प्रभू राजगडकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या नोकऱ्या मिळत नाहीत तेव्हा, त्यांच्या भागातील शाळा बंद पडतात, त्यांची आंदोलने चिरडली जातात, तेव्हा आपण कुठे असता..?’ असा प्रश्न करत ‘उत्तरदायित्वाच्या निश्चिततेचे ऐतिहासिक पाऊल’ या विवेक पंडित यांच्या लेखाला (३ मार्च २०२४) प्रत्युत्तर देणारे टिपण..
‘उत्तरदायित्वाच्या निश्चिततेचे ऐतिहासिक पाऊल’ हा लेख वाचल्यानंतर माझ्या मनात पहिला मुद्दा उपस्थित झाला की, देशात जे काही झाले ते २०१४ नंतरच झाले आणि होत आहे. त्यापूर्वी काहीच झाले नाही. दुसरा- भारताच्या इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्याची जी होड लागली आणि त्याचे नायक कोण हे सांगायची अहमहमिका चालली ही. हे एकदा मनात निश्चित केले की पुढचे काम अगदीच सोपे होऊन जाते. लेखकाने हेच गृहीतक धरून संपूर्ण लेखन केल्याचे दिसते.
लेखक स्वत: १९७० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून सामाजिक क्षेत्रात काम करत आहेत. ते स्वत: एका संघटनेचे संस्थापक आहेत. त्या संघटनेमार्फत ते ठाणे जिल्ह्यातील पश्चिम भागात आदिवासींमध्ये कार्यरत आहेत. ते जेव्हा या सामाजिक क्षेत्रात आले तेव्हाही शासन यंत्रणा अस्तित्वात होती व ती यंत्रणा नियंत्रित करणारी नोकरशाही व राजकीय पक्षही होते व आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरशाही व राजकीय पक्ष यांचे उत्तरदायित्व काय आहे हे नक्कीच ज्ञात आहे. या उत्तरदायित्वामुळेच लेखकाच्या वेगवेगळय़ा लढय़ांना यश आले. तसे नसते तर ते निराश झाले असते.
लेखकाने आदिवासींविषयी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्याबाबत शासन फारच उदासीन आहे त्यामुळे आदिवासी अद्यापही मागासच राहिला आहे, अशी प्रतिमा लेखकाने उभी केली आहे, असे वाटते.
१) महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर आदिवासींकरिता स्वतंत्र मंत्रालय नव्हते. १९७२ मध्ये समाजकल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास संचालनालयाची स्थापना झाली. १९७६ मध्ये आदिवासी विकास आयुक्तालय सुरू झाले. २२ एप्रिल १९८३ मध्ये स्वतंत्रपणे आदिवासी विकास विभागाची निर्मिती झाली व १९८४ मध्ये या आदिवासी विकास विभागाचे रीतसर काम सुरू झाले. १९७२ मध्ये स्थापन झालेल्या आदिवासी विकास संचालनालयाचे १९९२ मध्ये आदिवासी आयुक्तालयात विलीनीकरण करण्यात आले. पुढे याचे विकेंद्रीकरण करून नागपूर, अमरावती, नाशिक, ठाणे अशा चार अप्पर आयुक्त कार्यालयांची निर्मिती झाली. योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० प्रकल्प कार्यालये सुरू झाली. ही रचना लक्षात घेतली तर सरकार म्हणून उत्तरदायित्वाची भूमिका स्पष्ट होऊ शकते.
२) महाराष्ट्रात एकूण लोकसंख्येच्या ९.३५ टक्के एवढी आदिवासींची संख्या आहे. त्यात एकूण ४५ जमाती आहेत. त्यापैकी माडिया, कोलाम, कातकरी या जमाती अतिमागास जमाती म्हणून गणल्या जातात. आदिवासी मुख्यत्वे विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, खानदेशातील धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक आणि ठाणे व पालघर जिल्ह्यात आहेत.
