शिशिर सिंदेकर
एकीकडे ५ ट्रिलियन डॉलरची स्वप्न बघणारा, तर दुसरीकडे १४१ कोटी लोकसंख्येपैकी ७९ कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरवणारा, त्याचबरोबर ३० लक्ष ८० हजार कोटी रुपयांची संपत्ती बाळगणारे केवळ १० श्रीमंत व्यक्ती निर्माण करणारा, अशा स्वरूपाची आर्थिक विषमता असलेला भारत! अशा देशासाठी सर्वांना आवडेल असा अर्थसंकल्प मांडणे हे प्रचंड अवघड कार्य आहे… ते पुढल्या बुधवारी, १ फेब्रुवारीस आपल्या अर्थमंत्री पार पाडतील, तेव्हा सरकारी खर्च आणि लोकांच्या अपेक्षा यांचा ताळमेळ कसा घातला जाईल?
सरकारचे खर्च महसुली आणि भांडवली अशा दोन प्रकारचे असतात. महसुली किंवा चालू खर्चात पगार, घेतलेल्या कर्जावरील व्याज, सबसिडी असे काही खर्च असतात. त्यातून कोणतीही मत्ता (ॲसेट ) निर्माण होत नाही. भांडवली खर्चातून मत्ता निर्माण होते. वाहतूक-प्रकल्प अथवा रस्तेबांधणी तसेच सिंचन, ऊर्जा, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि सरकारी पायाभूत उद्योगांची निर्मिती या खर्चातून होते. दीर्घकालीन गुंतवणूक होते, रोजगार निर्माण होतो. म्हणून अर्थतज्ज्ञांची अशी अपेक्षा असते की महसुली/ चालू खर्च कमी असावेत, त्याचबरोबर भांडवली खर्च वाढावेत. चालू वर्षीच्या (२०२२-२३ च्या) अर्थसंकल्पानुसार ३१ मार्च २०२३ पर्यंत केंद्र सरकारचे एकूण अपेक्षित खर्च ३९ लाख ४४ हजार कोटी रुपये इतके आहेत, पण त्यापैकी केवळ ७ लाख ५० हजार कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी, त्यातही १ लाख ४० हजार कोटी रुपये जुनी कर्जे फेडण्यासाठी तर ३१ लाख ९४ हजार कोटी रुपये महसुली म्हणजे सरकार चालविण्यासाठी अपेक्षित होते. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२३ या काळात एकूण भांडवली खर्चापैकी ४ लाख ४७ हजार कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. महसुली खर्चामध्ये कर्जांवरील व्याजापायी ९ लाख ४० हजार कोटी रुपये तर सबसिडीवर ३ लाख ५५ हजार कोटी रुपये खर्च होतील, असा अंदाज होता. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२२ या काळात अन्नधान्य, खते आणि पेट्रोलियम यांच्या सबसिडीवर २ लाख ३८ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पेन्शनवर २ लाख ७ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. मात्र आता जुनी पेन्शन योजना बंद झाल्याने हा खर्च यापुढे वाढणार नाही.
भांडवली खर्चावरील अपेक्षांचे ओझे
येत्या वर्षीचा (२०२३-२४) अर्थसंकल्प हा आर्थिक वृद्धीला चालना देणारा असावा, ही प्रमुख अपेक्षा आहे. त्यासाठी सरकारची गुंतवणूक वाढणे अपेक्षित आहे. रेल्वे, रस्ते, हवाई सेवा, जल वाहतूक, अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती, दूरसंचार, आरोग्य, इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्मिती, अणुऊर्जा, गृह निर्माण या क्षेत्रांमध्ये सरकारी गुंतवणूक वाढवली जाणे त्यामुळे आवश्यक ठरते. त्याचबरोबर मोबाइल निर्मिती, लघु व मध्यम उद्योग, विजेरी वाहने (ई-व्हेइकल), सौर ऊर्जा, शिक्षण या क्षेत्रांत खासगी गुंतवणूक वाढीला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना व्हाव्यात, तसेच मेक इन इंडिया, करोनाकाळातील ‘उत्पादकता निगडित प्रोत्साहन योजना’ चालू राहातील असे वाटते. खर्चांवर निर्बंध आणणे कठीण आहे. उदाहरणार्थ, करोनाकाळात सुरू केलेली ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (ज्याद्वारे गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवले जात होते) ती डिसेंबर २०२२ पासून बंद करण्याचा निर्णय झाला खरा, पण त्याचबरोबर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार पुरविले जाणारे अन्नधान्य दारिद्र्यरेषोखालील कुटुंबांना डिसेंबर २०२३ पर्यंत मोफत पुरविले जाईल, असे जाहीर करण्यात आले. २०२४ ची निवडणूक लक्षात घेता लोकानुनयी योजना सरकार बंद करणार नाही.
