रुची गुप्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोकशाही समाजात उच्चारस्वातंत्र्य किंवा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हे मतप्रवाहांच्या जडणघडणीसाठी पायाभूत असते. उच्चारस्वातंत्र्य किंवा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य कोणाच्या नियंत्रणाखाली आहे- कोणत्या भाषणाला/ कोणते विचार मांडण्याला परवानगी आहे, काेणत्या प्रकारच्या विचारांना परवानगी नाही, प्रचार कशाचा होतो आहे आणि कुणाला परावृत्त केले जाते आहे, या साऱ्याला राजकीय स्पर्धेचे आणि सामाजिक घुसळणीचे कंगोरे आहेत. आपण इथे या लेखात चर्चा करणार आहोत ती फक्त ‘ऑनलाइन’ उच्चारस्वातंत्र्यांची- समाजमाध्यमांच्या आणि बहुतेकदा मोबाइलवरून होणारी संदेशांची देवाणघेवाण किंवा ‘फॉरवर्ड्स’ यांच्या प्रशासनासाठी सरकारपुढे दोन प्रस्ताव आहेत, त्यांची. यापैकी पहिला प्रस्ताव सरकार-नियुक्त तक्रार अपील समित्यांकडे (ग्रीव्हन्स अपीलेट कमिटी – लघुरूप ‘जीएसी’) नियंत्रण आणि दुसरा प्रस्ताव – समाजमाध्यम कंपन्यांनी मिळून (म्हणजे अख्ख्या उद्योगाने) स्वयं नियामक संस्था (सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी – ‘एसआरबी’) स्थापन करण्याचा.
यापैकी पहिला प्रस्ताव सरकारकडे एकतर्फी नियंत्रण देणारा आहे असेच कुणालाही वाटेल, पण दुसरा प्रस्तावसुद्धा उद्योगाचा जो काही अजेंडा असेल त्याच्या दावणीला ही सामाजिक घुसळण बांधून टाकणारा ठरू शकतो.
हेही वाचा… अन्वयार्थ : बायडेन यांचे ‘पाकताडन’!
‘जीएसी’ नको आणि ‘एसआरबी’सुद्धा नको, असे का?
केंद्र सरकारच्या ‘इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालया’ने प्रसृत केलेल्या मसुद्यानुसार, ‘जीएसी’ या समितीची स्थापना केंद्र सरकारद्वारेच होईल आणि विविध समाजमाध्यमांच्या निर्णयांविरुद्ध ही ‘जीएसी’ अपीलीय संस्था म्हणून काम करेल. हे सरकारी नियंत्रण आहे. इथे सरकार केवळ निषिद्ध संदेश कोणते ठरतील याची रूपरेषा असणाऱ्या ठोस धोरणानुसारच काम करेल असे नाही, तर सरकारला सामग्रीच्या वैयक्तिक भागांवर आणि/किंवा वापरकर्त्यांवर अत्यंत व्यक्तिनिष्ठ निकष लागू करण्याचा अधिकार हवा आहे. अनेकांना आठवत असेल की, सरकारने या अधिकाराचे सूतोवाच तर केलेले आहे… म्हणूनच फेसबुक, ट्विटर किंवा व्हॉट्सॲपवरून विशिष्ट संदेश काढून टाकण्यासाठी किंवा अवरोधित करण्यासाठी समाजमाध्यमांवर नियमितपणे आदेश (कारण न सांगता) काढले जातात . पण ‘जीएसी’ कडे अधिकार येतील तेव्हा प्रश्न असेल तो ट्विटर किंवा व्हॉट्सॲप यांनी स्वत:च सक्रियपणे अवरोधित केलेली संदेश किंवा ‘ब्लॉक’ केलेले एखाद्याचे खाते पुनर्स्थापित करण्यासाठी एका सरकारनियुक्त समितीने निवाडा देण्याचा. म्हणजे इथे काही केवळ राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक आदेशाचे तर्क लागू होत नाहीत आणि ‘जीएसी’चा छुपा हेतू सत्ताधारी पक्षाच्या यंत्रणेसाठी राबणे हासुद्धा असल्याचे दिसल्यास नवल नाही. अनेक वापरकर्त्यांनी ज्याच्या विखारी संदेशांवर आक्षेप घेतला आणि म्हणून जे संदेश समाजमाध्यमाच्या कंपनीनेच हटवले असतील, ते ‘पुन्हा जसेच्या तसे दिसू द्या’ हे कुणाबाबत सांगितले जाणार आणि कुणाबाबत नाही, याचा अंदाज इथे अनेकांना सहज बांधता येईल. हे स्पष्ट आहे की ‘जीएसी’ लोकशाही वैधतेच्या किमान मानकांची पूर्तता करत नाही आणि म्हणून ‘जीएसी’ हा मार्ग नव्हे.
