प्रा. डॉ. विठ्ठल दहिफळे
२१व्या शतकात दहशतवादाने जागतिक सुरक्षितता व स्थायित्वासमोर गंभीर आव्हान निर्माण केले आहे. पण ती काही नवीन घडामोड नाही. एक राजकीय विचारधारा म्हणून दहशतवाद समजून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास या प्रवृत्तीची मुळे इतिहासात खोलवर रुजल्याचे स्पष्ट होते. १८व्या शतकाच्या उत्तरार्धात विशेषतः फ्रान्समध्ये, क्रांतिकारी दहशतवादाच्या रूपातील हिंसा, व्यापक स्वरूपातील दहशतीचे निदर्शक होती. वसाहतिक कालखंडात पश्चिमी साम्राज्यवादी देशांनी आपल्या हितसंबंधाचे संवर्धन करण्यासाठी दहशतीचाच आधार घेतला होता. शीतयुद्धाच्या कालखंडात वर्चस्ववादी राजकारणात दहशतवादाचा क्रूर अनुभव विश्वसमुदायाला आला. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर नवउदारमतवादी, नवसनातनवादी उजव्या शक्ती जागतिकीकरणाच्या रूपात जसजशा सक्रिय होत गेल्या, तसतशी दहशतवादी कारवायांत प्रचंड वाढ होत जाऊन सारे जग सततच्या अत्याचारी, हिंसक कृत्यांमुळे भयग्रस्त झाले आहे. आज दहशतवादाच्या कार्यपद्धतीत व स्वरूपात आमुलाग्र बदल झाले आहेत.
विश्वसमुदायात अभावानेच एखादे राष्ट्र असे असू शकेल, की ज्याला दहशतवादाची झळ लागलेली नाही. सामाजिक, आर्थिक, वैचारिकदृष्ट्या असंतुष्ट आणि मानसिकदृष्ट्या विकृत असणाऱ्यांना दहशतवादी संघटनांत भरती करून आपले संकुचित ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न कमी अधिक प्रमाणात सर्वच देशांत झाला. एकीकडे धार्मिक उन्माद, अमली पदार्थांच्या व्यापारातून कमाई, संकुचित, स्वार्थी ध्येयसिद्धीसाठी दशहतवादाचा हत्यार म्हणून वापर सर्रासपणे केला जात आहे. तर दुसरीकडे दहशतवादविरोधाच्या नावाखाली राज्येही दमनचक्राचा वापर करून दहशतवाद्यांच्या रांगेत उभी राहत आहेत.
हेही वाचा >>>नवी ‘सरळसेवा’ भरती तरी सरळपणे होईल का?
‘दहशतवाद’ नेमके कशाला म्हणावे, याबाबत वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहता येते. त्यामुळे त्याची सर्वमान्य, समावेशक व्याख्या अद्याप अभ्यासक, संशोधक वा तज्ज्ञांना करता आलेली नाही. याला कदाचित कोणी अभ्यासकांचा पूर्वग्रहाधारित संकुचितपणा म्हणू शकेल किंवा बौद्धिक मर्यादा. वस्तुस्थिती अशी आहे, की दहशतवादाला कोणी ‘विवेकी वर्तन’ (राजकीय उदिष्टसिद्धिसाठी हेतूतः केलेले वर्तन या अर्थाने) संबोधते, तर कोणी ‘अविवेकी, अवैध वर्तन’ संबोधते. (युद्ध किंवा क्रांतीला वैधानिक अधिष्ठान जसे दिले जाते तसे दहशतवादी वर्तनाला दिले जात नाही.) निरपराध, निःशस्त्र नागरिकांना लक्ष्य करणाऱ्या हिंसक कृतीला, कृती करणाऱ्या अभिकर्त्या घटकाला कोणी ‘दहशतवादी’ म्हणते, तर कोणी ‘स्वातंत्र्य योद्धे’ (जनरल मुशर्रफ यांनी जम्मू-कश्मिरात हिंसक कारवाया करणाऱ्यांना स्वातंत्र्ययोद्धे संबोधले होते) संबोधतात. दहशतवादाला विविध व्याख्यांतून परिभाषित करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्यांचा एकत्रितरित्या विचार केला असता संकल्पनीकरण करताना चार दृष्टिकोन देता येतात.
