अवधूत डोंगरे
‘पेसा’सारख्या कायद्याच्या माध्यमातून अधिकार द्यायचे आणि ते वापरण्याचं भान येऊन उभी राहणारी आंदोलनं बळाच्या जोरावर चिरडून टाकायची, ही खास सरकारी पद्धत. गडचिरोलीजवळच्या सूरजागड परिसरातील आदिवासींनी ती नुकतीच अनुभवली..
पोलिसांनी महाराष्ट्र-छत्तीसगढ या राज्यांच्या हद्दीवरील तोडगट्टा (तालुका- एटापल्ली, जिल्हा- गडचिरोली) या गावातील ठिय्या आंदोलनावर २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी सकाळी कारवाई केली आणि आंदोलन मोडून काढलं. सुमारे पन्नासेक गावांमधील आदिवासींनी मिळून सुरू केलेलं हे आंदोलन ११ मार्चपासून, म्हणजे गेले अडीचशे दिवस सुरू होतं. त्यांचं म्हणणं काय आहे, हे त्यांच्याच तोंडून, त्यांच्याच परिसरात ऐकता यावं, यासाठी तिथे गेलो. तिथून परतल्यावर लगेच आंदोलन चिरडल्याची बातमी कळली. त्यामुळे या आंदोलनाचा तातडीचा आढावा घेणारा लेख लिहिणं गरजेचं वाटलं.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या पूर्वेला सूरजागड या पट्टीमध्ये सत्तर गावांचा समावेश होतो. त्यातलं एक गाव तोडगट्टा. जिल्हा मुख्यालयापासून साधारण दोनशे किलोमीटरचा रस्ता पार केल्यावर आपण या गावात पोहोचतो. माओवादी पक्षाच्या दिवंगत वरिष्ठ नेत्या नर्मदा यांच्या आठवणीत उभारलेला लाल स्तंभ वाटेत लागतो. हे गावही नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली राहिलेलं आहे (आता प्रभावाची प्रत्यक्ष व्याप्ती थोडी कमी झाल्याचं दिसतं).
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : मस्क यांची मस्ती!
सूरजागड इलाक्यातील ३४८.०९ हेक्टरवर लॉयड मेटल्स व त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांच्या माध्यमातून लोहखनिजाचं खाणकाम सुरू आहे. शिवाय, इतर काही कंपन्यांना आणखी १० हजार हेक्टर जमिनीवरील खाणकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे; याव्यतिरिक्त काही खाणी प्रस्तावित आहेत. या खाणकामाला सुरुवातीपासूनच कमी-अधिक विरोध होत आला आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये नक्षलवाद्यांनी सूरजागडमधील खाणकामासाठी वापरले जाणारे ७५ ट्रक जाळून टाकल्यावर बंद झालेलं खाणकाम काही महिन्यांनी पुन्हा सुरू झालं. या खाणकामासाठी अलीकडे रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचं काम सुरू झालं, तेव्हा स्थानिक आदिवासींनी अधिक तीव्रतेने विरोध सुरू केला. ऑक्टोबर २०२१ च्या शेवटच्या आठवडयात एटापल्ली या तालुक्याच्या ठिकाणी आदिवासींनी केलेलं आंदोलन चार दिवसांतच पोलिसी कारवाई करून थांबवण्यात आलं. त्यानंतर स्थानिकांमध्ये अधिक चर्चा होत गेली आणि अखेरीस चालू वर्षी ११ मार्चपासून तोडगट्टा या गावात सूरजागड पट्टीतील गावांनी एकत्रितरीत्या फिरत्या स्वरूपात ठिय्या आंदोलन सुरू केलं.
