बसवराज मुन्नोळी
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने देशामध्ये नवीन उदंचन संच प्रकल्प उभारण्याकरिता आखलेल्या धोरणाच्या मसुद्यावर जनमत मागवले आहे, ही खरी तर अतिशय स्वागतार्ह बाब म्हणायला हरकत नाही! उशिरा का होईना परंतु आपल्या सरकारला हे शहाणपण सुचले यातच आपले भाग्य! असो.
मोदी सरकारने सत्तेत येताच क्षणी ऊर्जा विभागामध्ये कालसुसंगत असे काही ठोस निर्णय घेतले; ज्यामध्ये त्यांनी नवीकरणीय ऊर्जा खोतांपासून वीजनिर्मिती म्हणजेच सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगॅस ऊर्जा इत्यादींपासून निर्माण होणाऱ्या वीजेच्या प्रकल्पाची स्थापित क्षमता २०३० पर्यंत जवळजवळ २३० गिगॅवॅट आणि त्यापैकी १२५ गिगॅवॅट क्षमता २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे धाडसी आणि आक्रमक उद्दिष्ट ठेवले आणि संपूर्ण देशाने त्याचे मनःपूर्वक स्वागत केले. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच ग्लासगो येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत (COP२७) असे जाहीर केले की पर्यावरणाच्या दृष्टीने शाश्वत विकासावर भारताचा भर राहील आणि भारत २०७० पर्यंत निव्वळ कार्बन उत्सर्जन-विरहित देश म्हणून १०० टक्के स्वतःला सिद्ध करेल! हा निर्णयदेखील त्यांची दूरदृष्टी आणि त्यांची प्रगल्भता याचे दर्शन घडवतो. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र शासनाने तात्काळ अनेक कायदे, नियमने संमत करून नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांपासून वीजनिर्मितीस अधिकाधिक बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचाच परिणाम म्हणजे गेल्या दहा वर्षांमध्ये सौर अधिक पवन मिळून स्थापित क्षमतेतील वाढ ही जवळजवळ ३०० ते ३५० पटीहून अधिक पाहावयास मिळली. त्याचे मुख्य कारण हे धोरणात्मक अनुकूलता! परंतु ज्या प्रमाणात व वेगाने अशा प्रकारे नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात आले; त्याचा राष्ट्रीय वीज जाळ्यावर काय परिणाम होईल याबाबत मात्र कोणताही विचार ऊर्जा मंत्रालयाने समकालात तरी केलेला दिसून येत नाही, हे खरे तर केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण व केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय या दोन्ही तांत्रिक तथा धोरणात्मक संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे! याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या दहा वर्षातील नवीकरणीय वीजनिर्मिती प्रकल्पातील ३०० हून अधिक पटीच्या वेगाने स्थापित क्षमतेतील वाढ, ही दिवसाच्या एका विशिष्ट वेळीच निर्माण केली जात असल्याने आणि ती अशा वेळी केली जाते त्यावेळी विजेची मागणी नसते किंवा अत्यल्प असते. परंतु पारंपारिक जलविद्युत केंद्रे अथवा औष्णिक विद्युत केंद्रे यांच्यामध्ये ज्याप्रकारे विजेच्या मागणीनुसार वीज निर्मिती कमी जास्त करता येऊ शकते अशा प्रकारचे परिचालन सौर आणि पवन ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पामध्ये करता येत नाही. जोवर आकाशात सूर्य तळपत राहतो, जोवर वाऱ्याचा वेग उपलब्ध असतो; तोवर ही वीज निर्मिती होतच राहते. अशावेळी मग मागणी व पुरवठ्यातील मोठ्या तफावतीमुळे राष्ट्रीय वीज जाळ्याच्या स्थैर्यतेचा प्रश्न निर्माण होतो. राष्ट्रीय वीजजाळे आजच्या तारखेला वन नेशन वन ग्रीड असून एका विशिष्ट वारंवारतेला (फ्रीक्वेन्सी बॅण्डला) ते स्थिर राहू शकते. ही वारंवारता म्हणजे ४९.५० हर्ट्ज ते ५१.५० हर्ट्ज.