३) केंद्र व राज्य शासनाकडून अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या आदिवासींच्या योजनांमध्ये निश्चितपणे काही उणिवा आहेत. त्यावर विधिमंडळात कधीतरी चर्चाही होते. शासनाने ११ ऑगस्ट १९७९ मध्ये विधिमंडळाची ‘अनुसूचित जमाती कल्याण समिती’ स्थापन केली. यात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य असतात. समितीचा अहवाल व शिफारशी विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवणे बंधनकारक आहे. अशा अहवालांची, शिफारशींची किती अंमलबजावणी होते हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. २००४ ते २०१९ या कालावधीत आमदार असलेल्या विवेक पंडित यांना २८ मे २०१९ रोजी ‘राज्यस्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती’चे अध्यक्षपद देण्यात आले. या पदाला राज्यमंत्र्याचा दर्जाही देण्यात आला. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. त्यांचे सरकार खाली खेचल्यानंतरही शिंदे सेना भाजपच्या सरकारने पंडित यांना सदर समितीचे अध्यक्षपद पुन्हा बहाल केले. पण ही समिती किंवा ते पूर्व-पश्चिम विदर्भात येऊन गेल्याचे स्मरत नाही. विदर्भातील कोरकू, कोलाम, माडिया यांचे अनेक प्रश्न आहेत.
आदिवासींच्या भल्यासाठी यूपीए सरकारने वनहक्क कायदा व पेसा कायद्याची (पंचायत एक्सटेंशन अ‍ॅक्ट इन शेडय़ूल एरिया) निर्मिती केली. या दोन्ही अत्यंत महत्त्वाच्या कायद्यांची अंमलबजावणी संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रात किती झाली याचा आढावा या समितीने कधी घेतल्याचे ऐकिवात-वाचण्यात नाही. एवढेच नव्हे तर पेसा कायद्यामधील तरतुदींमध्ये खरे तर राज्य सरकारने बदल करू नये. पण २०१४ मध्ये आलेल्या भाजप सरकारने एक दुरुस्ती सूचना काढून या कायद्याला धक्का लावला. अनुसूचित क्षेत्रातील भागात ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय कोणतेही काम करता येत नाही. पण तत्कालीन सरकारने ‘लोकहितार्थ कामासाठी ग्रामसभेच्या मान्यतेची गरज नाही’ अशी दुरुस्ती २०१५ मध्ये केली. आज उत्तरदायित्वाविषयी लेख लिहिणारे विवेक पंडित तेव्हा कुठे होते? अनुसूचित क्षेत्रातील वर्ग चारच्या जागा स्थानिक पात्र उमेदवारांमधूनच भरण्यात याव्यात यासाठी विवेक पंडित यांनी कोणते उत्तरदायित्व पार पाडले? नाशिक ते मुंबई सीपीएनच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी पायी चालत आले होते. तेव्हा ते कुठे होते? नाशिक विभागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहातील डीबीटी पद्धत बंद करा म्हणून मोर्चा काढला होता. तेव्हा विवेक पंडित कुठे होते? गेल्या काही महिन्यांपूर्वी मेडीगड्डा येथे तेथील आदिवासींनी अडीचशे दिवस केलेले आंदोलन चिरडून त्यांचा आवाज दाबण्यात आला. तेव्हा विवेक पंडित त्यांच्यासाठी का धावून आले नाहीत? चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती पहाडावरील कोलाम आपल्या जमिनी, घरे, शेतीसाठी पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली लढतात. तेव्हा विवेक पंडित कुठे असतात, असे अनेक प्रश्न विचारता येतील.
