सामान्य माणसाचा विश्वास टिकवणे ही न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आहे…

प्रश्न – तुमच्या अगोदरच्या न्यायमूर्तींचा कार्यकाळ ७४ दिवसांचा होता; तुमच्याकडे जवळपास दोन वर्षे आहेत. तुमचे प्राधान्यक्रम काय आहेत?

माझ्या नेतृत्वातून उदाहरण घालून देणे हे माझे पहिले प्राधान्य आहे. मी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती होतो, तेव्हादेखील माझे असे म्हणणे होते की मुख्य न्यायमूर्तीपदावर बसलेल्या व्यक्तीला न्यायालयीन कामकाजदेखील करावेच लागते. त्यामुळे मला न्यायाधीश म्हणून माझ्या कामावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. मी उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश झाल्यावर सांगितले होते आणि आतादेखील सांगतो की ते पद काय आणि आता भारताचे सरन्यायाधीशपद काय, या पदांवर बसणाऱ्या व्यक्तीवर प्रचंड प्रमाणात अतिरिक्त प्रशासकीय जबाबदारी असते.

आपली न्यायव्यवस्था वसाहतवादी प्रारूपावर आधारित आहे. ती अधिक सोपी, अधिक पारदर्शक, अधिक कार्यक्षम बनवणे हे माझे ध्येय आहे, जेणेकरून सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेशी संवाद सुलभ, साधा आणि पारदर्शक होईल… दुसरे ध्येय, अर्थातच विवेकाची हाक आणि कर्तव्याची हाक ऐकणे हे आहे कारण सर्वसामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवर प्रचंड विश्वास आहे याची मला जाणीव आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीतून नागरिकांच्या मनात ही भावना विकसित झाली आहे. न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून लोकांच्या खऱ्या तक्रारींना, गाऱ्हाण्यांना प्रतिसाद दिला गेला तरच हा विश्वास टिकून राहील आणि जोपासला जाईल. त्यामुळे न्यायव्यवस्था त्या पद्धतीने काम करेल याची आपल्याला खात्री द्यावी लागेल.

काही वेळा, न्यायाधीश म्हणून आमच्यापर्यंत ज्या तक्रारी येतात, त्या अशा स्वरूपाच्या असतात की अगदी वर्तमानपत्रेदेखील त्या तक्रारींच्या बातम्या करणार नाहीत. या मूलत: सामान्य नागरिकांच्या रोजच्या जगण्याविषयीच्या अगदी साध्यासाध्या तक्रारी असतात. पण त्या तक्रारींचा त्यांच्या आयुष्यावर खूप खोलवर परिणाम होत असतो. सर्वसामान्य नागरिकांच्या मागण्या हे आपल्या विवेकबुद्धीला केलेले आवाहन म्हणून समजून घेणे आवश्यक आहे. न्याययंत्रणेने आपण सामान्य लोकांपेक्षा कुणी तरी वेगळे, मोठे आहोत असे न वागता देशाचा, राज्याचा अविभाज्य भाग बनून नागरिकांकडे सहानुभूती, बांधिलकी, करुणा या दृष्टिकोनातून बघितले पाहिजे.

काही प्रमुख गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदे. जिल्हा पातळीवरील न्यायव्यवस्थेपासून उच्च न्यायालये आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायव्यवस्थेतील सर्व पदे भरण्याची गरज आहे.

दुसरे म्हणजे, आपल्याला आपल्या न्यायव्यवस्थेत विविधता आणण्याची गरज आहे. आज आपण न्यायव्यवस्थेचा जो चेहरा पाहतो आहोत, तो तीन-चार दशकांपूर्वीच्या विधि व्यवसायातून घडलेला आहे. आपल्याला वैविध्य असलेली सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालये हवी आहेत असे म्हणणे कधीकधी अगदी सोपे असते. आपण असे म्हणतो तेव्हा आपल्याला जिथून या व्यवस्थेत काम करण्यासाठी माणसे मिळतात, त्या मूळ स्रोतांकडेही पाहावे लागेल. आजच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडे पाहिले तर ते ३० वर्षांपूर्वी या व्यवसायात आले तेव्हाची स्थिती काय होती, याची कल्पना येते. त्याचप्रमाणे, आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थितीकडे पाहिले तर ४० वर्षांपूर्वी या व्यवसायाची स्थिती काय होती, याचे दर्शन घडते.

