तिसऱ्या आघाडीचा येत्या विधानसभा निवडणुकीवरील परिणाम या विषयावर बरीच साधकबाधक चर्चा सुरू आहे. कोल्हापूरचे संभाजीराजे, शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी व प्रहारचे बच्चू कडू यांनी तिसरी आघाडी प्रसवली आहे. त्यांची पार्श्वभूमी तपासली तर काय समोर येतं? तेव्हाच्या राष्ट्रवादीतल्या साताऱ्याच्या उदयनराजेंना ‘बॅलन्स’ करण्यासाठी फडणवीसांनी छत्रपती घराण्यातील संभाजीराजेंना खासदारकी दिली. ती मुदत संपल्यावर त्यांना वाऱ्यावर सोडलं. ते मग खासदारकीसाठी उद्धव ठाकरेंकडे गेले. ठाकरेंनी स्वाभाविकच संभाजीराजेंना शिवसेना प्रवेशाची अट घातली. ती संभाजीराजेंनी अव्हेरली. यावेळी त्यांना डावलून पवारांनी त्यांच्या पिताजींना, आदरणीय शाहू महाराजांना (ठाकरेंना कोल्हापूरची जागा सोडायला पटवून) काँग्रेसचं तिकीट दिलं व ते निवडूनही आले. उदयनराजे भाजपमध्ये आले, त्यामुळे भाजपच्या दृष्टीने संभाजीराजेंची उपयुक्तता संपली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राजू शेट्टींना लोकसभेच्या निडणुकीत हातकणंगलेतून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे निवडणूक लढवायची होती आणि तिथे मविआत उबाठा सेनेचा दावा असल्यामुळे त्यांचा पाठिंबा हवा होता. पण शेट्टींनी मशाल चिन्हावरच निवडणूक लढवावी म्हणून उद्धव अडून बसले. या ठाकरेंच्या चुकीच्या निर्णयाने सीट तर शिंदेंसेनेला गेलीच, पण राजू शेट्टीही विरोधात गेले. बच्चू कडू यांचा प्रकार वेगळाच आहे. शिवसेना फुटली तेंव्हा बच्चू कडू शिंदे गटात सामील होताना म्हणाले, ‘फडणवीसांचा फोन आला म्हणून गुवाहाटीला आलो’. त्यानंतर लोकसभेला त्यांनी अमरावती मतदारसंघात आपला उमेदवार उभा केला, भाजपच्या उमेदवारांविरुद्ध प्रचार केला. तिथे मविआचा उमेदवार निवडून आला. त्यामुळे बच्चू कडू सध्या काय करतील, हे त्यांचं त्यांनाही सांगता येत नाही.
हेही वाचा – मेक इन इंडिया’ची दशकपूर्ती
छत्रपती संभाजीराजे, राजू शेट्टी व बच्चू कडू हे असे आपापल्या स्वार्थापोटी एकत्र आले आहेत. यांचा राग उद्धव व पवारांवर आहे. आता असं गृहीतक मांडलं जातं की या तिघांच्या तिसऱ्या (कथित) आघाडीचा फायदा भाजपप्रणीत महायुतीला होईल, पण हेच मुळात चुकीचं वाटतं. शेट्टींनी मविआविरोधात निवडणूक लढवली, संभाजीराजेंची सहानुभूती भाजपकडे आहे, बच्चू कडू महायुतीचा भाग आहेत, त्यामुळे त्यांचे मतदार हे महायुतीबद्धल सहानुभूती असणारेच आहेत. अशा स्थितीत त्यांचे उमेदवार महायुतीचीच मते खातील, असे वाटते. अर्थात मुळात यांना जनाधार किती मिळेल हाच लाखमोलाचा प्रश्न आहे. कारण वंचित बहुजन आघाडी वेळोवेळी भाजप विरोधकांबरोबर निवडणूक लढवायची चर्चा करते, पण शेवटी ती ‘फिसकटवून’ आपले स्वतंत्र उमेदवार उभे करते. यावेळी तेही तिसऱ्या आघाडीची गोष्ट करताहेत व त्याचबरोबर आपले मतदारसंघ व उमेदवारही जाहीर करताहेत.