४) ते म्हणतात योजना सुरू होऊन १४ वर्षे होऊनही आदिम जमातीतील १०० पैकी ३० लोकांकडे आधारकार्ड, रेशन कार्ड, जॉब कार्ड नाही. पंडितजी, या १४ वर्षांतील १० वर्षे तर भाजपचे सरकार आहे. मग १०० पैकी ७० लोकांना आधारकार्ड देण्यापासून कोणी थांबवले? ८० हून अधिक लोकांचे बँक खाते नाही.. मग शून्यबेस बँक-जनधन योजनेचे काय झाले? पंतप्रधान २०२२पर्यंत सर्वाना घर देणार होते त्याचे काय झाले? जातीचा दाखला नाही म्हणून आदिवासींना शिक्षण नाकारले जाते हे कोणत्या आधारावर आपण सांगता? प्राथमिक शाळेत नाव घालताना जात प्रमाणपत्राची गरज पडत नाही. बोगस आदिवासींविषयी तुमची भूमिका काय? स्वातंत्र्य मिळवून ७७ वर्षे होऊनही आदिवासी भुकेने मरतो. मी अंशत: सहमत आहे पण गेल्या दहा वर्षांत हे ‘भूकबळी’ झाले असतील, तर याची जबाबदारी कोणाची?
५) लेखात उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ाबाबत मी अल्पसा सहमत आहे. पण चित्र एवढे विदारक असेल तर तुम्हीच सामाजिक जीवनात उभारलेल्या लढय़ाचे ते अपयश समजायचे काय? तुमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांकडून ही अपेक्षा नाही.
६) तुम्ही ज्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचा हवाला देता तर त्याच बँकेच्या अ‍ॅक्टमध्ये बदल करून नोटाबंदी लागू करण्यात आली. यामुळे मध्यम, लघु उद्योगांची वाताहत झाली. २००-२५० लोकांचे जीव गेले. त्याचे उत्तरदायित्व कोणाचे? त्या निर्णयाचा आणि २०२४ मध्ये उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा काय संबंध? शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासाठी सेवानियम आहे. त्यामध्ये उत्तरदायित्व अद्याहृत आहे. ते पाळले जात नसेल तर शिक्षेचीही तरतूद आहे.
७) आपण असेही लिहिता की सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराबाबत आदिवासी अज्ञानी आहेत. आता महाराष्ट्रातील आदिवासींना जात प्रमाणपत्र-आरक्षण हे शब्द ‘नवखे’ वाटत नाहीत. तसे असते तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून साधम्र्याचा वापर करून खोटे आदिवासी प्रमाणपत्र घेतलेल्यांविरुद्ध आदिवासींच्या अनेक संघटना कायदेशीर लढाई लढल्या नसत्या. अनेक आदिवासी नसलेल्या जाती आम्हाला आदिवासी म्हणा म्हणून कोर्टात जातात. काही राजकीय पक्ष- तुम्ही ज्या पक्षाच्या छत्रछायेखाली समितीचे अध्यक्ष झालात तोच पक्ष- अशा लोकांना खोटी आश्वासने देतात. खऱ्या आदिवासींची खरेच कळकळ असेल तर येथे हस्तक्षेप करावा. ते अधिक चांगले होईल.
८) आपण असेही नमूद करता की, ‘संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनुच्छेद ४६ मध्ये अनुसूचित जमाती.. यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक हितसंरक्षणासाठी विशेष काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची जबाबदारी संविधानाने राज्यावर दिली आहे’ असे आपणास ठामपणे वाटते तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळा धडाधड बंद का करण्यात येत आहेत, याचे उत्तर आहे का आपल्याकडे?
लोकशाही मूल्य स्वीकारल्यानंतर लोकांचे राज्य स्थापन करायचे असते, असेही आपण म्हणता. स्वातंत्र्यानंतर घटनाकारांनी भारतीय संविधान आपल्याकडे सुपूर्द केले आहे. त्याच्या प्रास्ताविका-उद्देशिकामध्येच म्हटले आहे ‘‘आम्ही, भारताचे लोक..’’ आपण कोणत्या लोकशाहीबाबत बोलता आहात?
