अनिश पाटील
सायबर दहशतवाद ही जागतिक समस्या असली, तरी तिचे चटके सामान्य माणसाला सहन करावे लागतात. महाराष्ट्रानेही त्याच्या झळा अनुभवल्या आहेत. ही घटना जुलै २०१२ मधली आहे. आसाम बोडो आदिवासी आणि मुस्लीम स्थलांतरित यांच्यात संघर्ष पेटला होता. या प्रकरणी देशभरात समाजमाध्यमांची भूमिका मोठी होती. त्याचा उगम पाकिस्तानातून होत होता. या सर्व प्रकरणाचे गांभीर्य सरकारच्या लक्षात येईपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि ११ ऑगस्टला मुंबईत दंगा झाला. मनोवैज्ञानिक युद्ध शत्रू जिंकला होता, मुंबईत कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडवण्यात पाकिस्तानला यश आले होते. त्याच्या झळा सामान्य मुंबईकरांपर्यंत पोहोचल्या होत्या. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या, समाजमाध्यमांच्या, जल्पक म्हणजेच ट्रोल्स आणि बॉट्सच्या काळात हे हत्यार अधिक धारदार बनलेले आहे. सायबर विश्व व समाजमाध्यमांद्वारे कोणत्याही देशातील वातावरण बिघडवले जाऊ शकते, हे सरकारला कळून चुकले. मुंबई पोलीस, केंद्रीय यंत्रणांनी तेव्हापासून रस्त्याप्रमाणे समाजमाध्यमावरील गस्तीलाही अधिक व्यापक स्वरूपात सुरुवात केली. पण सामान्य नागरिकांनीही त्याला हातभार लावण्याची गरज आहे. त्यासाठी करायचे आहे एकच, ते म्हणजे विद्वेष निर्माण करणारे संदेश पुढे न पाठवणे. असे केल्यास अशा घटना रोखता येऊ शकतात.
सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणावेळीही देशभरातील वातावरण ढवळून निघाले होते. महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई पोलिसांची काही जणांनी जाणीवपूर्वक बदनामी केल्याचे आरोप त्या वेळी करण्यात आले होते. त्यासाठी बोट ॲप्लिकेशनचा वापर करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या बनावट खात्यांची माहिती घेण्यात आली, त्या वेळी ती एक लाखाहून अधिक असल्याचे तपासात उघड झाले होते. इटली, जपान, पोलंड, स्लोवेनिया, इंडोनेशिया, टर्की, थायलंड, रोमानिया व फ्रान्स येथूनही काही खात्यांवरून सुशांत सिंगप्रकरणी पोस्ट करण्यात आल्या होत्या. काही पोस्ट परदेशी भाषांमध्ये करण्यात आल्या होत्या. पण जस्टिस फॉर सुशांत, सुशांत सिंग राजपूत आणि एसएसआर हॅशटॅगने या पोस्ट करण्यात आल्यामुळे त्या पोलिसांच्या निदर्शनात आल्या होत्या.
समाजमाध्यम सध्या प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक ठरले आहे. पण त्याबरोबरोच ते प्रपोगंडा राबवण्याचे एक साधन म्हणूनही वापरले जात आहे. त्यामुळे मुंबई पोलिसांच्या विशेष शाखेच्या सोशल मीडिया लॅब दरवर्षी किमान २० ते ३० हजार आक्षेपार्ह, प्रक्षोभक पोस्ट हटवते. ऑक्टोबर २०२० ते सप्टेंबर २०२१ पर्यंत मुंबई पोलिसांच्या विशेष शाखेच्या सोशल मीडिया लॅबने २६ हजार ७७७ प्रक्षोभक पोस्ट्स हटवल्या होत्या. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने समाजमाध्यमांवर घालण्यात आलेल्या गस्तीत मुंबई पोलिसांना एकूण ४४ हजार ७५६ आक्षेपार्ह पोस्ट सापडल्या होत्या. त्यातील ४१ हजार ८१ पोस्ट धार्मिक, जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या होत्या. १८२० पोस्ट चिथावणीखोर, दहशतवादाशी संबंधित होत्या. याशिवाय करोनाबाबत चुकीची माहिती पसरवणाऱ्या १८५५ पोस्ट होत्या. मुले चोरी होत असल्याच्या अफवांचे अलीकडे समाजमाध्यमांवर पेव फुटले आहे. त्यातून मुंब्रा येथे जमावाने महिलांना मारहाण केल्याची घटना घडली. यापूर्वीही मॉब लिंचिंगचे प्रकार घडले आहेत.
