अनिकेत साठे
आग्रा छावणी (कॅन्टॉन्मेंट) रेल्वे स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर शहराचे अस्ताव्यस्त, अस्वच्छ आणि तितकेच बकाल स्वरूप समोर येते. जगप्रसिद्ध ताजमहाल आणि आग्रा किल्ल्याकडे मार्गस्थ होताना लष्करी छावणी मंडळाचा भाग लागतो. तिथे मात्र स्वच्छ, सुंदर आणि नीटनेटके आग्रा दिसते. एकाच शहराचे दोन परस्परविरोधी चेहरे प्रकर्षाने जाणवतात. अर्थात, छावणी मंडळ असणाऱ्या देशातील कुठल्याही भागात कमी-अधिक फरकाने यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अखत्यारीतील क्षेत्र आणि त्यालगत लष्करी शिस्तीत जोपासलेले छावणी मंडळ यांच्या जडणघडणीतील फरकाच्या या सीमारेषा लवकरच पुसट किंबहुना अस्तंगत होतील.
दीडशे ते दोनशे वर्षांपासून देशात आपले वेगळेपण मिरवत कार्यान्वित राहिलेल्या छावणी मंडळांचे अस्तित्व आता संपुष्टात येणार आहे. या भागातील नागरी वसाहती स्थानिक महानगरपालिका वा नगरपालिकेत समाविष्ट होतील. तर सैन्य दलाच्या अखत्यारीतील परिसर लष्करी केंद्रात परावर्तित होईल. हिमाचल प्रदेशातील कांगडा जिल्ह्यातील योल हे छावणी मंडळ या बदलांना सामोरे जात आहे. संरक्षण मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या अखत्यारीत देशभरात एकूण ६२ छावण्या आहेत. त्यांची जबाबदारी दलावर मोठा आर्थिक भार टाकते. छावणी क्षेत्रातील बदलांत तोही एक कळीचा मुद्दा ठरला. छावणी मंडळातील नागरिकांना राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळत नसत. काहीअंशी त्यात तथ्यही आहे. नव्या रचनेत ते लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला होईल. मात्र, आर्थिक भारामुळे पडणारा ताण संरक्षण मंत्रालयाला या जबाबदारीतून मुक्त होण्यापर्यंत घेऊन गेल्याचे नाकारता येणार नाही.
छावणी मंडळांचा इतिहास वसाहतवादी ब्रिटिशांशी जोडलेला आहे. सैन्य तुकड्यांच्या निवाऱ्यासाठी इंग्रजांनी देशात छावण्यांची व्यवस्था अस्तित्वात आणली. १७६५ मध्ये कोलकात्यालगत बैरकपूर येथे पहिल्या छावणीची स्थापना झाली. नंतर त्यांची संख्या विस्तारत नेली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर केवळ सहा लष्करी छावण्या नव्याने अस्तित्वात आल्या. म्हणजे ब्रिटिशकाळात सर्वाधिक छावण्यांची उभारणी झाल्याचे लक्षात येते. सैन्य तुकड्यांसाठीच्या जागेत कालांतराने लष्कराशी संबंधित नसलेले नागरिक वास्तव्यास आले. त्यांना भाडेपट्टा, अनुदान स्वरूपात जागा दिली गेली. छावणी मंडळात निवासी वसाहतींचा विस्तार झाला. लोकसंख्या वाढली. संरक्षण मंत्रालयाकडे देशातील तब्बल १८ लाख एकर जागेची मालकी आहे. यातील १.६१ लाख एकर छावणी मंडळात तर, १६.३८ लाख एकर जागा बाहेर पसरलेली आहे. नगरपालिकेप्रमाणे छावणी मंडळाचा कारभार चालतो. त्या त्या छावणीचे प्रमुख अर्थात स्टेशन कमांडर छावणी मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. निवडणुकीद्वारे नागरिकांनाही प्रतिनिधित्व मिळते. लष्करी व सामान्य नागरिकांच्या या संयुक्त निवासी क्षेत्रात उभयतांचे समान प्रतिनिधित्व राखण्यात आले होते. या भागात नागरी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी आजवर छावणी परिषदेने पार पाडली. नागरी वसाहतीच्या विलीनीकरणानंतर ती जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर येणार आहे.
उत्तर प्रदेशातील आग्रा, नाशिक शहरालगतचे देवळाली कॅम्प वा राज्यासह देशातील अन्य कोणतेही छावणी मंडळ असो, हे क्षेत्र नियोजनपूर्वक विकसित झाल्याचे दिसून येते. रस्ते, मूलभूत सुविधांच्या उभारणीबरोबर स्वच्छता, प्लास्टिक बंदीसारख्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सर्वांत महत्त्वाचे परिसर हिरवागार राखण्यात या मंडळांना यश आले. त्यामुळे या भागात आजही शहरांच्या तुलनेत कित्येक पटींनी अधिक वृक्षसंपदा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात गेल्यावर ती हिरवाई कायम राहील का, हा प्रश्न आहे. कारण, मंडळाच्या नियमावलीतून मुक्त होणाऱ्या या क्षेत्रावर बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष आहे. छावणीच्या तुलनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेत बांधकामास दुप्पट, तिप्पट चटईक्षेत्र मिळू शकते. त्याचा लाभ घेण्यास अनेक उत्सुक आहेत. आजवर नीटनेटक्या राहिलेल्या परिसराचे रूपडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील समावेशानंतर बिघडण्याचा धोका आहे.