(लेखक निवृत्त अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी आहेत)
‘आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या नोकऱ्या मिळत नाहीत तेव्हा, त्यांच्या भागातील शाळा बंद पडतात, त्यांची आंदोलने चिरडली जातात, तेव्हा आपण कुठे असता..?’ असा प्रश्न करत ‘उत्तरदायित्वाच्या निश्चिततेचे ऐतिहासिक पाऊल’ या विवेक पंडित यांच्या लेखाला (३ मार्च २०२४) प्रत्युत्तर देणारे टिपण..
‘उत्तरदायित्वाच्या निश्चिततेचे ऐतिहासिक पाऊल’ हा लेख वाचल्यानंतर माझ्या मनात पहिला मुद्दा उपस्थित झाला की, देशात जे काही झाले ते २०१४ नंतरच झाले आणि होत आहे. त्यापूर्वी काहीच झाले नाही. दुसरा- भारताच्या इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्याची जी होड लागली आणि त्याचे नायक कोण हे सांगायची अहमहमिका चालली ही. हे एकदा मनात निश्चित केले की पुढचे काम अगदीच सोपे होऊन जाते. लेखकाने हेच गृहीतक धरून संपूर्ण लेखन केल्याचे दिसते.
लेखक स्वत: १९७० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून सामाजिक क्षेत्रात काम करत आहेत. ते स्वत: एका संघटनेचे संस्थापक आहेत. त्या संघटनेमार्फत ते ठाणे जिल्ह्यातील पश्चिम भागात आदिवासींमध्ये कार्यरत आहेत. ते जेव्हा या सामाजिक क्षेत्रात आले तेव्हाही शासन यंत्रणा अस्तित्वात होती व ती यंत्रणा नियंत्रित करणारी नोकरशाही व राजकीय पक्षही होते व आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरशाही व राजकीय पक्ष यांचे उत्तरदायित्व काय आहे हे नक्कीच ज्ञात आहे. या उत्तरदायित्वामुळेच लेखकाच्या वेगवेगळय़ा लढय़ांना यश आले. तसे नसते तर ते निराश झाले असते.
लेखकाने आदिवासींविषयी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्याबाबत शासन फारच उदासीन आहे त्यामुळे आदिवासी अद्यापही मागासच राहिला आहे, अशी प्रतिमा लेखकाने उभी केली आहे, असे वाटते.
१) महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर आदिवासींकरिता स्वतंत्र मंत्रालय नव्हते. १९७२ मध्ये समाजकल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास संचालनालयाची स्थापना झाली. १९७६ मध्ये आदिवासी विकास आयुक्तालय सुरू झाले. २२ एप्रिल १९८३ मध्ये स्वतंत्रपणे आदिवासी विकास विभागाची निर्मिती झाली व १९८४ मध्ये या आदिवासी विकास विभागाचे रीतसर काम सुरू झाले. १९७२ मध्ये स्थापन झालेल्या आदिवासी विकास संचालनालयाचे १९९२ मध्ये आदिवासी आयुक्तालयात विलीनीकरण करण्यात आले. पुढे याचे विकेंद्रीकरण करून नागपूर, अमरावती, नाशिक, ठाणे अशा चार अप्पर आयुक्त कार्यालयांची निर्मिती झाली. योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० प्रकल्प कार्यालये सुरू झाली. ही रचना लक्षात घेतली तर सरकार म्हणून उत्तरदायित्वाची भूमिका स्पष्ट होऊ शकते.
२) महाराष्ट्रात एकूण लोकसंख्येच्या ९.३५ टक्के एवढी आदिवासींची संख्या आहे. त्यात एकूण ४५ जमाती आहेत. त्यापैकी माडिया, कोलाम, कातकरी या जमाती अतिमागास जमाती म्हणून गणल्या जातात. आदिवासी मुख्यत्वे विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, खानदेशातील धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक आणि ठाणे व पालघर जिल्ह्यात आहेत.