वंचितला अपयश येतं, यापेक्षा महत्वाचे म्हणजे दर निवडणुकीत त्यांचा मताचा टक्का घटतोय. याचाच साधा सरळ अर्थ आहे की मतदार शहाणे होताहेत व मतांच्या फाटाफुटीला आळा बसत चालला आहे. तिसऱ्या आघाडीबाबत हे होणारच नाही असं नाही. मात्र काही ठिकाणी अन्याय झाल्यामुळे महायुती व महाआघाडी सोडून तिसरा उमेदवार निवडून येतो, हे आपण सांगली लोकसभेच्या निकालात पाहिलं आहे. पण ते अगदीच विरळा, त्यामुळे त्याचा विचार इथे नको.
अशी परिस्थिती असताना तिसऱ्या आघाडीचा घाट का? तर मुख्यत्वे एकेकाचा अहंभाव हेच कारण असावे. प्रस्थापित पक्षात यांना मानाचे स्थान मिळावयाची शक्यता दुरान्वयानेच. याचबरोबर सत्ताधारी महायुतीची दारुण परिस्थिती. ते पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता नगण्य असल्याचे वाटल्याने महायुती काहीही करायला तयार आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे ‘लाडक्या’ योजना! पण एकाच टोपलीत ही सगळी अंडी असल्यामुळे ती सगळीच फुटण्याचा धोकाही तेवढाच आहे, म्हणून तिसऱ्या आघाडीला उभं करणं हा प्लॅन बी. तो या आशेवर की ते महाआघाडीची मतं खातील!
महायुतीचा विचार केला तर भाजपने ५५ चा आकडा ओलांडला तरी ते जिंकले समजायला हरकत नसावी. शिंदे सेना सध्याच्या शिंदेंच्या ‘करिष्म्या’वर चांगला स्ट्राईक रेट मिळाला तरी ६०-६५च्या पुढे जाऊ शकत नाही. म्हणजे बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी अजितदादांनी किमान २५ तरी जागा मिळवायला हव्यात. अर्थात हे अनुमान इतकं काठावरचं आहे की एकही आकडा चुकला तरी कपाळमोक्षच. अर्थात यावेळी अपक्ष यात किंगमेकरची भूमिका बजावू शकतात, व त्यांना कवेत घेण्यात भाजप माहीर आहे.
मविआत स्वाभाविकच काँग्रेस मोठा भाऊ किंवा शेअर घेणारा पक्ष आहे. काँग्रेस व उबाठा सेना उमेदवारांच्या किती संख्येवर एकमत करते हे कळीचे ठरणार आहे. कारण काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात आपला ठसा उमटवला आहे. तसं उबाठा सेनेचं नाही. लोकसभेला सांगली जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचं वर्चस्व टिकवण्याच्या गेमप्लॅनमध्ये सेनेच्या सांगली व हातकणंगलेच्या उबाठा सेनेच्या उमेदवारांचा जसा बळी दिला गेला व दोन जागा घालवल्या, तसा ‘घरभेदी सल्ला’ टाळावा. सुदैवाने सांगलीचे विशाल पाटील काँग्रेसचे (म्हणजे मविआचे) सहयोगी सदस्य झाले, ही जमेची बाजू. दुसरं, शिंदेंच्या बंडखोरीमुळे सेना उभी दुभंगली, तिचा पूर्वीचा बाज राहिला नाही. तरी उद्धव ठाकरेंवर अन्याय झाल्याच्या भावनेने उबाठा सेनेच्या व मविआच्या इतर उमेदवारांना फायदा झाला.
