करोना लसीकरणाचं प्रमाणपत्र घेण्यासाठी तरी वापरावंच लागणारं ‘कोविन’ ॲप बरेचजण विसरूनही गेले असतील, अशा वेळी ही बातमी आली – ‘कोविन’मधून विदागळती – अर्थात ‘डेटा लीक’- झाल्याची. म्हणजेच तुमचा मोबाईल नंबर, आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड नंबर, सगळं दुसऱ्या कुणा अनोळखी धंदेवाईकांना माहीत झाल्याची. त्यांचा धंदा कसला असेल, तो आपल्या ‘आधार’ला जोडलेल्या पॅन कार्डाचाही गैर वापर करेल का? अशा शंका सुमारे दोन तास थांबत नव्हत्या ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमातून… पण मग सरकारनं खुलासा केला… असं काही झालेलंच नाही! पण सरकारला दोन वर्षांत ‘कोविन’बद्दलच असा खुलासा दुसऱ्यांदा करावा लागला आहे तो का? यापूर्वीही निरनिराळ्या विदागळतीच्या बातम्या आल्यानंतर, ‘अशी कोणतीही गळती झालेली नाही’ असेच खुलासे सरकारतर्फे आलेले आहेत, म्हणजे या सर्वच्या सर्व बातम्या खोट्याच होत्या की काय?
बातम्या खऱ्या की खोट्या यावर फौजदारकी करण्याचे सर्वाधिकार केंद्र सरकार ज्या यंत्रणेला देऊ पाहात आहे, ती म्हणजे ‘प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो’ अर्थात ‘पीआयबी’ ही यंत्रणा. या पीआयबीनं ४ जानेवारी २०१८ मध्ये असाच खुलासा एका ट्वीटद्वारे केला होता- ‘आधार कार्डांबाबत कोणतीही विदागळती झालेली नाही’ असा या ट्वीटचा आशय होता. पण ‘जानेवारी २०१८ मध्ये भारतात आधार कार्डांबाबत झालेली विदागळती, हा विदागळतीचा आजवर घडलेला सर्वांत मोठा प्रकार होता’ असा निर्वाळा ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या ‘ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट-२०१९’नं २०१८ मधल्या सर्व विदागळती प्रकरणांचा अभ्यास करून दिलेला आहे. त्यानंतर भारतातले अनेक उच्चपदस्थ ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या वार्षिक परिषदेसाठी स्वित्झर्लंडच्या डावोस शहरात जाऊन आले, पण त्यापैकी कोणीही त्या अहवालातल्या आधार-विदागळतीच्या उल्लेखावर आक्षेप घेतल्याची बातमी कधी आली नाही… ‘पीआयबी’नं देखील, ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ला खोटं म्हटलेलं नाही. “एक कोटी भारतीयांच्या आधार कार्डांची विदा बेकायदा विकली जात होती” असा आकडा त्या अहवालाविषयीच्या बातम्यांमध्ये ‘अव्हास्ट’ या तंत्रज्ञान संस्थेच्या हवाल्यानं आजही नमूद आहे. त्यावरही आपला आक्षेप नाही.
हेही वाचा – राज्याचा जल-कारभार धोक्यातच!
याआधी कर्मचारी भविष्य निधी खात्यांच्या (ईपीएफओ) गोपनीय माहितीबाबतही अशीच बातमी आली होती आणि असाच खुलासा झाला होता. त्या वेळी, ईपीएफओ खातेधारक कर्मचाऱ्यांच्या आधार कार्ड माहितीची गळती झाल्यामुळेच या विभागाला अनेक ठिकाणचे इंटरनेट सर्व्हर बंद करून दुरुस्तीचे काम हाती घ्यावं लागलं, अशा बातम्यांच्या बरोबर उलट क्रमानं घटना घडल्याचा खुलासा ‘पीआयबी’ने केला. म्हणजे अनेक ठिकाणचे इंटरनेट सर्व्हर आधीपासूनच बंद करण्यात येऊन अत्यंत नित्याप्रमाणेच त्यांच्या दुरुस्ती-देखभालीचे काम सुरू करण्यात आलेले होते, तेवढ्या काळात कुणीतरी ‘विदागळती’च्या बातम्या पसरवल्या असून त्या खऱ्या नाहीत, असा तो खुलासा मे २०१८ मध्ये आला होता. ‘सर्व्हर -देखभाल व त्यासाठी सर्व्हर बंद ठेवणे हे तर मार्च २०१८ पासूनच सुरू आहे’ असंही याच खुलाशात नमूद होतं.
