- प्रमोद चौधरी
जगभरात दरवर्षी ५०० अब्ज प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर केला जातो आणि ही प्रत्येक पिशवी सरासरी १५ मिनिटांसाठीच वापरली जाते. जगभरातील प्रत्येक व्यक्ती दात घासणे, आंघोळ, भांडी व कपडे धुणे या कामांत रोज सरासरी २.५ लिटर पाणी वाया घालवते. वाहतूक नियंत्रक दिव्यांपाशी गाडी बंद न करता थांबून राहिल्यास अशा प्रत्येक ३० मिनिटांच्या थांबण्याने एक लिटर इंधन वाया जाते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उद्याचा विचार न करता आपण स्वीकारलेल्या आजच्या जीवनशैलीविषयीची ही काही निरीक्षणे आहेत. जागतिक हवामान बदल आणि त्याचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी आपल्या देशाने ‘मिशन लाइफ’ हा उपक्रम हाती घेतला आहे. त्याची गरज अधोरेखित करण्यासाठी नीती आयोगाने तयार केलेल्या माहितीपुस्तिकेत हे मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत. एवढ्या मोठ्या जनसागरात मी एकटा तो काय पर्यावरणाचे रक्षण किंवा हानी करणार, असा प्रश्न पडणाऱ्यांसाठी ही आकडेवारी उद्बोधक ठरू शकते. कारण, असाच वापर कायम राहिला तर प्लॅस्टिकचे उत्पादन २०५० पर्यंत तिपटीने वाढण्याची चिन्हे असून, कोळशावर चालणाऱ्या ६१५ ऊर्जा प्रकल्पांएवढ्या कर्बोत्सर्गाला ते कारणीभूत ठरेल! याच बेपर्वाईने आपण पाणी वापरत राहिलो तर २०३० पर्यंत जगाच्या एकूण गरजेच्या फक्त ६० टक्के साठा आपल्याला वापरासाठी मिळू शकेल! खनिज इंधनांचा असाच वापर सुरू ठेवला तर जागतिक तापमानवाढीचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या मर्यादेपेक्षा दुप्पट खनिज इंधन आपण वापरत राहू!
हेही वाचा – चहा, मसाले, भाज्यांनी कोविडकाळात भारतीयांना तारले; अभ्यासाचा निष्कर्ष!
२२ एप्रिल रोजी आपण सर्वजण जागतिक वसुंधरा दिन साजरा करत आहोत. पृथ्वीवरील नैसर्गिक स्रोत आपल्या पुढील पिढ्यांसाठीही जतन करावेत या जाणिवेचा प्रसार व्हावा, हा या दिनामागील महत्त्वाचा उद्देश असतो. सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र पर्यावरण रक्षण आणि हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना ही मुख्यतः शासनयंत्रणेची जबाबदारी वाटते. त्यातून अशा विषयांतील लोकजाणीव आणि लोकसहभाग मर्यादित राहतो. तो वाढवण्याचा ‘मिशन लाइफ’चा हेतू आहे.
‘आपल्या वसुंधरेमध्ये गुंतवणूक करा,’ ही यंदाच्या वसुंधरा दिनाची संकल्पना आहे. एका अर्थाने, आपल्या प्रत्येकाला केलेले ते आवाहन आहे. हवामान बदलांचे दुष्परिणाम आपल्या रोजच्या जीवनात अनुभवास येत असल्यामुळे ही गुंतवणूक करण्यासाठी वेगळ्या प्रोत्साहनाची गरज कोणाला पडू नये. तरीही, आपल्या जीवनव्यवहारांतील अनेक वाटा सुकर करणे शासनयंत्रणेच्या हाती असते. त्यानुसार जे निर्णय सरकारने घ्यायला हवेत, त्यामध्ये एकरेषीय आर्थिक विकासाऐवजी चक्रीय अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.