पण दुःखाला कढ एकदाच येतो, तसं लोकसभेला चाललेलं अन्यायाचं कार्ड विधानसभेला कितपत चालेल याविषयी शंका आहे. त्याचवेळी उद्धव ठाकरेंच्या लढाऊ बाण्याचीही कल्पना आहे. २०२१४ मध्ये लोकसभेचा निकाल डोक्यात गेल्याने ऐन निवडणुकीअगोदर भाजपने सेनेबरोबरची युती तोडली, तरीही उद्धव ठाकरेंनी (अविभक्त) सेनेचे ६३ उमेदवार निवडून आणले. त्यावेळी पवारांनी (हस्ते प्रफुल्ल पटेल) भाजपने न मागितलेला पाठिंबा जाहीर केला नसता तर महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणूक जाहीर झाली असती. पण कदाचित भविष्यकालीन राजकारणाच्या दृष्टीने पवारांना तेव्हा वाटलं असेल की दिल्लीतल्या ‘शिष्या’ला मदत करावी. पण फडणवीस शहाणे म्हणून त्यांनी पवारांवर न विसंबता विधानसभेतील बहुमतांसाठी सेनेला परत आपल्याबरोबर आणले, पण त्यानंतर सेना कायमच युतीत दुय्यम भूमिकेत गेली ती गेलीच.
या सर्व पार्श्वभूमीवर उबाठाने जागांची मागणी करताना तारतम्य बाळगायला हवे, व स्ट्राईक रेट जास्त कसा राहील यावर मतदारसंघ व उमेदवारांची निवड करायला हवी. लोकसभेतली चूक पुन्हा करू नये व पवारांसारखं सर्वसमावेशक धोरण ठेवावं. तत्वाचं राजकारण कधीच चुलीत गेलं आहे याचं भान ठेवावं व राजकीय अस्पृश्यता टाळावी. कारण राजकारण करताना कुठलाही विधिनिषेध न बाळगणाऱ्या भाजपशी गाठ आहे, याची कायम जाणीव ठेवावी. उबाठाला १०० जागा मिळाल्या तरी तेवढे ‘निवडणूकयोग्य’ उमेदवार उबाठाकडे असणे अवघड आहे. यामुळे स्ट्राईक रेट तर खाली जाईलच, पण त्या जागा महायुतीला आंदण दिल्यासारखं होईल. सुरत व इंदूरप्रमाणे आपले उमेदवार ऐनवेळी दगा देणार नाहीत, याचीही काळजी घ्यायला हवी, कारण निवडणूक रोखे जरी घटनाबाह्य ठरले तरी त्यातून मिळालेला पैसा मात्र खणखणीत आहे.
हेही वाचा – लेख: ‘वंचित’च्या निदर्शनांची दिशा काय?
पवारांची राजनीती सरळ आहे. आजचा दिवस आपला नाही, त्यामुळे (खरंतर नेहमीच) तत्व गुंडाळून जितके पसरता येतील तितके पसरायचे. म्हणजेच योग्य वाटतील तेव्हढे उमेदवार उभे करून स्ट्राईक रेट वाढवून शक्य तेवढा मोठा आकडा गाठायचा. आताच मुख्यमंत्रीपदावर चर्चा केली तर राष्ट्रवादीला अध्यक्ष जयंत पाटील यांचंच नाव घ्यावं लागेल. त्यापेक्षा थांबून विधानसभा निकालानंतर जर हुकमाचा पत्ता हातात आला तर ‘पहिली महिला मुख्यमंत्री’ म्हणून सुप्रियाताईंचे नाव रेटता येईल. उद्धवनी ‘अदानींचे धारावीचे टेंडर’ म्हणा वा ‘वर्क ऑर्डर कॅन्सल करणारच’ म्हणून नको तेव्हा आपले पत्ते उघड केले. दुसरं पवारांनी ‘उद्धव कार्यक्षम मुख्यमंत्री होते’ अशी भलामण केली. या दोन्हीचा अर्थ उद्धव ठाकरेंची इच्छा असली तरी पवार त्यांच्या नावाला विरोध करतील, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे.