तिसरी गोष्ट म्हणजे, आपण आपल्या न्यायव्यवस्थेचे लोकशाहीकरण करणे गरजेचे आहे. त्यातून समाजातील उपेक्षित समूह, वेगवेगळ्या प्रदेशांतील लोक, स्त्री-पुरुष अशा समाजाच्या सर्व थरांतील लोकांना ही व्यवस्था उपलब्ध होऊ शकेल.

आज आपण ही चौकट निश्चित केली तर भविष्यातही ती आपल्या कामाला येईल. आज कोणी तरी त्यासाठीची पावले उचलणे गरजेचे आहे. न्यायव्यवस्थेच्या या पैलूकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही, असे मला वाटते

न्यायाधीशांची नियुक्ती असो की न्यायालयांमध्ये रजिस्ट्री ज्या प्रकारे काम करते ती पद्धत असो, आपल्याला कामाचे मापदंड तयार करावे लागतील. अधिक वस्तुनिष्ठ व्हावे लागेल. सामान्य लोकांचा विचार करता जुन्या खटल्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल.

प्रश्न – न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे काय?

उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायवृंद पद्धतीने केली जाते. ही पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे. या व्यवस्थेच्या चौकटीत काम करताना, अनेक सुधारणा घडवून आणता येतील. कारण घटनात्मक लोकशाहीत कोणतीही संस्था परिपूर्ण असल्याचा दावा करू शकत नाही. न्यायवृंद पद्धतीवर केल्या जाणाऱ्या टीकेकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. या पद्धतीवर टीका म्हणजे एकूण न्यायव्यवस्थेवर टीका नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात असे असले तरी न्यायव्यवस्थेच्या आतून आणि बाहेरून या व्यवस्थेबद्दल जे जे काही ऐकू येते, ते ऐकून घेतले पाहिजे आणि व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी अधिक वस्तुनिष्ठ मापदंड वापरले पाहिजेत. आपण चांगले काम कसे केले पाहिजे किंवा निर्णय कसे चांगले घ्यावेत याचे मूल्यांकन केले पाहिजे आणि गोष्टी पुढे नेल्या पाहिजेत.

प्रश्न – अलीकडेच केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी न्यायवृंद पद्धत अपारदर्शक असल्याचे म्हटले आहे…

कोणताही न्यायाधीश त्याच्या खटल्यांमधील निर्णय लेखी स्वरूपात कसे देतो आणि न्यायाधीश म्हणून कसे काम करतो ते पाहिले गेले पाहिजे. त्यामुळे टीकेला सामोरे जाण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे कामकाजाबद्दल होणारी वेगवेगळ्या प्रकारची टीका स्वीकारता येणे. काही टीका पूर्णपणे समर्थनीय वा स्वीकारार्ह असू शकत नाहीत. काही टीकांमधून कामाची पद्धत कशी बदलता येईल हे चांगल्या प्रकारे समजू शकते. त्यानुसार काही गोष्टी स्वीकारता येतील. पण हे सगळे बदल स्थैर्य निर्माण करणारे आणि त्यातून सगळ्यांच्या फायद्याचे ठरतील असे असायला हवेत.

व्यवस्थेच्या अपारदर्शकतेबद्दल चर्चा करायची असेल तर त्याचे अधिक विश्लेषण करू या. एकीकडे, लोकांना न्यायाधीशांची नेमणूक कशी केली जाते याबद्दल कुतूहल, उत्सुकता असते. आपल्या घटनात्मक चौकटीत अंतिम अपील करण्याचे व्यासपीठ म्हणून न्यायालयाचे महत्त्व लक्षात घेता, नागरिकांना न्यायालयांच्या नेमणुका कशा होतात, याबद्दल वाटणारी काळजी रास्त आहे. त्यामुळे या नेमणुकांचे मापदंड काय आहेत, हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे, हे नाकारता येणार नाही. आपल्याकडे विहित कार्यपद्धती (मेमोरँडम ऑफ प्रोसीजर) आहे. त्यात उच्च न्यायालये किंवा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायवृंद पद्धतीच्या माध्यमातून नेमणुका कशा पद्धतीने करायच्या आहेत याची रूपरेषा दिली आहे. त्यामुळे न्यायिक नियुक्त्या कोणत्या आधारावर केल्या जातात यात जितके जनहित असते तितकेच जनहित न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकावी यातही असते.