जगण्यासाठीच्या गरजा म्हणून ज्या निसर्गाकडून आपण सतत काही ना काही घेत राहतो, त्याच्या कोशात कचरा हा शब्द नाही. कारण त्याच्या प्रांगणातील प्रत्येक घटकाचे नैसर्गिकरीत्या विघटन होते. त्यामुळे आपल्या लेखी जे वाया जाते, ते काहीही निसर्गनिर्मित किंवा निसर्गयोजित नाही. मानवी हस्तक्षेप हाच या प्रत्येक अपव्ययाच्या मुळाशी आहे. सध्याच्या रीतीनेच वापर करत राहिलो, तर २०३० पर्यंत आपली अन्नाची गरज ३५ टक्क्यांनी, पाण्याची गरज ४० टक्क्यांनी आणि ऊर्जेची गरज ५० टक्क्यांनी वाढलेली असेल, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विकास कार्यक्रमाचा (यूएनडीपी) अहवाल सांगतो. म्हणजे अपव्ययावर उत्तर न शोधता आपण व्यय मात्र वाढवत जाणार आहोत. प्रत्यक्षात गरज आहे, ती अपव्यय न करता नैसर्गिक साधनस्रोतांचा उपयोग करणाऱ्या चक्रीय अर्थव्यवस्थेकडे वळण्याची.
यूएनडीपीने यासाठी फेरवापर, फेरप्रक्रिया आणि गरजेनुसारच मर्यादित वापर ही त्रिसूत्री सुचवली आहे. रोजच्या जगण्यात ही सूत्रे वापरता येऊ शकतात. स्वयंपाकासाठी वापरलेल्या तेलाचा, साबण किंवा मेणबत्ती तयार करण्यासाठी फेरवापर केला जाऊ शकतो. कागद, धातू, प्लॅस्टिक, काच यांपासून तयार केलेल्या वस्तू वापरानंतर कचऱ्यात न जाता त्यांवर फेरप्रक्रिया करून कोणत्या ना कोणत्या रुपांत पुन्हा वापरात येऊ शकतात. कपड्यांपासून अन्नपदार्थांपर्यंत अनेक बाबी गरजेहून अधिक प्रमाणात वापरल्या नाहीत, तर त्यांच्या निर्मिती प्रक्रियेतून किंवा ते अंतिमतः वाया जाण्यातून होणारी निसर्गाची हानी टाळता येऊ शकते.
हे उपाय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, कचरा आणि प्रदूषण या संकल्पना हद्दपार करणे, उत्पादने व जिन्नस पुनःपुन्हा वापरात ठेवणे आणि निष्कर्षणाऐवजी (एक्स्ट्रॅक्शन) फेरउत्पादनावर (रीजनरेशन) बेतलेल्या उत्पादन प्रक्रिया अंगीकारणे या आघाड्यांवर प्रयत्न होणे गरजेचे ठरते. काही सहज समजण्याजोगी उदाहरणे द्यायची, तर विघटन किंवा फेरप्रक्रिया होऊ शकणाऱ्या कागदाची निर्मिती करण्यापुरता विचार करून थांबणे हे या चक्रीय अर्थव्यवस्थेत अपेक्षित नसेल. कारण कोणताही कागद हा कोऱ्या करकरीत स्वरुपात रद्दीवाटे क्वचितच बाद ठरवला जातो. त्यामुळे त्यावर उमटणारी शाई जोवर फेरप्रक्रियेला पूरक ठरत नाही, तोवर फक्त कागद कारखान्याने पर्यावरणस्नेही उत्पादनाचा दावा करणे दिशाभूल करणारे ठरते. आपले वाहन खनिज इंधनाऐवजी विजेवर धावल्याने प्रदूषणाला आपला हातभार लागणार नाही, ही समजूतही तशीच भाबडी म्हणावी लागेल. कारण वाहनातील बॅटरी रीचार्ज करण्यासाठी लागणारी वीज कोळसा किंवा तत्सम खनिज स्रोतांपासून तयार होत नाही ना, या प्रश्नाच्या तर्कसंगत उत्तरापर्यंत आपण जात नाही.