निर्मिती व मागणीत जेवढी जास्त तफावत तेवढी वारंवारता ही तिच्या मर्यादित कक्षेच्या उर्ध्वगामी अथवा अधोगामी विस्कळीत होण्याचा आणि पर्यायाने संपूर्ण प्रादेशिक वीज पुरवठा विस्कळीत होण्याचा धोका असतो. त्याकरिता अन्य कोणताही पर्याय नसल्याने मग अनेक राज्ये ही- वारंवारता मर्यादित राखण्याकरिता दिवसा मागणी किमान असल्याने, मुख्य प्रवाहापासून या सौर अथवा पवन वीजगृहांच्या वाहिन्याच विलग करण्याचा ‘सोप्पा मार्ग’ निवडतात! त्यामुळे ज्या विकसकाने हा प्रकल्प उभारला, त्याला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानीस तोंड द्यावे लागते. याचे मुख्य कारण, वरील प्रमाणे विद्युत वाहिन्या विलग / खंडीत केल्याने निर्माण झालेली वीज ही विकलीच जात नसल्याने ती अनमोल वीजनिर्मिती अक्षरश: वाया जाते आणि विकसकांना नुकसानीस तोंड द्यावे लागते.
आता यास पर्याय काय? तर अशा किमान मागणीच्या काळात ही निर्माण झालेली ‘कमाल’ वीज तात्पुरत्या स्वरूपात साठवता आली आणि कमाल मागणीच्या कालावधीत पुन्हा ती पुरवता आली; तर ‘राऊंड द क्लॉक’ वीजनिर्मिती करून विजेचा पुरवठा हे गणित साधणे अतिशय सोयीस्कर होईल. त्याकरिता ऊर्जा साठवणूक क्षेत्रांमध्ये आजच्या तारखेला तरी दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. पहिली, जिचे स्वागत फार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले आणि ज्यावरील संशोधन आजूनही प्रगतिपथावर आहे; ते म्हणजे बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम. आणि दुसरे म्हणजे ‘पंप स्टोरेज सिस्टिम’. त्यापैकी बॅटरी साठवणूक प्रणाली ही, निर्माण केलेली ‘केवळ चार तासांची’ वीज साठविण्याकरिता संकल्पित आहे. तसेच त्याच्या निर्मितीमध्ये अनेक प्रकारे पर्यावरण प्रदूषण होण्याची चिन्ह आहेत. त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या साठवणूक यंत्रणेतील वीज जेव्हा कमाल मागणी कालावधीमध्ये उपलब्ध केली जाते, त्यावेळी अशा विजेचा सरासरी दर हा अतिशय महाग म्हणजेच तीन ते चार पट ठरतो; त्यामुळे, सध्या तरी तो पर्याय व्यवहार्य ठरलेला नाही. तथापि, जगभरातील शास्त्रज्ञ त्यावर प्राधान्याने संशोधन करत आहेत.
जलविद्युत- उदंचन तंत्रावर भर का द्यायचा?
याउलट, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हे गेल्या शतकभरामधील सिद्ध ठरलेले असे एक तंत्रज्ञान आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषणही होत नाही, त्याचबरोबर केवळ अल्प साठवणूक क्षमतेच्या निम्न व ऊर्ध्व जलाशयामुळे मानवी वस्तीचे संपादन, पुनर्वसन करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. या तंत्रज्ञानालाच ‘नैसर्गिक बॅटरी’ असेही संबोधण्यात येते. या दोन्ही पर्यायांचे जीवनमान पाहिले तर बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीमचे वयोमन हे केवळ १०-१२ वर्षे आहे; तर, उदंचन संचांचे वयोमान १०० वर्षे (पाणचक्क्या, जनित्रे आणि इतर विद्युत व यांत्रिकी उपकरणांचे वयोमान ४०-५० वर्षे) असून जीवनमानाच्या तुलनेतील परस्पर तौलनिक अभ्यास केला तरी उदंचन संचच जास्त व्यवहार्य ठरतो! तर अशा प्रकारची पंप्ड स्टोरेज साठवणूक प्रणालीची क्षमता सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अॅथॉरिटी यांनी २०१३ मध्ये अभ्यास करून प्रकाशित केली होती; ज्यामध्ये संपूर्ण देशभरात एकूण ९७ गिगॅवॅट इतकी क्षमता उपलब्ध असून त्यापैकी ४७ गिगावॅट क्षमता केवळ पश्चिम घाटाच्या परिसरामध्येच उपलब्ध आहे. याचे मुख्य कारण पश्चिम घाटांमधील अनुकूल अशी सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांची प्राकृतिक रचना होय!