बारपासून उच्च न्यायालयापर्यंतच्या नियुक्त्यांदरम्यान जनहित हा मुद्दा विचारात घेताना आम्हालाही संबंधितांची गोपनीयता जपली पाहिजे, याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. आम्ही आमच्या चर्चेचा, विचारविनिमयाचा, (सार्वजनिक छाननीसाठी) प्रत्येक लहानसहान तपशील उघड करू लागलो, तर त्याच्या परिणामी अनेक चांगल्या लोकांना न्यायाधीशपद स्वीकारण्यात रस नसेल, असे घडू शकते.

दुसरे, उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते, तेव्हा आम्हाला हे लक्षात घ्यावे लागेल की ते सर्व उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश आहेत… ते मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे, न्यायाधीशांच्या निर्णयांच्या संदर्भात किंवा न्यायाधीशांच्या कार्यप्रणालीशी संबंधित एखादी वाच्यता करताना त्यात समतोल असला पाहिजे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पदाचे पावित्र्य राखले गेले पाहिजे.

कारण, शेवटी सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्ती ही केवळ सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर होत नाही. गुणवत्तेच्या आधारावर होते. ज्येष्ठता, सचोटी, प्रादेशिक प्रतिनिधित्वाची गरज, उपेक्षित घटकांचे प्रतिनिधित्व, त्यातील वैविध्याची गरज, लैंगिक वैविध्य, अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व या सगळ्या गोष्टीदेखील पाहिल्या जातात.

या निवड प्रक्रियेत कोणाची तरी निवड होणार आहे आणि कोणाची तरी निवड होणार नाही, हे साहजिकच आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पदांची संख्या संभाव्य उमेदवारांच्या तुलनेत कमीच असते. त्यामुळे त्यातून कोणाची तरी निवड करायची असते. या निवडीचे निकष वस्तुनिष्ठ असतात. त्यातून या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत विश्वास निर्माण होतो.

प्रश्न – समाजमाध्यमांमधून न्यायाधीशांवर होणाऱ्या टीकेबाबत तुमचे मत काय आहे?

समाजमाध्यमांनी आज आपले विश्वच बदलले आहे… तुमचा प्रत्येक शब्द, तुम्ही केलेली प्रत्येक कृती त्या त्या क्षणी लोकांसमोर मांडली जाते आणि कधी चांगल्या पद्धतीने स्वीकारली जाते तर कधी विपर्यास केला जातो. पण त्याची फार दखल घ्यावी असे मला वाटत नाही.

काही वेळा, यामुळे आम्हा न्यायाधीशांसमोर आव्हान निर्माण होते. न्यायालयात जे काही घडते ते बार आणि खंडपीठ यांच्यातील खुला संवाद असतो. मी वकील होतो तेव्हा, माझ्या युक्तिवादांना न्यायाधीशांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही तर मला त्यांच्या मनात काय चालले आहे हे मला कळायचे नाही. बहुतेक संवाद न्यायाधीशांचे निष्कर्ष काय आहेत हे समजून घेण्यासाठी नसायचे तर सत्य काय आहे ते मिळवण्यासाठी असायचे. काही न्यायाधीश छिद्रान्वेषी (डेव्हिल्स ॲडव्होकेट) असतात. ते वकील जागेवरून उठल्यावर त्याच्या केसमध्ये काय चूक होती ते सांगतात. काही न्यायाधीश वकील युक्तिवाद करत त्याच्या तार्किक निष्कर्षापर्यंत आले की त्या युक्तिवादात काय आहे ते सांगतात. या दोन्हीच्या मधले न्यायाधीशदेखील असतात. न्यायालयात जे बोलले जाते ते समाजमाध्यमांद्वारे काही वेळा न्यायाधीशांचे मत म्हणून किंवा त्यांचे निष्कर्ष म्हणून मांडले जाते. यात गडबड होते. कारण समाजमाध्यमांवर वावरणाऱ्यांना न्यायालयाच्या कामकाजाच्या या स्वरूपाची माहिती नसते.

