जुनैद आणि नसीर यांना जिवंत जाळण्याची हरियाणातील घटना गेल्या महिन्यातली. त्यांना हरियाणातील ‘गौ रक्षक पथका’ने गाय-तस्करीच्या संशयावरून पकडे होते. या गौ रक्षकांचा नेता कुणी मोनू मानेसर म्हणून आहे, त्याला हरियाणात विशेष दर्जा आहे. बजरंग दल या लढाऊ हिंदुत्ववादी संघटनेचा तो सक्रिय कार्यकर्ता आहेच पण त्या राज्यातील गोरक्षण कायद्याच्या पोलिसांकडून होणाऱ्या अमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये त्याचा समावेश आहे. मात्र यामुळे हरियाणातील पोलीस आणि हे स्वयंसेवक यांच्यातील फरक धूसर झालेला आहे. या स्वयंसेवकांची मदत घेण्याची ‘अनौपचारिक’ सक्ती पोलीस दलावर करण्यात आली असावी, त्याखेरीज हे असले प्रकार होणे नाही.
पोलिसांनी जर कर्तव्यात चूक केली आणि कुणाच्या जिवाचे वा मालमत्तेचे नुकसान झाले, तर पोलिसांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. पोलीस दलाबाहेरील कुणाला जरी पोलिसांचे अधिकार पोलिसांनीच दिले, तरी त्या अधिकारांसोबत येणारी जबाबदारी निभावली जाईलच याची काळजी कोण घेणार? मारले गेलेले दोघेजण अल्पसंख्याक समाजातील नसते, तर सर्वत्र निषेध झाला असता. या स्वयंसेवकांना गणवेशासारखे कपडे करून ही कृत्ये करण्याचा अधिकार दिला कुणी?
हेही वाचा – उद्धव ठाकरेंकडे आणखी काय कायदेशीर पर्याय होते?
१९८२ ते १९८५ अशी तीन वर्षे मी मुंबईचा पोलीस आयुक्त होतो. पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधिकारी कायदा मोडणाऱ्या शिवसैनिकांशी ‘सौजन्याने’ वागतात, अशा तक्रारी माझ्या कानावर पडल्या! मी पोलीस दलाच्या सर्व विभागांकडे, सर्व ठाण्यांत दररोज धाडल्या जाणाऱ्या ‘पोलीस नोटीस’मध्ये एक परिच्छेद लिहिला आणि विचारले की “शहरातील रस्त्यांचा प्रभारी कोण आहे? मुंबई शहर पोलीस की शिवसेना?” लगेचच मला शिवसेनाप्रमुखांचा फोन आला! बाळासाहेबांशी व्यवहार करताना मी कधी अभिनिवेशाने वागलो नाही. मी त्यांना खरे उत्तर दिले – मी, आयुक्त या नात्याने आणि ५१ पोलीस ठाण्यांचे प्रभारी असलेले माझे ५१ वरिष्ठ निरीक्षक शहराच्या रस्त्यांचे एकमेव रक्षक आहेत आणि असतील!
पोलीस अधिकारी आणि शिपायांना सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. ते करण्यासाठी सरकार लोकांच्या खर्चावर काम करते. ज्याची नियुक्ती झालेली नाही आणि नोकरी हाताळण्यासाठी प्रशिक्षण घेतलेले नाही अशा कोणालाही पोलिसांना नेमून दिलेले काम करण्यास सक्षम समजले जाऊ शकत नाही.
पोलिसांनाही अनेकदा आपल्या उत्साहाला मुरड घालून कायद्याच्या कक्षेत राहावेच लागते. खेडा जिल्हा पोलिसांच्या अखत्यारीतील एका छोट्या गावात २०२२ मध्ये गुजरातमध्ये नवरात्रीच्या उत्सवादरम्यान, गरबा नृत्य करणाऱ्यांवर दगडफेक करणाऱ्या चार मुस्लिम तरुणांना ताब्यात घेण्यात आले आणि नंतर त्यांना शहरातील चौकात सार्वजनिकरीत्या फटके मारण्यात आले.