अनिर्बंध उपभोगाची जागा सहेतुक उपयोगाने घेतलेली अर्थसंस्कृती हा यातील मागणीच्या बाजूने सुधारणा करण्याचा भाग ठरतो. परंतु, त्या डोळसपणानंतरही राहणाऱ्या गरजेची पूर्तता निसर्गस्नेही पुरवठा साखळीतून करावी लागेल. ती उभारणे म्हणजे चक्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणे ठरेल. जैव अर्थव्यवस्था हा अशा चक्रीय अर्थव्यवस्थेची चाके फिरती ठेवणारा एक मार्ग, किंबहुना त्याचा मुलाधार ठरू शकतो. जैव अर्थव्यवस्थेत उत्पादन साखळीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते, तर चक्रीय अर्थव्यवस्थेत त्याच्या उत्पादनपश्चात साखळीवर, हा एक महत्त्वाचा फरक दोहोंमध्ये आहे. एकाचा भर अक्षय स्रोतांवर आणि दुसऱ्याचा भर शाश्वत उपयोगावर आहे. परंतु जैव अर्थव्यवस्था ही समाजकारण, पर्यावरण आणि अर्थकारण या विकासचक्राच्या तीन आऱ्यांमध्ये समतोल साधणारी भूमिका बजावू शकते. त्यामुळे त्यातून चक्रीय अर्थव्यवस्थेची उद्दिष्टे साधण्याला मोठा वाव आहे. भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात तर शेतीला अर्थकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याची ताकद जैव अर्थव्यवस्थेच्या संकल्पनेमध्ये आहे. औद्योगिक उत्पादने, रसायने व रोजच्या वापरातील जिन्नस या सर्वांची निर्मिती जैवभारापासून करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित होण्याच्या प्रगत टप्प्यावर आहे. वाया जाणाऱ्या शेतीमालावरील किंवा शेतकचऱ्यावरील प्रक्रियांतून ही निर्मिती शक्य होणार आहे. त्यामुळे, जैव अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार आपल्या देशाने हाती घेतलेल्या ‘मिशन लाइफ’साठीही पूरक ठरणार आहे.
हेही वाचा – ‘लोकशाहीला धोका नाही’ यावर विश्वास कसा ठेवायचा?
सरकारनेही याची दखल घेताना, विविध क्षेत्रांतील पेट्रोरसायनांचा वापर कमी करण्याचा विचार सुरू केला आहे. पर्यावरण, अर्थकारण व रोजगारनिर्मिती या तीन परिघांना सांधणारे जैवतंत्रज्ञान धोरण त्यासाठी ऐरणीवर आहे. औषधनिर्मिती क्षेत्रातील भारताच्या यशामुळे आता जैवउत्पादनाचे नवे क्षेत्र विकसित करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. खाद्यान्न, पशुउत्पादने, रंग या उद्योगक्षेत्रांवर त्यासाठी लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
भारताने इ.स. २०७० पर्यंत कर्बभाररहित स्थिती गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठीच्या पंचामृत कार्यक्रमात खनिज इंधनेतर ऊर्जा स्रोतांचा वापर हा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. आता पुन्हा एकदा जैवतंत्रज्ञानाची कास धरून आपण या वाटेवर आणखी एक पाऊल टाकणार आहोत. त्यातून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतरची आपली वाटचाल उजळणार आहे. शतकी कालखंडापर्यंतचा हा अमृतकाळ आपल्याला विकसनशील देशाकडून विकसित देशाचे स्वप्न साकारण्याच्या दिशेने न्यावा, अशी सर्व भारतीयांची मनोमन इच्छा आहे.
परंतु बंद डोळ्यांनी पाहिलेली नव्हे, तर उघड्या डोळ्यांनी पाठपुरावा केलेली स्वप्नेच प्रत्यक्षात साकारत असतात. आपण सर्व भारतीयांनीही आता उघड्या डोळ्यांनी शाश्वत विकासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जगाला मार्ग दाखवण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी निसर्गस्नेही जीवनशैलीकडे वळून आपल्याला आसरा देणाऱ्या वसुंधरेकडून कधी तरी तिचे ‘देणारे हात’ही घेतले पाहिजेत. विकासाची बिकट वाट वहिवाट करण्याची घाई जेव्हा केव्हा होईल तेव्हा कविवर्य विंदा करंदीकर यांच्या कवितेच्या या ओळींची आपण आठवण ठेवायला हवी…
रक्तामधल्या प्रश्नांसाठी
पृथ्वीकडून होकार घ्यावे ।
देणाऱ्याने देत जावे
घेणाऱ्याने घेत जावे ।।
(लेखक प्राज इंडस्ट्रीजचे संस्थापकीय अध्यक्ष आहेत.)