…मला वाटतं समाजमाध्यमांच्या आजच्या काळात न्यायाधीशांनीही स्वत:ला नव्याने तपासून घेण्याची वेळ आली आहे. समाजमाध्यमे सर्वव्यापी असण्याच्या या काळात आपण कसे वागायला हवे हे न्यायाधीशांनी शिकायला हवे. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल. आम्ही वकील असतानाच्या काळात इंटरनेट नव्हते.

१९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात इंटरनेटचे आगमन व्हायला सुरुवात झाली होती. पण तेव्हा आजच्यासारखी समाजमाध्यमे नव्हती. आज खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण केले जाते. त्यामुळे न्यायाधीशांवरची जबाबदारी वाढली आहे. आम्हा न्यायाधीशांना या गोष्टींना सामोरे जाण्याची तयारी करावी लागणार आहे.

प्रश्न – तुमचे निर्णय व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर भर देतात आणि व्यक्तीला गोष्टींच्या केंद्रस्थानी ठेवतात. काही जणांचे म्हणणे आहे की व्यक्तिवादावर जास्त भर दिला तर दोन पिढ्यांमधील तसेच समाजातील ताणेबाणे कमकुवत होऊ शकतात. जातिव्यवस्थेच्या संदर्भातील तुमच्या काही विधानांवर टीका झाली आहे. लोकांना तुम्ही फारच पुरोगामी वाटता…

मी राज्यघटनेची अंमलबजावणी तसेच पालन करण्यास वचनबद्ध आहे. मी वैयक्तिक प्रतिष्ठेवर जोर देतो तेव्हा मी सामाजिक एकसंधतेवरदेखील जोर देतो. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून, आमच्या निर्णयांमधूनदेखील सामाजिक बांधणी जपली जाण्याची गरज आहे. कारण शेवटी त्यातूनच देश टिकतो, एकत्र बांधला जातो.

मी बोललो तो विरोधाभास कुठून बाहेरून आलेला नाही. अनुसूचित जातीतील एका अंध मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या संदर्भात मी बोललो होतो. मी म्हणालो की जेव्हा एखाद्या स्त्रीवर हल्ला होतो, तेव्हा त्या हल्ल्याचे अनुभवात्मक मूल्य किंवा त्या हल्ल्याचा अनुभवात्मक परिणाम एखाद्या अत्यंत भयंकर गुन्ह्यातही एखाद्या पुरुषावर हल्ला होतो त्यापेक्षा खूप वेगळा असतो. अत्याचाराला बळी पडलेली स्त्री अनुसूचित जातीची असते, तेव्हा अनुभवात्मक परिणाम आणि त्याचा समाजावर होणारा परिणाम पूर्णपणे भिन्न असतो.

लैंगिक शोषण झालेली स्त्री ही फक्त बहुजन समाजातीलच नाही, तर ती अंधही असते, म्हणजेच ती अपंग असते, तेव्हा मग त्याचा सामाजिक होणारा परिणाम आणखी वेगळा असतो. हे सगळे मी पूर्णपणे भारतीय संदर्भात बोललो.

प्रश्न – तुमचे वडील, दिवंगत न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचूड, एडीएम जबलपूर (जगण्याचा अधिकार रद्द करणे, १९७६) या खटल्याचे लिखाण ज्यांनी केले त्यांच्यापैकी एक न्यायमूर्ती होते. त्याची खूप चर्चा झाली होती. तुम्ही पुट्टास्वामी प्रकरणात ते रद्दबातल ठरवले. त्याकडे तुम्ही कसे पाहता?

न्यायाधीशांची प्रत्येक पिढी तत्कालीन सामाजिक संदर्भात, तत्कालीन घटनात्मक संदर्भात काम करते. राज्यघटना हा एक विकसित होत असलेला दस्तावेज आहे. माझ्या वडिलांनी त्या वेळेस इतर अनेक खटल्यांचे निकाल त्यांच्या त्या वेळच्या दृष्टिकोनांच्या संदर्भात दिले… आज आजच्या संदर्भात अनेक निवाडे आम्ही दिले आहेत… ५० वर्षांनंतर राज्यघटना आणखी विकसित होईल. नवीन संकल्पना प्रत्यक्षात येतील.