या आंदोलनात प्रत्येक गावातील दर दहा घरांमधून एक जण असे प्रतिनिधी सहभागी झाले आणि हे प्रतिनिधी दर पाचेक दिवसांनी बदलले जात होते. त्यामुळे साधारण पन्नास घरांचं गाव असेल तर त्यातून पाच जण असे सत्तर गावांतील मिळून तीनशे ते साडेतीनशे आदिवासी आपापला शिधा घेऊन तोडगट्टाला येऊ लागले आणि बांबूच्या तात्पुरत्या झोपडयांमध्ये राहू लागले. (कालांतराने सहभागी गावांची संख्या अर्धी झाली.) आंदोलनाच्या कार्यक्रमांसाठी एक मंडप उभारण्यात आला. या मंडपामध्ये बिरसा मुंडा, वीर बाबूराव शेडमाके, जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, तंटया भिल्ल, भगत सिंग आदींच्या प्रतिमा ठेवण्यात आल्या. शिवाय, भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचं मराठी भाषांतर असलेली एक फ्रेमही शेजारी होती. उद्देशिकेचं स्थानिक माडिया भाषेत भाषांतर करून त्याची मोठया आकारातील प्रतही लावण्यात आली. आंदोलक नियमितपणे या मंडपात एकत्र येऊन उद्देशिकेच्या माडिया भाषांतराचं सामूहिक वाचन करत होते. आपलं आंदोलन घटनात्मक मार्गाने, कायदेशीर हक्कांसाठी चाललेलं आहे, याची आठवण सतत बाहेरच्या जगाला असावी, यासाठीचा हा प्रयत्न होता. या भागातील हिंसक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर असा शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेला प्रयत्न विशेष दखलपात्र ठरायला हवा होता, पण तो बेदखल करण्यात आला.
‘खाणकामाच्या निमित्ताने रोजगार मिळेल, असं सांगितलं जातं. पण खाणकाम समजा शंभर वर्ष सुरू राहील, तेवढा काळ रोजगार मिळेल. पण आम्ही इथे जल-जंगल-जमीन या घटकांसह हजारो वर्ष उपजीविका साधत आलो आहोत, आमच्या संस्कृतीत या घटकांना मध्यवर्ती स्थान आहे, त्यामुळे त्यांना संपवणारा विकास हा आमच्या दृष्टीने विनाश आहे,’ असं आंदोलनाचे मार्गदर्शक अ‍ॅडव्होकेट लालसू नोगोटी सांगतात.
तोडगट्टाला जाताना एटापल्लीपासून पुढे खाणींकडे जाणाऱ्या रस्त्यापर्यंत वाटेत दर शंभरेक मीटरच्या अंतरावर दोन-दोन गणवेशधारी सुरक्षारक्षक दिसतात. वाटेत येणाऱ्या बकऱ्या, गाई, लहान मुलं यांना लगेच बाजूला करून ट्रकची वाहतूक विनाअडथळा सुरू राहावी, अशी जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. या सुरक्षारक्षकांची भरती स्थानिक तरुणांमधूनच करण्यात आली. अशा स्वरूपाचा रोजगार किती काळ टिकेल, असा प्रश्न नोगोटी उपस्थित करतात.
दमकोंडावाही बचाव संघर्ष समितीचे सदस्य, बेसेवाडा गावचे रहिवासी मंगेश नरोटे सांगतात, ‘आम्हाला विकास हवाय, पण विकास कशा पद्धतीने हवा, हे ग्रामसभेच्या माध्यमातून ठरवण्याचा अधिकार ‘पेसा’ कायद्याने आम्हाला दिला आहे. अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये ग्रामसभेशी चर्चा
केल्याशिवाय असे निर्णय व्हायला नकोत. त्यामुळे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी यावं, आमच्याशी संवाद साधावा. त्याऐवजी आता काय होतं, तर वर्दीवाले येतात, गावाला घेरतात, आणि मग सांगतात की, तुमच्यासाठी आम्ही मोबाइल टॉवर उभारतोय, रस्ते रुंद करतोय. तसंच इथे नवनवीन पोलीस स्टेशनं उभारत आहेत. पण हे आमच्या सुरक्षेसाठी नाहीये, तर कंपनीच्या सुरक्षेसाठी आहे, याचा अनुभव आम्हाला सूरजागडच्या वेळी आला.’ ‘पेसा कायदा आणि वनाधिकार कायदा यांनी आम्हाला मिळालेल्या हक्कांसाठी ही सांविधानिक लढाई सुरू आहे. तरीही आम्ही बेकायदेशीर मार्गाने, नक्षलवाद्यांनी फूस दिल्यामुळे आंदोलन करत असल्याचं प्रशासन म्हणतं,’ अशी खंत समितीचे अध्यक्ष रमेश कावडो यांनी व्यक्त केली.