विदागळतीची बातमी आली आणि तसं काहीही झालं नसल्याचा खुलासाही आला, हे इतक्या नित्याचं झालं आहे की भल्याभल्या खासगी कंपन्यांनाही ज्या विदागळतीच्या संकटाचा सामना कधी ना कधी करावा लागला, तसा एकही प्रकार भारतात घडूच शकत नाही याचे रहस्य तरी काय, ते इतके प्रगत तंत्रज्ञान कोणते हा प्रश्न अनेकांना पडला असेल आणि दुसरं म्हणजे, या बातम्या देणाऱ्यांनी अनेकदा, गळती झालेल्या विदेचे नमुनेही सादर केले होते, तेही खोटे म्हणावे का, या शंकेची पाल सततच चुकचुकत राहिली.
साहजिकच, २१ जानेवारी २०२२ आणि अगदी नुकताच १३ जून २०२३ रोजी, ‘कोविन’मधून कोणतीही विदागळती झालीच नसल्याचे जे सरकारी खुलासे ‘पीआयबी’ मार्फत करण्यात आले आहेत, त्यावर आज्ञाधारकपणे विश्वास न ठेवता रास्त शंका घेणारे लोक आहेत. हे लोक कुणी एकटेदुकटे इसम आहेत, असंही नाही. ‘इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन’ या कायदे आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ तरुणांच्या संस्थेनं यापूर्वी, सरकारच्या विदा-सुरक्षा विषयक दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह लावलं आहे. इतकंच नव्हे तर, सरकारचे दावे पोकळ असू शकतात, त्यामुळे लोकांचं नुकसान होऊ शकतं, या काळजीपायी ‘इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन’नं न्यायालयांत याचिकाही केलेल्या आहेत.
‘कोविन’ या ॲपवर २०२१ च्या मेपर्यंत ‘खासगीपणा जपणूक धोरण’ किंवा ‘प्रायव्हसी पॉलिसी’च दिसत नव्हती – याचा अर्थ असा होऊ शकतो की, त्या काळात कोविन ॲपवरली अनेकांची विदा कुणा नतद्रष्टांनी कशीही वापरली असती, तरी ‘कोणताही बेकायदा प्रकार घडलेला नाही’ हे सरकारचं म्हणणं न्यायालयात खरंच ठरलं असतं! अशा परिस्थितीत, ‘इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन’ या संस्थेनंच दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागून ‘चार आठवड्यांत कोविनच्या संकेतस्थळावर ‘खासगीपणा जपणूक धोरण’ स्पष्ट करण्यात यावे’ असा आदेश मिळवला होता.
हा एकट्या कोविनचा प्रश्न नाही, पीआयबी म्हणते म्हणून आपण विश्वास ठेवावा की नाही याविषयीचा तर नाहीच नाही, उलट सरकारवर – सरकारी यंत्रणेवर जरी पूर्ण विश्वास ठेवला, तरीही दोन प्रश्न उरतात आणि ते महत्त्वाचे आहेत.
हेही वाचा – खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रोत्साहन देण्याबद्दल संशय का?
पहिला प्रश्न तंत्रज्ञान आणि त्याचा कुटिल हेतूने वापर यांच्या सतत चाललेल्या स्पर्धेला गृहीतच धरण्याचा. या स्पर्धेत सरकारने पुढेच असले पाहिजे, ही वैश्विक अपेक्षा आहेच. पण भारतीय नागरिकांकडून सरकारी अथवा सरकारनं अधिकृत केलेल्या अशा प्रत्येक संकेतस्थळावरून पुन्हा-पुन्हा तीच तीच विदा (आधार, पॅन कार्ड, जन्मतारीख, मोबाइल, पत्ता आदी) मागितली जाते आणि ती त्या-त्या संकेतस्थळाशी जोडलेल्या सर्व्हरवर साठवलीही जाते, हे जंजाळ कमी केल्यास सुरक्षेची कार्यक्षमता अधिक वाढेल आणि विश्वासार्ह होईल… पण हे होण्यात काय अडचणी आहेत?
दुसरा प्रश्न ‘आधार’च्या अतिवापराचा. पासपोर्टवरही नसलेले असे बोटांचे ठसे- बुबुळाचा नकाशा यांची व्यक्तिगत विदा ‘आधार’ कार्डासाठी साठवण्यात आलेली आहे. पॅन आणि आधार जोडण्याच्या सक्तीपूर्वीच मोबाइल क्रमांकासाठी आधारची सक्ती मोबाइल सेवा-पुरवठा कंपन्यांनी परस्पर सुरू केली होती. आधारच्या गोपनीयतेचा आदर आपण करणार की नाही?