अ) चुकीच्या गृहितकावर आधारित
दहशतवाद या समस्येचा प्रथमच अभ्यास करतात, ते अभ्यासक साधारणपणे या पहिल्या दृष्टिकोनांतर्गत येतात. चुकीच्या गृहितकांवर दहशतवाद समजून घेण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे निष्कर्षही चुकीचेच निघतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे दहशतवाद ही जगातील सर्वाधिक भावात्मक (इमोटिव्ह) व वादग्रस्त (डिव्हिझिव्ह) संकल्पना असल्यामुळे अभ्यासकांच्या जाणिवेत फरक पडत जातो.
ब) एक विचारप्रणाली किंवा चळवळ
या दृष्टिकोनाचे प्रतिनिधित्व राजकीय नेते, सुरक्षा अधिकारी, माध्यमांतील मंडळी करतात. ही मंडळी दहशतवादाला विशिष्ट अर्थ देण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु दहशत ही मुळातच गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्यामुळे अर्थाबाबत वस्तुनिष्ठता व सातत्य राहत नाही. बहुतेक दहशतवादी घटना विस्तृत राजकीय संघर्षांच्या संदर्भात घडतात ज्यात ‘दहशत’ ही प्रमुख व्यूव्हरचना असते. टिलीच्या (Tilly) मते, ‘दहशतवाद ही विशिष्ट भावात्मक श्रद्धा असण्यापेक्षा व्यूव्हरचना अधिक आहे, ज्यात दहशतवादी संघटना, परिस्थिती व श्रद्धांचा व्यापक प्रमाणात उपयोग करून घेतात.’
राजकीय हिंसाचाराचा प्रकार
या प्रकारचा दृष्टिकोन अभिकर्ताधारित (ॲक्टर-बेस) आहे. अराज्य घटकांकडून (नॉन स्टेट ग्रुप्स) नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांना, ‘राजकीय हिंसाचाराचा विशिष्ट प्रकार,’ या सदरात ठेवून दहशतवादाला परिभाषित करण्याचा प्रयत्न या प्रकारच्या दृष्टिकोनात केला जातो. ब्रुस हॉफमन यांच्या मते, ‘उपराष्ट्रीय गट किंवा अराज्य घटकांकडून करण्यात आलेली अवैध हिंसक कृती म्हणजे दहशतवाद.’ अमेरिकी गृहखात्याने केलेली व्याख्याही या सदरात ठेवावी लागते. “अवधान खेचण्यासाठी उपराष्ट्रीय गट किंवा गुप्त घटकांकडून (क्लँडेस्टाइन एजन्ट्स) राजकीय उद्दिष्टाने प्रेरित निःशस्त्र लोकांवर हिंसा लादणे म्हणजे दहशतवाद होय.’ या व्याख्येत समाविष्ट करण्यात आलेला ‘नॉन कॉम्बॅटन्ट’ या शब्दातून निःशस्त्र नागरिक व निःशस्त्र किंवा कर्तव्यावर नसलेले सैनिक असा अर्थ ध्वनित करतो. वैधानिकदृष्ट्या विचार केल्यास अमेरिकी गृह खात्याने केलेली व्याख्या महत्त्वपूर्ण आहे. कारण यामुळे अशा कृत्यांत गुंतलेल्या लोकांना अटक वा दंड देण्यास राज्यांना वैधानिक आधार प्राप्त होतो. परंतु विश्लेषणात्मक पातळीवर विचार केल्यास काही शंका, प्रश्न वा अडचणी निर्माण होतात. ‘राजकीय उद्देशाने प्रेरित हिंसा’ असा मर्यादित अर्थ घेतल्यास क्रांती, यादवी, बेबंदशाही (मिलिटन्सी) दहशतवादाची तौलनिक फरकाची सीमारेषा पुसट होते. दुसरी अडचण म्हणजे, राज्याकडून नागरिकांचा छळ, हिंसा, राजकीय दबाव, भीतीचा वापर केला जात असला तरी त्यासंबंधित कृतींचा दहशतवादी कृतींत समाविष्ट करता येत नाही. कारण राज्य ही एक वैधानिक, सार्वभौम संस्था आहे. असे असले तरी हिंसा, मग ती राज्याने केलेली असो वा अराज्य घटकाने, अधिमान्यतेच्या संदर्भात प्रश्नचिन्हांकितच असते आणि राजकीयदृष्ट्या संशयास जागा निर्माण करते.
