संजीव चांदोरकर
‘जागतिक व्यापार संघटना’ कमकुवत झालीच, ती का आणि पुढे काय?
ऐंशीच्या दशकातील नवउदारमतवादी घोडदौडीनंतर, जागतिक अर्थव्यवस्था स्थिर पायावर उभी करण्यासाठी, जागतिक बँक आणि नाणेनिधी यांच्या जोडीला ‘जागतिक व्यापार संघटना’ (‘जाव्यास’; वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन) हा ‘तिसरा स्तंभ’ १९९५ मध्ये उभा केला गेला. या स्थापनेत पुढाकार अर्थातच अमेरिका, युरोपीय समुदायाचा होता. २००१ मध्ये चीनने सभासदत्व घेतल्यानंतर ‘जाव्यास’ला एक वजन तर प्राप्त झालेच, पण त्यामुळे जागतिक व्यापारदेखील वाढला. १९९५ मध्ये वर्षांत जागतिक व्यापार आणि जागतिक जीडीपीचे गुणोत्तर ४३ टक्के होते ते २००८ मध्ये ६० टक्क्यांवर पोहोचून आता २०२० च्या दशकात ५५ टक्क्यांच्या आसपास स्थिरावले आहे.
वर्गात शिस्त हवी म्हणून वर्गातील विद्यार्थ्यांनी एखादा मॉनिटर जरी निवडला तरी वर्गातील चारदोन आडदांड विद्यार्थ्यांनी मॉनिटरचा अधिकार मान्य केला असेल तरच काम सुकर होते. जाव्यास गेली २०-२५ वर्षे काम करू शकली कारण जगातील आर्थिक महासत्ता, प्रामुख्याने अमेरिका आणि चीनने जाव्यासचे ‘मॅन्डेट’ मान्य केले होते. जाव्यासला आवश्यक ते वित्तीय स्रोत पुरवले होते आणि कोणतेही ‘व्हेटो’ वापरले नव्हते. कारण जाव्यास असणे दोघांनाही लाभदायक ठरत होते. गेली काही वर्षे त्या परिस्थितीत झपाटय़ाने बदल होत आहेत.
जागतिक व्यापाराच्या चर्चेत एक महत्त्वाचा मुद्दा नजरेआड करता कामा नये. तो म्हणजे निखळ ‘व्यापारी’, शुद्ध ‘आर्थिक’ असे काही नसते. राष्ट्राराष्ट्रांतील आर्थिक/ व्यापारी संबंधांना नेहमीच ऐतिहासिक, आयडियॉलॉजिकल, राजनैतिक, लष्करी, डेमोग्राफिक, भौगोलिक अशा अनेक गोष्टींमुळे आकार मिळत असतो आणि त्यात नाटय़पूर्ण बदलही होत असतात. अमेरिका-चीन संबंध वरील अनेक आघाडय़ांवर ताणले जात आहेत. त्याच्या खोलात न जाता आपण इथे, अमेरिका-चीनमधील व्यापारी संबंधात तयार होत असलेले ताणतणाव जाव्यासच्या अस्तित्वाचा पायाच कसा उद्ध्वस्त करत आहेत, हे पाहू.
अमेरिका-चीन तणाव आणि जाव्यास
जाव्यासच्या स्थापनेत आपण पुढाकार घेतला असला तरी तिच्याच नियमवहीमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेतील देशांतर्गत उत्पादन, रोजगारनिर्मिती यावर विपरीत परिणाम होत आहे याची जाहीर वाच्यता डोनाल्ड ट्रम्प २०१६ मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून करू लागले. चिनी मालावर आयात कर वाढवणे, आयातीवर निर्बंधच घालणे वगैरेतून ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध छेडले. २०२० मध्ये जो बायडेन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी स्वसंरक्षणात्मक धोरण अधिक दृढ केले आहे. बायडेन प्रशासनाने ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन’ कायद्यांतर्गत अमेरिकन कंपन्यांना सबसिडी देणे, ‘चिप्स’ कायद्यांतर्गत अमेरिकन कंपन्यांना चीनला सेमिकंडक्टर तंत्रज्ञान विकण्यास बंदी घालणे सुरू आहे.