निर्गुंतवणुकीतून २०२२-२३ या काळात आत्तापर्यंत ३१ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत आणि मार्च २३ अखेरपर्यंत ६५ हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. तर सरकारी कंपन्यांच्या लाभांशातून सरकारला ३६ हजार कोटी रुपये मिळालेले आहेत. आयडीबीआय बँक (सध्या सरकारची ४५ टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक), शिपिंग कॉर्पोरेशन, व्हीआयएसपी- स्टील ऑथॅरिटीचे एक युनिट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, अशा अनेक सरकारी कंपन्या या निर्गुंतवणुकीच्या रांगेत उभ्या आहेत. खासगीकरण आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप पीपीपी) हे येणाऱ्या अर्थसंकल्पात कळीचे शब्द असतील. विदेशी विद्यापीठांना उघडलेली दारे ही त्याची नांदी आहे.
वित्तरंजन : हलवा समारंभ आणि ब्रिफकेस
‘सर्व जग आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावर असताना, भारतीय अर्थव्यवस्था जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे’ हे येणाऱ्या अर्थसंकल्पातील महत्वाचे विधान असेल. २०२२-२३ या वर्षात आर्थिक वृद्धीचा दर ७ टक्के असेल असा (आगाऊ) अंदाज आहे. कृषी क्षेत्रात वाढ, डिसेंबर महिन्यात उद्योगांमध्ये वाढ, बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी झाल्याने बँका सशक्त, महागाईच्या दरात किंचित घसरण ही २०२२-२३ या वर्षाची काही वैशिष्ट्ये आवर्जून सांगितली जातील. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात सकल राष्ट्रीय उत्पादत (जीडीपीमध्ये) ११.५ टक्के वाढ होईल असा अंदाज वर्तवला गेला होता, नवीन अंदाजानुसार तब्बल १५.४ टक्क्यांनी ‘नॉमिनल जीडीपी’मध्ये (हा नॉमिनल जीडीपी चालू किमतीनुसार काढला जातो, त्यामुळे महागाईच्या दराचा परिणाम त्यावर होतोच) वाढ होईल असे राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयातून जाहीर करण्यात आले आहे. अशा भक्कम पायावर येणारा अर्थसंकल्प विश्वासाने मांडला जाईल. विश्वगुरू होण्याचे त्यात संकेत असतील. धोरण सातत्य, मर्यादित तूट, वित्तीय शिस्त पाळण्याच्या मार्गावरचा, कोणत्याही धाडसी योजना नसणारा असा यंदाचा अर्थसंकल्प असेल. पण अखेर २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प हा २०२४ या निवडणूक वर्षाच्या सूर्योदयापूर्वीचा (पिंगळावेळेतला) अर्थसंकल्प असेल, सुख देणारा नसेल- दुःख देणाराही नसेल – पण सुखाची आशा निर्माण करणारा नक्की असेल.
लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
shishirsindekar@gmail.com
एकीकडे ५ ट्रिलियन डॉलरची स्वप्न बघणारा, तर दुसरीकडे १४१ कोटी लोकसंख्येपैकी ७९ कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरवणारा, त्याचबरोबर ३० लक्ष ८० हजार कोटी रुपयांची संपत्ती बाळगणारे केवळ १० श्रीमंत व्यक्ती निर्माण करणारा, अशा स्वरूपाची आर्थिक विषमता असलेला भारत! अशा देशासाठी सर्वांना आवडेल असा अर्थसंकल्प मांडणे हे प्रचंड अवघड कार्य आहे… ते पुढल्या बुधवारी, १ फेब्रुवारीस आपल्या अर्थमंत्री पार पाडतील, तेव्हा सरकारी खर्च आणि लोकांच्या अपेक्षा यांचा ताळमेळ कसा घातला जाईल?
सरकारचे खर्च महसुली आणि भांडवली अशा दोन प्रकारचे असतात. महसुली किंवा चालू खर्चात पगार, घेतलेल्या कर्जावरील व्याज, सबसिडी असे काही खर्च असतात. त्यातून कोणतीही मत्ता (ॲसेट ) निर्माण होत नाही. भांडवली खर्चातून मत्ता निर्माण होते. वाहतूक-प्रकल्प अथवा रस्तेबांधणी तसेच सिंचन, ऊर्जा, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि सरकारी पायाभूत उद्योगांची निर्मिती या खर्चातून होते. दीर्घकालीन गुंतवणूक होते, रोजगार निर्माण होतो. म्हणून अर्थतज्ज्ञांची अशी अपेक्षा असते की महसुली/ चालू खर्च कमी असावेत, त्याचबरोबर भांडवली खर्च वाढावेत. चालू वर्षीच्या (२०२२-२३ च्या) अर्थसंकल्पानुसार ३१ मार्च २०२३ पर्यंत केंद्र सरकारचे एकूण अपेक्षित खर्च ३९ लाख ४४ हजार कोटी रुपये इतके आहेत, पण त्यापैकी केवळ ७ लाख ५० हजार कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी, त्यातही १ लाख ४० हजार कोटी रुपये जुनी कर्जे फेडण्यासाठी तर ३१ लाख ९४ हजार कोटी रुपये महसुली म्हणजे सरकार चालविण्यासाठी अपेक्षित होते. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२३ या काळात एकूण भांडवली खर्चापैकी ४ लाख ४७ हजार कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. महसुली खर्चामध्ये कर्जांवरील व्याजापायी ९ लाख ४० हजार कोटी रुपये तर सबसिडीवर ३ लाख ५५ हजार कोटी रुपये खर्च होतील, असा अंदाज होता. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२२ या काळात अन्नधान्य, खते आणि पेट्रोलियम यांच्या सबसिडीवर २ लाख ३८ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पेन्शनवर २ लाख ७ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. मात्र आता जुनी पेन्शन योजना बंद झाल्याने हा खर्च यापुढे वाढणार नाही.