गट्टा ग्रामपंचायतीच्या तरुण सरपंच पूनम जेट्टी म्हणाल्या, ‘सूरजागडच्या वेळी आम्ही केलेलं आंदोलन प्रशासनाने चिरडलं. आता दमकोंडवाहीच्या वेळी तसं होऊ नये म्हणून पूर्वतयारी म्हणून आम्ही हे आंदोलन सुरू केलं आहे. कागदोपत्री ‘पेसा’ कायदा आहे, पण शासन-प्रशासन त्यानुसार कृती करत नाही.’
फक्त खाणकाम करणाऱ्या कंपन्यांच्या येण्यानेच विकास होईल, याबाबत मतभिन्नता दर्शवत सैनू हिचामी व तरुण कार्यकर्ते राकेश आलम यांनी स्थानिकांच्या उपजीविकेबाबत स्पष्टीकरण दिलं. ‘तांदळाचं पीक, मोहफुलं आणि तेंदूपत्त्यातून मिळणारं उत्पन्न, यातून इथलं अर्थकारण शाश्वत रीतीने चालत आलं आहे. ते का बिघडवायचं? आम्ही नोकरदार होणं, हाच रोजगाराचा अर्थ आहे का?’ असा प्रश्न ते उपस्थित करतात. वैद्यकीय सुविधा, रस्ते, शिक्षण, हे सर्व केवळ खाणकाम करणाऱ्या कंपनीसोबतच येणार असेल तर सरकार नक्की कोणतं काम करतं, असा प्रश्न नोगोटी यांनीही बोलताना नमूद केला होता.
दोन दिवस स्थानिकांशी बोलून मग परत येत असताना हेडरी या गावाजवळ ‘सी-६०’ या दलाचे जवान मोठया संख्येने उलटया दिशेने चालत जाताना दिसले. आंदोलनावरील संभाव्य कारवाईची ही चिन्हं असल्याचं इतरांशी बोलताना कळलं, आणि ही चिन्हं दीड दिवसानंतर खरी ठरली. दरम्यानच्या दिवसभरात पोलिसांनी ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे या भागावर पाळत ठेवली आणि २० नोव्हेंबरला कारवाई करून आठ कार्यकर्त्यांना आंदोलन स्थळावरून ताब्यात घेतलं, आंदोलकांनी राहण्यासाठी उभारलेल्या झोपडया पाडल्या, आणि आंदोलन मोडून काढण्यात आलं. महाराष्ट्र पोलिसांच्या सी-६० दलाचं ब्रीदवाक्य ‘वीर भोग्या वसुंधरा’ असं आहे. आपल्या मुख्य प्रवाही विकासाचं ब्रीदवाक्यही असंच असल्याचं दिसतं. पण पृथ्वी फक्त ‘वीरां’च्या उपभोगासाठी नसून झाडं-प्राणी-कीटक-माणूस यांच्या जगण्याचा एक सहभावी भाग आहे, अशी आदिवासी सभ्यतेची धारणा आहे. तोडगट्टातील आदिवासींचं म्हणणंही हेच होतं. पण ते ऐकून घेण्यात आपली तथाकथित मुख्य प्रवाही सभ्यता कमी पडते.