छावणी मंडळांना अंदाजपत्रकीय नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मदतीचा हात दिला जातो. संरक्षण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार २०२०-२१ या वर्षात ५३ मंडळांना केंद्राने ३०५ कोटींचे अनुदान दिले होते. इतर योजनांसाठी स्वतंत्रपणे निधी देण्यात आला. वित्त आयोगाने राज्य सरकारांनाही आपल्या राज्यातील छावणी मंडळांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदान देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार उपरोक्त वर्षात विविध राज्यांकडून १४३ कोटींचे अनुदान देशातील छावणी मंडळांना मिळाले होते. महाराष्ट्र सरकारकडून राज्यातील सात छावणी मंडळांना हे अनुदान प्राप्त करण्यासाठी लष्कराच्या दक्षिण कमांड मुख्यालयाला पाठपुरावा करावा लागल्याचा ताजा इतिहास आहे. आता हे क्षेत्र स्थानिक महापालिकांकडे वर्ग झाल्यावर केंद्र व राज्याला स्वतंत्रपणे अनुदान द्यावे लागणार नाही. संरक्षण मंत्रालयाला छावणी मंडळांच्या निधीचा विनियोग लष्करी केंद्राच्या विकासासाठी करता येईल.
या निर्णयाचे काही फायदे-तोटे असले तरी छावणी मंडळातील नागरी वसाहती स्थानिक स्वराज्य संस्थेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सोपी नाही. महाराष्ट्रातील बहुतेक छावणी मंडळांचे क्षेत्र एकतर थेट शहरात वा शहराला येऊन भिडलेले आहे. देवळाली छावणीचा विचार करता रस्त्याच्या दुतर्फा नागरी वसाहत आहे. त्यालगत लष्कराचीदेखील जागा आहे. काही ठिकाणी तीन बाजूंनी लष्करी हद्द व एका बाजूला नागरी वसाहत आहे. लष्करी हद्दीतील रस्त्यावरून गेल्यावर पुढे गाव आहे. छावणी मंडळाचा तो सध्या एक वॉर्ड आहे. असे नागरी भाग वेगळे कसे करायचे, त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत समाविष्ट कसे करणार, असे अनेक प्रश्न आहेत. लष्करी हद्दीच्या सभोवताली बांधकामांच्या उंचीवर निर्बंध आहेत. छावणी मंडळात उंचीची मर्यादा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या समावेशानंतर या भागात लष्करी केंद्राच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून बांधकामांच्या उंचीचे निर्बंध कायम राहण्याची शक्यता आहे.
लेफ्टनंट जनरल डी. बी. शेकटकर (निवृत्त) यांच्या समितीने सुचविल्यानुसार चार वर्षांपूर्वी लष्कराने देशभरातील आपले गाईंचे गोठे कायमस्वरूपी बंद केले होते. त्यामागे गोठ्यांवरील खर्च कमी करून लष्करी सज्जता राखण्याकडे अधिक लक्ष देण्याचे कारण सांगितले गेले होते. देशातील छावणी मंडळांचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचा निर्णय त्याच निकषावर पडताळता येईल. मुळात छावण्यांची रचना ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची होती. लष्कराच्या विविध विभागांत प्रभावीपणे काम करताना लष्करी चिन्हे महत्त्वाची मानली जातात. सैनिकांना भावनिक, मानसिक प्रेरणा देण्यासाठी विशिष्ट चिन्ह, प्रतीकांच्या वापराची सैन्यदलात परंपरा आहे. गेल्या वर्षी आयएनएस विक्रांत विमानवाहू नौका नौदलाच्या ताफ्यात दाखल झाली. त्या सोहळ्यात भारतीय नौदलाच्या नव्या ध्वजाचे अनावरण करण्यात आले होते. आधीच्या ध्वजातील ब्रिटिश राजवटीचे प्रतीक असणाऱ्या दोन लाल रंगाच्या रेषा (सेंट जॉर्ज क्रॉस) काढून टाकण्यात आल्या. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन नौदलाचा नवा ध्वज तयार करण्यात आल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते. त्यामुळे छावणी मंडळ गुंडाळणे ब्रिटिशांच्या तत्कालीन वसाहतवादी मानसिकतेच्या प्रथेवर पडदा टाकण्यासारखे मानले जात आहे.
aniket.sathe@expressindia.com