डाव्या विचारांच्या अभ्यासगटाकडून वरील दृष्टिकोनास हरकत घेण्यात येते. त्यांच्या मते, यामुळे अराज्य घटकांच्या अवैध हिंसक कृती दहशतवादाच्या कक्षेत येतात परंतु उजव्या गटातील पश्चिमी देशांच्या (कॅस्ट्रो-विरोधी गट, अंगोला व मोंझबिकमधील अमेरिका व दक्षिण आफ्रिका यांचे समर्थन असलेल्या हिंसक चळवळी, अफगाणिस्तानातील कारवाई, लॅटीन अमेरिकेत मृत्यूचे थैमान घालणारी पथके, इराकमध्ये मृत्यूचे तांडव घडविणारे गट) हिंसक कृती दहशतवादाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या जातात, जे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. यातून पश्चिमी उजव्या विचारांच्या देशांचे हितसंवर्धन होते. अर्थात याची कल्पना पाश्चिमात्य अभ्यासकांना नाही काय? ते जाणीवपूर्वक राज्य पुरस्कृत दहशतवादाकडे दुर्लक्ष करतात, असा डाव्या विचारांच्या अभ्यासकांचा आरोप आहे. यासाठी ते १९९० ते १९९९ या जगभरातील विविध प्रसिद्ध जर्नल्समधून दहशतवादावर लिहिण्यात आलेल्या विविध लेखांपैकी केवळ २७ टक्के लेखांतच राज्य समर्थित दहशतवादासंदर्भात शाश्वत मांडणी करण्यात आली आहे.
राज्य पुरस्कृत दहशतवादाचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करण्यात अभ्यासकांना आलेले अपयश, अराज्य गट पश्चिमी हितसंबंधाच्या विरोधी असल्याची प्रतिमा निर्माण करते व दंडास पात्र ठरविण्यात येते. येथे प्रश्न हा निर्माण होतो की, राज्य किंवा राज्याच्या कोणत्याही अधिकृत एजन्सीकडून नागरिकांचा छळ, हत्या, दबाव, दहशतवादी कृतीमधून वगळले जाऊ शकते का? वसाहतवादी कालखंडापासून ते जागतिकीकरणापर्यंत, पश्चिमी देशांनी आपल्या हितसंबंधासाठी दहशत, हिंसा, भीतीचा सर्रास वापर केला आहे. एकट्या २० व्या शतकात २० कोटींपेक्षा अधिक लोकांच्या मृत्यूस राज्य जबाबदार आहे. जिथे प्रतिवर्षी अराज्य गटांकडून काही शेकडा लोक मारले जातात. आजही जगातील अनेक राज्यांत नागरिकांचा छळ, हिंसा, हत्या सुरूच आहेत. श्रीलंका, कोलंबिया, हैती, अल्जेरिया, झिम्बाबे, म्यानमार, पाकिस्तान, उझबेकीस्तान, कोरिया, इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स सारखी राज्ये सामान्यांचा छळ, हत्या राजकीय स्वार्थासाठी करत आहेत. याबाबत वस्तुनिष्ठ अभ्यास होत नाही, ही मर्यादाच म्हणावी लागेल.
आजच्या स्थितीत दहशतवाद्यांच्या वर्तनासंदर्भात स्वीकृत सत्यांचे/ गृहितकांचे पुन:संकल्पनीकरण झाले पाहिजे. ‘दहशतवाद दुर्बलांचे हत्यार आहे’ हे जितके सत्य आहे, तितकेच बलशाली राज्याचेही लोकनियंत्रणाच्या नावाखाली दहशत हे एक साधन आहे. दहशतवादाच्या इतिहासाकडे वस्तुनिष्ठपणे पाहिले असता असे दिसते, दुर्बलांपेक्षा सबलांनीच दहशतीचा हितसंबंधाच्या रक्षणासाठी अधिक उपयोग केला आहे. राजकीय बदलांसाठी प्रतिस्पर्धी गटांत दहशत जाणीवपूर्वक पसरविण्यात आली. यामुळे हल्लीच्या दहशतवादाविरोधी कृती विशिष्ट स्थितीत दहशतवादी ठरवणे गैर नाही.
