प्रसाद हावळे
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा उग्र झालेला प्रश्न सोडवायचा कसा, असा पेच सरकारसमोर उभा ठाकला आहे. गेल्या २० वर्षांत सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी काही महिने हा विषय सातत्याने उफाळून येत आला आहे. त्यास त्या त्या वेळी राज्यकर्त्यांनी तात्कालिक उत्तरे शोधलीही. पण त्यामुळेच या प्रश्नाची धग वाढली आहे, हे नाकारता येणार नाही. म्हणूनच आता तात्कालिक पाणी शिंपडण्याऐवजी हे वादळ कायमस्वरूपी शमेल, यासाठीचे पाऊल सरकारने उचलायला हवे. तसा मार्ग खुद्द मराठा आंदोलकांनीच सरकारला दाखवला आहे. तो म्हणजे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्याचा. याचाच साधा अर्थ म्हणजे, मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात अंतर्भूत करणे. खरे तर, या समाजाच्या ओबीसीकरणाची मागणी आजची नाही. नव्वदच्या दशकात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीपासूनच मराठा समाजातील विविध घटकांमधून ही मागणी केली जात होती. आणि प्राप्त परिस्थितीत, मराठा समाजाला कायमस्वरूपी आणि न्याय्य आरक्षण देण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. ते कसे, हे पाहू.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
त्याआधी मराठा समाजाला २०१८ साली देण्यात आलेल्या आरक्षणाचा विचार करू. तेव्हा राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने नवा कायदा करून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाहीच. उलट, याबाबत निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही घटनात्मक मुद्दे अधोरेखित केले. त्यातील पहिला म्हणजे, इंद्रा साहनी खटल्यानुसार ५० टक्के आरक्षणमर्यादा ओलांडता येणार नाही हा. तर दुसरा मुद्दा होता मोदी सरकारने केलेल्या १०२व्या घटनादुरुस्तीचा. या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला वैधानिक दर्जा दिलाच, पण मागासवर्ग यादीत बदल करण्याचे राज्यांचे अधिकार काढून घेतले होते. त्यामुळे फडणवीस सरकारने अधिकार नसताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले कसे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शिवाय हे आरक्षण ज्या न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालावरून देण्यात आले होते, त्या अहवालातील त्रुटीही न्यायालयाने दाखवून दिल्या आहेत. आता याबाबत दुरुस्ती (क्युरेटिव्ह) याचिका राज्य सरकारने दाखल करून घेतली आहे. सध्या याच न्यायालयीन प्रक्रियेचा हवाला राज्यकर्त्यांकडून दिला जात आहे. परंतु ५० टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडता राज्य सरकार हे आरक्षण देणार तरी कसे? दुसरे म्हणजे, हे आरक्षण ‘एसईबीसी’ या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासांच्या वेगळय़ा प्रवर्गाअंतर्गत देण्यात आले होते. हा एसईबीसी प्रवर्ग केवळ राज्याच्या पातळीवर अस्तित्वात असल्यामुळे ओबीसींप्रमाणे सर्व आरक्षण लाभ यात नव्हते. असे असताना, आता तोच न्यायालयीन लढा पुन्हा लढून हाती काय येणार आहे? या हरणाऱ्या किंवा बिनफायद्याच्या लढाईत गुंतून मराठा समाजाने कालापव्यय तरी का करून घ्यायचा?
हेही वाचा >>>इस्रायल-हमास संघर्ष लोकांना नको असला तरी नेत्यांना हवा आहे का?
हे ध्यानात आल्यामुळेच तर मराठा समाज सरसकट कुणबी दाखल्यांची मागणी करतो आहे. त्याबाबत राज्य सरकारने न्या. संदीप शिंदे समिती गठित केली. या समितीची कार्यकक्षा मराठवाडय़ापुरती मर्यादित आहे. समितीने दिलेला आपला पहिला अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. त्यानुसार ज्यांच्याकडे कुणबी असण्याचे पुरावे आहेत, त्यांना कुणबी दाखले देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. परंतु न्या. खत्री आयोगाने सुमारे २० वर्षांपूर्वीच तशी सूचना केली होती. त्यामुळेच तर २०१४ साली तत्कालीन आघाडी सरकारने शासननिर्णय काढून इतर मागासवर्ग अर्थात ओबीसी यादीत सुधारणा करून कुणबी जातीची तत्सम जात म्हणून मराठा-कुणबी / कुणबी-मराठा यांचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार राज्यभर अनेक जिल्ह्यांत मराठा समाजातील बऱ्याच जणांनी कुणबी दाखले घेतले आहेत. तेव्हापासूनच मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी तीव्र होऊ लागली होती.
