विक्रम मेहता
खनिज इंधनाबाबत भारताने गेल्या ४० वर्षांत धोरणबदल केले आहेत, त्यांची फळेही एव्हाना दिसून आलेली आहेत. त्या-त्या वेळची धोरणे ही तेव्हाच्या परिस्थितीला अनुकूलच होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सरकारी तेल कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांशी उत्खनन करार करण्याची मोकळीक दिल्यानंतरच आपले देशांतर्गत तेल-उत्खनन वाढले. तसेच अलीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन’ (पीएलआय) योजनेत कोळसा आणि तेल उत्खननाचाही समावेश केल्यामुळे हे क्षेत्र वाढण्याची संधी निर्माण झाली. पण अखेर या खनिज इंधनस्रोतांना मर्यादा आहेत. पर्यावरणनिष्ठ इंधनाकडे वळणे ही काळाची गरज आहेच. हे ओळखून, तेल-क्षेत्रातील आपला दीर्घ अनुभव अपारंपरिक ऊर्जा-स्रोतांसाठी कसा उपयोगी पडेल, हे पाहिले पाहिजे.
तसे केल्यास चार महत्त्वाचे मुद्दे दिसतात :
(१) तेल-उत्खननातील सरकारी निर्बंध उठवल्यामुळे मागणी-पुरवठ्यातील दरी कमी होईल, ही आशा फोल ठरली. याचे कारण, केवळ कच्चा माल भरपूर असून भागत नाही- त्यासाठी तांत्रिक, कार्यकारी आणि आर्थिक बाजूही भक्कम हव्या. आपले तेल व नैसर्गिक वायू साठे जरी भरपूर असले तरी ते अशा भूभागांत (आसाम, गुजरात इ.) आहेत की, तेथील भूरचना एकतर खडकाळ किंवा अन्य कारणांनी वाहतूक जिकिरीची. त्यामुळे तेलसाठ्यांचा शोध तर लागला पण उत्खनन होऊ शकले नाही, असे बऱ्याचदा घडले आहे.
हा अनुभव ‘अपारंपरिक ऊर्जा’ क्षेत्रात कसा उपयोगी पडेल? इथे ‘साठा’ असण्याचा प्रश्न नाही. भांडवल आणि तांत्रिक ज्ञानाचीही वानवा नसेल… पण भूसंपादन, कायदेशीर अडचणी, अपारंपरिक स्रोतांतून निर्माण झालेल्या विजेचे वहन करण्याच्या अडचणी, असे नवे प्रश्न असतील. थोडक्यात, सर्व घटकांबाबत खात्री हवी.
(२) भारतीय तेल-उत्खनन क्षमतेपैकी अवघे सरासरी २५ ते ३० टक्के तेल आपण वापरू शकतो, कारण शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये आपल्याकडील उत्खनित तेलाचा ‘पुनर्प्राप्ती दर’ – रिकव्हरी रेट- तेवढाच आहे. हाच दर, आपल्याइतकेच कठीण तेलक्षेत्र असलेल्या अन्य देशांमध्ये ४० ते ६० टक्के आहे. पण आपल्याकडे तंत्रज्ञान असूनही ते कार्यक्षमपणे वापरले जात नाही असा तेलाच्या क्षेत्रातील अनुभव आहे.
याही अनुभवातून अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला धडा शिकता येईल. त्यासाठी चीनच्या तांत्रिक कार्यक्षमतेकडे पाहावे लागेल- जगभर सौर ऊर्जेसाठी लागणाऱ्या ‘सिलिकॉन वेफर’पैकी ९० टक्के चीनमधून येतात. ८५ टक्के सौरघट (फोटोव्होल्टाइक सोलर सेल) आणि ८० टक्के सौरघट संच चीनमध्ये बनलेले असतात. चीनमध्ये या क्षेत्रातील अभियांत्रिकीचे कार्यक्षम उपयोजन झाल्यामुळेच जागतिक बाजार एवढ्या प्रमाणात काबीज करणे शक्य झाले आहे.
