विजया जांगळे
‘शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय अन्यायकारक आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग बरखास्त करावा,’ अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. भारतात प्रत्येक बाब निवडणुकांतून निश्चित केली जाते, तर निवडणूक आयोगासाठीच निवडणूक का नको, असा प्रश्नही ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग खरोखरच बरखास्त करता येतो का, आयोग नेहमी सत्ताधारीधार्जिणे निर्णय घेतो, अशी टीका का होते, संविधानात नमूद केलेल्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीप्रक्रियेत सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी वारंवार का केली जाते? अन्य देशांत यासंदर्भातील स्थिती काय आहे हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
भारतीय संविधानाला निवडणूक आयोग ही पूर्णपणे स्वायत्त आणि मजबूत व्यवस्था असणे अपेक्षित आहे. त्यासाठीच या व्यवस्थेला अनेक अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही आयोगाचे स्थान अधिकाधिक मजबूत करणारे निर्णय वेळोवेळी दिले आहेत. मात्र या व्यवस्थेच्या हाती एवढ्या प्रचंड प्रमाणात अधिकार देताना व्यवस्थेतील नेमणुकाही निष्पक्ष पद्धतीने होत आहेत ना, याची खातरजमा करण्याची व्यवस्था मात्र करण्यात आलेली नाही. सर्व वादांच्या मुळाशी ही सदोष नियुक्ती प्रक्रियाच असल्याचे दिसते.
भारतात निवडणूक आयुक्त कसे नेमले जातात?
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी या भारतीय निवडणूक आयोगाचे वर्णन जगातील सर्वांत शक्तिशाली मात्र सर्वांत सदोष नियुक्ती प्रक्रिया असलेला निवडणूक आयोग अशा शब्दांत केले होते. भारतात केंद्रीय निवडणूक आयोग त्रिसदस्यीय आहे. पंतप्रधान आपल्या मंत्रिमंडळाशी चर्चा करून निवडणूक आयुक्तांच्या नावाची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करतात. राष्ट्रपती त्या व्यक्तीची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करतात. साहजिकच या व्यवस्थेत सरकारने आपल्याला अनुकूल व्यक्तीला निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमल्याची टीका होऊ शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती ज्या पद्धतीने होते, तीच पद्धत निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठीही स्वीकारली जावी, अशी मागणी अनेकदा होते. पंतप्रधान, संसदेतील विरोधीपक्ष नेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीच्या सहमतीने या नियुक्त्या केल्या जाव्यात, जेणेकरून विरोधी पक्षांना पक्षपातीपणाचा आरोप करण्याची संधी मिळणार नाही, अशी सूचनाही केली जाते. यासंदर्भात जनहित याचिकाही करण्यात आल्या आहेत. मुख्य माहिती आयुक्त आणि केंद्रीय अन्वेषण शाखेच्या संचालकांचीही नियुक्ती याच पद्धतीने केली जाते. अशा स्वरूपाच्या नियुक्ती प्रक्रियेचा स्वीकार केल्यास विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांवर पक्षपातीपणाचा आरोप करू शकणार नाहीत.
निवडणूक आयोग स्थापनेच्या वेळी एक सदस्यीय होता. १९९३ मध्ये त्यात आणखी दोन सदस्यांची भर पडली. तीनपैकी सर्वांत ज्येष्ठ व्यक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त तर उर्वरित दोन सदस्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम पाहतात. तिघांनाही समान अधिकार असले तरीही मुख्य निवडणूक आयुक्तांसाठी एक तरतूद वेगळी आहे. त्यांना पदावरून दूर करायचे असल्यास महाभियोगाची अतिकिचकट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. अन्य दोन सदस्यांना मात्र हे संरक्षण नाही. राष्ट्रपती त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारसीने केव्हाही पदावरून दूर करू शकतात. त्यामुळे ते सतत सरकारच्या दबावाखाली राहण्याची भीती असते. हे टाळण्यासाठी त्यांच्यासाठीही महाभियोग प्रक्रियेची तरतूद करण्यात यावी, अशीही मागणी होते.