तर अशा प्रकारे दशकभरापूर्वी ज्यावेळी तत्कालीन सरकारने कालसुसंगत असे नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांचे धाडसी उद्दिष्ट ठेवले त्याच वेळी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभारणीची ही गरज हेरून धोरणात्मक पावले उचलली असती तर आज भारत चार पावले आणखी पुढे असता. असो, दहा वर्षांनी येणारे हे धोरण ‘देर आये, दुरुस्त आये’ असेच म्हणावे लागेल !
या धोरणांद्वारे केंद्र सरकारने अधिकाधिक उदंचन संच निर्मितीकरिता अनुकूल अशा तरतुदींचा वर्षाव केलेला आहे. यापैकी सर्वात आकर्षक स्वागतार्ह बाब म्हणजे “पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स” हे केवळ ऊर्जा साठवणूक प्रणाली असून पारंपरिक जलविद्युत केंद्रांसमान वीजनिर्मिती केंद्रे नसल्याचे त्यास दिलेली अधिकृत मान्यता! आणि पर्यायाने करप्रणालीतील सवलत, राज्य शासनाकडून इतरवेळी लादलेले प्रिमीयम करभार, अपफ्रंट प्रिमियम, १३% मोफत वीज पुरवठ्याी अट, पर्यावरणीय मंजुरीस लागणारा प्रलंबित वेळ इ. मधून सवलत… हा या मसुद्याचा गाभा ! त्यामुळे केंद्र शासनाची धोरणे उद्दिष्टांमधील स्पष्टता, तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची धडपड आणि त्याकरिता आकर्षक, अनुकूल धोरणांची आखणी इ. पाहता त्याचे स्वागतच झाले पाहिजे !
लेखक ऊर्जा क्षेत्रात विशेषत: जलविद्युत निर्मिती क्षेत्रात गेली १२ वर्षे कार्यरत आहेत आणि शासनाच्या विविध धोरणांचे अभ्यासक आहेत.
munnolibasavraj@gmail.com
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने देशामध्ये नवीन उदंचन संच प्रकल्प उभारण्याकरिता आखलेल्या धोरणाच्या मसुद्यावर जनमत मागवले आहे, ही खरी तर अतिशय स्वागतार्ह बाब म्हणायला हरकत नाही! उशिरा का होईना परंतु आपल्या सरकारला हे शहाणपण सुचले यातच आपले भाग्य! असो.
मोदी सरकारने सत्तेत येताच क्षणी ऊर्जा विभागामध्ये कालसुसंगत असे काही ठोस निर्णय घेतले; ज्यामध्ये त्यांनी नवीकरणीय ऊर्जा खोतांपासून वीजनिर्मिती म्हणजेच सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगॅस ऊर्जा इत्यादींपासून निर्माण होणाऱ्या वीजेच्या प्रकल्पाची स्थापित क्षमता २०३० पर्यंत जवळजवळ २३० गिगॅवॅट आणि त्यापैकी १२५ गिगॅवॅट क्षमता २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे धाडसी आणि आक्रमक उद्दिष्ट ठेवले आणि संपूर्ण देशाने त्याचे मनःपूर्वक स्वागत केले. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच ग्लासगो येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत (COP२७) असे जाहीर केले की पर्यावरणाच्या दृष्टीने शाश्वत विकासावर भारताचा भर राहील आणि भारत २०७० पर्यंत निव्वळ कार्बन उत्सर्जन-विरहित देश म्हणून १०० टक्के स्वतःला सिद्ध करेल! हा निर्णयदेखील त्यांची दूरदृष्टी आणि त्यांची प्रगल्भता याचे दर्शन घडवतो. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र शासनाने तात्काळ अनेक कायदे, नियमने संमत करून नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांपासून वीजनिर्मितीस अधिकाधिक बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचाच परिणाम म्हणजे गेल्या दहा वर्षांमध्ये सौर अधिक पवन मिळून स्थापित क्षमतेतील वाढ ही जवळजवळ ३०० ते ३५० पटीहून अधिक पाहावयास मिळली. त्याचे मुख्य कारण हे धोरणात्मक अनुकूलता! परंतु ज्या प्रमाणात व वेगाने अशा प्रकारे नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात आले; त्याचा राष्ट्रीय वीज जाळ्यावर काय परिणाम होईल याबाबत मात्र कोणताही विचार ऊर्जा मंत्रालयाने