुर्ता, सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांचीही भर पडली आहे. यातील काहीजण पत्रकार नाहीत, मात्र त्यांनी या संकेतस्थळासाठी लेख लिहिले आहेत. भारत सरकारने अद्याप तरी चीनला शत्रूराष्ट्र म्हणून घोषित केलेलं नाही. चीनकडून आर्थिक मदत घेणं हा भारतात लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार गुन्हा नाही. असं असताना न्यूजक्लिकविरोधात अशी धडक मोहीम का उघडण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
त्रुटींवर बोट ठेवणं, सरकारला प्रश्न विचारणं हेच लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचं कर्तव्य आहे. आणि ते निर्भिडपणे करता येईल, अशी परिस्थिती कायम ठेवणं, ही सरकारची जबाबदारी! लोकशाही सुदृढ राहण्यासाठीच्या या मूलभूत अटी आहेत. पत्रकार आहेत म्हणून यूएपीएअंतर्गत कारवाई केली जाऊ नये, अशी अपेक्षा अयोग्यच. मात्र केवळ प्रश्न विचारणारी तोंडं बंद करण्यासाठी यूएपीएचा वापर होत असल्याच्या आरोपांत तथ्य असेल, तर ती निश्चितच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी आणि लोकशाहीसाठीही धोक्याची घंटा ठरेल. बाकी जगात जिथे हुकूमशाही आहे, तिथेही अल्पसंख्य का असेनात निर्भिड पत्रकार असतातच. भारतासारख्या लोकशाहीत तर ते मुबलक प्रमाणात आहेत. ते प्रश्न विचारत राहतीलच…
vijaya.jangle@expressindia.com