‘पेसा’सारख्या कायद्याच्या माध्यमातून अधिकार द्यायचे आणि ते वापरण्याचं भान येऊन उभी राहणारी आंदोलनं बळाच्या जोरावर चिरडून टाकायची, ही खास सरकारी पद्धत. गडचिरोलीजवळच्या सूरजागड परिसरातील आदिवासींनी ती नुकतीच अनुभवली..
पोलिसांनी महाराष्ट्र-छत्तीसगढ या राज्यांच्या हद्दीवरील तोडगट्टा (तालुका- एटापल्ली, जिल्हा- गडचिरोली) या गावातील ठिय्या आंदोलनावर २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी सकाळी कारवाई केली आणि आंदोलन मोडून काढलं. सुमारे पन्नासेक गावांमधील आदिवासींनी मिळून सुरू केलेलं हे आंदोलन ११ मार्चपासून, म्हणजे गेले अडीचशे दिवस सुरू होतं. त्यांचं म्हणणं काय आहे, हे त्यांच्याच तोंडून, त्यांच्याच परिसरात ऐकता यावं, यासाठी तिथे गेलो. तिथून परतल्यावर लगेच आंदोलन चिरडल्याची बातमी कळली. त्यामुळे या आंदोलनाचा तातडीचा आढावा घेणारा लेख लिहिणं गरजेचं वाटलं.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या पूर्वेला सूरजागड या पट्टीमध्ये सत्तर गावांचा समावेश होतो. त्यातलं एक गाव तोडगट्टा. जिल्हा मुख्यालयापासून साधारण दोनशे किलोमीटरचा रस्ता पार केल्यावर आपण या गावात पोहोचतो. माओवादी पक्षाच्या दिवंगत वरिष्ठ नेत्या नर्मदा यांच्या आठवणीत उभारलेला लाल स्तंभ वाटेत लागतो. हे गावही नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली राहिलेलं आहे (आता प्रभावाची प्रत्यक्ष व्याप्ती थोडी कमी झाल्याचं दिसतं).
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : मस्क यांची मस्ती!
सूरजागड इलाक्यातील ३४८.०९ हेक्टरवर लॉयड मेटल्स व त्रिवेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांच्या माध्यमातून लोहखनिजाचं खाणकाम सुरू आहे. शिवाय, इतर काही कंपन्यांना आणखी १० हजार हेक्टर जमिनीवरील खाणकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे; याव्यतिरिक्त काही खाणी प्रस्तावित आहेत. या खाणकामाला सुरुवातीपासूनच कमी-अधिक विरोध होत आला आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये नक्षलवाद्यांनी सूरजागडमधील खाणकामासाठी वापरले जाणारे ७५ ट्रक जाळून टाकल्यावर बंद झालेलं खाणकाम काही महिन्यांनी पुन्हा सुरू झालं. या खाणकामासाठी अलीकडे रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचं काम सुरू झालं, तेव्हा स्थानिक आदिवासींनी अधिक तीव्रतेने विरोध सुरू केला. ऑक्टोबर २०२१ च्या शेवटच्या आठवडयात एटापल्ली या तालुक्याच्या ठिकाणी आदिवासींनी केलेलं आंदोलन चार दिवसांतच पोलिसी कारवाई करून थांबवण्यात आलं. त्यानंतर स्थानिकांमध्ये अधिक चर्चा होत गेली आणि अखेरीस चालू वर्षी ११ मार्चपासून तोडगट्टा या गावात सूरजागड पट्टीतील गावांनी एकत्रितरीत्या फिरत्या स्वरूपात ठिय्या आंदोलन सुरू केलं.
