आजमितीला अवघे जग हवामान अरिष्टाच्या गर्तेत असून केव्हा, कुठे आणि कशा स्वरूपाच्या आपत्तीस सामोरे जावे लागेल याचा नेम नाही! दररोज कुठे न कुठे भुस्खलन, भूकंप, चक्रीवादळे, हिमनद्या वितळणे, उष्णतेच्या लाटा, वणवे, अवर्षण व साथींना सामोरे जावे लागते. होय, पूर्वी यापैकी काही उत्पात होत होते. मात्र, अलीकडे त्यांची व्याप्ती, वारंवारिता व उग्रता कैकपटींनी वाढली आहे. क्षणार्धात होत्याचे नव्हते होते. मुख्य म्हणजे हे उत्पात निसर्गाचा कोप नसून मानवाने निसर्गात केलेल्या अविवेकी व अवाजवी हस्तक्षेपाचा परिणाम आहे.
जेव्हा आपण मानवनिर्मित आपत्ती म्हणतो तेव्हा सर्व लोक नव्हे तर सत्ताधीश, धनदांडगे धोरणकर्ते यास जबाबदार आहेत, हे नि:संदिग्धपणे अधोरेखित केले पाहिजे. ऋतूचक्रात बिघाड, निसर्गाचे असंतुलन, निसर्गचक्रात बाधा येणे यामुळे हवामान बदलाची समस्या ओढवली आहे. यास मुख्यत: कारणीभूत आहे कोळसा, तेल व नैसर्गिक वायू या जीवाश्म इंधनाचा प्रचंड वापर. त्यामुळे होणारे कर्ब व अन्य विषारी वायूंचे उत्सर्जन. अर्थात हे संकट संपूर्ण पृथ्वीस्तरावर असून यास मुख्यत: जबाबदार आहेत आजवर जीवाश्म इंधनाचा भरमसाठ वापर करत आलेले विकसित देश! त्यामुळे प्रूषणाला ऐतिहासिकदृष्ट्या विकसित राष्ट्रे जबाबदार असली, तरी सध्या चीन सर्वाधिक उत्सर्जन करणारा देश आहे. दुसरा क्रमांक अमेरिकेचा तर तिसरा क्रमांक भारताचा आहे. विशेष म्हणजे भारत जगात सर्वाधिक तेल आयात करतो. सध्या आपण दरवर्षी २२ लाख कोटी रुपये इंधन आयातीसाठी खर्च करतो. भारताच्या उत्सर्जनात ४० टक्के वाटा वाहतुकीचा आहे. हे लक्षात घेता भारताने मोटारवाहन उद्योगास दिलेले प्रोत्साहन पूर्णत: चूकीचे आहे. रेल्वे व जलवाहतूक हेच आपले मुख्य प्रवासी व मालवाहतुकीचे साधन होते, असलेही पाहिजे. १९९० पर्यंत या दोन्हीत रेल्वेचा वाटा ७० टक्के होता. मात्र, आज रस्ते वाहतूक हे मुख्य साधन झाले आहे, यामुळे इंधनखर्च तर वाढलाच. सोबतच पर्यावरणाची अतोनात हानी होत आहे.
हे ही वाचा… वैष्णोदेवीचा रोप वे ठरतोय वादाचा महामार्ग?
व्यक्तिगत वापराचे मोटारवाहन हा सरळ सरळ सामाजिक व पर्यावरणीय अपराध मानावा इतकी ही गंभीर बाब आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही म्हटले तरी इथेनॉल व वीजवाहने हा काही शाश्वत पर्याय नाही! अन्न पिकांऐवजी शेत जमिनीचा वापर इंधननिर्मितीसाठी करणे पर्यावरणीयदृष्ट्या विनाशकारी आहे. आज मानवजातीवर ओढवलेल्या हवामान अरिष्टाचे कूळमूळ जी निसर्ग विध्वंसक, श्रमिकांचे शोषण करणारी जीवाश्म इंधनप्रधान ऊर्जा, वाहतूक औद्योगिकीकरण व शहरीकरणाची विकासप्रणाली व जीवनशैली सुरवातीला पाश्चिमात्य जगाने स्वीकारली आणि आज जिचे अवघ्या जगातील सत्ताधीश अट्टहासाने अंधानुकरण करत आहेत, ती जीवनशैली हेच आहे.