हेही वाचा >>>‘सिरियल पार्टी किलर’… पक्ष फुटीच्या नाट्याची पटकथा समान
ड) विशिष्ट राजकीय उद्दिष्टासाठी हिंसक व्यूहरचना
साधारणपणे दहशतवादाचा अभ्यास करणारे बहुतांश अभ्यासक विशिष्ट राजकीय हेतूसाठी अभिकर्त्या घटकांकडून आखण्यात आलेली हिंसक व्यूव्हरचना किंवा डावपेच या अर्थाने दहशतवादाकडे पाहतात. दुसऱ्या शब्दात, अभिकर्त्या घटकाच्या स्वभाववैशिष्ट्यांपेक्षा, त्याने केलेल्या कृतीचे स्वरूप किंवा वैशिष्ट्याच्या आधारे दहशतवादाला समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. अथवा विस्तृत विचारधारा किंवा चळवळीच्या संदर्भात दहशतवादाला परिभाषित करण्यापेक्षा निश्चित डावपेचात्मक ध्येयप्राप्तीसाठी, विशिष्ट राजकीय कृतीच्या संदर्भात दहशतवादाला समजून घेणे अधिक पसंत केले जाते. लुई रिचर्डसन यांच्या मते, “अधिकाअधिक लोकांपर्यंत संदेश संप्रेषित करण्यासाठी निशस्त्र किंवा प्रतिकात्मक लक्षांवर राजकीय उद्देशाने प्रेरित हिंसा, विध्वंस लादणे म्हणजे दहशतवाद.”
थोडक्यात दहशतवादाची सर्वमान्य व्याख्या करणे अत्यंत कठीण आहे, असे असले तरी राजकीय हेतूसाठी निरपराध नागरिकांची हत्या करणे, दहशत पसरवणे किंवा हिंसा करणे दहशतवादी कृतीत येते, यावर बहुतांश अभ्यासकांचे एकमत आहे. परंतु प्रश्न निर्माण होतातच! वैध किंवा अवैध हिंसा कशी ठरवावी? नागरिक कोणाला म्हणावे? निरपराधपणाचा निकष काय? राजकीय उद्दिष्टाची व्याख्या कशी करावी? दहशत लादणारा अभिकर्ता घटक कोण? त्याला अधिमान्यता आहे का? आदी प्रश्नांची संयुक्तिक उत्तरे शोधणे हे अभ्यासकांसमोर एक मोठे आव्हान आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांनावर किमानपक्षी उतरू शकेल अशी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाची व्याख्या देण्याचा प्रयत्न अमेरिकेच्या एफबीआयने केला आहे.
“अमेरिका अथवा इतर कोणत्याही राज्याच्या गुन्हेगारी संदर्भातील कायद्यांचे उल्लंघन करणारी हिंसक किंवा मानवी जीवनास धोकादायक असणारी कृती ही दहशतवादी कृती आहे. नागरी समुदयाविरुद्ध बळाचा वापर हत्या, अपहरण आदी मार्गाने शासनाच्या ध्येय-धोरणांना प्रभावित करणे, हे कृत्य अमेरिकेत घडो वा अमेरिकेबाहेर, दहशतवादी कृत्य ठरते.”
राज्य पुरस्कृत दहशतवादालाही आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या श्रेणीत ठेवून अभ्यास केला जाऊ शकतो; परंतु शीतयुद्धोत्तर काळात जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेबरोबरच बहुतांश दहशतवादी गटांनी वैश्विक रुप धारण केले आहे. सोव्हिएत युनियनचा पाडाव व अमेरिकी एकाधिकारशाहीचा उदय तसेच अगदी अलीकडे बहुध्रुवियतेच्या दिशेने होणारी जगाची वेगवान वाटचाल, जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगीकरण याचा प्रचार आणि प्रसार, विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात झालेली आमुलाग्र क्रांती, वाढते दारिद्र्य, भांडवली सत्तांची आर्थिक, राजकीय सत्तापिपासा यामुळे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या स्वरूपात अमूलाग्र बदल झाला असून पूर्वीपेक्षा अधिक उग्र झाला आहे. त्यामुळे जागतिक शांतता धोक्यात आली आहे.