फटकेबाजी उघडपणे करण्यात आली होती आणि हे सारे आम्ही या बदमाशांच्या विरोधातील जनक्षोभ शमवण्यासाठीच केले, अशी कबुली न्यायालयासमोर देऊन पोलिसांना आपला अविवेकीपणा मान्य करावा लागला. पोलिसांनी निमित्त पुढे केले की, जातीय दंगली ही वाईट परिस्थिती टाळण्यासाठी फटके मारणे आवश्यक होते. मी ती फटक्यांच्या शिक्षेची बातमी कुठल्याशा वृत्तवाहिनीवर पाहात असताना मला जाणवले की, त्या चौघांना फटके अशा प्रकारे मारले जात असावेत की प्रत्यक्षात त्यांची तीव्रता जास्त नसावी! असे असले तरी, इथे पोलीस उघडपणे म्हणत होते की त्यांना शिक्षा करण्याचे अधिकार आहेत – हे मान्य होण्याजोगे नाहीच… शिक्षा करणे हे न्यायपालिकेचे कार्यक्षेत्र आहे. असा कोणताही कायदा नाही जो पोलिसांना खटला चालवण्याची, न्यायाधीश बनून न्याय करण्याची आणि नंतर शिक्षा देण्यास परवानगी देतो. या तीन भूमिका फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या तीन वेगवेगळ्या शाखांना नियुक्त केल्या आहेत.
समस्या अशी आहे की न्याय व्यवस्थेतील तपासी आणि फिर्यादी यांचे हात भ्रष्टाचारात बुडलेले असू शकतात आणि त्यांच्याकडून ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ खेळण्यासाठी न्यायालयाचा वापर केला जातो. जनता व्यवस्थेवरील आशा आणि विश्वास गमावते, तेव्हा लोकांच्या नजरेत स्वत:चे पुनर्वसन करण्यासाठी, पोलीसही असले शॉर्टकट अवलंबून वर त्यांचे समर्थनही करू लागतात.
योगी आदित्यनाथ हे त्यांच्या उत्तर प्रदेश राज्यात मध्यमवर्गीयांचे लाडके बनले आहेत. ‘गुन्हेगारांचा खात्मा’ करण्यासाठी त्यांनी पोलिसांना दिलेल्या सूचना काय, किंवा घरे भुईसपाट करण्यासाठी बुलडोझर वापरण्याचा त्यांचा उपक्रम काय, या कशालाच कायद्याने मंजुरी नाही. पण या उपाययोजनांमुळे गुन्हेगारीला आळा घालण्यात आणि गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्यात यश आले आहे… या यशातला मोठा तोटा असा की, राज्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी ज्यांना कायद्याच्या मर्यादेपलीकडे काम करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे, त्यांना जेव्हा सत्तेच्या दुरुपयोगाचे व्यसन लागते, तेव्हा नागरिकांचे संरक्षण कोण करणार? गणवेशातील गुन्हेगारांपेक्षा धोकादायक काहीही नाही!
मध्य प्रदेशासारख्या अन्य भाजपशासित राज्यांनी (यांना आमचे पंतप्रधान ‘डबल इंजिन’ राज्ये म्हणतात) योगींचा बुलडोझर स्वतःचा म्हणून स्वीकारला आहे! त्यांचे पोलीसही कायदा मोडणाऱ्यांच्या पंगतीत उतरतील! आणि जर बजरंग दल किंवा संघ परिवारामधल्या इतर कोणत्याही गटातील स्वयंसेवकांना हरियाणाने ज्या प्रकारची परवानगी दिली आहे, तसली परवानगी अन्य राज्यांनीही दिली, तर अख्खा देश ‘अवैध राजवटी’च्या मार्गावर जाईल!
हेही वाचा – घटनापीठाचा न्याय की निकाल?
अशा परिस्थितीत न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा एकमेव आधारस्तंभ उरतो. खेदाची बाब अशी की, न्याय देण्यामध्ये घाई करता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे! मात्र पोलिसी अधिकारांना जरी सार्वजनिक मान्यता मिळाली तरीही आपल्या शहरा-शहरांतील रस्त्यांवर पोलिसांकडून फटके मारले जाण्याचे प्रकार घडू नयेत, यासाठी न्यायालयच विवेकाने आदेश देऊ शकते.
न्यायपालिकेलाही ‘लोकांच्या पाठिंब्याचा विचार’ करून न्यायपालिकेच्या अधिकाराविनाच कथित समाजकंटकांची – त्यातही अनेक मुस्लिमांची – घरे पाडण्यासाठी बुलडोझरचा वापर करणाऱ्या पोलिसांकडून कायद्याच्या होणाऱ्या उघड अवहेलनेकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे असे समजा जरी वाटले, तरी पुढल्या काळात बेबंद उधळू शकणाऱ्या अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांचा विचार करून मगच न्यायपालिका या विषयीचा निर्णय देईल, यावर माझा विश्वास आहे.