जर नोव्हेंबरपर्यंत (हरियाणाचे निकाल विरोधात गेल्यास) भाजपला यशाची शाश्वती वाटली नाही तर निवडणुका पुढे ढकलून राष्ट्रपती राजवट लावायला केंद्र सरकार मागे पुढे पाहणार नाही. असं झालं तर मात्र सगळ्यांचेच ताबूत थंड होतील. परिस्थिती दिवसागणिक बदलत असल्यामुळे येत्या निवडणुकीतील उत्कंठाही वाढीस लागली आहे.
shivlkar@gmail.com
राजू शेट्टींना लोकसभेच्या निडणुकीत हातकणंगलेतून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे निवडणूक लढवायची होती आणि तिथे मविआत उबाठा सेनेचा दावा असल्यामुळे त्यांचा पाठिंबा हवा होता. पण शेट्टींनी मशाल चिन्हावरच निवडणूक लढवावी म्हणून उद्धव अडून बसले. या ठाकरेंच्या चुकीच्या निर्णयाने सीट तर शिंदेंसेनेला गेलीच, पण राजू शेट्टीही विरोधात गेले. बच्चू कडू यांचा प्रकार वेगळाच आहे. शिवसेना फुटली तेंव्हा बच्चू कडू शिंदे गटात सामील होताना म्हणाले, ‘फडणवीसांचा फोन आला म्हणून गुवाहाटीला आलो’. त्यानंतर लोकसभेला त्यांनी अमरावती मतदारसंघात आपला उमेदवार उभा केला, भाजपच्या उमेदवारांविरुद्ध प्रचार केला. तिथे मविआचा उमेदवार निवडून आला. त्यामुळे बच्चू कडू सध्या काय करतील, हे त्यांचं त्यांनाही सांगता येत नाही.
हेही वाचा – मेक इन इंडिया’ची दशकपूर्ती
छत्रपती संभाजीराजे, राजू शेट्टी व बच्चू कडू हे असे आपापल्या स्वार्थापोटी एकत्र आले आहेत. यांचा राग उद्धव व पवारांवर आहे. आता असं गृहीतक मांडलं जातं की या तिघांच्या तिसऱ्या (कथित) आघाडीचा फायदा भाजपप्रणीत महायुतीला होईल, पण हेच मुळात चुकीचं वाटतं. शेट्टींनी मविआविरोधात निवडणूक लढवली, संभाजीराजेंची सहानुभूती भाजपकडे आहे, बच्चू कडू महायुतीचा भाग आहेत, त्यामुळे त्यांचे मतदार हे महायुतीबद्धल सहानुभूती असणारेच आहेत. अशा स्थितीत त्यांचे उमेदवार महायुतीचीच मते खातील, असे वाटते. अर्थात मुळात यांना जनाधार किती मिळेल हाच लाखमोलाचा प्रश्न आहे. कारण वंचित बहुजन आघाडी वेळोवेळी भाजप विरोधकांबरोबर निवडणूक लढवायची चर्चा करते, पण शेवटी ती ‘फिसकटवून’ आपले स्वतंत्र उमेदवार उभे करते. यावेळी तेही तिसऱ्या आघाडीची गोष्ट करताहेत व त्याचबरोबर आपले मतदारसंघ व उमेदवारही जाहीर करताहेत.
वंचितला अपयश येतं, यापेक्षा महत्वाचे म्हणजे दर निवडणुकीत त्यांचा मताचा टक्का घटतोय. याचाच साधा सरळ अर्थ आहे की मतदार शहाणे होताहेत व मतांच्या फाटाफुटीला आळा बसत चालला आहे. तिसऱ्या आघाडीबाबत हे होणारच नाही असं नाही. मात्र काही ठिकाणी अन्याय झाल्यामुळे महायुती व महाआघाडी सोडून तिसरा उमेदवार निवडून येतो, हे आपण सांगली लोकसभेच्या निकालात पाहिलं आहे. पण ते अगदीच विरळा, त्यामुळे त्याचा विचार इथे नको.