या संदर्भात बुद्ध-महावीरांपासून गांधीपर्यंत सर्व भारतीय तत्वचिंतक तसेच थोरो, रस्कीन व टॉलस्टाय सारखे अन्य जगभरचे तत्वज्ञ मानवजातीला जे सांगत होते त्याचे मर्म अस्तित्व संकटाच्या संदर्भात लक्षात घेणे नितांत गरजेचे आहे. १९७२ पासून संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने पर्यावरण प्रश्नावर परिषदा होत असून २०१५ साली पॅरिस येथे झालेल्या कॉप-२१ परिषदेने प्रमुख जागतिक नेत्यांच्या उपस्थितित सर्व संमतीने तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सियसवर सिमित ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. त्यानंतर नऊ वर्षांनी बाकू येथे नुकत्याच झालेल्या परिषदेत हे समोर आले की ती मर्यादा ओलांडली जात आहे. खचितच ही चिंतेची बाब असून पृथ्वी होरपळत असताना सत्ताधीश त्यांच्या ‘विकास खेळात’ मश्गूल आहेत. भरीस भर हवामान बदलास थोतांड मानणारे ट्रम्प यांची दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.
देशोदेशींचे वैज्ञानिक टाहो फोडून हे बजावत आहेत. सत्ताधिशांनो, सर्वनाशापासून वाचण्यासाठी विज्ञान व वैज्ञानिकांचे तरी ऐका, उपभोग माफक व मर्यादित असल्याखेरीज स्रोत सर्वांना पुरणार नाहीत. खरंतर आजच्या नफेखोर बाजारव्यवस्थेने अनाठायी उपभोगाला जे मोकळे रान दिले ते निसर्ग व मानवाच्याही अस्तित्वाला बाधक आहे. निसर्गाशी तादात्म्य राखत जगण्याचा जो अहिंसक मार्ग गांधीजींनी आधुनिक जगाला दाखवला त्यापासून योग्य तो बोध घेऊन सादगी, स्वालंबन, स्वदेशीचा मार्ग जगाने स्वीकारला तर हवामान अरिष्टावर मात करता येईल, याविषयी तिळमात्र शंका नसावी. खेदाची बाब आहे की बुद्ध-गांधीचा भारत आज पाश्चिमेचे अंधानुकरण करण्यास विकास मानतो! एवढेच नव्हे तर पर्यावरण म्हणजे विकासाला व्यत्यय मानून अमेरिका, रशिया व चीनच्या पावलावर पाऊल ठेवत ‘विकसित भारताकडे’ प्रस्थान करत आहेत. जगातील सर्व मोटारवाहन कंपन्यांना आजीमाजी सरकारांनी भारतात पायघड्या टाकल्या आहेत. अवांछित आयात-निर्यात प्रोत्साहन दिले जात आहे. मोदी सरकारदेखील मोठ्या प्रमाणावर मास निर्यात करत आहेत. इंधनतेल, सोने, शस्त्रास्त्रे यांची आयात, धनिकांसाठी विमानप्रवास, पर्यटन व परदेशात शिक्षण यावर अब्जावधी डॉलरचे परकीय-चलन मुक्तपणे उधळत जात आहे. गांधीचे सोडा पण निदान एकात्म मानवतावाद व वसुधैव कुटुंबकमचं तरी भान ठेवा.
योग, आयुर्वेद, नैसर्गिक शेतीची व्यासपीठावर स्तुती केली जाते. अर्थसंकल्पात थातूरमातूर तरतूद केली जाते. विशेष म्हणजे मोदीजींचा विकासाचा ढाचा कोणता आहे, तर ज्या नेहरू मॉडेलची ते सतत राजकीय खिल्ली उडवतात तोच त्यांचे सरकार अधिकाधिक घट्ट करत आहेत: आधी गुजरातमध्ये आणि आता भारतभर तथ्यात्मकदृष्ट्या बघता, भारतातील सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांची सरकारे यांनी प्रत्यक्ष कृतीत कधीच समातमूलक शाश्वत विकासाची, विकेंद्रिकरणाची कास धरलेली नाही. डावे, उजवे, मधले, मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारे कमी-अधीक फरकाने निसर्ग व श्रमजनविरोधी बांडगुळी वाढवृद्धीचे समर्थक आहेत, हे नाकारण्यात काय हशील?
हे ही वाचा… लाडक्या उद्योगपतीसाठी राजा उदार
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५३ साली राज्यसभेत यासंदर्भात परखड भाष्य केले होते. गांधीजी निसर्ग, मानव व समाज यांच्या कायमस्वरूपी जैव-परस्परावलंबनाबाबत अतिशय जागरुक होते. पश्चिमेच्या आधुनिक औद्योगिक सभ्यतेतील त्रूटी त्यांनी स्पष्टपणे हेरल्या; ‘हिन्द-स्वराज्य’ मध्ये त्याची १९०९ साली कठोर शब्दात मांडणी केली. भारतीय संस्कृतीसह सर्वच आजवरच्या विविध संस्कृतींमध्ये दडलेल्या हिंसेचा निषेध केला. चंगळ करण्यासाठी निसर्गाचा विनाश करणे त्यांना अजिबात मान्य नव्हते. जो कष्ट करत नाही त्याला खाण्याचा अधिकार नाही. मुख्य म्हणजे व्यक्ती व संस्थांनी संसाधनांची धारणा विश्वस्त म्हणूनच करावयास हवी, याबाबत ते आग्रही होते.