पश्चिमी भांडवली देशांनी वसाहतवादी कालखंडापासून स्वहितासंबंधाच्या रक्षणासाठी वंश श्रेष्ठतत्त्वाच्या राजकारणाचा आधार घेतला. साम्राज्यवादाच्या समर्थनासाठी युरोपीय देशांनी ‘गोऱ्या लोकांचे ओझे’ हे कारण दिले होते. दुसऱ्या महायुद्धात उजव्या फॅसिस्ट शक्तींचा नि:पात केल्यानंतरही संस्कृती संघर्षाचे राजकारण थांबले नाही. आपल्या सत्तापिपासेवर पांघरूण घालण्यासाठी भांडवली देशांनी प्रत्येक वेळी संस्कृती संघर्षाचा बागुलबुवा उभा केला. (हटिंग्टन यांनी ‘क्लॅश ऑफ सिव्हिलाझेशन’ची संकल्पना मांडली.) त्याचीच परिणती म्हणून आजच्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाकडे पाहता आले पाहिजे. संघर्षाला वैचारिक मिथकाची किनार देऊन स्वहितसंबंधाचे रक्षण करणे हे बलाढ्य अमेरिकेच्या विदेशनीतीचे खूप पूर्वीपासूनचे उद्दिष्ट आहे. लोकशाहीच्या रक्षणाचा ठेका केवळ आपल्याकडेच आहे या अर्विभावात लोकशाहीचा गळा अमेरिकेने घोटला हे धडधडीत सत्य कसे नाकारता येईल? अफगाणिस्तानात तालिबानची स्थापना व हितसंबंधाच्या विरोधी गेल्यावर पतन असो की इराणला शह देण्यासाठी सद्दामला गोंजरण्याचा प्रयत्न असो – कालांतराने सद्दाम हुसेन अमेरिका हितसंबंधांच्या विरोधात जात असल्याचे दिसताच इराककडे अण्वस्त्रे असल्याचा आरोप करीत इराकची केलेली राखरांगोळी असो, स्वदेशातील शस्त्रास्त्रांचं उत्पादन करणाऱ्या भांडवलदाराच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी विश्वराजकारणातील संघर्ष धुमसत कसे राहतील यासाठी केलेले राजकारण असो, की अरब इस्त्रायलचा प्रश्न सोडविण्याची क्षमता असूनही तो कायम चिघळत ठेवण्याचा केलेला प्रयत्न असो, या सर्व बाबी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या ठरल्या आहेत.
जागतिकीकरणाने सुरू केलेली आणखी एक प्रक्रिया म्हणजे नवसनातनवाद किंवा धर्मांध संकुचित जाती या भावनांचा सर्व देशांमधून झालेला प्रसार होय. शीतयुद्धाच्या कालखंडात एक डावपेचाचा भाग म्हणून अमेरिकेने मुस्लीम राष्ट्रांतील धर्मवाद गोंजारला. परिणामी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, खाडीक्षेत्र व आशियातील बहुतांश देशात इस्लामी मूलतत्त्ववाद अधिक आक्रमक झाला. इस्लामी मूलतत्त्ववादाचा अर्थ सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही पद्धतींनी लावता येऊ शकत असला, तरी सामान्य जनतेला वेठीस धरण्याच्या वृत्तीचे समर्थन होऊ शकत नाही, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. इस्लामी मूलतत्त्ववादाला शह देण्यासाठी इतर धर्मियांचा सांस्कृतिक उन्माद (मूलतत्त्ववाद) दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहित करीत आहे. अलकायदा, हमास, लिट्टे, सीमी, बजरंग दल आणि विविध देशातून सातत्याने नामबदल करून पुढे येत असलेल्या संघटनांनी सांप्रदायिक विद्वेष वाढीस लावला आहे.
शीतयुद्धोत्तर काळात दहशतवादाच्या स्वरूपात संख्यात्मक आणि गुणात्मक अशा दोन्ही पद्धतीने बदल झाला आहे. जुन्या दहशतवाद्यासमोर एक निश्चित राजकीय ध्येय असे. त्याकरिता अपेक्षित लक्ष्यगटाचे अवधान खेचण्यासाठी दहशतवादी रक्तपात घडवून आणीत. परंतु सामान्य लोकांच्या नैतिक पाठिंब्याबाबत अतिशय जागरूक असत. अलिकडच्या दहशतवाद्यांच्या हिंसक कृती बहुसंख्याकांना प्रभावित करीत असल्यामुळे जनसामान्यांची सहानुभूती गमावीत आहेत. त्यांच्यासमोर निश्चित असे उद्दिष्ट नाही. बहुतांश दहशतवादी धार्मिक, वांशिक, प्रसंगी वैयक्तिक कारणामुळेही हिंसक कृतींसाठी प्रवृत्त होत आहेत. जागतिकीकरणाच्या पुरस्कर्त्यांना ते आपले शत्रू मानत असून त्यांच्या आर्थिक, लष्करी व सांस्कृतिक प्रतीकांना लक्ष्य बनवित आहेत.