(३) आपले तेल-उत्पादक अथवा उत्खनन क्षेत्र नवे नाही. त्यामुळे येथे ‘उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन’ (पीएलआय) योजनेला प्रतिसाद मिळाला. पण अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला याच मार्गाने प्रोत्साहन देण्यापूर्वी विचार करावा लागेल. कारण अमेरिकेने तसेच अनेक युरोपीय देशांनीही अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रासाठी आकर्षक सवलती दिल्या आहेतच.
त्यामुळे, नव्या क्षेत्रासाठी निव्वळ सवलतींवर अवलंबून न राहाता, या क्षेत्रात प्रवेश करणे आणि जम बसवणे उद्योगांसाठी खरोखरच सुलभ व्हावे अशा प्रक्रिया आखाव्या लागतील.
(४) तेलाच्या बाबतीत आपण कधीही स्वावलंबी नव्हतो, असणारही नाही. मात्र अलीकडच्या काळात एकतर, आखाती देश हा काही तेलाचा एकमेव स्रोत राहिलेला नाही आणि दुसरे म्हणजे, आपले तेलविषय राजकारणही बदलले आहे. आपण परराष्ट्र संबंधांतील भूमिकांना तेल-व्यवहारांच्या आड येऊ दिलेले नाही. (रशियाकडून तुलनेने स्वस्त तेल घेऊनही आपण रशियावर निर्बंध घालणाऱ्या देशांशी अन्य मुद्द्यांची चर्चा करतो आहोत). तेलाच्या बाबतीत ‘स्वयंपूर्ण’ नसूनसुद्धाआपण एक प्रकारे ‘आत्मनिर्भर’ आहोत!
हा धडा माझ्या मते महत्त्वाचा आहे. कशासाठी आपल्याच देशात बनवलेल्या सौरघट अथवा अन्य सामुग्रीचा आग्रह धरायचा? ती सामुग्री येथे बनवणे महाग ठरते आहे, तेवढी तांत्रिक कार्यक्षमताही सध्या आपल्याकडे नाही, ही स्थिती असताना आपला मार्ग व्यवहार्य का असू नये? तेलाप्रमाणेच, सौर वा अन्य अपारंपरिक ऊर्जा साधने हा वस्तुमाल आहे. तो अन्य देशांकडून घेण्यात जर किफायत असेल, तर राजकीय भूमिका का आड याव्यात?
त्यामुळेच, जर आज चीनकडून सौर-ऊर्जा सामुग्री स्वस्त आणि किफायती मिळू शकते आहे, तर ती भारतानेही वापरण्यास हरकत नसावी.
यामध्ये अडसर काय आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. त्यामुळेच मी असे सुचवू इच्छितो की, भारताने चीनशी ‘दुहेरी नीती’चा अवलंब केला पाहिजे. सीमेवर चीनच्या डोळ्याला डोळा भिडवणे आवश्यकच आहे आणि ते तर करावेच, पण त्याच वेळी चीनला आपल्याशी व्यापारातही गुंतवावे.
या अशा दुहेरी संबंधामध्ये अंतर्विरोध नाही का,असे काही जण विचारतील. परंतु हे लक्षात घ्यावयास हवे की, अमेरिका आणि चीन यांचेही संबंध कैक वर्षे असेच राहिलेले आहेत. अशा दुहेरी संबंधांना हार्वर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापक ग्रॅहॅम ॲलिसन यांनी ‘रायव्हलरी पार्टनरशिप’ – चढाओढीतली भागीदारी- अशी संज्ञाही दिली आहे. ‘संकटाच्या वेळी शत्रूही मित्र होतात’ हे ‘आर्ट ऑफ वॉर’चा कर्ता चिनी तत्त्वज्ञ लाओ त्झू याचे हजार वर्षांपूर्वीचे वचन आजही खरेच ठरते. आजचे संकट म्हणजे तापमानवाढ आणि खनिज इंधनांच्या अतिवापरामुळे होणारे पर्यावरणीय दुष्परिणाम. ते टाळायचे तर या क्षेत्रात सहकार्य असणे अगत्याचे आहे.