म्हणून २००४ साली नेमण्यात आलेल्या न्या. रमेश बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगापुढे मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अजेंडय़ावर होता. या न्या. बापट आयोगाने राज्यभर विविध ठिकाणी क्षेत्रपाहणी केली. त्यात मराठा आणि कुणबी यांच्यातील साम्य अधोरेखितही झाले होते. मात्र, विद्वत्तेचा आव आणत ग्रंथठोकळय़ांचा रतीब घालणाऱ्या कसबी सदस्याची ऐनवेळी केलेली नेमणूक आणि अन्य काही पूर्वग्रहदूषित दृष्टीचे सदस्य यांच्या अंतिम अहवालातील मतदानामुळे मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणाच्या प्रक्रियेला खीळ बसली होती. त्यावरून तेव्हा झालेला वादंग आजही अनेकांच्या लक्षात असेल. न्या. बापट आयोगाचा अहवाल हा मराठा समाजावर उघड अन्याय करणाराच होता. या आयोगाचे सदस्य असलेल्या प्रा. एस. जी. देवगांवकर आणि प्रा. सी. बी. देशपांडे यांनी अहवालाला जोडलेले टिपण वाचले, तरी हे ध्यानात येईल. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना, २०१४ साली आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत, हे राणे समितीच्या अहवालातही मान्य केले होते. मात्र, ‘‘मराठा आणि कुणबी वेगळे असून मीसुद्धा आयुष्यभर कुणबी प्रमाणपत्र घेणार नाही,’’ असा दावा करणाऱ्या नारायण राणे यांना कदाचित आता ते भाजपमध्ये असल्यामुळे त्या अहवालाचा विसर पडला असावा!
हेही वाचा >>>आरक्षणाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्राच्या जीवनवाहिनीवर घाव नको…
परंतु मराठा आणि कुणबी हे एकच असल्याचे अनेक ऐतिहासिक दाखले बऱ्याच ब्रिटिश अधिकाऱ्यांपासून वि. का. राजवाडे, इरावती कर्वे ते य. दि. फडके यांच्यापर्यंतच्या अभ्यासकांनी नोंदवून ठेवले आहेत. वास्तविक मराठा हा ‘जातसमूह (कास्ट क्लस्टर)’ आहे. खानेसुमारीसारख्या शासकीय प्रक्रियेत त्याचे रूपांतर ‘जाती’त झालेले आहे. त्यास ‘वेदोक्त-पुराणोक्त’सारख्या वादांचे आणि इतरही राजकीय-सांस्कृतिक संदर्भ आहेत. अशाच प्रक्रियेत कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या ‘शासननिर्मित जाती’ तयार झाल्या आहेत. गेल्या शंभर-दीडशे वर्षांत अशाप्रकारे लोकव्यवहारात, कागदपत्रांत आणि ऐतिहासिक संदर्भात मराठा समाजाचे स्वरूप वेगवेगळे राहिलेले आहे. परंतु शेती कसणारा, शेतीपूरक व्यवसाय करणारा आणि वेळप्रसंगी लष्करी पेशात मर्दुमकी गाजवणारा समाज अशी या समाजाची ओळख आहे. त्यामुळे कुणबी आणि मराठा, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या सर्व जाती वेगळय़ा आहेत असे समजणे, म्हणजे ऐतिहासिक, सामाजिक सत्यापासून दूर जाणे होईल.