जाव्यासच्या नियमवहीनुसार राष्ट्राच्या सुरक्षिततेला धोका ठरू शकणाऱ्या कोणत्याही वस्तुमालाच्या मुक्त व्यापारास निर्बंध घालण्याची मुभा एखाद्या राष्ट्राला आहे. मात्र कोणती आयात/ निर्यात राष्ट्राच्या सुरक्षिततेला नक्की कशी धोका पोहोचवू शकेल हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी निर्णय घेणाऱ्या राष्ट्रावर नाही. ही तरतूद खरे तर अनेक दशके आहे. पण ती न वापरण्याचे अलिखित सामंजस्य प्रमुख राष्ट्रांमध्ये होते. अमेरिकेने हल्लीच या तरतुदीआधारे, चीनकडून होणारी पोलाद/ अ‍ॅल्युमिनियम आयात रोखली. चीनने जाव्यासकडे तक्रार केली. जाव्यासचा आपल्याविरुद्ध गेलेला निवाडा अमेरिकेने ‘आमच्या देशाच्या सुरक्षिततेबद्दल बरेवाईट ठरवण्याचा अधिकार आम्ही कोणाहीकडे सुपूर्द करू शकत नाही’ असे सांगत धुडकावून लावला.
अमेरिकेत गेली अनेक दशके ‘युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेन्टेटिव्ह’ (यूएसटीआर) हे एक प्रस्थ होते. बायडेनकाळात ‘यूएसटीआर’च्या ऐवजी अमेरिकी व्यापार मंत्रालयाचे महत्त्व वाढले आहे. हे मंत्रालय जगन्मान्य तात्त्विक भूमिकेनुसार नाही, तर अमेरिकेचे आर्थिक/ व्यापारी हित केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेऊ लागले आहे. अमेरिकन कंपन्या वा अमेरिकेत विकसित झालेले तंत्रज्ञान यांचे संरक्षण/ संवर्धन करणे, अमेरिकी कंपन्यांना चीनमध्ये गुंतवणुकीपासून परावृत्त करणे, प्रतिबंधित चिनी कंपन्यांची यादी प्रसिद्ध करणे नियमितपणे सुरू आहे. चीनच्या देशांतर्गत व बा अर्थव्यवहारांवर अपारदर्शीपणाचा आरोप गेली अनेक दशके होत आहे. व्याज आणि विनिमय दरांवर नियंत्रण, प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष सबसिडी, शिथिल पर्यावरणीय आणि कामगार कायदे करत देशाबाहेरील स्पर्धकांना नामोहरम केले जाते. चीनमध्ये खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सीमारेषा धूसर असल्यामुळे अर्थप्रणाली अतिशय क्लिष्ट आहे. दडपण फारच वाढले की चीन थोडेफार नमते घेतल्याचा आभास करतो. पण तेवढेच.
देशातील शासनसंस्थेने त्यांची आर्थिक धोरणे, वर्गीकरण, आकडेवारी यांचे संहिताकरण करून ते सार्वजनिक केल्याशिवाय जाव्यास किंवा कोणत्याही राष्ट्रबाह्य संस्थेस ठोस आक्षेप घेताच येणारे नाहीत; कागदपत्रे, आकडेवारीनिशी आरोप सिद्ध करणे तर दूरच राहिले. या सगळय़ामुळे जाव्यासच्या दोन ताकदी, सामायिक नियमवही आणि तंटा निवारण, कमकुवत होऊ लागल्या आहेत.
अमेरिका-चीन अपवाद नाहीत
फक्त अमेरिका-चीनमधील रस्सीखेचीमुळे जाव्यास कमकुवत झाली असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही. करोनाच्या तीन वर्षांच्या काळात बहुतेक देशांची अर्थव्यवस्था बाधित झाली. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला पुनर्चालना आणि रोजगारनिर्मितीसाठी देशातील उपक्रमांना बाह्य आयातीपासून संरक्षण, सबसिडी अशी स्वसंरक्षणात्मक धोरणे आखली गेली. ती अद्याप सुरूच आहेत. २०१६ पासून अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धात हतबल झालेली जाव्यास करोनाकाळात इतकी अधू झाली की, लसविक्री, लस-किमती यांसारख्या प्रश्नावरदेखील जाव्यासने रोखठोक भूमिका घेतली नाही.