या आंदोलनात प्रत्येक गावातील दर दहा घरांमधून एक जण असे प्रतिनिधी सहभागी झाले आणि हे प्रतिनिधी दर पाचेक दिवसांनी बदलले जात होते. त्यामुळे साधारण पन्नास घरांचं गाव असेल तर त्यातून पाच जण असे सत्तर गावांतील मिळून तीनशे ते साडेतीनशे आदिवासी आपापला शिधा घेऊन तोडगट्टाला येऊ लागले आणि बांबूच्या तात्पुरत्या झोपडयांमध्ये राहू लागले. (कालांतराने सहभागी गावांची संख्या अर्धी झाली.) आंदोलनाच्या कार्यक्रमांसाठी एक मंडप उभारण्यात आला. या मंडपामध्ये बिरसा मुंडा, वीर बाबूराव शेडमाके, जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, तंटया भिल्ल, भगत सिंग आदींच्या प्रतिमा ठेवण्यात आल्या. शिवाय, भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचं मराठी भाषांतर असलेली एक फ्रेमही शेजारी होती. उद्देशिकेचं स्थानिक माडिया भाषेत भाषांतर करून त्याची मोठया आकारातील प्रतही लावण्यात आली. आंदोलक नियमितपणे या मंडपात एकत्र येऊन उद्देशिकेच्या माडिया भाषांतराचं सामूहिक वाचन करत होते. आपलं आंदोलन घटनात्मक मार्गाने, कायदेशीर हक्कांसाठी चाललेलं आहे, याची आठवण सतत बाहेरच्या जगाला असावी, यासाठीचा हा प्रयत्न होता. या भागातील हिंसक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर असा शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेला प्रयत्न विशेष दखलपात्र ठरायला हवा होता, पण तो बेदखल करण्यात आला.
‘खाणकामाच्या निमित्ताने रोजगार मिळेल, असं सांगितलं जातं. पण खाणकाम समजा शंभर वर्ष सुरू राहील, तेवढा काळ रोजगार मिळेल. पण आम्ही इथे जल-जंगल-जमीन या घटकांसह हजारो वर्ष उपजीविका साधत आलो आहोत, आमच्या संस्कृतीत या घटकांना मध्यवर्ती स्थान आहे, त्यामुळे त्यांना संपवणारा विकास हा आमच्या दृष्टीने विनाश आहे,’ असं आंदोलनाचे मार्गदर्शक अ‍ॅडव्होकेट लालसू नोगोटी सांगतात.
तोडगट्टाला जाताना एटापल्लीपासून पुढे खाणींकडे जाणाऱ्या रस्त्यापर्यंत वाटेत दर शंभरेक मीटरच्या अंतरावर दोन-दोन गणवेशधारी सुरक्षारक्षक दिसतात. वाटेत येणाऱ्या बकऱ्या, गाई, लहान मुलं यांना लगेच बाजूला करून ट्रकची वाहतूक विनाअडथळा सुरू राहावी, अशी जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. या सुरक्षारक्षकांची भरती स्थानिक तरुणांमधूनच करण्यात आली. अशा स्वरूपाचा रोजगार किती काळ टिकेल, असा प्रश्न नोगोटी उपस्थित करतात.
दमकोंडावाही बचाव संघर्ष समितीचे सदस्य, बेसेवाडा गावचे रहिवासी मंगेश नरोटे सांगतात, ‘आम्हाला विकास हवाय, पण विकास कशा पद्धतीने हवा, हे ग्रामसभेच्या माध्यमातून ठरवण्याचा अधिकार ‘पेसा’ कायद्याने आम्हाला दिला आहे. अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये ग्रामसभेशी चर्चा
केल्याशिवाय असे निर्णय व्हायला नकोत. त्यामुळे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी यावं, आमच्याशी संवाद साधावा. त्याऐवजी आता काय होतं, तर वर्दीवाले येतात, गावाला घेरतात, आणि मग सांगतात की, तुमच्यासाठी आम्ही मोबाइल टॉवर उभारतोय, रस्ते रुंद करतोय. तसंच इथे नवनवीन पोलीस स्टेशनं उभारत आहेत. पण हे आमच्या सुरक्षेसाठी नाहीये, तर कंपनीच्या सुरक्षेसाठी आहे, याचा अनुभव आम्हाला सूरजागडच्या वेळी आला.’ ‘पेसा कायदा आणि वनाधिकार कायदा यांनी आम्हाला मिळालेल्या हक्कांसाठी ही सांविधानिक लढाई सुरू आहे. तरीही आम्ही बेकायदेशीर मार्गाने, नक्षलवाद्यांनी फूस दिल्यामुळे आंदोलन करत असल्याचं प्रशासन म्हणतं,’ अशी खंत समितीचे अध्यक्ष रमेश कावडो यांनी व्यक्त केली.