समकालात तरी केलेला दिसून येत नाही, हे खरे तर केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण व केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय या दोन्ही तांत्रिक तथा धोरणात्मक संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे! याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या दहा वर्षातील नवीकरणीय वीजनिर्मिती प्रकल्पातील ३०० हून अधिक पटीच्या वेगाने स्थापित क्षमतेतील वाढ, ही दिवसाच्या एका विशिष्ट वेळीच निर्माण केली जात असल्याने आणि ती अशा वेळी केली जाते त्यावेळी विजेची मागणी नसते किंवा अत्यल्प असते. परंतु पारंपारिक जलविद्युत केंद्रे अथवा औष्णिक विद्युत केंद्रे यांच्यामध्ये ज्याप्रकारे विजेच्या मागणीनुसार वीज निर्मिती कमी जास्त करता येऊ शकते अशा प्रकारचे परिचालन सौर आणि पवन ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पामध्ये करता येत नाही. जोवर आकाशात सूर्य तळपत राहतो, जोवर वाऱ्याचा वेग उपलब्ध असतो; तोवर ही वीज निर्मिती होतच राहते. अशावेळी मग मागणी व पुरवठ्यातील मोठ्या तफावतीमुळे राष्ट्रीय वीज जाळ्याच्या स्थैर्यतेचा प्रश्न निर्माण होतो. राष्ट्रीय वीजजाळे आजच्या तारखेला वन नेशन वन ग्रीड असून एका विशिष्ट वारंवारतेला (फ्रीक्वेन्सी बॅण्डला) ते स्थिर राहू शकते. ही वारंवारता म्हणजे ४९.५० हर्ट्ज ते ५१.५० हर्ट्ज.
निर्मिती व मागणीत जेवढी जास्त तफावत तेवढी वारंवारता ही तिच्या मर्यादित कक्षेच्या उर्ध्वगामी अथवा अधोगामी विस्कळीत होण्याचा आणि पर्यायाने संपूर्ण प्रादेशिक वीज पुरवठा विस्कळीत होण्याचा धोका असतो. त्याकरिता अन्य कोणताही पर्याय नसल्याने मग अनेक राज्ये ही- वारंवारता मर्यादित राखण्याकरिता दिवसा मागणी किमान असल्याने, मुख्य प्रवाहापासून या सौर अथवा पवन वीजगृहांच्या वाहिन्याच विलग करण्याचा ‘सोप्पा मार्ग’ निवडतात! त्यामुळे ज्या विकसकाने हा प्रकल्प उभारला, त्याला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानीस तोंड द्यावे लागते. याचे मुख्य कारण, वरील प्रमाणे विद्युत वाहिन्या विलग / खंडीत केल्याने निर्माण झालेली वीज ही विकलीच जात नसल्याने ती अनमोल वीजनिर्मिती अक्षरश: वाया जाते आणि विकसकांना नुकसानीस तोंड द्यावे लागते.
आता यास पर्याय काय? तर अशा किमान मागणीच्या काळात ही निर्माण झालेली ‘कमाल’ वीज तात्पुरत्या स्वरूपात साठवता आली आणि कमाल मागणीच्या कालावधीत पुन्हा ती पुरवता आली; तर ‘राऊंड द क्लॉक’ वीजनिर्मिती करून विजेचा पुरवठा हे गणित साधणे अतिशय सोयीस्कर होईल. त्याकरिता ऊर्जा साठवणूक क्षेत्रांमध्ये आजच्या तारखेला तरी दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. पहिली, जिचे स्वागत फार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले आणि ज्यावरील संशोधन आजूनही प्रगतिपथावर आहे; ते म्हणजे बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम. आणि दुसरे म्हणजे ‘पंप स्टोरेज सिस्टिम’. त्यापैकी बॅटरी साठवणूक प्रणाली ही, निर्माण केलेली ‘केवळ चार तासांची’ वीज साठविण्याकरिता संकल्पित आहे. तसेच त्याच्या निर्मितीमध्ये अनेक प्रकारे पर्यावरण प्रदूषण होण्याची चिन्ह आहेत. त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या साठवणूक यंत्रणेतील वीज जेव्हा कमाल मागणी कालावधीमध्ये उपलब्ध केली जाते, त्यावेळी अशा विजेचा सरासरी दर हा अतिशय महाग म्हणजेच तीन ते चार पट ठरतो; त्यामुळे, सध्या तरी तो पर्याय व्यवहार्य ठरलेला नाही. तथापि, जगभरातील शास्त्रज्ञ त्यावर प्राधान्याने संशोधन करत आहेत.