मात्र, हे सत्य नाकारण्यामागे राजकारणाचा भाग अधिक दिसतो. उदाहरणार्थ, कुणबी जातीचा समावेश मंडल आयोगाने मागासवर्गात केला असला, तरी मराठा समाजाचा घटक असल्यामुळे कुणबी जात राज्यातील ओबीसी राजकारणाचे नेतृत्व करताना दिसत नाही. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी राजकारणाचे धुरीणत्व माळी, धनगर, वंजारी या जातींकडे आले. राज्याच्या राजकारणात या तीन ओबीसी जाती ‘माधव’ म्हणून ओळखल्या जातात. या समूहाला भाजपने ‘माधव पॅटर्न’ म्हणून परंपरागत मतपेढी बनवले असल्याचे राजकीय तथ्य सर्वपरिचित आहे. त्यामुळे सुरुवातीला मंडल आयोगाला विरोध करण्यातून आणि मागासवर्ग यादीत समाविष्ट होण्याबाबत मराठा समाजात संभ्रम व संदिग्धता निर्माण करण्यातून कोणाचे राजकीय हित जपले जात होते, याचे उत्तर देणे अवघड नाही. त्यावेळी मराठा समाजातील तथाकथित कुलीन घटकांनी जी भूमिका घेतली, तशीच भूमिका आताच्या सरसकट कुणबी दाखल्यांच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी घेतली जाताना दिसते. परंतु त्यामुळे तेव्हाही मराठा समाजाचे नुकसानच झाले आणि ती भूमिका कायम ठेवली तर आताही होणार आहे.
हेही वाचा >>>‘आशां’च्या आंदोलनाकडे मात्र दुर्लक्ष?
पण सर्वसामान्य आणि गरजवंत मराठा आता तसे नुकसान होऊ देणार नाही, हे मराठा समाजाने मनोज जरांगे यांना दिलेल्या पाठिंब्यावरून दिसते. त्यामुळे राज्य सरकारने आता मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याबाबत कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. तसा अधिकार १०५ व्या घटनादुरुस्तीने राज्य सरकारला पुन्हा प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाबाबत आता राज्य मागासवर्ग आयोग नव्याने प्रत्यक्षलक्ष्यी, अनुभवजन्य संख्याशास्त्रीय पुरावे जमा करू शकतो. तसा अहवाल घेऊन राज्य सरकारने मराठा समाजाचा कुणबी जातीची तत्सम जात म्हणून मागासवर्ग यादीत समावेश करावा. मात्र, सध्या मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारमधील घटक पक्षांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एकटे पाडल्याचे दिसते. असे असले तरी मराठा समाजाबाबत त्यांची भूमिका प्रामाणिक आहे, हे त्यांनी गेल्या वर्षभरात केलेल्या अन्य उपाययोजनांतून दिसले आहे. परंतु प्रश्न राजकारणाचाच असेल, तर आरक्षणाच्या या चक्रव्यूहात मराठा समाजाचे ओबीसीकरण ही एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी सुवर्णसंधी ठरू शकते. ते ती साधतील का?
त्याआधी मराठा समाजाला २०१८ साली देण्यात आलेल्या आरक्षणाचा विचार करू. तेव्हा राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने नवा कायदा करून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाहीच. उलट, याबाबत निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही घटनात्मक मुद्दे अधोरेखित केले. त्यातील पहिला म्हणजे, इंद्रा साहनी खटल्यानुसार ५० टक्के आरक्षणमर्यादा ओलांडता येणार नाही हा. तर दुसरा मुद्दा होता मोदी सरकारने केलेल्या १०२व्या घटनादुरुस्तीचा. या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला वैधानिक दर्जा दिलाच, पण मागासवर्ग यादीत बदल करण्याचे राज्यांचे अधिकार काढून घेतले होते. त्यामुळे फडणवीस सरकारने अधिकार नसताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले कसे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शिवाय हे आरक्षण ज्या न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालावरून देण्यात आले होते, त्या अहवालातील त्रुटीही न्यायालयाने दाखवून दिल्या आहेत. आता याबाबत दुरुस्ती (क्युरेटिव्ह) याचिका राज्य सरकारने दाखल करून घेतली आहे. सध्या याच न्यायालयीन प्रक्रियेचा हवाला राज्यकर्त्यांकडून दिला जात आहे. परंतु ५० टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडता राज्य सरकार हे आरक्षण देणार तरी कसे? दुसरे म्हणजे, हे आरक्षण ‘एसईबीसी’ या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासांच्या वेगळय़ा प्रवर्गाअंतर्गत देण्यात आले होते. हा एसईबीसी प्रवर्ग केवळ राज्याच्या पातळीवर अस्तित्वात असल्यामुळे ओबीसींप्रमाणे सर्व आरक्षण लाभ यात नव्हते. असे असताना, आता तोच न्यायालयीन लढा पुन्हा लढून हाती काय येणार आहे? या हरणाऱ्या किंवा बिनफायद्याच्या लढाईत गुंतून मराठा समाजाने कालापव्यय तरी का करून घ्यायचा?