या पार्श्वभूमीवर अन्य देशांत निवडणूक आयोग कसे नेमले जातात, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
अमेरिका
अमेरिकेच्या निवडणूक आयोगात सहा सदस्यांचा समावेश असतो. या सदस्यांची नियुक्ती सेनेटच्या मान्यतेनंतर राष्ट्राध्यक्ष करतात. प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाळ सहा वर्षे असतो आणि तो ३० एप्रिलला संपतो. दर दोन वर्षांनी दोन सदस्य निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी दोन नवे सदस्य नेमले जातात. सहापैकी तीनपेक्षा अधिक सदस्य एकाच राजकीय पक्षाचे असू नयेत, अशी कायदेशीर तरतूद आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे फिरते पद आहे. दरवर्षी एका सदस्याला हे पद दिले जावे, मात्र सदस्याच्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात त्याची एकदाच या पदावर नियुक्ती व्हावी, अशी तरतूद आहे.
ब्रिटन
ब्रिटनमध्ये संसदेमधील सदस्यांची समिती निवडणूक आयोगावरील नियुक्त्यांत महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. या समितीने सुचविलेली नावे नंतर हाउस ऑफ कॉमन्ससमोर मांडली जातात. तिथे मान्यता मिळल्यानंतर इंग्लंडची साम्राज्ञी किंवा सम्राट निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या करतात. सदस्यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर त्यांची पुनर्नियुक्ती करण्यासंदर्भातील निर्णयही ही समितीच घेते.
कॅनडा
कॅनडामध्ये १९२० साली ‘डॉमिनियन इलेक्शन्स ॲक्ट’द्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त हे पद निर्माण करण्यात आले. निवडणूक प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप टाळणे हे त्यामागचे मुख्य उद्दीष्ट होते. हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये विधेयक मांडून मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाते. या प्रक्रियेत सर्वच पक्षांना सहभागी करून घेतल्यामुळे पुढे पक्षपातीपणाचा आरोप होण्याची शक्यता दूर होते. एकदा नियुक्ती झाल्यानंतर निवडणूक आयुक्त थेट संसदेला उत्तरदायी असतात. त्यामुळे हे पद पक्षीय राजकारणापासून पूर्णपणे स्वतंत्र राहते. त्यांना पदावरून दूर करायचे असल्यास त्या संदर्भातील निर्णयही हाउस ऑफ कॉमन्स आणि सेनेटच्या सहमतीनेच घ्यावा लागतो.
फिलिपाइन्स
फिलिपाइन्सच्या निवडणूक आयोगात सहा सदस्य असतात. आयोगावर नियुक्ती होण्यासाठी ती व्यक्ती फिलिपाइन्सचा नैसर्गिक नागरिक असणे (तिचा त्याच देशात जन्म झालेला असणे) आणि सदस्याने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असणे अनिवार्य असते. फिलिपाइन्सचे अध्यक्ष ‘कमिशन ऑन अपॉइंटमेन्ट्स’च्या संमतीने या सदस्यांची नियुक्ती करतात. ‘कमिशन ऑन अपॉइंटमेंट्स’मध्ये सेनेटचे अध्यक्ष (पदसिद्ध अध्यक्ष) आणि सेनेट व हाउस ऑफ कॉमन्समधील प्रत्येकी १२ सदस्यांचा समावेश असतो. हे प्रतिनिधित्व पक्षीय बलाबलाच्या आधारे दिले जाते. दोन्ही बाजूंची मते समसमान झाली, तरच पदसिद्ध अध्यक्ष मतदान करू शकतात. इथेही सर्व पक्षांना प्रतिनिधित्व देण्यात आल्यामुळे निवडणूक आयुक्त सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल निर्णय देतात, असा आरोप होण्याची शक्यता दूर होते.
सिंगापूर
भारतासह विविध आशियाई देशांच्या तुलनेत सिंगापूरने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी अधिक प्रगल्भ पद्धत स्वीकारली आहे. तिथे राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक आयुक्तांची नावे सुचवितात मात्र पार्लमेंटमध्ये त्यांच्या नावांना बहुमताचा कौल मिळाल्यानंतरच त्यांची नियुक्ती निवडणूक आयोगावर केली जाते. यातही सर्व पक्षीयांना विश्वासात घेण्याची तरतूद दिसते.
थोडक्यात बहुतेक लोकशाही व्यवस्थांमध्ये निवडणूक आयोगाला कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय काम करता यावे याची तरतूद निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतच करण्यात आली आहे. भारतात मात्र नियुक्ती प्रक्रिया थेट सत्ताधाऱ्यांच्याच हाती सोपविण्यात आली आहे. लोकशाही टिकवायची तर निवडणुका कोणत्याही दबावाशिवाय पार पाडणे ही पहिली अट! ते साध्य करायचे असेल, तर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील या त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे.
vijaya.jangle@expressindia.com