या दोन प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत, तोवर शेकडो/ हजारो/ लाखो भारतीयांच्या ‘आधार’सह अनेक प्रकारच्या विदेची गळती झाल्याच्या बातम्या येतच राहातील- त्यामुळे शहाणे लोक चिंताग्रस्त होतच राहातील आणि ‘असे काहीही झालेले नाही’ अशा थाटाचे खुलासेही कदाचित तितक्याच वेळा येतील.
बातम्या खऱ्या की खोट्या यावर फौजदारकी करण्याचे सर्वाधिकार केंद्र सरकार ज्या यंत्रणेला देऊ पाहात आहे, ती म्हणजे ‘प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो’ अर्थात ‘पीआयबी’ ही यंत्रणा. या पीआयबीनं ४ जानेवारी २०१८ मध्ये असाच खुलासा एका ट्वीटद्वारे केला होता- ‘आधार कार्डांबाबत कोणतीही विदागळती झालेली नाही’ असा या ट्वीटचा आशय होता. पण ‘जानेवारी २०१८ मध्ये भारतात आधार कार्डांबाबत झालेली विदागळती, हा विदागळतीचा आजवर घडलेला सर्वांत मोठा प्रकार होता’ असा निर्वाळा ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या ‘ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट-२०१९’नं २०१८ मधल्या सर्व विदागळती प्रकरणांचा अभ्यास करून दिलेला आहे. त्यानंतर भारतातले अनेक उच्चपदस्थ ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या वार्षिक परिषदेसाठी स्वित्झर्लंडच्या डावोस शहरात जाऊन आले, पण त्यापैकी कोणीही त्या अहवालातल्या आधार-विदागळतीच्या उल्लेखावर आक्षेप घेतल्याची बातमी कधी आली नाही… ‘पीआयबी’नं देखील, ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ला खोटं म्हटलेलं नाही. “एक कोटी भारतीयांच्या आधार कार्डांची विदा बेकायदा विकली जात होती” असा आकडा त्या अहवालाविषयीच्या बातम्यांमध्ये ‘अव्हास्ट’ या तंत्रज्ञान संस्थेच्या हवाल्यानं आजही नमूद आहे. त्यावरही आपला आक्षेप नाही.
हेही वाचा – राज्याचा जल-कारभार धोक्यातच!
याआधी कर्मचारी भविष्य निधी खात्यांच्या (ईपीएफओ) गोपनीय माहितीबाबतही अशीच बातमी आली होती आणि असाच खुलासा झाला होता. त्या वेळी, ईपीएफओ खातेधारक कर्मचाऱ्यांच्या आधार कार्ड माहितीची गळती झाल्यामुळेच या विभागाला अनेक ठिकाणचे इंटरनेट सर्व्हर बंद करून दुरुस्तीचे काम हाती घ्यावं लागलं, अशा बातम्यांच्या बरोबर उलट क्रमानं घटना घडल्याचा खुलासा ‘पीआयबी’ने केला. म्हणजे अनेक ठिकाणचे इंटरनेट सर्व्हर आधीपासूनच बंद करण्यात येऊन अत्यंत नित्याप्रमाणेच त्यांच्या दुरुस्ती-देखभालीचे काम सुरू करण्यात आलेले होते, तेवढ्या काळात कुणीतरी ‘विदागळती’च्या बातम्या पसरवल्या असून त्या खऱ्या नाहीत, असा तो खुलासा मे २०१८ मध्ये आला होता. ‘सर्व्हर -देखभाल व त्यासाठी सर्व्हर बंद ठेवणे हे तर मार्च २०१८ पासूनच सुरू आहे’ असंही याच खुलाशात नमूद होतं.
विदागळतीची बातमी आली आणि तसं काहीही झालं नसल्याचा खुलासाही आला, हे इतक्या नित्याचं झालं आहे की भल्याभल्या खासगी कंपन्यांनाही ज्या विदागळतीच्या संकटाचा सामना कधी ना कधी करावा लागला, तसा एकही प्रकार भारतात घडूच शकत नाही याचे रहस्य तरी काय, ते इतके प्रगत तंत्रज्ञान कोणते हा प्रश्न अनेकांना पडला असेल आणि दुसरं म्हणजे, या बातम्या देणाऱ्यांनी अनेकदा, गळती झालेल्या विदेचे नमुनेही सादर केले होते, तेही खोटे म्हणावे का, या शंकेची पाल सततच चुकचुकत राहिली.