नेमके काय केले पाहिजे?
(१) राज्यघटनेच्या मूलभूत रचना तत्वात आर्थिक समानता केंद्रस्थानी अंतर्भूत करण्यासाठी राष्ट्रीय चर्चा अत्यावश्यक आहे. गांधी व आंबेडकरांना अभिप्रेत भारताची निर्मिती याखेरीज होणे शक्य नाही.
(२) स्वातंत्र्य चळवळीतील प्रमुख मागणी ‘प्रत्यक्ष कसेल त्यालाच जमीन हक्क’(लॅन्ड राईट्स टू दोज व्हू टॉइल ऑन सॉइल) सत्वर अमलात आणावी. सोबतच संपत्ती व उत्पन्नाच्या कमालधारणेवर मर्यादा; अविभाजनीय संपत्तीवर महत्तम कर. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३० टक्के कर महसूल गोळा केला जावा आणि त्याचा विनियोग कष्टकरी व सामान्य जनतेच्या गरजापूर्तीसाठी अग्रक्रमाने व्हावा.
(३) प्रत्येक व्यक्तीला रोजगार हमीद्वारे आधारभूत उत्पन्न हमी देण्यासाठी ‘मनरेगाची’ पुनर्रचना व विस्तार केला जावा. शहरांमध्ये रोजगारहमीयोजना कार्यान्वित करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी. या दोन्ही योजनांत वर्षातून किमान २४० दिवस काम व त्यासाठी दिवसाला ५०० रुपये उत्पन्न मिळेल या हिशेबाने श्रम मोजदाद व मोबदला ठरवावा. एकंदरित १५ कोटी कुटुबांना १० हजार रूपये मासिक उत्पन्नाची हमी मिळून ग्रामीण भागात मृद व जलसंवर्धन, वनीकरण, पाणलोटक्षेत्र विकासकामे केली जावीत. शहरांमध्ये कचरा उचलणे, स्वच्छता, शाळा, दवाखाने, क्रिंडागणे, उद्याने वृक्ष लागवड यांची कामे केली जावीत. याद्वारे शेती व गाव शिवारात स्थायी मत्ता निर्माण होईल आणि शहरांमध्ये आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांची उभारणी होऊन त्या कार्यक्षमपणे चालविण्यासाठी श्रमशक्ती उपलब्ध होईल. त्यातून समतामूलक शाश्वत विकास साकारणे शक्य होईल.
(४) प्रत्येक व्यक्तिस शुद्ध हवापाणी, विषमुक्त खाद्यान्न, पुरेसे कापड, निवारा, दर्जेदार आरोग्यसेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, किमान ऊर्जा, सार्वजनिक वाहतूक सोयी, डिजीटल जोडणी, सांस्कृतिक सुविधा व सामाजिक सुरक्षा याबाबी मूलभूत हक्क मानून त्यांची पूर्ती केली जावी.
(५) जीवाश्मइंधन वापरावर मर्यादा आणावी. औद्योगिक व रासायनिक शेतीवरची तमाम अनुदाने बंद करून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन द्यावे. बायोगॅस, गांडुळ खत, जैवविविधता संवर्धनावर भर दिला जावा.
(७) रेल्वे व जलवाहतुकीला प्रोत्साहन द्यावे. हवाईमार्ग व विमानसेवा यांच्या विस्तारावर नियंत्रण, बंधने. व्यक्तिगत वापराच्या मोटारवाहनांवर कटाक्षाने बंदी घालण्यात यावी.
हे ही वाचा… अग्रलेख : शेजारसौख्याची शालीनता
(८) स्थानिकसामग्री, संसाधने, श्रम व कौशल्य आधारित गृहनिर्माण. सिमेंट, लोखंड व काच आदी साहित्य कमीतकमी अगर न वापरता पर्यायी स्थापत्य व लॉरी बेकर तंत्र वापरून राहतीघरे, शाळा, दवाखाने व अन्य बांधकाम केले जावे.
(९) महात्मा गांधी यांचा शाब्दिक गुणगौरव करण्याऐवजी यांच्या जीवनशैली व निसर्गस्नेही विकासप्रणालीचे सर्वत्र अनुकरण केले जावे. दारू, तंबाखू व अन्य अंमली पदार्थांचे उत्पादन व सेवनास संपूर्ण बंदी असावी
(१०) हवामान आणीबाणीचे भान राखून निसर्गाविषयी पूज्यभाव राखावा.
मानवजातीचे भविष्य सुरक्षित राखण्याची प्रामाणिक इच्छा असेल, तर एवढे करावेच लागेल.
(लेखक अर्थतज्ज्ञ असून महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)
hmdesarda@gmail.com