( लेखक ‘सेंटर फॉर सोशल ॲण्ड इकॉनॉमिक प्रोग्रेस’ चे अध्यक्ष आहेत. )
खनिज इंधनाबाबत भारताने गेल्या ४० वर्षांत धोरणबदल केले आहेत, त्यांची फळेही एव्हाना दिसून आलेली आहेत. त्या-त्या वेळची धोरणे ही तेव्हाच्या परिस्थितीला अनुकूलच होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सरकारी तेल कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांशी उत्खनन करार करण्याची मोकळीक दिल्यानंतरच आपले देशांतर्गत तेल-उत्खनन वाढले. तसेच अलीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन’ (पीएलआय) योजनेत कोळसा आणि तेल उत्खननाचाही समावेश केल्यामुळे हे क्षेत्र वाढण्याची संधी निर्माण झाली. पण अखेर या खनिज इंधनस्रोतांना मर्यादा आहेत. पर्यावरणनिष्ठ इंधनाकडे वळणे ही काळाची गरज आहेच. हे ओळखून, तेल-क्षेत्रातील आपला दीर्घ अनुभव अपारंपरिक ऊर्जा-स्रोतांसाठी कसा उपयोगी पडेल, हे पाहिले पाहिजे.
तसे केल्यास चार महत्त्वाचे मुद्दे दिसतात :
(१) तेल-उत्खननातील सरकारी निर्बंध उठवल्यामुळे मागणी-पुरवठ्यातील दरी कमी होईल, ही आशा फोल ठरली. याचे कारण, केवळ कच्चा माल भरपूर असून भागत नाही- त्यासाठी तांत्रिक, कार्यकारी आणि आर्थिक बाजूही भक्कम हव्या. आपले तेल व नैसर्गिक वायू साठे जरी भरपूर असले तरी ते अशा भूभागांत (आसाम, गुजरात इ.) आहेत की, तेथील भूरचना एकतर खडकाळ किंवा अन्य कारणांनी वाहतूक जिकिरीची. त्यामुळे तेलसाठ्यांचा शोध तर लागला पण उत्खनन होऊ शकले नाही, असे बऱ्याचदा घडले आहे.
हा अनुभव ‘अपारंपरिक ऊर्जा’ क्षेत्रात कसा उपयोगी पडेल? इथे ‘साठा’ असण्याचा प्रश्न नाही. भांडवल आणि तांत्रिक ज्ञानाचीही वानवा नसेल… पण भूसंपादन, कायदेशीर अडचणी, अपारंपरिक स्रोतांतून निर्माण झालेल्या विजेचे वहन करण्याच्या अडचणी, असे नवे प्रश्न असतील. थोडक्यात, सर्व घटकांबाबत खात्री हवी.
(२) भारतीय तेल-उत्खनन क्षमतेपैकी अवघे सरासरी २५ ते ३० टक्के तेल आपण वापरू शकतो, कारण शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये आपल्याकडील उत्खनित तेलाचा ‘पुनर्प्राप्ती दर’ – रिकव्हरी रेट- तेवढाच आहे. हाच दर, आपल्याइतकेच कठीण तेलक्षेत्र असलेल्या अन्य देशांमध्ये ४० ते ६० टक्के आहे. पण आपल्याकडे तंत्रज्ञान असूनही ते कार्यक्षमपणे वापरले जात नाही असा तेलाच्या क्षेत्रातील अनुभव आहे.
याही अनुभवातून अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला धडा शिकता येईल. त्यासाठी चीनच्या तांत्रिक कार्यक्षमतेकडे पाहावे लागेल- जगभर सौर ऊर्जेसाठी लागणाऱ्या ‘सिलिकॉन वेफर’पैकी ९० टक्के चीनमधून येतात. ८५ टक्के सौरघट (फोटोव्होल्टाइक सोलर सेल) आणि ८० टक्के सौरघट संच चीनमध्ये बनलेले असतात. चीनमध्ये या क्षेत्रातील अभियांत्रिकीचे कार्यक्षम उपयोजन झाल्यामुळेच जागतिक बाजार एवढ्या प्रमाणात काबीज करणे शक्य झाले आहे.