जलविद्युत- उदंचन तंत्रावर भर का द्यायचा?
याउलट, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हे गेल्या शतकभरामधील सिद्ध ठरलेले असे एक तंत्रज्ञान आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषणही होत नाही, त्याचबरोबर केवळ अल्प साठवणूक क्षमतेच्या निम्न व ऊर्ध्व जलाशयामुळे मानवी वस्तीचे संपादन, पुनर्वसन करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. या तंत्रज्ञानालाच ‘नैसर्गिक बॅटरी’ असेही संबोधण्यात येते. या दोन्ही पर्यायांचे जीवनमान पाहिले तर बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीमचे वयोमन हे केवळ १०-१२ वर्षे आहे; तर, उदंचन संचांचे वयोमान १०० वर्षे (पाणचक्क्या, जनित्रे आणि इतर विद्युत व यांत्रिकी उपकरणांचे वयोमान ४०-५० वर्षे) असून जीवनमानाच्या तुलनेतील परस्पर तौलनिक अभ्यास केला तरी उदंचन संचच जास्त व्यवहार्य ठरतो! तर अशा प्रकारची पंप्ड स्टोरेज साठवणूक प्रणालीची क्षमता सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अॅथॉरिटी यांनी २०१३ मध्ये अभ्यास करून प्रकाशित केली होती; ज्यामध्ये संपूर्ण देशभरात एकूण ९७ गिगॅवॅट इतकी क्षमता उपलब्ध असून त्यापैकी ४७ गिगावॅट क्षमता केवळ पश्चिम घाटाच्या परिसरामध्येच उपलब्ध आहे. याचे मुख्य कारण पश्चिम घाटांमधील अनुकूल अशी सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांची प्राकृतिक रचना होय!
तर अशा प्रकारे दशकभरापूर्वी ज्यावेळी तत्कालीन सरकारने कालसुसंगत असे नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांचे धाडसी उद्दिष्ट ठेवले त्याच वेळी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभारणीची ही गरज हेरून धोरणात्मक पावले उचलली असती तर आज भारत चार पावले आणखी पुढे असता. असो, दहा वर्षांनी येणारे हे धोरण ‘देर आये, दुरुस्त आये’ असेच म्हणावे लागेल !
या धोरणांद्वारे केंद्र सरकारने अधिकाधिक उदंचन संच निर्मितीकरिता अनुकूल अशा तरतुदींचा वर्षाव केलेला आहे. यापैकी सर्वात आकर्षक स्वागतार्ह बाब म्हणजे “पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स” हे केवळ ऊर्जा साठवणूक प्रणाली असून पारंपरिक जलविद्युत केंद्रांसमान वीजनिर्मिती केंद्रे नसल्याचे त्यास दिलेली अधिकृत मान्यता! आणि पर्यायाने करप्रणालीतील सवलत, राज्य शासनाकडून इतरवेळी लादलेले प्रिमीयम करभार, अपफ्रंट प्रिमियम, १३% मोफत वीज पुरवठ्याी अट, पर्यावरणीय मंजुरीस लागणारा प्रलंबित वेळ इ. मधून सवलत… हा या मसुद्याचा गाभा ! त्यामुळे केंद्र शासनाची धोरणे उद्दिष्टांमधील स्पष्टता, तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची धडपड आणि त्याकरिता आकर्षक, अनुकूल धोरणांची आखणी इ. पाहता त्याचे स्वागतच झाले पाहिजे !
लेखक ऊर्जा क्षेत्रात विशेषत: जलविद्युत निर्मिती क्षेत्रात गेली १२ वर्षे कार्यरत आहेत आणि शासनाच्या विविध धोरणांचे अभ्यासक आहेत.
munnolibasavraj@gmail.com
