संतोष प्रधान
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन (एमआयएम) पक्षाच्या मुंबईत पार पडलेल्या दोन दिवसीय अधिवेशनात राज्यातील मुस्लीम समाजाला साद घालण्यात आली. मुस्लिमांचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडून पक्षाचा विस्तार करण्यावर भर देण्यात आला. मुस्लिमांचा तारणहार अशी प्रतिमा अधिक अधोरेखित करण्यात आली. खरा प्रश्न राज्यात ‘एमआयएम’ला अल्पसंख्याक समाज किती साथ देणार हा आहे.
२०११च्या जणनगणनेनुसार राज्यात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या ११.५४ टक्के आहे. गेल्या १२ वर्षांत यात भरही पडली असेल. महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाज हा तेवढा कडवा किंवा कर्मठ नाही. देशाच्या अन्य भागांत होते तसेच राज्यातल्या मुस्लीम समाजाचे मतदान होते. हिंदुत्ववादी पक्षांना पराभूत करणे हे अल्पसंख्याक समाजाचे उद्दिष्ट असते. यामुळे ही मते साधारपणे काँग्रेस किंवा समविचारी पक्षांना मिळतात. शिवसेनेबद्दल आधी मुस्लीम समाजात विरोधाची कट्टर भावना होती. पण उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला सत्तेपासून दूर राखण्याकरिता काँग्रेस व राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी केल्यापासून मुस्लीम समाजातील शिवसेनाविरोध मावळला आहे. उलट मुस्लिमांची मते आता शिवसेनेलाही मिळतील, असे सध्या तरी चित्र आहे. किमान मुंबईत तरी मुस्लीम शिवसेनेला साथ देण्याच्या तयारीत आहेत.
तेलंगणात पाळेमुळे असलेल्या एमआयएमने राज्यात १० ते १५ वर्षांपूर्वी प्रवेश केला. तेलंगणाच्या सीमेवरील नांदेेडमध्ये महानगरपालिका निवडणुकीत एमआयएमने पहिली चुणूक दाखविली. त्यानंतर औरंगाबादमध्ये पक्षाने पाळेमुळे घट्ट केली. २०१४च्या निवडणुकीत एमआयएमचे दोन आमदार निवडून आले. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबादमध्ये एमआयएमचे इम्तियाज जलील निवडून आले. विधानसभेत मालेगाव आणि धुळ्यातून पक्षाचे दोन आमदार निवडून आले आहेत. याचा अर्थ पक्षाने बऱ्यापैकी बस्तान बसविले आहे. पक्षाचा पाया एमआयएमचे प्रमुख व खासदार असादुद्दिन ओवेसी यांना अधिक विस्तारायचा आहे.
भाजपला कधीही साथ नाही?
एमआयएमच्या अधिवेशनात मुस्लिमांचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडण्यात आले. पण त्याचबरोबर दलितांचा उल्लेख करण्यात आला. मुस्लीम आणि दलित अशी मतपेढी तयार करण्याची ओवेसी यांची योजना दिसते. मुस्लीम समाजात सध्या केंद्रातील भाजप सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या आक्रमक हिंदुत्वाच्या पुरस्काराबद्दल काहीशी असुरक्षिततेची भावना आहे. नेमके यावरच ओवेसी यांनी बोट ठेवले. समान नागरी कायदा, लव्ह जिहाद, हिंदू राष्ट्राची मागणी यावर एमआयएमने विरोधी भूमिका घेतली. समान नागरी कायद्याच्या विरोधात घटना समितीत घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या भाषणाचा उल्लेख केला. लव्ह जिहादच्या नावाखाली नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका त्यांनी केली. मुस्लीम समाजातील असुरक्षिततेची भावना दूर करण्याकरिता रा. स्व. संघाशी चर्चा समाजातील काही बुद्धिवाद्यांनी सुरू केली आहे. त्यावरही ओवेसी यांनी सडकून टीका केली. एकूणच मुस्लीम समाजाला भावतील अशा मुद्द्यांना त्यांनी हात घातला.
मुस्लिमांमधील पसमांदा समाजाला आपलेसे करण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात हा मुद्दा मांडला होता. पसमांदा म्हणजे कनिष्ठ वर्ग. मुस्लीम समाजात या वर्गाला फारसे महत्त्व दिले जात नाही. यामुळेच या समाजाला जवळ करण्याची भाजपची योजना आहे. पण अलीकडेच कथित गोरक्षकांनी हरयाणामधून अपहरण करून राजस्थानमध्ये हत्या केलेले दोन तरुण हे पसमांदा समाजाचे होते याकडे लक्ष वेधत ओवेसी यांनी मुस्लीम समाज कधीही भाजपला साथ देणार नाही, असा दावा केला.