(३) आपले तेल-उत्पादक अथवा उत्खनन क्षेत्र नवे नाही. त्यामुळे येथे ‘उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन’ (पीएलआय) योजनेला प्रतिसाद मिळाला. पण अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला याच मार्गाने प्रोत्साहन देण्यापूर्वी विचार करावा लागेल. कारण अमेरिकेने तसेच अनेक युरोपीय देशांनीही अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रासाठी आकर्षक सवलती दिल्या आहेतच.
त्यामुळे, नव्या क्षेत्रासाठी निव्वळ सवलतींवर अवलंबून न राहाता, या क्षेत्रात प्रवेश करणे आणि जम बसवणे उद्योगांसाठी खरोखरच सुलभ व्हावे अशा प्रक्रिया आखाव्या लागतील.
(४) तेलाच्या बाबतीत आपण कधीही स्वावलंबी नव्हतो, असणारही नाही. मात्र अलीकडच्या काळात एकतर, आखाती देश हा काही तेलाचा एकमेव स्रोत राहिलेला नाही आणि दुसरे म्हणजे, आपले तेलविषय राजकारणही बदलले आहे. आपण परराष्ट्र संबंधांतील भूमिकांना तेल-व्यवहारांच्या आड येऊ दिलेले नाही. (रशियाकडून तुलनेने स्वस्त तेल घेऊनही आपण रशियावर निर्बंध घालणाऱ्या देशांशी अन्य मुद्द्यांची चर्चा करतो आहोत). तेलाच्या बाबतीत ‘स्वयंपूर्ण’ नसूनसुद्धाआपण एक प्रकारे ‘आत्मनिर्भर’ आहोत!
हा धडा माझ्या मते महत्त्वाचा आहे. कशासाठी आपल्याच देशात बनवलेल्या सौरघट अथवा अन्य सामुग्रीचा आग्रह धरायचा? ती सामुग्री येथे बनवणे महाग ठरते आहे, तेवढी तांत्रिक कार्यक्षमताही सध्या आपल्याकडे नाही, ही स्थिती असताना आपला मार्ग व्यवहार्य का असू नये? तेलाप्रमाणेच, सौर वा अन्य अपारंपरिक ऊर्जा साधने हा वस्तुमाल आहे. तो अन्य देशांकडून घेण्यात जर किफायत असेल, तर राजकीय भूमिका का आड याव्यात?
त्यामुळेच, जर आज चीनकडून सौर-ऊर्जा सामुग्री स्वस्त आणि किफायती मिळू शकते आहे, तर ती भारतानेही वापरण्यास हरकत नसावी.
यामध्ये अडसर काय आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. त्यामुळेच मी असे सुचवू इच्छितो की, भारताने चीनशी ‘दुहेरी नीती’चा अवलंब केला पाहिजे. सीमेवर चीनच्या डोळ्याला डोळा भिडवणे आवश्यकच आहे आणि ते तर करावेच, पण त्याच वेळी चीनला आपल्याशी व्यापारातही गुंतवावे.
या अशा दुहेरी संबंधामध्ये अंतर्विरोध नाही का,असे काही जण विचारतील. परंतु हे लक्षात घ्यावयास हवे की, अमेरिका आणि चीन यांचेही संबंध कैक वर्षे असेच राहिलेले आहेत. अशा दुहेरी संबंधांना हार्वर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापक ग्रॅहॅम ॲलिसन यांनी ‘रायव्हलरी पार्टनरशिप’ – चढाओढीतली भागीदारी- अशी संज्ञाही दिली आहे. ‘संकटाच्या वेळी शत्रूही मित्र होतात’ हे ‘आर्ट ऑफ वॉर’चा कर्ता चिनी तत्त्वज्ञ लाओ त्झू याचे हजार वर्षांपूर्वीचे वचन आजही खरेच ठरते. आजचे संकट म्हणजे तापमानवाढ आणि खनिज इंधनांच्या अतिवापरामुळे होणारे पर्यावरणीय दुष्परिणाम. ते टाळायचे तर या क्षेत्रात सहकार्य असणे अगत्याचे आहे.
( लेखक ‘सेंटर फॉर सोशल ॲण्ड इकॉनॉमिक प्रोग्रेस’ चे अध्यक्ष आहेत. )