अशी परिस्थिती असताना तिसऱ्या आघाडीचा घाट का? तर मुख्यत्वे एकेकाचा अहंभाव हेच कारण असावे. प्रस्थापित पक्षात यांना मानाचे स्थान मिळावयाची शक्यता दुरान्वयानेच. याचबरोबर सत्ताधारी महायुतीची दारुण परिस्थिती. ते पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता नगण्य असल्याचे वाटल्याने महायुती काहीही करायला तयार आहे. त्याचाच परिपाक म्हणजे ‘लाडक्या’ योजना! पण एकाच टोपलीत ही सगळी अंडी असल्यामुळे ती सगळीच फुटण्याचा धोकाही तेवढाच आहे, म्हणून तिसऱ्या आघाडीला उभं करणं हा प्लॅन बी. तो या आशेवर की ते महाआघाडीची मतं खातील!
महायुतीचा विचार केला तर भाजपने ५५ चा आकडा ओलांडला तरी ते जिंकले समजायला हरकत नसावी. शिंदे सेना सध्याच्या शिंदेंच्या ‘करिष्म्या’वर चांगला स्ट्राईक रेट मिळाला तरी ६०-६५च्या पुढे जाऊ शकत नाही. म्हणजे बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी अजितदादांनी किमान २५ तरी जागा मिळवायला हव्यात. अर्थात हे अनुमान इतकं काठावरचं आहे की एकही आकडा चुकला तरी कपाळमोक्षच. अर्थात यावेळी अपक्ष यात किंगमेकरची भूमिका बजावू शकतात, व त्यांना कवेत घेण्यात भाजप माहीर आहे.
मविआत स्वाभाविकच काँग्रेस मोठा भाऊ किंवा शेअर घेणारा पक्ष आहे. काँग्रेस व उबाठा सेना उमेदवारांच्या किती संख्येवर एकमत करते हे कळीचे ठरणार आहे. कारण काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात आपला ठसा उमटवला आहे. तसं उबाठा सेनेचं नाही. लोकसभेला सांगली जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचं वर्चस्व टिकवण्याच्या गेमप्लॅनमध्ये सेनेच्या सांगली व हातकणंगलेच्या उबाठा सेनेच्या उमेदवारांचा जसा बळी दिला गेला व दोन जागा घालवल्या, तसा ‘घरभेदी सल्ला’ टाळावा. सुदैवाने सांगलीचे विशाल पाटील काँग्रेसचे (म्हणजे मविआचे) सहयोगी सदस्य झाले, ही जमेची बाजू. दुसरं, शिंदेंच्या बंडखोरीमुळे सेना उभी दुभंगली, तिचा पूर्वीचा बाज राहिला नाही. तरी उद्धव ठाकरेंवर अन्याय झाल्याच्या भावनेने उबाठा सेनेच्या व मविआच्या इतर उमेदवारांना फायदा झाला.
पण दुःखाला कढ एकदाच येतो, तसं लोकसभेला चाललेलं अन्यायाचं कार्ड विधानसभेला कितपत चालेल याविषयी शंका आहे. त्याचवेळी उद्धव ठाकरेंच्या लढाऊ बाण्याचीही कल्पना आहे. २०२१४ मध्ये लोकसभेचा निकाल डोक्यात गेल्याने ऐन निवडणुकीअगोदर भाजपने सेनेबरोबरची युती तोडली, तरीही उद्धव ठाकरेंनी (अविभक्त) सेनेचे ६३ उमेदवार निवडून आणले. त्यावेळी पवारांनी (हस्ते प्रफुल्ल पटेल) भाजपने न मागितलेला पाठिंबा जाहीर केला नसता तर महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणूक जाहीर झाली असती. पण कदाचित भविष्यकालीन राजकारणाच्या दृष्टीने पवारांना तेव्हा वाटलं असेल की दिल्लीतल्या ‘शिष्या’ला मदत करावी. पण फडणवीस शहाणे म्हणून त्यांनी पवारांवर न विसंबता विधानसभेतील बहुमतांसाठी सेनेला परत आपल्याबरोबर आणले, पण त्यानंतर सेना कायमच युतीत दुय्यम भूमिकेत गेली ती गेलीच.