११ सप्टेंबर २००१ पूर्वी दहशतवादाकडे, बाधित देशातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या संदर्भातील समस्या म्हणून पाहिले जात असे. आशिया, मध्य आशिया, पूर्व आफ्रिका व लॅटीन अमेरिकेत दहशतवादाने मांडलेल्या उच्छादाकडे पश्चिमी समूह गांभीर्याने पाहत नाहीत. परंतु अल कायदाकडून अमेरिकेतील व्यापारी केंद्रावर हल्ला झाल्यापासून बड्या सत्ता आंतराष्ट्रीय दहशतवादाविरोधात गांभीर्याने ठोस पावले उचलण्यास पुढे येऊ लागल्या आहेत. या हल्ल्यानंतर काही आठवड्यांतच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीने दोन ठराव एकमताने संमत केले व त्यात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला मिळणारा आश्रय, शस्त्रे, वित्तपुरवठा याविरोधात ठोस तरतुदी केल्या आहेत.
विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे दहशतवादाच्या स्वरूपात अमूलाग्र बदल झाले आहेत. दहशतवादाचे जागतिकीकरण होण्यास माहिती व तंत्रज्ञानातील क्रांती कारणीभूत ठरली. नियोजित दहशतवादी कृतीसंदर्भात गुप्त माहितीची देवाण घेवाण, हालचालींबाबतची कमालीची गुप्तता, स्लिपर सेल्सचा यशस्वी वापर, ब्लास्टसाठी वापरावयाची निर्धोक साधनसामुग्री, उच्च दर्जाचे व प्रसंगी गुप्तचर यंत्रणांनाही गोंधळात टाकणारे नियोजन यामुळे आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने दहशतवादाला खतपाणी घालण्यास मदत झाली आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अभियंतेही आज दहशतवादी कारवायांत गुंतले आहेत ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. ११ सप्टेंबरपासूनच्या बहुतांश दहशतवादी कारवायांत उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांचा वाढता सहभाग धोक्याची सूचना देणाराच आहे.
विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा आणखी एक परिणाम म्हणजे, अपारंपिक शस्त्रे उदा. आण्विक, जैविक व रासायनिक अस्त्रे दहशतवाद्यांच्या हाती लागण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली आहे. ही बाब मानवी समुदयाच्या अस्तित्वसाठीच घातक आहे. दहशतवाद आणि संहारक अस्त्रे प्रतिबंधक आयोगाने (वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन- ब्लूएमडी) २ डिसेंबर २००८ साली वर्ल्ड ॲट रिस्क नावाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ज्यात अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांचा हवाला देऊन असे म्हटले आहे की, २०२५ पर्यंत बहुतांश दहशतवादी संघटनाकडे डब्लूएमडी असतील आणि हे दहशतवादी संघटना व आश्रयदाते यांच्यातील युतीमुळे शक्य होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल अमेरिकन काँग्रेसने २००७ साली नेमलेल्या ‘बाय पार्टिसन कमिशन’चे प्रॉडक्ट आहे. पाकिस्तान, उत्तर कोरिया व इराण ही राष्टे डब्लूएमडीचा प्रसार होण्यास अधिक हातभार लावत आहेत असे निःसंदिग्धपणे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जैव-उद्योगांचा जगभरातील विस्तारही बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत ठरला आहे. डब्लूएमडीची क्षमता दहशतवाद्यांना अगदी अलीकडेच प्राप्त होते आहे, असे नाही तर २३ जुलै १९९६ साली गठित करण्यात आलेल्या रशियन अहवालानुसार सोव्हिएत संघाच्या विघटनांतर चेचेन दहशतवाद्यांनी सुटकेसच्या आकाराचा आण्विक बॉम्ब तयार करण्याची क्षमता प्राप्त केली आहे असे म्हटले होते. आज जगभरातील १८ राष्ट्रे जैविक अस्त्रे तयार करीत आहेत. अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणेच्या अहवालानुसार सात ते नऊ राष्ट्राकडे आज जैविक अस्त्रे आहेत. जपानमध्ये १९९३ साली संसदेजवळ ब्युबॉनिक प्लेगचा फैलाव करणारे जीवाणू सोडण्यात आले होते तर ११ सप्टेंबरच्या हल्ल्यानंतर लागलीच अमेरिकेत टपालाद्वारे अँट्रॅक्सचे जीवाणू सोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता या घटना दशहतवाद किती उग्र रूप धारण करू शकतो याच्या निदर्शक आहेत.