सायबर विश्वात लढल्या जाणाऱ्या या युद्धाचा मुकाबला करणे सोपे नाही. अमेरिकेलाही ते पूर्णतः जमलेले नाही. भारतात ‘कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम- इंडिया’ (सर्ट-इन), ‘डिफेन्स रिसर्च अँड डिफेन्स ऑर्गनायझेशन’ (डीआरडीओ), ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’ (आयबी), ‘रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग’ (रॉ) या संस्था सायबर विश्वावर नजर ठेवून असतात. ‘नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन’ (एनटीआरओ) या संस्थेकडे ‘विश्वरूप’ हे माहितीच्या महाजालावर बारीक नजर ठेवणारे सॉफ्टवेअर आहे. त्याचा परिणामकारक वापर होणे अपेक्षित आहे. हे झाले सरकारी पातळीवर. नागरिक म्हणून आपलीही यात महत्त्वाची भूमिका आहे. आपण समाजमाध्यमांचा जबाबदारीने वापर करू शकतो. विद्वेष निर्माण करणारे संदेश पसरविणे थांबवू शकतो. फुकटात फॉरवर्ड करता येते म्हणून आपल्या मोबाइलवर येणारे सगळे संदेश पुढे पाठविण्याचा वसाच अनेकांनी घेतलेला असतो. ते थांबवू शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे कोणताही मजकूर, कोणतेही छायाचित्र, कोणतीही चित्रफीत- ती कोणीही पाठविलेली असो- तिच्यावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी तिची शहानिशा करणे आवश्यक आहे. ती करता येत नसेल, तर त्यावर विश्वास ठेवू नये. हे पाळले तरी दहशतवाद्यांच्या, अतिरेकी गटांच्या, शत्रुराष्ट्रांच्या सायबर युद्धाचे आपण बळी ठरण्यापासून वाचू शकतो. याचप्रमाणे दहशतवादी हल्ल्यांचे एक अत्यंत परिणामकारक अस्त्र म्हणून इंटरनेट आणि महामाहितीसंच अर्थात बिगडेटा याकडे पाहावे लागेल. एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत करण्याची ताकद त्यात आहे. अत्यंत अहिंसकपणे हिंसाचार घडवून आणता येऊ शकतो त्यातून. दहशतवादी संघटनांकडून त्याचा वापर होणारच नाही या भ्रमात कोणीही राहता कामा नये.
सायबर हल्ले
जून महिन्यात परदेशी हॅकर्सच्या टोळीने देशातील ७० संकेतस्थळांवर सायबर हल्ला केला होता. ठाणे पोलिसांच्या संकेतस्थळासह राज्यातील तीन संकेतस्थळे हॅक करण्यात आली होती. या वर्षी पहिल्या सहा महिन्यांत सायबर सुरक्षेची संबंधित सहा लाख ७० हजार प्रकरणे या देशात घडली आहेत. गेल्या चार वर्षांत सायबर सुरक्षा भेदण्याची ३६ लाख २९ हजार प्रकरणे घडली आहेत.