साहजिकच, २१ जानेवारी २०२२ आणि अगदी नुकताच १३ जून २०२३ रोजी, ‘कोविन’मधून कोणतीही विदागळती झालीच नसल्याचे जे सरकारी खुलासे ‘पीआयबी’ मार्फत करण्यात आले आहेत, त्यावर आज्ञाधारकपणे विश्वास न ठेवता रास्त शंका घेणारे लोक आहेत. हे लोक कुणी एकटेदुकटे इसम आहेत, असंही नाही. ‘इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन’ या कायदे आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ तरुणांच्या संस्थेनं यापूर्वी, सरकारच्या विदा-सुरक्षा विषयक दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह लावलं आहे. इतकंच नव्हे तर, सरकारचे दावे पोकळ असू शकतात, त्यामुळे लोकांचं नुकसान होऊ शकतं, या काळजीपायी ‘इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन’नं न्यायालयांत याचिकाही केलेल्या आहेत.
‘कोविन’ या ॲपवर २०२१ च्या मेपर्यंत ‘खासगीपणा जपणूक धोरण’ किंवा ‘प्रायव्हसी पॉलिसी’च दिसत नव्हती – याचा अर्थ असा होऊ शकतो की, त्या काळात कोविन ॲपवरली अनेकांची विदा कुणा नतद्रष्टांनी कशीही वापरली असती, तरी ‘कोणताही बेकायदा प्रकार घडलेला नाही’ हे सरकारचं म्हणणं न्यायालयात खरंच ठरलं असतं! अशा परिस्थितीत, ‘इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन’ या संस्थेनंच दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागून ‘चार आठवड्यांत कोविनच्या संकेतस्थळावर ‘खासगीपणा जपणूक धोरण’ स्पष्ट करण्यात यावे’ असा आदेश मिळवला होता.
हा एकट्या कोविनचा प्रश्न नाही, पीआयबी म्हणते म्हणून आपण विश्वास ठेवावा की नाही याविषयीचा तर नाहीच नाही, उलट सरकारवर – सरकारी यंत्रणेवर जरी पूर्ण विश्वास ठेवला, तरीही दोन प्रश्न उरतात आणि ते महत्त्वाचे आहेत.
हेही वाचा – खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रोत्साहन देण्याबद्दल संशय का?
पहिला प्रश्न तंत्रज्ञान आणि त्याचा कुटिल हेतूने वापर यांच्या सतत चाललेल्या स्पर्धेला गृहीतच धरण्याचा. या स्पर्धेत सरकारने पुढेच असले पाहिजे, ही वैश्विक अपेक्षा आहेच. पण भारतीय नागरिकांकडून सरकारी अथवा सरकारनं अधिकृत केलेल्या अशा प्रत्येक संकेतस्थळावरून पुन्हा-पुन्हा तीच तीच विदा (आधार, पॅन कार्ड, जन्मतारीख, मोबाइल, पत्ता आदी) मागितली जाते आणि ती त्या-त्या संकेतस्थळाशी जोडलेल्या सर्व्हरवर साठवलीही जाते, हे जंजाळ कमी केल्यास सुरक्षेची कार्यक्षमता अधिक वाढेल आणि विश्वासार्ह होईल… पण हे होण्यात काय अडचणी आहेत?
दुसरा प्रश्न ‘आधार’च्या अतिवापराचा. पासपोर्टवरही नसलेले असे बोटांचे ठसे- बुबुळाचा नकाशा यांची व्यक्तिगत विदा ‘आधार’ कार्डासाठी साठवण्यात आलेली आहे. पॅन आणि आधार जोडण्याच्या सक्तीपूर्वीच मोबाइल क्रमांकासाठी आधारची सक्ती मोबाइल सेवा-पुरवठा कंपन्यांनी परस्पर सुरू केली होती. आधारच्या गोपनीयतेचा आदर आपण करणार की नाही?
या दोन प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत, तोवर शेकडो/ हजारो/ लाखो भारतीयांच्या ‘आधार’सह अनेक प्रकारच्या विदेची गळती झाल्याच्या बातम्या येतच राहातील- त्यामुळे शहाणे लोक चिंताग्रस्त होतच राहातील आणि ‘असे काहीही झालेले नाही’ अशा थाटाचे खुलासेही कदाचित तितक्याच वेळा येतील.