हेही वाचा… लालकिल्ला : निवडणूक आयोगाचा कारभार!
दुसरीकडे, समाजमाध्यम उद्योगाच्या ‘एसआरबी’ प्रस्तावालाही लोकशाही वैधता नाही. मुळात सारी समाजमाध्यमे नफ्याच्या हेतूने चालवली जात असतात, हे वारंवार दिसून येते आणि हे नफ्याचे हेतू अनेकदा ‘सार्वजनिक हिता’च्या विसंगत असतात. ‘माहिती आदानप्रदान सेवा’ हे आपले स्वरूप ठेवण्याऐवजी ‘हिट्स’ वाढवण्यासाठी, जास्तीत जास्त लोक जास्तीत जास्त वेळ कसा आपल्याचकडे घालवतील याच एका हेतूने सामान्यत: चुकीची माहिती आणि द्वेषयुक्त भाषणावर भर दिला जातो, तेच वापरकर्त्यांपर्यंत ‘यू मे ऑल्सो लाइक’ वगैरे बहाण्यांनी पोहोचवले जाते; आणि विशेषत: भारतात, जेथे अमेरिकी समाजमाध्यम कंपन्या त्यांच्या देशाच्या तुलनेत त्यांच्या स्वत:च्या मानकांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये हयगय करत असल्याचे अनेकदा दिसून आलेले आहे, तिथे तर असा या उद्योगातील सर्व कंपन्यांनी मिळून अधिकार दिलेल्या ‘एसआरबी’चा प्रस्ताव अधिकच कुचकामी ठरेल… ही ‘एसआरबी’ लोकांसाठी आणि लोकशाहीसाठी पुरेशा जोरकसपणे काम न करता, उद्योग आणि बड्या कंपन्यांचे हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न करेल.
हेही वाचा… अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक आणि त्याची सामाजिक उपयुक्तता
‘एसआरबी’ला नावापुरते अधिकार?
केंद्र सरकारविरुद्ध ट्विटरने मध्यंतरी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका गुदरली होती आणि सरकार आपल्याला कधीही, कोणताही संदेश काढून टाकण्यासाठी कसे भाग पाडते असा सूर लावला होता. पण एकंदर समाजमाध्यमांना लोकशाहीची फार चाड आहे असे तरी कोण म्हणू शकेल? सरकारी दबावाचा प्रतिकार करण्याबाबत तर समाजमाध्यम कंपन्यांचा भारतातील उत्साह नगण्यच असतो हेही वारंवार दिसले आहे. उदाहरणार्थ, ट्विटरच्या एका माजी सुरक्षा प्रमुखाने अमेरिकी नियामकांना सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मर्जीनुसार एका सरकारी एजंटला आमच्याकडे कामावर ठेवून वेतन देण्यासाठी आमच्यावर दबाव आला आहे. इथवर मजल गेली असेल तर, गुप्त सरकारी दबावाला अधिकृतताच प्रदान करणारा रबरी शिक्का म्हणून या ‘एसआरबी’चा वापर होऊ शकतो. ‘एसआरबी’चे आदेश सर्वांवर बंधनकारक असतील असे एकदा ठरले की, सरकारला एकेकट्या समाजमाध्यम-कंपनीवर दबाव आणण्यापेक्षा एकट्या ‘एसआरबी’वर दबाव आणणे फारच सोपे.