उद्याचा विचार न करता आपण स्वीकारलेल्या आजच्या जीवनशैलीविषयीची ही काही निरीक्षणे आहेत. जागतिक हवामान बदल आणि त्याचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी आपल्या देशाने ‘मिशन लाइफ’ हा उपक्रम हाती घेतला आहे. त्याची गरज अधोरेखित करण्यासाठी नीती आयोगाने तयार केलेल्या माहितीपुस्तिकेत हे मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत. एवढ्या मोठ्या जनसागरात मी एकटा तो काय पर्यावरणाचे रक्षण किंवा हानी करणार, असा प्रश्न पडणाऱ्यांसाठी ही आकडेवारी उद्बोधक ठरू शकते. कारण, असाच वापर कायम राहिला तर प्लॅस्टिकचे उत्पादन २०५० पर्यंत तिपटीने वाढण्याची चिन्हे असून, कोळशावर चालणाऱ्या ६१५ ऊर्जा प्रकल्पांएवढ्या कर्बोत्सर्गाला ते कारणीभूत ठरेल! याच बेपर्वाईने आपण पाणी वापरत राहिलो तर २०३० पर्यंत जगाच्या एकूण गरजेच्या फक्त ६० टक्के साठा आपल्याला वापरासाठी मिळू शकेल! खनिज इंधनांचा असाच वापर सुरू ठेवला तर जागतिक तापमानवाढीचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या मर्यादेपेक्षा दुप्पट खनिज इंधन आपण वापरत राहू!
हेही वाचा – चहा, मसाले, भाज्यांनी कोविडकाळात भारतीयांना तारले; अभ्यासाचा निष्कर्ष!
२२ एप्रिल रोजी आपण सर्वजण जागतिक वसुंधरा दिन साजरा करत आहोत. पृथ्वीवरील नैसर्गिक स्रोत आपल्या पुढील पिढ्यांसाठीही जतन करावेत या जाणिवेचा प्रसार व्हावा, हा या दिनामागील महत्त्वाचा उद्देश असतो. सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र पर्यावरण रक्षण आणि हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना ही मुख्यतः शासनयंत्रणेची जबाबदारी वाटते. त्यातून अशा विषयांतील लोकजाणीव आणि लोकसहभाग मर्यादित राहतो. तो वाढवण्याचा ‘मिशन लाइफ’चा हेतू आहे.
‘आपल्या वसुंधरेमध्ये गुंतवणूक करा,’ ही यंदाच्या वसुंधरा दिनाची संकल्पना आहे. एका अर्थाने, आपल्या प्रत्येकाला केलेले ते आवाहन आहे. हवामान बदलांचे दुष्परिणाम आपल्या रोजच्या जीवनात अनुभवास येत असल्यामुळे ही गुंतवणूक करण्यासाठी वेगळ्या प्रोत्साहनाची गरज कोणाला पडू नये. तरीही, आपल्या जीवनव्यवहारांतील अनेक वाटा सुकर करणे शासनयंत्रणेच्या हाती असते. त्यानुसार जे निर्णय सरकारने घ्यायला हवेत, त्यामध्ये एकरेषीय आर्थिक विकासाऐवजी चक्रीय अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.