३) केंद्र व राज्य शासनाकडून अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या आदिवासींच्या योजनांमध्ये निश्चितपणे काही उणिवा आहेत. त्यावर विधिमंडळात कधीतरी चर्चाही होते. शासनाने ११ ऑगस्ट १९७९ मध्ये विधिमंडळाची ‘अनुसूचित जमाती कल्याण समिती’ स्थापन केली. यात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य असतात. समितीचा अहवाल व शिफारशी विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवणे बंधनकारक आहे. अशा अहवालांची, शिफारशींची किती अंमलबजावणी होते हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. २००४ ते २०१९ या कालावधीत आमदार असलेल्या विवेक पंडित यांना २८ मे २०१९ रोजी ‘राज्यस्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती’चे अध्यक्षपद देण्यात आले. या पदाला राज्यमंत्र्याचा दर्जाही देण्यात आला. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. त्यांचे सरकार खाली खेचल्यानंतरही शिंदे सेना भाजपच्या सरकारने पंडित यांना सदर समितीचे अध्यक्षपद पुन्हा बहाल केले. पण ही समिती किंवा ते पूर्व-पश्चिम विदर्भात येऊन गेल्याचे स्मरत नाही. विदर्भातील कोरकू, कोलाम, माडिया यांचे अनेक प्रश्न आहेत.
आदिवासींच्या भल्यासाठी यूपीए सरकारने वनहक्क कायदा व पेसा कायद्याची (पंचायत एक्सटेंशन अ‍ॅक्ट इन शेडय़ूल एरिया) निर्मिती केली. या दोन्ही अत्यंत महत्त्वाच्या कायद्यांची अंमलबजावणी संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रात किती झाली याचा आढावा या समितीने कधी घेतल्याचे ऐकिवात-वाचण्यात नाही. एवढेच नव्हे तर पेसा कायद्यामधील तरतुदींमध्ये खरे तर राज्य सरकारने बदल करू नये. पण २०१४ मध्ये आलेल्या भाजप सरकारने एक दुरुस्ती सूचना काढून या कायद्याला धक्का लावला. अनुसूचित क्षेत्रातील भागात ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय कोणतेही काम करता येत नाही. पण तत्कालीन सरकारने ‘लोकहितार्थ कामासाठी ग्रामसभेच्या मान्यतेची गरज नाही’ अशी दुरुस्ती २०१५ मध्ये केली. आज उत्तरदायित्वाविषयी लेख लिहिणारे विवेक पंडित तेव्हा कुठे होते? अनुसूचित क्षेत्रातील वर्ग चारच्या जागा स्थानिक पात्र उमेदवारांमधूनच भरण्यात याव्यात यासाठी विवेक पंडित यांनी कोणते उत्तरदायित्व पार पाडले? नाशिक ते मुंबई सीपीएनच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी पायी चालत आले होते. तेव्हा ते कुठे होते? नाशिक विभागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहातील डीबीटी पद्धत बंद करा म्हणून मोर्चा काढला होता. तेव्हा विवेक पंडित कुठे होते? गेल्या काही महिन्यांपूर्वी मेडीगड्डा येथे तेथील आदिवासींनी अडीचशे दिवस केलेले आंदोलन चिरडून त्यांचा आवाज दाबण्यात आला. तेव्हा विवेक पंडित त्यांच्यासाठी का धावून आले नाहीत? चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती पहाडावरील कोलाम आपल्या जमिनी, घरे, शेतीसाठी पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली लढतात. तेव्हा विवेक पंडित कुठे असतात, असे अनेक प्रश्न विचारता येतील.