गट्टा ग्रामपंचायतीच्या तरुण सरपंच पूनम जेट्टी म्हणाल्या, ‘सूरजागडच्या वेळी आम्ही केलेलं आंदोलन प्रशासनाने चिरडलं. आता दमकोंडवाहीच्या वेळी तसं होऊ नये म्हणून पूर्वतयारी म्हणून आम्ही हे आंदोलन सुरू केलं आहे. कागदोपत्री ‘पेसा’ कायदा आहे, पण शासन-प्रशासन त्यानुसार कृती करत नाही.’
फक्त खाणकाम करणाऱ्या कंपन्यांच्या येण्यानेच विकास होईल, याबाबत मतभिन्नता दर्शवत सैनू हिचामी व तरुण कार्यकर्ते राकेश आलम यांनी स्थानिकांच्या उपजीविकेबाबत स्पष्टीकरण दिलं. ‘तांदळाचं पीक, मोहफुलं आणि तेंदूपत्त्यातून मिळणारं उत्पन्न, यातून इथलं अर्थकारण शाश्वत रीतीने चालत आलं आहे. ते का बिघडवायचं? आम्ही नोकरदार होणं, हाच रोजगाराचा अर्थ आहे का?’ असा प्रश्न ते उपस्थित करतात. वैद्यकीय सुविधा, रस्ते, शिक्षण, हे सर्व केवळ खाणकाम करणाऱ्या कंपनीसोबतच येणार असेल तर सरकार नक्की कोणतं काम करतं, असा प्रश्न नोगोटी यांनीही बोलताना नमूद केला होता.
दोन दिवस स्थानिकांशी बोलून मग परत येत असताना हेडरी या गावाजवळ ‘सी-६०’ या दलाचे जवान मोठया संख्येने उलटया दिशेने चालत जाताना दिसले. आंदोलनावरील संभाव्य कारवाईची ही चिन्हं असल्याचं इतरांशी बोलताना कळलं, आणि ही चिन्हं दीड दिवसानंतर खरी ठरली. दरम्यानच्या दिवसभरात पोलिसांनी ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे या भागावर पाळत ठेवली आणि २० नोव्हेंबरला कारवाई करून आठ कार्यकर्त्यांना आंदोलन स्थळावरून ताब्यात घेतलं, आंदोलकांनी राहण्यासाठी उभारलेल्या झोपडया पाडल्या, आणि आंदोलन मोडून काढण्यात आलं. महाराष्ट्र पोलिसांच्या सी-६० दलाचं ब्रीदवाक्य ‘वीर भोग्या वसुंधरा’ असं आहे. आपल्या मुख्य प्रवाही विकासाचं ब्रीदवाक्यही असंच असल्याचं दिसतं. पण पृथ्वी फक्त ‘वीरां’च्या उपभोगासाठी नसून झाडं-प्राणी-कीटक-माणूस यांच्या जगण्याचा एक सहभावी भाग आहे, अशी आदिवासी सभ्यतेची धारणा आहे. तोडगट्टातील आदिवासींचं म्हणणंही हेच होतं. पण ते ऐकून घेण्यात आपली तथाकथित मुख्य प्रवाही सभ्यता कमी पडते.