हेही वाचा >>>इस्रायल-हमास संघर्ष लोकांना नको असला तरी नेत्यांना हवा आहे का?
हे ध्यानात आल्यामुळेच तर मराठा समाज सरसकट कुणबी दाखल्यांची मागणी करतो आहे. त्याबाबत राज्य सरकारने न्या. संदीप शिंदे समिती गठित केली. या समितीची कार्यकक्षा मराठवाडय़ापुरती मर्यादित आहे. समितीने दिलेला आपला पहिला अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. त्यानुसार ज्यांच्याकडे कुणबी असण्याचे पुरावे आहेत, त्यांना कुणबी दाखले देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. परंतु न्या. खत्री आयोगाने सुमारे २० वर्षांपूर्वीच तशी सूचना केली होती. त्यामुळेच तर २०१४ साली तत्कालीन आघाडी सरकारने शासननिर्णय काढून इतर मागासवर्ग अर्थात ओबीसी यादीत सुधारणा करून कुणबी जातीची तत्सम जात म्हणून मराठा-कुणबी / कुणबी-मराठा यांचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार राज्यभर अनेक जिल्ह्यांत मराठा समाजातील बऱ्याच जणांनी कुणबी दाखले घेतले आहेत. तेव्हापासूनच मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी तीव्र होऊ लागली होती.
म्हणून २००४ साली नेमण्यात आलेल्या न्या. रमेश बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगापुढे मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अजेंडय़ावर होता. या न्या. बापट आयोगाने राज्यभर विविध ठिकाणी क्षेत्रपाहणी केली. त्यात मराठा आणि कुणबी यांच्यातील साम्य अधोरेखितही झाले होते. मात्र, विद्वत्तेचा आव आणत ग्रंथठोकळय़ांचा रतीब घालणाऱ्या कसबी सदस्याची ऐनवेळी केलेली नेमणूक आणि अन्य काही पूर्वग्रहदूषित दृष्टीचे सदस्य यांच्या अंतिम अहवालातील मतदानामुळे मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणाच्या प्रक्रियेला खीळ बसली होती. त्यावरून तेव्हा झालेला वादंग आजही अनेकांच्या लक्षात असेल. न्या. बापट आयोगाचा अहवाल हा मराठा समाजावर उघड अन्याय करणाराच होता. या आयोगाचे सदस्य असलेल्या प्रा. एस. जी. देवगांवकर आणि प्रा. सी. बी. देशपांडे यांनी अहवालाला जोडलेले टिपण वाचले, तरी हे ध्यानात येईल. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना, २०१४ साली आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत, हे राणे समितीच्या अहवालातही मान्य केले होते. मात्र, ‘‘मराठा आणि कुणबी वेगळे असून मीसुद्धा आयुष्यभर कुणबी प्रमाणपत्र घेणार नाही,’’ असा दावा करणाऱ्या नारायण राणे यांना कदाचित आता ते भाजपमध्ये असल्यामुळे त्या अहवालाचा विसर पडला असावा!