४) ते म्हणतात योजना सुरू होऊन १४ वर्षे होऊनही आदिम जमातीतील १०० पैकी ३० लोकांकडे आधारकार्ड, रेशन कार्ड, जॉब कार्ड नाही. पंडितजी, या १४ वर्षांतील १० वर्षे तर भाजपचे सरकार आहे. मग १०० पैकी ७० लोकांना आधारकार्ड देण्यापासून कोणी थांबवले? ८० हून अधिक लोकांचे बँक खाते नाही.. मग शून्यबेस बँक-जनधन योजनेचे काय झाले? पंतप्रधान २०२२पर्यंत सर्वाना घर देणार होते त्याचे काय झाले? जातीचा दाखला नाही म्हणून आदिवासींना शिक्षण नाकारले जाते हे कोणत्या आधारावर आपण सांगता? प्राथमिक शाळेत नाव घालताना जात प्रमाणपत्राची गरज पडत नाही. बोगस आदिवासींविषयी तुमची भूमिका काय? स्वातंत्र्य मिळवून ७७ वर्षे होऊनही आदिवासी भुकेने मरतो. मी अंशत: सहमत आहे पण गेल्या दहा वर्षांत हे ‘भूकबळी’ झाले असतील, तर याची जबाबदारी कोणाची?
५) लेखात उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ाबाबत मी अल्पसा सहमत आहे. पण चित्र एवढे विदारक असेल तर तुम्हीच सामाजिक जीवनात उभारलेल्या लढय़ाचे ते अपयश समजायचे काय? तुमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांकडून ही अपेक्षा नाही.
६) तुम्ही ज्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचा हवाला देता तर त्याच बँकेच्या अ‍ॅक्टमध्ये बदल करून नोटाबंदी लागू करण्यात आली. यामुळे मध्यम, लघु उद्योगांची वाताहत झाली. २००-२५० लोकांचे जीव गेले. त्याचे उत्तरदायित्व कोणाचे? त्या निर्णयाचा आणि २०२४ मध्ये उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा काय संबंध? शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासाठी सेवानियम आहे. त्यामध्ये उत्तरदायित्व अद्याहृत आहे. ते पाळले जात नसेल तर शिक्षेचीही तरतूद आहे.
७) आपण असेही लिहिता की सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराबाबत आदिवासी अज्ञानी आहेत. आता महाराष्ट्रातील आदिवासींना जात प्रमाणपत्र-आरक्षण हे शब्द ‘नवखे’ वाटत नाहीत. तसे असते तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून साधम्र्याचा वापर करून खोटे आदिवासी प्रमाणपत्र घेतलेल्यांविरुद्ध आदिवासींच्या अनेक संघटना कायदेशीर लढाई लढल्या नसत्या. अनेक आदिवासी नसलेल्या जाती आम्हाला आदिवासी म्हणा म्हणून कोर्टात जातात. काही राजकीय पक्ष- तुम्ही ज्या पक्षाच्या छत्रछायेखाली समितीचे अध्यक्ष झालात तोच पक्ष- अशा लोकांना खोटी आश्वासने देतात. खऱ्या आदिवासींची खरेच कळकळ असेल तर येथे हस्तक्षेप करावा. ते अधिक चांगले होईल.
८) आपण असेही नमूद करता की, ‘संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनुच्छेद ४६ मध्ये अनुसूचित जमाती.. यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक हितसंरक्षणासाठी विशेष काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची जबाबदारी संविधानाने राज्यावर दिली आहे’ असे आपणास ठामपणे वाटते तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळा धडाधड बंद का करण्यात येत आहेत, याचे उत्तर आहे का आपल्याकडे?
लोकशाही मूल्य स्वीकारल्यानंतर लोकांचे राज्य स्थापन करायचे असते, असेही आपण म्हणता. स्वातंत्र्यानंतर घटनाकारांनी भारतीय संविधान आपल्याकडे सुपूर्द केले आहे. त्याच्या प्रास्ताविका-उद्देशिकामध्येच म्हटले आहे ‘‘आम्ही, भारताचे लोक..’’ आपण कोणत्या लोकशाहीबाबत बोलता आहात?
(लेखक निवृत्त अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी आहेत)