भांडवली खर्चावरील अपेक्षांचे ओझे
येत्या वर्षीचा (२०२३-२४) अर्थसंकल्प हा आर्थिक वृद्धीला चालना देणारा असावा, ही प्रमुख अपेक्षा आहे. त्यासाठी सरकारची गुंतवणूक वाढणे अपेक्षित आहे. रेल्वे, रस्ते, हवाई सेवा, जल वाहतूक, अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती, दूरसंचार, आरोग्य, इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्मिती, अणुऊर्जा, गृह निर्माण या क्षेत्रांमध्ये सरकारी गुंतवणूक वाढवली जाणे त्यामुळे आवश्यक ठरते. त्याचबरोबर मोबाइल निर्मिती, लघु व मध्यम उद्योग, विजेरी वाहने (ई-व्हेइकल), सौर ऊर्जा, शिक्षण या क्षेत्रांत खासगी गुंतवणूक वाढीला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना व्हाव्यात, तसेच मेक इन इंडिया, करोनाकाळातील ‘उत्पादकता निगडित प्रोत्साहन योजना’ चालू राहातील असे वाटते. खर्चांवर निर्बंध आणणे कठीण आहे. उदाहरणार्थ, करोनाकाळात सुरू केलेली ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (ज्याद्वारे गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवले जात होते) ती डिसेंबर २०२२ पासून बंद करण्याचा निर्णय झाला खरा, पण त्याचबरोबर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार पुरविले जाणारे अन्नधान्य दारिद्र्यरेषोखालील कुटुंबांना डिसेंबर २०२३ पर्यंत मोफत पुरविले जाईल, असे जाहीर करण्यात आले. २०२४ ची निवडणूक लक्षात घेता लोकानुनयी योजना सरकार बंद करणार नाही.
निर्गुंतवणुकीतून २०२२-२३ या काळात आत्तापर्यंत ३१ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत आणि मार्च २३ अखेरपर्यंत ६५ हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. तर सरकारी कंपन्यांच्या लाभांशातून सरकारला ३६ हजार कोटी रुपये मिळालेले आहेत. आयडीबीआय बँक (सध्या सरकारची ४५ टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक), शिपिंग कॉर्पोरेशन, व्हीआयएसपी- स्टील ऑथॅरिटीचे एक युनिट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, अशा अनेक सरकारी कंपन्या या निर्गुंतवणुकीच्या रांगेत उभ्या आहेत. खासगीकरण आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप पीपीपी) हे येणाऱ्या अर्थसंकल्पात कळीचे शब्द असतील. विदेशी विद्यापीठांना उघडलेली दारे ही त्याची नांदी आहे.
वित्तरंजन : हलवा समारंभ आणि ब्रिफकेस
‘सर्व जग आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावर असताना, भारतीय अर्थव्यवस्था जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे’ हे येणाऱ्या अर्थसंकल्पातील महत्वाचे विधान असेल. २०२२-२३ या वर्षात आर्थिक वृद्धीचा दर ७ टक्के असेल असा (आगाऊ) अंदाज आहे. कृषी क्षेत्रात वाढ, डिसेंबर महिन्यात उद्योगांमध्ये वाढ, बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी झाल्याने बँका सशक्त, महागाईच्या दरात किंचित घसरण ही २०२२-२३ या वर्षाची काही वैशिष्ट्ये आवर्जून सांगितली जातील. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात सकल राष्ट्रीय उत्पादत (जीडीपीमध्ये) ११.५ टक्के वाढ होईल असा अंदाज वर्तवला गेला होता, नवीन अंदाजानुसार तब्बल १५.४ टक्क्यांनी ‘नॉमिनल जीडीपी’मध्ये (हा नॉमिनल जीडीपी चालू किमतीनुसार काढला जातो, त्यामुळे महागाईच्या दराचा परिणाम त्यावर होतोच) वाढ होईल असे राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयातून जाहीर करण्यात आले आहे. अशा भक्कम पायावर येणारा अर्थसंकल्प विश्वासाने मांडला जाईल. विश्वगुरू होण्याचे त्यात संकेत असतील. धोरण सातत्य, मर्यादित तूट, वित्तीय शिस्त पाळण्याच्या मार्गावरचा, कोणत्याही धाडसी योजना नसणारा असा यंदाचा अर्थसंकल्प असेल. पण अखेर २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प हा २०२४ या निवडणूक वर्षाच्या सूर्योदयापूर्वीचा (पिंगळावेळेतला) अर्थसंकल्प असेल, सुख देणारा नसेल- दुःख देणाराही नसेल – पण सुखाची आशा निर्माण करणारा नक्की असेल.
लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
shishirsindekar@gmail.com