हेही वाचा… साईबाबा प्रकरणात कुणाचे चुकले? काय चुकले?
बरे, आदेश बंधनकारक नसतील म्हणावे तर दुसरी खरी शक्यता अशी आहे की ‘एसआरबी’सारखी संस्था ही मिळमिळीत असेल, अंतर्गत मतभेदांमुळे किंवा काही अधिकारच कमी असल्याने तिला कुणी जुमानणार नाही आणि त्यामुळे मग सरकारी ‘जीएससी’ साठी मार्ग मोकळा होईल. जरी हा ‘एसआरबी’चा प्रस्ताव स्वतः संयुक्त उद्योग आघाडीने- म्हणजे ‘ आयएमएआयए’नेच मांडला होता हे खरे असले तरी, ही ‘मिळमिळीत’ पणाची शक्यता समाजमाध्यम कंपन्यांमधल्या काही जणांनी व्यक्त केलेली आहे.
अधिकार ‘सरकारकडे’ नाही…
हे स्पष्ट आहे की दोन्हीपैकी कोणताही प्रस्ताव लोकशाही वैधतेच्या किमान मानकांची पूर्तता करत नाही आणि त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य केंद्रस्थानी मानले पाहिजे हे लक्षात घेता, कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी संस्थेला स्वीकारार्ह संदेशांच्या रूपरेषेबाबत निर्णय घेण्याचा अनिर्बंध अधिकार असू शकत नाही. निवडून आलेल्या सरकारने इतर धोरणात्मक निर्णयांप्रमाणे ‘संदेशांची मानके ठरवण्याचा’ कार्यकारी अधिकार मिळवला आहे, हा युक्तिवादच मुळात चुकीचा आहे- कारण संदेश- त्यामागले उच्चारस्वातंत्र्य- हाच सरकारशी लढण्याचा एकमेव लोकशाही मार्ग आहे. अशा प्रकारे मानके ठरवणे आणि अंमलबजावणी करणे – म्हणजेच संदेशांचे नियंत्रण करणे- हे सरकारच्या कक्षेबाहेर असणेच आवश्यक आहे.मग पर्याय काय?
पर्याय आहे, तो संसदेला उत्तरदायी असलेल्या वैधानिक नियामकाची स्थापना करण्याचा.
हेही वाचा… अग्रलेख : आज की उद्या?
मात्र तशा यंत्रणेचे कामकाज सुरू होण्याआधी, सरकार निव्व्ळ आदेश देते आणि संदेशांच्या नियंत्रणाचे निर्णय ज्या पद्धतीने घेतले जातात, त्यामध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. हे आदेश अनेकदा गुप्त असतात, त्यामुळे सरकारी निर्णयांची छाननी करणे अशक्य होते.
शेवटी, समाजमाध्यमांची व्यापक मोठी भूमिका आणि लोकशाही समाजांवर त्यांचा प्रभाव याबद्दल धोरणकर्त्यांपर्यंत जाणारी चर्चा घडवून करणे महत्त्वाचे आहे. सध्याचे प्रस्ताव एकेकट्या वापरकर्त्यांच्या संदेशांवर दंडेली करण्यात व्यस्त आहेत. समाजमाध्यमे आज काही विशिष्ट आवाज वाढवण्यात अधिकाधिक हस्तक्षेप करणारी भूमिका बजावत आहेत असे वाटत असेल, तर असे का होते आहे ते थांववण्यासाठी सर्वाधिक लोकशाहीवादी संरचना कोणती असेल, याबद्दल वाद-संवाद करणे हे कर्तव्यच आहे.
लेखिका ‘फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन’च्या कार्यकारी संचालक असून, या फाउंडेशनने अलीकडेच समाजमाध्यमांच्या अभ्यासाअंती ‘पॉलिटिक्स ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन’ हा अहवाल प्रकाशित केला आहे.