या सर्व पार्श्वभूमीवर उबाठाने जागांची मागणी करताना तारतम्य बाळगायला हवे, व स्ट्राईक रेट जास्त कसा राहील यावर मतदारसंघ व उमेदवारांची निवड करायला हवी. लोकसभेतली चूक पुन्हा करू नये व पवारांसारखं सर्वसमावेशक धोरण ठेवावं. तत्वाचं राजकारण कधीच चुलीत गेलं आहे याचं भान ठेवावं व राजकीय अस्पृश्यता टाळावी. कारण राजकारण करताना कुठलाही विधिनिषेध न बाळगणाऱ्या भाजपशी गाठ आहे, याची कायम जाणीव ठेवावी. उबाठाला १०० जागा मिळाल्या तरी तेवढे ‘निवडणूकयोग्य’ उमेदवार उबाठाकडे असणे अवघड आहे. यामुळे स्ट्राईक रेट तर खाली जाईलच, पण त्या जागा महायुतीला आंदण दिल्यासारखं होईल. सुरत व इंदूरप्रमाणे आपले उमेदवार ऐनवेळी दगा देणार नाहीत, याचीही काळजी घ्यायला हवी, कारण निवडणूक रोखे जरी घटनाबाह्य ठरले तरी त्यातून मिळालेला पैसा मात्र खणखणीत आहे.
हेही वाचा – लेख: ‘वंचित’च्या निदर्शनांची दिशा काय?
पवारांची राजनीती सरळ आहे. आजचा दिवस आपला नाही, त्यामुळे (खरंतर नेहमीच) तत्व गुंडाळून जितके पसरता येतील तितके पसरायचे. म्हणजेच योग्य वाटतील तेव्हढे उमेदवार उभे करून स्ट्राईक रेट वाढवून शक्य तेवढा मोठा आकडा गाठायचा. आताच मुख्यमंत्रीपदावर चर्चा केली तर राष्ट्रवादीला अध्यक्ष जयंत पाटील यांचंच नाव घ्यावं लागेल. त्यापेक्षा थांबून विधानसभा निकालानंतर जर हुकमाचा पत्ता हातात आला तर ‘पहिली महिला मुख्यमंत्री’ म्हणून सुप्रियाताईंचे नाव रेटता येईल. उद्धवनी ‘अदानींचे धारावीचे टेंडर’ म्हणा वा ‘वर्क ऑर्डर कॅन्सल करणारच’ म्हणून नको तेव्हा आपले पत्ते उघड केले. दुसरं पवारांनी ‘उद्धव कार्यक्षम मुख्यमंत्री होते’ अशी भलामण केली. या दोन्हीचा अर्थ उद्धव ठाकरेंची इच्छा असली तरी पवार त्यांच्या नावाला विरोध करतील, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे.
जर नोव्हेंबरपर्यंत (हरियाणाचे निकाल विरोधात गेल्यास) भाजपला यशाची शाश्वती वाटली नाही तर निवडणुका पुढे ढकलून राष्ट्रपती राजवट लावायला केंद्र सरकार मागे पुढे पाहणार नाही. असं झालं तर मात्र सगळ्यांचेच ताबूत थंड होतील. परिस्थिती दिवसागणिक बदलत असल्यामुळे येत्या निवडणुकीतील उत्कंठाही वाढीस लागली आहे.
shivlkar@gmail.com