जगण्यासाठीच्या गरजा म्हणून ज्या निसर्गाकडून आपण सतत काही ना काही घेत राहतो, त्याच्या कोशात कचरा हा शब्द नाही. कारण त्याच्या प्रांगणातील प्रत्येक घटकाचे नैसर्गिकरीत्या विघटन होते. त्यामुळे आपल्या लेखी जे वाया जाते, ते काहीही निसर्गनिर्मित किंवा निसर्गयोजित नाही. मानवी हस्तक्षेप हाच या प्रत्येक अपव्ययाच्या मुळाशी आहे. सध्याच्या रीतीनेच वापर करत राहिलो, तर २०३० पर्यंत आपली अन्नाची गरज ३५ टक्क्यांनी, पाण्याची गरज ४० टक्क्यांनी आणि ऊर्जेची गरज ५० टक्क्यांनी वाढलेली असेल, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विकास कार्यक्रमाचा (यूएनडीपी) अहवाल सांगतो. म्हणजे अपव्ययावर उत्तर न शोधता आपण व्यय मात्र वाढवत जाणार आहोत. प्रत्यक्षात गरज आहे, ती अपव्यय न करता नैसर्गिक साधनस्रोतांचा उपयोग करणाऱ्या चक्रीय अर्थव्यवस्थेकडे वळण्याची.
यूएनडीपीने यासाठी फेरवापर, फेरप्रक्रिया आणि गरजेनुसारच मर्यादित वापर ही त्रिसूत्री सुचवली आहे. रोजच्या जगण्यात ही सूत्रे वापरता येऊ शकतात. स्वयंपाकासाठी वापरलेल्या तेलाचा, साबण किंवा मेणबत्ती तयार करण्यासाठी फेरवापर केला जाऊ शकतो. कागद, धातू, प्लॅस्टिक, काच यांपासून तयार केलेल्या वस्तू वापरानंतर कचऱ्यात न जाता त्यांवर फेरप्रक्रिया करून कोणत्या ना कोणत्या रुपांत पुन्हा वापरात येऊ शकतात. कपड्यांपासून अन्नपदार्थांपर्यंत अनेक बाबी गरजेहून अधिक प्रमाणात वापरल्या नाहीत, तर त्यांच्या निर्मिती प्रक्रियेतून किंवा ते अंतिमतः वाया जाण्यातून होणारी निसर्गाची हानी टाळता येऊ शकते.
हे उपाय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, कचरा आणि प्रदूषण या संकल्पना हद्दपार करणे, उत्पादने व जिन्नस पुनःपुन्हा वापरात ठेवणे आणि निष्कर्षणाऐवजी (एक्स्ट्रॅक्शन) फेरउत्पादनावर (रीजनरेशन) बेतलेल्या उत्पादन प्रक्रिया अंगीकारणे या आघाड्यांवर प्रयत्न होणे गरजेचे ठरते. काही सहज समजण्याजोगी उदाहरणे द्यायची, तर विघटन किंवा फेरप्रक्रिया होऊ शकणाऱ्या कागदाची निर्मिती करण्यापुरता विचार करून थांबणे हे या चक्रीय अर्थव्यवस्थेत अपेक्षित नसेल. कारण कोणताही कागद हा कोऱ्या करकरीत स्वरुपात रद्दीवाटे क्वचितच बाद ठरवला जातो. त्यामुळे त्यावर उमटणारी शाई जोवर फेरप्रक्रियेला पूरक ठरत नाही, तोवर फक्त कागद कारखान्याने पर्यावरणस्नेही उत्पादनाचा दावा करणे दिशाभूल करणारे ठरते. आपले वाहन खनिज इंधनाऐवजी विजेवर धावल्याने प्रदूषणाला आपला हातभार लागणार नाही, ही समजूतही तशीच भाबडी म्हणावी लागेल. कारण वाहनातील बॅटरी रीचार्ज करण्यासाठी लागणारी वीज कोळसा किंवा तत्सम खनिज स्रोतांपासून तयार होत नाही ना, या प्रश्नाच्या तर्कसंगत उत्तरापर्यंत आपण जात नाही.