दहशतवाद आणि भारत
मागील तीन दशकांपासून भारत दहशतवादाचा एकतर्फी सामना करत आला आहे. मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्यानंतर भारतीय जनमानस प्रक्षुब्ध आहे. अतिरेकी तळावरील धडक कारवाईपासून ते पाकिस्तानावर युद्ध लादावे इथपर्यंत विविध सूचना केल्या जात आहेत. दुसरीकडे ११ सप्टेंबरच्या हत्यानंतर अमेरिकेने आंतराष्ट्रीय दहशतवाद्याविरुद्ध छेडलेल्या दीर्घ युद्धात भारतही सहभागी देश आहे. दुसरीकडे माओवादी नक्षलवाद्यांनीही देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेपुढे गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. मणिपूर जळत आहे. या पार्श्वभूमिवर भारतातील दहशतवादाचा विचार झाला पाहिजे.
११ सप्टेंबर २००१ नंतर अमेरिकेच्या दहशतवाद विरोधी पदार्पणाला भारताच्या संदर्भात अनेक पदर आहेत. अफगाणिस्तानातील दहशतवादाचे (अल-कायदा) जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी अमेरिकेने नाटो लष्कर आणि शस्त्रास्त्रांवर कोट्यवधी डॉलर्स खर्च केले आहेत. अफगाण करझाई शासनाला देण्यात आली होती ती बहुतांश शस्त्रे गायब आहेत. ती तालिबानच्या हाती लागण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळे भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. दुसरा धोका म्हणजे अमेरिकेच्या सीआयएने दहशतवादाविरोधी युद्धात मदत करण्यासाठी म्हणून पाकिस्तानच्या आयएसआयला कोट्यवधी डॉलर्सची मदत केली आहे. पाकिस्तानकडून नेहमीच त्याचा वापर भारतात हिंसक कारवाया घडवून आणण्यासाठी केला जातो, असा आपला अनुभव आहे. वर्तमानात दहशतवादविरोधी लढाई एका वेगळ्या वळणावर येऊन पोहोचली आहे. अल-कायदा, तालिबान, लिट्टे यांचा व्यापक पराभव झाला आहे. भारत पाकिस्तान यांच्यात दहशतवादाला पायबंद घालण्यासाठी संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले आहे. मुंबईवर हल्ला करणाऱ्या अतिरेक्यांना भारताच्या स्वाधीन करण्यात यावे, अशी मागणी वारंवार करूनही पाकिस्तानातून धिमा प्रतिसाद मिळत आहे. किमानपक्षी दुसऱ्या मोठ्या संहारक दहशतवादी हल्ल्यापर्यंत या स्थितीत बदल होणार नाही, असा अंदाज पूर्वानुभावरून काढला जाऊ शकतो.
हेही वाचा >>>सोनोग्राफीबद्दल गैरसमज नको… गर्भपाताबद्दल तर नकोच नको!
काय केले पाहिजे :-
१. दहशतवादाकडे तरुण का आकर्षिले जात आहेत, याचा प्रकर्षाने विचार झाला पाहिजे व त्यासाठी शाश्वत, ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत.
२. अमेरिकेच्या पुढाकाराने सुरू असलेल्या दहशतवादाविरोधी युद्धाचे पुर्नसमीक्षण
झाले पाहिजे.
३. जगभरातील सांप्रदायिक शक्तींना वेळीच अटकाव केला पाहिजे.
४. लष्करी उपायापेक्षा राजकीय तोडगा कधीही श्रेयस्कर आहे हे ध्यानात घ्यावे लागेल.
५. गुप्तचर माहितीचे यशस्वी आदान-प्रदान झाले पाहिजे.
६. वंचितांचे प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य मिळाले पाहिजे.
७. अल्पसंख्यांकांना सन्मानाने जगता येईल असे निकोप वातावरण तयार केले जावे.
८. भांडवली देशांनी न्याय अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
९. शासनाने सुशासन बनले पाहिजे.
१०. माध्यमांनी वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे.
लेखक नांदेड येथील पीपल्स कॉलेजमध्ये राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
