स. दा. विचारे
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कालावधीत तेथील व्यवसायात भरभराट होईल का? बहुतेक तज्ज्ञांच्या मते, टॅरिफ आणि परदेशी व्यक्तींना मायदेशी परत पाठविण्यासंदर्भात त्यांनी प्रचारादरम्यान जी आश्वासने दिली, त्याविषयी ते फारसे आग्रही राहतील, असे वाटत नाही. ही आश्वासने त्या कुंपणासारखी असतील, जे बांधल्याचे दावे केले जातात, मात्र प्रत्यक्षात ते अस्तित्वातच नसते. पण हा फुकाचा आशावाद ठरण्याची दाट शक्यता आहे. कारण ट्रम्प फार पूर्वीपासून टॅरिफ आणि स्थलांतरितांना परत पाठविण्यासंदर्भात अत्यंत आग्रही आहेत. आणि त्यांनी त्यांची ओळख असलेल्या या धोरणांची अंमलबजावणी केली नाही आणि लोकांनी त्यावरू त्यांच्याविरेधात टीकेची झोड उठविली, तर ते अंमलबजावणी करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत.
पण त्यांनी त्यांची ही धोरणे सौम्य केली नाहीत, अगदी निराशावादी व्यक्तीनेही कल्पिले नसेल, एवढे प्रचंड नुकसान होईल. स्थलांतरितांविरोधातील भूमिकेमुळे होणारे नुकसान दुहेरी असेल. एकीकडे अमेरिकनांना न आवडणारी अंगमेहनतीची कामे करणाऱ्या कामगारांची कमतरता भासू तर दुसरीकडे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही अमेरिका पिछाडीवर जाईल. ट्रम्प यांनी आधीच राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करून अमेरिकेत मोठ्या संख्येत राहणाऱ्या बेकायदा स्थलांतरितांविरोधात लष्कर तैनात करण्याचा इशारा दिला आहे. ट्रम्प यांचे स्थलांतर धोरणासंदर्भातील मुख्य सल्लागार स्टिफन मिलर यांच्या कल्पनेतील अवाढव्य छावण्यांत या बेकायदा स्थलांतरितांना सुरुवातीच्या काळात ठेवण्यात येईल. तसे झाल्यास ते मानवी हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्यासाठी दु:स्वप्न ठरेल. पण ट्रम्प काही अशा प्रश्नांची तमा बाळगणाऱ्यांपैकी नाहीत. टीका झालीच, तर त्याचाही त्यांना अभिमान वाटेल, कारण त्यामुळे ते अधिक मजबूत असल्याचा आभास निर्माण होईल.
आर्थिक परिणाम हा वेगळा मुद्दा असेल. बहुसंख्य स्थलांतरितांना माघारी पाठविल्यास ज्या क्षेत्रांत अंगमेहनतीची कामे करणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे, त्या उद्योगांशी संबंधित उत्पादनांची दरवाढ संभवते. कृषी क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र आणि मांसाचे पॅकिंग करण्याच्या उद्योगांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. हे भयंकर असेल की अतिभयंकर असेल?
हेही वाचा…चिनी आव्हानामुळे भारताला संधी!
ट्रम्प यांच्या धोरणांचे हे झाले या नजिकच्या भविष्यातील दुष्परिणाम. त्यापलीकडील दीर्घकालीन परिणामांकडे अद्याप लक्ष वेधले गेलेले नाही. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरेल अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील मक्तेदारीपुढील आव्हान. अमेरिकेचे तंत्रज्ञान क्षेत्र हे जगासाठी एक मोठे आश्चर्य आहे. जगातील सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्था सध्या साधारण एकाच स्तरावर असल्याचे दिसते. आज युरोपचा पर कॅपिटा जीडीपी अमेरिकेपेक्षा कमी आहे कारण तेथील कर्मचारी अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी तास काम करतात. ते खऱ्या अर्थाने सुट्या घेतात.
या यशोगाथेमाचे कारण काय? याची अनेक कारणे आहेत यात शंका नाही. सिलिकॉन व्हॅलीमधील तंत्रज्ञानाच्या क्लस्टरचा यात महत्त्वाचा वाटा आहे. तेथील दरडोई उत्पन्न लक्षणीयरित्या अधिक आहे. परंतु अमेरिकेच्या टेक हबमध्ये काही काळ व्यतित केल्यास लक्षात येते की यात स्थलांतरितांचा – विशेषत: दक्षिण आशिया आणि पूर्व आशियातील उच्च शिक्षित स्थलांतरितांचा – मोठा वाटा आहे.