राष्ट्राराष्ट्रांतील आर्थिक/व्यापारी संबंधांत, कोणत्याही राष्ट्राने सुरुवात केली तरी क्रिया-प्रतिक्रियांची साखळी लगेच सुरू होते. दुसऱ्या राष्ट्राने घेतलेला स्वसंरक्षणात्मक पवित्रा हा पहिल्या राष्ट्राच्या तशाच प्रकारच्या आर्थिक धोरणांच्या समर्थनार्थ वापरला जातो. आपल्याला हव्या त्या वस्तुमाल-सेवांच्या आयात- निर्यातीवर अंशत: किंवा पूर्ण बंदी, आयात वा निर्यातीवर कर, देशांतर्गत उत्पादकांना सोयीसवलती/ सबसिडी देणारी औद्योगिक धोरणे आखणे, पूर्वी ज्या वस्तुमाल/ सुटय़ा भागांचे उत्पादन स्वस्तात पडते म्हणून दुसऱ्या देशात करून घेतले जायचे ते आता आपल्याच देशात होईल हे बघणे अशी धोरणे अमलात येत आहेत. गेल्या आठ-दहा वर्षांत इतर राष्ट्रांकडून येणाऱ्या आयातीत अडथळे आणणारी स्वसंरक्षणात्मक धोरणे अंगीकारण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’नुसार २०१५ मध्ये जगातील विविध राष्ट्रांनी, जागतिक मुक्त व्यापाराच्या पायात खोडे घालणारे २५०० छोटेमोठे निर्णय घेतले, त्यांची संख्या २०२० मध्ये वाढून ५१०० झाली आहे.
‘जाव्यास’-लयानंतर काय?
जाव्यास कमकुवत होत आहे हे बघून राष्ट्राराष्ट्रांनी आपापले पर्यायी मार्ग शोधायला सुरुवात केली आहे. जाव्यास स्थापन व्हायच्या आधी राष्ट्राराष्ट्रांत द्विपक्षीय व्यापार करारामार्फत, व्यापारी गट स्थापन करून व्यापार होतच होता. अनेक राष्ट्रे असे द्विपक्षीय व्यापार करार करू लागले आहेत. डिसेंबर २०२२ पर्यंत जगभरात दोन वा अधिक राष्ट्रांच्या सह्या असलेले ३५५ द्विपक्षीय/ प्रांतीय व्यापार करार कार्यरत आहेत. त्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.
‘जाव्यास’पूर्व काळातदेखील व्यापार- व्यवहारात तंटेबखेडे होतेच. असे ताणतणाव राष्ट्रांच्या व्यापार प्रतिनिधीमधील वाटाघाटींमधून, वेळ पडलीच तर राष्ट्रीय राजकीय नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपातून सुरळीत केले जात. त्यात देवघेव असायची. जाव्यासोत्तर काळात पुन्हा एकदा तंटा निवारण्याच्या अशा प्रकारच्या अर्ध-औपचारिक यंत्रणा कार्यरत होतील. शेवटी देशांच्या सीमा ओलांडून होणारा वस्तुमाल-सेवांचा व्यापार हा अंतिमत: दोन राष्ट्रांमधील व्यापार असतो, नेहमीच राहील. त्यामुळे जाव्यासोत्तर युगात व्यापार जागतिक कमी आणि ‘आंतर’राष्ट्रीय अधिक होईल.
संदर्भबिंदू
‘जाव्यास’ नसण्याचा फायदा बडी राष्ट्रे उठवतील. बिगरव्यापारी आयामांकडे त्या राष्ट्रातील राजनैतिक, लष्करी संबंध, आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून मदत किंवा कर्जे, युनोसारख्या व्यासपीठांवर ठरावाला दिलेला किंवा न दिलेला पाठिंबा अशा अनेक बाबींवर व्यापार करायचा की नाही, किती/ कोणत्या अटींवर करायचा हे ठरते. व्यापार वाटाघाटींच्या टेबलवर आर्थिकदृष्टय़ा छोटय़ा राष्ट्रांना बडय़ांपुढे ‘हांजी’ म्हणावे लागेल. ‘जाव्यास’ असताना बहुराष्ट्रीय कंपन्याधार्जिणी तथाकथित नियमवही व निर्णय यंत्रणा, तर जाव्यासोत्तर काळात मोठय़ा राष्ट्रांची दादागिरी, असे दोनच पर्याय जगातील छोटय़ा राष्ट्रांसमोर असणार आहेत.
भारतानेही आतापर्यंत १९ द्विपक्षीय व्यापार करार करून, जाव्यासोत्तर काळाची तयारी सुरू केली आहे. नजीकच्या काळात यूएई, ब्रिटन, कॅनडा, युरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया अशांशी द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार (एफटीए) होऊ शकतात. इतर देशांप्रमाणे देशांतर्गत उद्योगांना काही प्रमाणात संरक्षण देण्याची धोरणे आखली जात आहेत. उदा. एअरकंडिशनर, रसायने, आयात खेळणी, काही यंत्रे अशा वस्तूंसाठी गुणवत्ता नियमन (क्वालिटी कंट्रोल) नियम भारताने अधिक कठोर केले आहेत. यामागे देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्याचा भारताचा हेतू आहे असा आरोप काही निर्यातदार देशांनी केला आहे. येत्या काळात बरेच काही घडू घातले आहे हे नक्की.