ट्विटर : @guptar
लोकशाही समाजात उच्चारस्वातंत्र्य किंवा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हे मतप्रवाहांच्या जडणघडणीसाठी पायाभूत असते. उच्चारस्वातंत्र्य किंवा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य कोणाच्या नियंत्रणाखाली आहे- कोणत्या भाषणाला/ कोणते विचार मांडण्याला परवानगी आहे, काेणत्या प्रकारच्या विचारांना परवानगी नाही, प्रचार कशाचा होतो आहे आणि कुणाला परावृत्त केले जाते आहे, या साऱ्याला राजकीय स्पर्धेचे आणि सामाजिक घुसळणीचे कंगोरे आहेत. आपण इथे या लेखात चर्चा करणार आहोत ती फक्त ‘ऑनलाइन’ उच्चारस्वातंत्र्यांची- समाजमाध्यमांच्या आणि बहुतेकदा मोबाइलवरून होणारी संदेशांची देवाणघेवाण किंवा ‘फॉरवर्ड्स’ यांच्या प्रशासनासाठी सरकारपुढे दोन प्रस्ताव आहेत, त्यांची. यापैकी पहिला प्रस्ताव सरकार-नियुक्त तक्रार अपील समित्यांकडे (ग्रीव्हन्स अपीलेट कमिटी – लघुरूप ‘जीएसी’) नियंत्रण आणि दुसरा प्रस्ताव – समाजमाध्यम कंपन्यांनी मिळून (म्हणजे अख्ख्या उद्योगाने) स्वयं नियामक संस्था (सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी – ‘एसआरबी’) स्थापन करण्याचा.
यापैकी पहिला प्रस्ताव सरकारकडे एकतर्फी नियंत्रण देणारा आहे असेच कुणालाही वाटेल, पण दुसरा प्रस्तावसुद्धा उद्योगाचा जो काही अजेंडा असेल त्याच्या दावणीला ही सामाजिक घुसळण बांधून टाकणारा ठरू शकतो.
हेही वाचा… अन्वयार्थ : बायडेन यांचे ‘पाकताडन’!
‘जीएसी’ नको आणि ‘एसआरबी’सुद्धा नको, असे का?
केंद्र सरकारच्या ‘इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालया’ने प्रसृत केलेल्या मसुद्यानुसार, ‘जीएसी’ या समितीची स्थापना केंद्र सरकारद्वारेच होईल आणि विविध समाजमाध्यमांच्या निर्णयांविरुद्ध ही ‘जीएसी’ अपीलीय संस्था म्हणून काम करेल. हे सरकारी नियंत्रण आहे. इथे सरकार केवळ निषिद्ध संदेश कोणते ठरतील याची रूपरेषा असणाऱ्या ठोस धोरणानुसारच काम करेल असे नाही, तर सरकारला सामग्रीच्या वैयक्तिक भागांवर आणि/किंवा वापरकर्त्यांवर अत्यंत व्यक्तिनिष्ठ निकष लागू करण्याचा अधिकार हवा आहे. अनेकांना आठवत असेल की, सरकारने या अधिकाराचे सूतोवाच तर केलेले आहे… म्हणूनच फेसबुक, ट्विटर किंवा व्हॉट्सॲपवरून विशिष्ट संदेश काढून टाकण्यासाठी किंवा अवरोधित करण्यासाठी समाजमाध्यमांवर नियमितपणे आदेश (कारण न सांगता) काढले जातात . पण ‘जीएसी’ कडे अधिकार येतील तेव्हा प्रश्न असेल तो ट्विटर किंवा व्हॉट्सॲप यांनी स्वत:च सक्रियपणे अवरोधित केलेली संदेश किंवा ‘ब्लॉक’ केलेले एखाद्याचे खाते पुनर्स्थापित करण्यासाठी एका सरकारनियुक्त समितीने निवाडा देण्याचा. म्हणजे इथे काही केवळ राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक आदेशाचे तर्क लागू होत नाहीत आणि ‘जीएसी’चा छुपा हेतू सत्ताधारी पक्षाच्या यंत्रणेसाठी राबणे हासुद्धा असल्याचे दिसल्यास नवल नाही. अनेक वापरकर्त्यांनी ज्याच्या विखारी संदेशांवर आक्षेप घेतला आणि म्हणून जे संदेश समाजमाध्यमाच्या कंपनीनेच हटवले असतील, ते ‘पुन्हा जसेच्या तसे दिसू द्या’ हे कुणाबाबत सांगितले जाणार आणि कुणाबाबत नाही, याचा अंदाज इथे अनेकांना सहज बांधता येईल. हे स्पष्ट आहे की ‘जीएसी’ लोकशाही वैधतेच्या किमान मानकांची पूर्तता करत नाही आणि म्हणून ‘जीएसी’ हा मार्ग नव्हे.