अनिर्बंध उपभोगाची जागा सहेतुक उपयोगाने घेतलेली अर्थसंस्कृती हा यातील मागणीच्या बाजूने सुधारणा करण्याचा भाग ठरतो. परंतु, त्या डोळसपणानंतरही राहणाऱ्या गरजेची पूर्तता निसर्गस्नेही पुरवठा साखळीतून करावी लागेल. ती उभारणे म्हणजे चक्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणे ठरेल. जैव अर्थव्यवस्था हा अशा चक्रीय अर्थव्यवस्थेची चाके फिरती ठेवणारा एक मार्ग, किंबहुना त्याचा मुलाधार ठरू शकतो. जैव अर्थव्यवस्थेत उत्पादन साखळीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते, तर चक्रीय अर्थव्यवस्थेत त्याच्या उत्पादनपश्चात साखळीवर, हा एक महत्त्वाचा फरक दोहोंमध्ये आहे. एकाचा भर अक्षय स्रोतांवर आणि दुसऱ्याचा भर शाश्वत उपयोगावर आहे. परंतु जैव अर्थव्यवस्था ही समाजकारण, पर्यावरण आणि अर्थकारण या विकासचक्राच्या तीन आऱ्यांमध्ये समतोल साधणारी भूमिका बजावू शकते. त्यामुळे त्यातून चक्रीय अर्थव्यवस्थेची उद्दिष्टे साधण्याला मोठा वाव आहे. भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात तर शेतीला अर्थकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याची ताकद जैव अर्थव्यवस्थेच्या संकल्पनेमध्ये आहे. औद्योगिक उत्पादने, रसायने व रोजच्या वापरातील जिन्नस या सर्वांची निर्मिती जैवभारापासून करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित होण्याच्या प्रगत टप्प्यावर आहे. वाया जाणाऱ्या शेतीमालावरील किंवा शेतकचऱ्यावरील प्रक्रियांतून ही निर्मिती शक्य होणार आहे. त्यामुळे, जैव अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार आपल्या देशाने हाती घेतलेल्या ‘मिशन लाइफ’साठीही पूरक ठरणार आहे.
हेही वाचा – ‘लोकशाहीला धोका नाही’ यावर विश्वास कसा ठेवायचा?
सरकारनेही याची दखल घेताना, विविध क्षेत्रांतील पेट्रोरसायनांचा वापर कमी करण्याचा विचार सुरू केला आहे. पर्यावरण, अर्थकारण व रोजगारनिर्मिती या तीन परिघांना सांधणारे जैवतंत्रज्ञान धोरण त्यासाठी ऐरणीवर आहे. औषधनिर्मिती क्षेत्रातील भारताच्या यशामुळे आता जैवउत्पादनाचे नवे क्षेत्र विकसित करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. खाद्यान्न, पशुउत्पादने, रंग या उद्योगक्षेत्रांवर त्यासाठी लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
भारताने इ.स. २०७० पर्यंत कर्बभाररहित स्थिती गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठीच्या पंचामृत कार्यक्रमात खनिज इंधनेतर ऊर्जा स्रोतांचा वापर हा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. आता पुन्हा एकदा जैवतंत्रज्ञानाची कास धरून आपण या वाटेवर आणखी एक पाऊल टाकणार आहोत. त्यातून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतरची आपली वाटचाल उजळणार आहे. शतकी कालखंडापर्यंतचा हा अमृतकाळ आपल्याला विकसनशील देशाकडून विकसित देशाचे स्वप्न साकारण्याच्या दिशेने न्यावा, अशी सर्व भारतीयांची मनोमन इच्छा आहे.
परंतु बंद डोळ्यांनी पाहिलेली नव्हे, तर उघड्या डोळ्यांनी पाठपुरावा केलेली स्वप्नेच प्रत्यक्षात साकारत असतात. आपण सर्व भारतीयांनीही आता उघड्या डोळ्यांनी शाश्वत विकासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जगाला मार्ग दाखवण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी निसर्गस्नेही जीवनशैलीकडे वळून आपल्याला आसरा देणाऱ्या वसुंधरेकडून कधी तरी तिचे ‘देणारे हात’ही घेतले पाहिजेत. विकासाची बिकट वाट वहिवाट करण्याची घाई जेव्हा केव्हा होईल तेव्हा कविवर्य विंदा करंदीकर यांच्या कवितेच्या या ओळींची आपण आठवण ठेवायला हवी…
रक्तामधल्या प्रश्नांसाठी
पृथ्वीकडून होकार घ्यावे ।
देणाऱ्याने देत जावे
घेणाऱ्याने घेत जावे ।।
(लेखक प्राज इंडस्ट्रीजचे संस्थापकीय अध्यक्ष आहेत.)