ओवेसी किंवा एमआयएमवर भाजपचा ब संघ (बी टीम) अशी टीका नेहमीच केली जाते. ओवेसी यांनी पक्षाचे अधिवेशन तसेच मुंब्रा व मालवणीमधील जाहीर सभांमधून काँग्रेस, राष्ट्रवादी व भाजपवर जहाल शब्दांत टीका व आरोप केले. एमआयएमला आपला पाया विस्तारायचा असेल तर मुस्लीम समाजाकडून आज पाठिंबा मिळत असलेल्या पक्षांना लक्ष्य करावेच लागेल. एमआयएमची महाराष्ट्रात जेवढी ताकद वाढेल तेवढे भाजपला फायदेशीरच ठरणारे आहे. एमआयएम अधिक ताकदवान होणे हे महाविकास आघाडीसाठी- विशेषत: काँग्रेससाठी मात्र तोट्याचे आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर मर्यादित यश
तेलंगणात मुख्यालय असलेल्या एमआयएम पक्षाला राष्ट्रीय पातळीवर मुस्लिमांचा पक्ष म्हणूनही वर्चस्व प्रस्थापित करता आलेले नाही. बिहारमधील सीमांचल या मुस्लीमबहुल भागात पक्षाचे पाच आमदार निवडून आले. गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ओवेसी यांनी जोर लावूनही पक्षाला फक्त ०.४३ टक्के मते मिळाली. म्हणजे अर्धा टक्का मतांचीही मजल गाठता आली नव्हती. उत्तर प्रदेशातील मुस्लिमांनी समाजवादी पार्टीला पाठिंबा दिला होता, हे स्पष्टच दिसते. बिहारमध्येही केवळ सीमांचलमध्ये पक्षाला यश मिळाले. तमिळनाडू किंवा केरळ या दक्षिणेकडील मुस्लीम मतदारांची संख्या लक्षणीय असलेल्या राज्यांमध्ये या पक्षाला प्रभाव पाडता आलेला नाही. नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीमबहुल मतदारसंघांत एमआयएमच्या उमेदवारांना फार मते मिळाली नाहीत. पण काँग्रेसच्या मतांमध्ये फूट पाडण्यात एमआयएम यशस्वी झाला होता. आगामी लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये एमआयएम आपला प्रभाव पाडेल, असा दावा ओवेसी यांनी अधिवेशनात केला आहे. महाराष्ट्रात मात्र या पक्षापुुढे आव्हान सोपे नाही. राज्यातील मुस्लीम जहाल विचारांच्या एमआयएमला कितपत पाठिंबा देतील यावरच पक्षाचे यश अवलंबून असेल. कारण दलित किंवा अन्य मतदार काही अपवाद वगळल्यास एमआयएमला पाठिंबा देण्याची शक्यता नाही.
santosh.pradhan@expressindia.com
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन (एमआयएम) पक्षाच्या मुंबईत पार पडलेल्या दोन दिवसीय अधिवेशनात राज्यातील मुस्लीम समाजाला साद घालण्यात आली. मुस्लिमांचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडून पक्षाचा विस्तार करण्यावर भर देण्यात आला. मुस्लिमांचा तारणहार अशी प्रतिमा अधिक अधोरेखित करण्यात आली. खरा प्रश्न राज्यात ‘एमआयएम’ला अल्पसंख्याक समाज किती साथ देणार हा आहे.
२०११च्या जणनगणनेनुसार राज्यात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या ११.५४ टक्के आहे. गेल्या १२ वर्षांत यात भरही पडली असेल. महाराष्ट्रातील मुस्लीम समाज हा तेवढा कडवा किंवा कर्मठ नाही. देशाच्या अन्य भागांत होते तसेच राज्यातल्या मुस्लीम समाजाचे मतदान होते. हिंदुत्ववादी पक्षांना पराभूत करणे हे अल्पसंख्याक समाजाचे उद्दिष्ट असते. यामुळे ही मते साधारपणे काँग्रेस किंवा समविचारी पक्षांना मिळतात. शिवसेनेबद्दल आधी मुस्लीम समाजात विरोधाची कट्टर भावना होती. पण उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला सत्तेपासून दूर राखण्याकरिता काँग्रेस व राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी केल्यापासून मुस्लीम समाजातील शिवसेनाविरोध मावळला आहे. उलट मुस्लिमांची मते आता शिवसेनेलाही मिळतील, असे सध्या तरी चित्र आहे. किमान मुंबईत तरी मुस्लीम शिवसेनेला साथ देण्याच्या तयारीत आहेत.
तेलंगणात पाळेमुळे असलेल्या एमआयएमने राज्यात १० ते १५ वर्षांपूर्वी प्रवेश केला. तेलंगणाच्या सीमेवरील नांदेेडमध्ये महानगरपालिका निवडणुकीत एमआयएमने पहिली चुणूक दाखविली. त्यानंतर औरंगाबादमध्ये पक्षाने पाळेमुळे घट्ट केली. २०१४च्या निवडणुकीत एमआयएमचे दोन आमदार निवडून आले. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबादमध्ये एमआयएमचे इम्तियाज जलील निवडून आले. विधानसभेत मालेगाव आणि धुळ्यातून पक्षाचे दोन आमदार निवडून आले आहेत. याचा अर्थ पक्षाने बऱ्यापैकी बस्तान बसविले आहे. पक्षाचा पाया एमआयएमचे प्रमुख व खासदार असादुद्दिन ओवेसी यांना अधिक विस्तारायचा आहे.