हेही वाचा… लालकिल्ला : निवडणूक आयोगाचा कारभार!
दुसरीकडे, समाजमाध्यम उद्योगाच्या ‘एसआरबी’ प्रस्तावालाही लोकशाही वैधता नाही. मुळात सारी समाजमाध्यमे नफ्याच्या हेतूने चालवली जात असतात, हे वारंवार दिसून येते आणि हे नफ्याचे हेतू अनेकदा ‘सार्वजनिक हिता’च्या विसंगत असतात. ‘माहिती आदानप्रदान सेवा’ हे आपले स्वरूप ठेवण्याऐवजी ‘हिट्स’ वाढवण्यासाठी, जास्तीत जास्त लोक जास्तीत जास्त वेळ कसा आपल्याचकडे घालवतील याच एका हेतूने सामान्यत: चुकीची माहिती आणि द्वेषयुक्त भाषणावर भर दिला जातो, तेच वापरकर्त्यांपर्यंत ‘यू मे ऑल्सो लाइक’ वगैरे बहाण्यांनी पोहोचवले जाते; आणि विशेषत: भारतात, जेथे अमेरिकी समाजमाध्यम कंपन्या त्यांच्या देशाच्या तुलनेत त्यांच्या स्वत:च्या मानकांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये हयगय करत असल्याचे अनेकदा दिसून आलेले आहे, तिथे तर असा या उद्योगातील सर्व कंपन्यांनी मिळून अधिकार दिलेल्या ‘एसआरबी’चा प्रस्ताव अधिकच कुचकामी ठरेल… ही ‘एसआरबी’ लोकांसाठी आणि लोकशाहीसाठी पुरेशा जोरकसपणे काम न करता, उद्योग आणि बड्या कंपन्यांचे हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न करेल.
हेही वाचा… अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक आणि त्याची सामाजिक उपयुक्तता
‘एसआरबी’ला नावापुरते अधिकार?
केंद्र सरकारविरुद्ध ट्विटरने मध्यंतरी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका गुदरली होती आणि सरकार आपल्याला कधीही, कोणताही संदेश काढून टाकण्यासाठी कसे भाग पाडते असा सूर लावला होता. पण एकंदर समाजमाध्यमांना लोकशाहीची फार चाड आहे असे तरी कोण म्हणू शकेल? सरकारी दबावाचा प्रतिकार करण्याबाबत तर समाजमाध्यम कंपन्यांचा भारतातील उत्साह नगण्यच असतो हेही वारंवार दिसले आहे. उदाहरणार्थ, ट्विटरच्या एका माजी सुरक्षा प्रमुखाने अमेरिकी नियामकांना सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मर्जीनुसार एका सरकारी एजंटला आमच्याकडे कामावर ठेवून वेतन देण्यासाठी आमच्यावर दबाव आला आहे. इथवर मजल गेली असेल तर, गुप्त सरकारी दबावाला अधिकृतताच प्रदान करणारा रबरी शिक्का म्हणून या ‘एसआरबी’चा वापर होऊ शकतो. ‘एसआरबी’चे आदेश सर्वांवर बंधनकारक असतील असे एकदा ठरले की, सरकारला एकेकट्या समाजमाध्यम-कंपनीवर दबाव आणण्यापेक्षा एकट्या ‘एसआरबी’वर दबाव आणणे फारच सोपे.