भारतात या वर्षी जूनपर्यंत सायबर सुरक्षेशी संबंधित सहा लाख ७० हजारांहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी लोकसभेत दिली होती. २०१९ पासून गेल्या महिन्यापर्यंत देशात अशी ३० लाखांहून अधिक प्रकरणे समोर आली आहेत. गेल्या चार वर्षांत देशातील सायबर सुरक्षेत ३६ लाख २९ हजार वेळा घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात उत्तरात मिश्रा यांनी ही माहिती दिली होती. इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमच्या अहवालानुसार २०१९ ते जून २०२२ पर्यंत देशात ३६ लाख २९ हजार सायबर सुरक्षा घटनांचा मागोवा घेण्यात आला आहे. २०१९ मध्ये सुमारे चार लाख, २०२० मध्ये १२ लाख, २०२१ मध्ये १४ लाख आणि २०२२ मध्ये सुमारे सह लाख ७४ हजार सायबर सुरक्षा घटनांचा मागोवा घेण्यात आल्याची माहिती मिश्रा यांनी दिली होती. आंतरराष्ट्रीय हॅकर्सने जून महिन्यात देशभरातील ७० संकेतस्थळे हॅक केली असून त्यात महाराष्ट्रातील तीन संकेतस्थळांचा समावेश होता. राज्यातील मुंबई विद्यापीठ, ठाणे पोलीस व उत्तन ज्युडिशियल अकादमी या संकेतस्थळांचा ताबा मिळवला होता. या प्रकरणी राज्य सायबर विभागाने चौकशीला सुरुवात केली असून या प्रकरणी पॅलेस्टाइन येथील हॅकर्स समूहाचा सहभाग असल्याचा संशय आहे. काही हॅकर्सच्या समूहाने भारतातील संकेतस्थळ डीफेस करण्याचे आवाहन इतर हॅकर्सना केले होते. त्यानंतर तीन ते चार दिवसांत देशातील संकेतस्थळे हॅक होण्यास सुरुवात झाली. देशातील ७० संकेतस्थळे हॅक करण्यात आली. पण कोणत्याही प्रकरणामध्ये डेटा चोरी झाल्याची तक्रार नाही.
सायबर हल्ला करून गोपनीय माहितीची चोरी अथवा संकेतस्थळ हॅक केले जाते. कंपन्यांची गोपनीय माहिती चोरून अथवा संगणकीय यंत्रणा हॅक करून त्याद्वारे खंडणी मागण्याचे प्रकारही गेल्या काही वर्षांत वाढले आहेत.
आयबीएमच्या अहवालानुसार २०२२ मध्ये भारतीय व्यवसायांना माहिती चोरीचा सरासरी १७ कोटी ६० लाख रुपयांचा फटका बसला आहे. ही आतापर्यंतची सर्वाधिक रक्कम आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा खर्च ६.६ टक्क्यांनी वाढला आहे. गेल्या वर्षी माहिती चोरी अथवा संगणकीय यंत्रणेत घुसखोरी केल्यामुळे १६ लाख ५० हजार रुपये सरासरी खर्च व्यवसायांना येत होता. तर २०२० मध्ये हे प्रमाण १४ कोटी रुपये होते. गोपनीय माहिती अथवा संगणकीय यंत्रणा हॅक करून त्याबदल्यात आभासी चलनात खंडणी मागण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. याशिवाय सरकारी संकेतस्थळ हॅक करून त्यावर सरकारविरोधी मजकूर अपलोड करण्याचे प्रकारही घडत आहेत. त्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर हॅकर्सकडून केला जातो. त्याच्या थेट झळा नागरिकांना बसतात. कारण खर्चात वाढ झाल्यामुळे कंपन्याही त्यांच्या सेवा व साहित्याच्या किमतीत वाढ करतात.
देशातील वाढते सायबर हल्ले रोखण्यासाठी सरकारकडून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. अशा प्रकारचे हल्ले रोखण्यासाठी सरकार सायबर सुरक्षा वाढविण्यासाठी आणि सायबर हल्ले रोखण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपाययोजना करत आहे. सरकारने मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकाऱ्यांना (सीआयएसओस्) सायबर सुरक्षेतील महत्त्वाची भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांचे पालन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. सर्व सरकारी वेबसाइट्स आणि ॲप्लिकेशन्स होस्ट करण्यापूर्वी सायबर सुरक्षेवर विशेष लक्ष दिले जात आहे. यासाठी सरकारी संकेतस्थळ आणि ॲप्लिकेशन्सचे सायबर सुरक्षेशी संबंधित लेखापरीक्षणही नियमितपणे केले जाते. माहितीची सुरक्षा तपासण्यासाठी सरकारकडे लेखापरीक्षण संस्थादेखील आहे. याशिवाय राज्यस्तरावर सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने विशेष यंत्रणा उभ्या करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात सायबर विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे.
anish.patil@expressindia.com