भाजपला कधीही साथ नाही?
एमआयएमच्या अधिवेशनात मुस्लिमांचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडण्यात आले. पण त्याचबरोबर दलितांचा उल्लेख करण्यात आला. मुस्लीम आणि दलित अशी मतपेढी तयार करण्याची ओवेसी यांची योजना दिसते. मुस्लीम समाजात सध्या केंद्रातील भाजप सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या आक्रमक हिंदुत्वाच्या पुरस्काराबद्दल काहीशी असुरक्षिततेची भावना आहे. नेमके यावरच ओवेसी यांनी बोट ठेवले. समान नागरी कायदा, लव्ह जिहाद, हिंदू राष्ट्राची मागणी यावर एमआयएमने विरोधी भूमिका घेतली. समान नागरी कायद्याच्या विरोधात घटना समितीत घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या भाषणाचा उल्लेख केला. लव्ह जिहादच्या नावाखाली नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका त्यांनी केली. मुस्लीम समाजातील असुरक्षिततेची भावना दूर करण्याकरिता रा. स्व. संघाशी चर्चा समाजातील काही बुद्धिवाद्यांनी सुरू केली आहे. त्यावरही ओवेसी यांनी सडकून टीका केली. एकूणच मुस्लीम समाजाला भावतील अशा मुद्द्यांना त्यांनी हात घातला.
मुस्लिमांमधील पसमांदा समाजाला आपलेसे करण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात हा मुद्दा मांडला होता. पसमांदा म्हणजे कनिष्ठ वर्ग. मुस्लीम समाजात या वर्गाला फारसे महत्त्व दिले जात नाही. यामुळेच या समाजाला जवळ करण्याची भाजपची योजना आहे. पण अलीकडेच कथित गोरक्षकांनी हरयाणामधून अपहरण करून राजस्थानमध्ये हत्या केलेले दोन तरुण हे पसमांदा समाजाचे होते याकडे लक्ष वेधत ओवेसी यांनी मुस्लीम समाज कधीही भाजपला साथ देणार नाही, असा दावा केला.
ओवेसी किंवा एमआयएमवर भाजपचा ब संघ (बी टीम) अशी टीका नेहमीच केली जाते. ओवेसी यांनी पक्षाचे अधिवेशन तसेच मुंब्रा व मालवणीमधील जाहीर सभांमधून काँग्रेस, राष्ट्रवादी व भाजपवर जहाल शब्दांत टीका व आरोप केले. एमआयएमला आपला पाया विस्तारायचा असेल तर मुस्लीम समाजाकडून आज पाठिंबा मिळत असलेल्या पक्षांना लक्ष्य करावेच लागेल. एमआयएमची महाराष्ट्रात जेवढी ताकद वाढेल तेवढे भाजपला फायदेशीरच ठरणारे आहे. एमआयएम अधिक ताकदवान होणे हे महाविकास आघाडीसाठी- विशेषत: काँग्रेससाठी मात्र तोट्याचे आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर मर्यादित यश
तेलंगणात मुख्यालय असलेल्या एमआयएम पक्षाला राष्ट्रीय पातळीवर मुस्लिमांचा पक्ष म्हणूनही वर्चस्व प्रस्थापित करता आलेले नाही. बिहारमधील सीमांचल या मुस्लीमबहुल भागात पक्षाचे पाच आमदार निवडून आले. गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ओवेसी यांनी जोर लावूनही पक्षाला फक्त ०.४३ टक्के मते मिळाली. म्हणजे अर्धा टक्का मतांचीही मजल गाठता आली नव्हती. उत्तर प्रदेशातील मुस्लिमांनी समाजवादी पार्टीला पाठिंबा दिला होता, हे स्पष्टच दिसते. बिहारमध्येही केवळ सीमांचलमध्ये पक्षाला यश मिळाले. तमिळनाडू किंवा केरळ या दक्षिणेकडील मुस्लीम मतदारांची संख्या लक्षणीय असलेल्या राज्यांमध्ये या पक्षाला प्रभाव पाडता आलेला नाही. नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीमबहुल मतदारसंघांत एमआयएमच्या उमेदवारांना फार मते मिळाली नाहीत. पण काँग्रेसच्या मतांमध्ये फूट पाडण्यात एमआयएम यशस्वी झाला होता. आगामी लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये एमआयएम आपला प्रभाव पाडेल, असा दावा ओवेसी यांनी अधिवेशनात केला आहे. महाराष्ट्रात मात्र या पक्षापुुढे आव्हान सोपे नाही. राज्यातील मुस्लीम जहाल विचारांच्या एमआयएमला कितपत पाठिंबा देतील यावरच पक्षाचे यश अवलंबून असेल. कारण दलित किंवा अन्य मतदार काही अपवाद वगळल्यास एमआयएमला पाठिंबा देण्याची शक्यता नाही.
santosh.pradhan@expressindia.com