हेही वाचा… साईबाबा प्रकरणात कुणाचे चुकले? काय चुकले?
बरे, आदेश बंधनकारक नसतील म्हणावे तर दुसरी खरी शक्यता अशी आहे की ‘एसआरबी’सारखी संस्था ही मिळमिळीत असेल, अंतर्गत मतभेदांमुळे किंवा काही अधिकारच कमी असल्याने तिला कुणी जुमानणार नाही आणि त्यामुळे मग सरकारी ‘जीएससी’ साठी मार्ग मोकळा होईल. जरी हा ‘एसआरबी’चा प्रस्ताव स्वतः संयुक्त उद्योग आघाडीने- म्हणजे ‘ आयएमएआयए’नेच मांडला होता हे खरे असले तरी, ही ‘मिळमिळीत’ पणाची शक्यता समाजमाध्यम कंपन्यांमधल्या काही जणांनी व्यक्त केलेली आहे.
अधिकार ‘सरकारकडे’ नाही…
हे स्पष्ट आहे की दोन्हीपैकी कोणताही प्रस्ताव लोकशाही वैधतेच्या किमान मानकांची पूर्तता करत नाही आणि त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य केंद्रस्थानी मानले पाहिजे हे लक्षात घेता, कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी संस्थेला स्वीकारार्ह संदेशांच्या रूपरेषेबाबत निर्णय घेण्याचा अनिर्बंध अधिकार असू शकत नाही. निवडून आलेल्या सरकारने इतर धोरणात्मक निर्णयांप्रमाणे ‘संदेशांची मानके ठरवण्याचा’ कार्यकारी अधिकार मिळवला आहे, हा युक्तिवादच मुळात चुकीचा आहे- कारण संदेश- त्यामागले उच्चारस्वातंत्र्य- हाच सरकारशी लढण्याचा एकमेव लोकशाही मार्ग आहे. अशा प्रकारे मानके ठरवणे आणि अंमलबजावणी करणे – म्हणजेच संदेशांचे नियंत्रण करणे- हे सरकारच्या कक्षेबाहेर असणेच आवश्यक आहे.मग पर्याय काय?
पर्याय आहे, तो संसदेला उत्तरदायी असलेल्या वैधानिक नियामकाची स्थापना करण्याचा.
हेही वाचा… अग्रलेख : आज की उद्या?
मात्र तशा यंत्रणेचे कामकाज सुरू होण्याआधी, सरकार निव्व्ळ आदेश देते आणि संदेशांच्या नियंत्रणाचे निर्णय ज्या पद्धतीने घेतले जातात, त्यामध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. हे आदेश अनेकदा गुप्त असतात, त्यामुळे सरकारी निर्णयांची छाननी करणे अशक्य होते.
शेवटी, समाजमाध्यमांची व्यापक मोठी भूमिका आणि लोकशाही समाजांवर त्यांचा प्रभाव याबद्दल धोरणकर्त्यांपर्यंत जाणारी चर्चा घडवून करणे महत्त्वाचे आहे. सध्याचे प्रस्ताव एकेकट्या वापरकर्त्यांच्या संदेशांवर दंडेली करण्यात व्यस्त आहेत. समाजमाध्यमे आज काही विशिष्ट आवाज वाढवण्यात अधिकाधिक हस्तक्षेप करणारी भूमिका बजावत आहेत असे वाटत असेल, तर असे का होते आहे ते थांववण्यासाठी सर्वाधिक लोकशाहीवादी संरचना कोणती असेल, याबद्दल वाद-संवाद करणे हे कर्तव्यच आहे.
लेखिका ‘फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन’च्या कार्यकारी संचालक असून, या फाउंडेशनने अलीकडेच समाजमाध्यमांच्या अभ्यासाअंती ‘पॉलिटिक्स ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन’ हा अहवाल प्रकाशित केला आहे.
ट्विटर : @guptar