म्हणून न्यायाधीशांची कोणतीही पिढी अपरिवर्तनीयतेचा दावा करू शकत नाही. आम्ही आजच्या समाजासाठी आजच्या संदर्भात आमच्या क्षमतेनुसार निर्णय घेतो. मी माझ्या वडिलांचा निर्णय रद्द केला नाही, तर एक निर्णय रद्द केला.

तुम्ही ते रद्द करण्याच्या संधीची वाट पाहत होता?

तसं काही नाही. पण मी पुट्टास्वामी निकालपत्राचा तो भाग लिहीत असताना, जिथे मी एडीएम जबलपूर हा निकाल रद्द करत असल्याचे म्हटले होते, तो भाग आला तेव्हा मी माझ्या सचिवाला सांगितले की आपण आजचे काम थांबवू या. मी उठून आत आलो आणि म्हणालो की सिंहावलोकन करण्याची आणि आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.

निकाल कोणी लिहिला आहे हे तुम्हाला माहीत असते तेव्हा साहजिकच त्याला एक वैयक्तिक पैलू असतो. परंतु मी आधी म्हटलेच आहे की मी रद्द केला तो एक निर्णय होता. तो रद्द करणे हा माझ्या कामाचा भाग होता. माझ्या घटनात्मक कर्तव्याचा भाग होता… न्यायाधीश म्हणून, आम्हाला आमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचा वर्षानुवर्षांचा सराव असतो. तुमच्यासमोर कोण आहे, कोण परिणाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि या प्रकरणात तुम्ही कोणाचा निर्णय उलटवत आहात याची पर्वा न करता तुम्हाला जे योग्य आहे तेच करावे लागते.

प्रश्न – न्यायपालिकेचे निर्वसाहतीकरण करणे म्हणजे तुमच्या दृष्टीने काय? बदलाची सुरुवात कुठून करावी?

बदलाची सुरुवात आधीच झाली आहे… उदाहरणार्थ, ७० वर्षांपूर्वीच्या भारतीय न्यायव्यवस्थेचा होता तसाच आजच्या भारतीय न्यायव्यवस्थेचा चेहरा आहे असे आपण म्हणू शकतो का? अजिबात नाही. आपण आपल्या कायद्यांचे, न्यायव्यवस्थेचे भारतीयीकरण केले आहे. आपण निर्वसाहतीकरण किंवा वसाहतवादोत्तर समाज म्हणतो, तेव्हा आपण कायदा आणि न्याय नागरिकांपर्यंत पोहोचेल हे पाहण्याची आवश्यकता असते.

तुम्ही न्यायालयाच्या वसाहतकालीन इमारतींची वास्तुकला पाहिली, तर लक्षात येईल की सत्तेबद्दल नागरिकांच्या मनामध्ये भीतीची भावना निर्माण करण्याचा त्यामागे हेतू होता. तो वसाहतवादी स्थापत्यशास्त्राचा भाग होता कारण कायदा हे शासन आणि कदाचित जुलूम करण्याचेही साधन होते. आज आपण एका कल्याणकारी राज्यामध्ये कायद्याबद्दल बोलत आहोत जिथे कायद्याचा उद्देश लोकांना सन्मानजनक जीवन प्राप्त करण्यासाठी सुविधा देणे आहे. त्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे निर्वसाहतीकरण करण्याचा प्रयत्न बऱ्याच वर्षांपूर्वीपासून शांतपणे सुरू आहे. उदाहरण द्यायचे तर न्यायालयांमध्ये वापरण्यास परवानगी असलेल्या भाषेचे देता येईल. त्यामुळे निर्वसाहतीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे.

आम्ही आमचे निकाल लिहितो, त्या पद्धतीतदेखील वसाहतवाद संपवण्याचा भाग असतो. मी जेव्हा निवाडे लिहितो, तेव्हा ते फार औपचारिक कायदेशीर भाषेत लिहिले जाणार नाहीत याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतो. लिहिताना मी नेहमी लक्षात ठेवतो की हे लिखाण फक्त कायद्याचे ज्ञान असलेला वकील किंवा न्यायमूर्तीच वाचणार नाही, तर कायद्याशी कसलाही संबंध नसलेला सामान्य माणूसदेखील ते वाचणार आहे. त्याला समजेल अशा साध्या सोप्या भाषेत मी माझे निवाडे लिहितो.