हेही वाचा >>>आरक्षणाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्राच्या जीवनवाहिनीवर घाव नको…
परंतु मराठा आणि कुणबी हे एकच असल्याचे अनेक ऐतिहासिक दाखले बऱ्याच ब्रिटिश अधिकाऱ्यांपासून वि. का. राजवाडे, इरावती कर्वे ते य. दि. फडके यांच्यापर्यंतच्या अभ्यासकांनी नोंदवून ठेवले आहेत. वास्तविक मराठा हा ‘जातसमूह (कास्ट क्लस्टर)’ आहे. खानेसुमारीसारख्या शासकीय प्रक्रियेत त्याचे रूपांतर ‘जाती’त झालेले आहे. त्यास ‘वेदोक्त-पुराणोक्त’सारख्या वादांचे आणि इतरही राजकीय-सांस्कृतिक संदर्भ आहेत. अशाच प्रक्रियेत कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या ‘शासननिर्मित जाती’ तयार झाल्या आहेत. गेल्या शंभर-दीडशे वर्षांत अशाप्रकारे लोकव्यवहारात, कागदपत्रांत आणि ऐतिहासिक संदर्भात मराठा समाजाचे स्वरूप वेगवेगळे राहिलेले आहे. परंतु शेती कसणारा, शेतीपूरक व्यवसाय करणारा आणि वेळप्रसंगी लष्करी पेशात मर्दुमकी गाजवणारा समाज अशी या समाजाची ओळख आहे. त्यामुळे कुणबी आणि मराठा, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या सर्व जाती वेगळय़ा आहेत असे समजणे, म्हणजे ऐतिहासिक, सामाजिक सत्यापासून दूर जाणे होईल.
मात्र, हे सत्य नाकारण्यामागे राजकारणाचा भाग अधिक दिसतो. उदाहरणार्थ, कुणबी जातीचा समावेश मंडल आयोगाने मागासवर्गात केला असला, तरी मराठा समाजाचा घटक असल्यामुळे कुणबी जात राज्यातील ओबीसी राजकारणाचे नेतृत्व करताना दिसत नाही. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी राजकारणाचे धुरीणत्व माळी, धनगर, वंजारी या जातींकडे आले. राज्याच्या राजकारणात या तीन ओबीसी जाती ‘माधव’ म्हणून ओळखल्या जातात. या समूहाला भाजपने ‘माधव पॅटर्न’ म्हणून परंपरागत मतपेढी बनवले असल्याचे राजकीय तथ्य सर्वपरिचित आहे. त्यामुळे सुरुवातीला मंडल आयोगाला विरोध करण्यातून आणि मागासवर्ग यादीत समाविष्ट होण्याबाबत मराठा समाजात संभ्रम व संदिग्धता निर्माण करण्यातून कोणाचे राजकीय हित जपले जात होते, याचे उत्तर देणे अवघड नाही. त्यावेळी मराठा समाजातील तथाकथित कुलीन घटकांनी जी भूमिका घेतली, तशीच भूमिका आताच्या सरसकट कुणबी दाखल्यांच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी घेतली जाताना दिसते. परंतु त्यामुळे तेव्हाही मराठा समाजाचे नुकसानच झाले आणि ती भूमिका कायम ठेवली तर आताही होणार आहे.
हेही वाचा >>>‘आशां’च्या आंदोलनाकडे मात्र दुर्लक्ष?
पण सर्वसामान्य आणि गरजवंत मराठा आता तसे नुकसान होऊ देणार नाही, हे मराठा समाजाने मनोज जरांगे यांना दिलेल्या पाठिंब्यावरून दिसते. त्यामुळे राज्य सरकारने आता मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याबाबत कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. तसा अधिकार १०५ व्या घटनादुरुस्तीने राज्य सरकारला पुन्हा प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाबाबत आता राज्य मागासवर्ग आयोग नव्याने प्रत्यक्षलक्ष्यी, अनुभवजन्य संख्याशास्त्रीय पुरावे जमा करू शकतो. तसा अहवाल घेऊन राज्य सरकारने मराठा समाजाचा कुणबी जातीची तत्सम जात म्हणून मागासवर्ग यादीत समावेश करावा. मात्र, सध्या मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारमधील घटक पक्षांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एकटे पाडल्याचे दिसते. असे असले तरी मराठा समाजाबाबत त्यांची भूमिका प्रामाणिक आहे, हे त्यांनी गेल्या वर्षभरात केलेल्या अन्य उपाययोजनांतून दिसले आहे. परंतु प्रश्न राजकारणाचाच असेल, तर आरक्षणाच्या या चक्रव्यूहात मराठा समाजाचे ओबीसीकरण ही एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी सुवर्णसंधी ठरू शकते. ते ती साधतील का?