एखाद्याला असे वाटू शकते की, स्थलांतरविषयक धोरणामुळे फार काही नुकसान होणार नाही. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या चळवळीत केवळ अंगमेहनतीचे काम करणाऱ्या बेकायदा स्थलांतरितांना लक्ष्य केले जाईल आणि भारतातून स्थलांतर केलेल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांना त्याची झळ लागणार नाही, पण त्यात तथ्य नाही. ट्रम्प यांचे याआधीचे म्हणजे पहिले प्रशासन कायदेशीर, उच्च शिक्षित स्थलांतरित तसेच येथे बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या अंगमेहनतीची कामे करणाऱ्या कामगारांच्या उघड उघड विरोधात होते. यामुळे उच्च-कुशल परदेशी लोकांना व्हिसा मिळणे किंवा त्याचे नूतनीकरण होणे कठीण झाले आहे. हा व्हिसा येथे काम करण्याचा मुख्य मार्ग आहे. आणि यापैकी बऱ्याच कामगारांना भीती वाटते की ही धोरणे आणखी कठोर पद्धतीने पुन्हा आणली जातील.
ट्रम्पच्या यांच्या आतील वर्तुळाला या सगळ्याबाबत काय वाटते, हे समजून घ्यायचे असेल तर तुम्ही मिलर आणि स्टीव्ह बॅनन यांच्यामधले २०१६ मध्ये झालेले संभाषण ऐकायला हवे. तो ट्रम्प यांचा जुना साथी… त्याला ट्रम्प यांच्या प्रचारासाठी तेव्हा तुरुंगातून मुक्त करण्यात आले होते. बॅननने जाहीर करून टाकले, की कायदेशीर स्थलांतरित हीच खरी समस्या आहे, ‘बलाढ्य लोक’ अमेरिकन लोकांना मिळायला हव्यात त्या आयटीमधल्या नोकऱ्या करण्यासाठी परदेशी लोकांना आणत आहेत, अशीही टीका त्यांनी केली. मिलरने उत्तर दिले, “हे अगदी छान सांगितले आहे.’
हेही वाचा…लेख: सध्याच्या ‘जेईई’ऐवजी काय हवे?
यापैकी काही बलाढ्य विशेषत: एलॉन मस्क यांच्यासारखे लोक मोठे ट्रम्प समर्थक होते यामुळे काही फरक पडेल का? कदाचित त्यांना वाटते त्यापेक्षा कमी फरक पडेल. ज्या बलाढ्य लोकांना वाटत होते की त्यांनी त्यांच्या पैशाने हुकूमशाही नेत्याचा प्रभाव विकत घेतला आहे, त्यांना समजून चुकले की तो नेता जेवढा त्यांच्या पैशांवर अवलंबून आहे, त्यापेक्षा जास्त तेच त्या नेत्याच्या प्रतिमेवर अवलंबून आहेत. मस्क यांनाही लवकरच समजेल की ट्रम्प यांना मस्क यांची जितकी गरज आहे, त्यापेक्षा जास्त मस्क यांना ट्रम्प यांची गरज आहे.
त्यामुळे, स्थलांतरितांविरुद्धचे वातावरण उच्चशिक्षित स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात जाऊ शकते. विशिष्ट धोरणे बाजूला ठेवून पाहिले तर, लक्षात येते की जगातील सर्वोत्तम लोकांना आकर्षित करण्यात अमेरिकेला यश मिळण्याचे एक कारण म्हणजे अमेरिकी समाजाचा मोकळेपणा; इतर कोणत्याही देशापेक्षा, अमेरिकेत विविध संस्कृतीतील लोकांचे स्वागत होते. पण आता त्या युगाचा अंत होऊ शकतो. पुढील काही वर्षांसाठी, स्थलांतरितांवरील प्रस्तावित छापे आणि त्यांची अटकसत्रे यांच्याबद्दलच्या बातम्या कदाचित वाढतील. परंतु एक दशकानंतर, अमेरिकनांच्या लक्षात येईल की ज्या अनेक गोष्टींनी अमेरिकेला महान बनवले, त्यापैकी एक होती तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र आणि स्थलांतरित.
या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कालावधीत त्यांनी एचवनबी व्हिसा संदर्भात अवलंबलेल्या धोरणाचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरेल. या कार्यक्रमाअंतर्गत अमेरिकी कंपन्यांच्या मालकांना स्थानिक कर्मचाऱ्यांकडे जी कौशल्ये नाहीत, ती आत्मसात केलेल्या स्थलांतरितांना तात्पुरत्या स्वरूपात नोकरी देण्याची परवानगी देण्यात येते. या धोरणाअंतर्गत दर आर्थिक वर्षात केवळ ६५ हजारच परदेशी व्यक्तींना नवे एचवनबी व्हिसा दिले जातील. याव्यतिरिक्त अमेरिकेतील शैक्षणिक संस्थांतून पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेल्या आणखी २०हजार व्यक्तींना हा व्हिसा देता येईल. मात्र उच्चशिक्षण संस्थांत आणि स्वयंसेवी संस्थांत कार्यरत असलेल्या व्यक्तींचा समावेश याता केला जाणार नाही.
हेही वाचा…समाजवाद आणि धर्मनिपेक्षतेचा सर्वोच्च निर्णय
अमेरिकेतील सरकारच्या आकडेवारीनुसार, एचवनबी व्हिसाधारकांत भारतीयांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) च्या अहवालानुसार, २०२३ या आर्थिक वर्षात, एकूण (३.८६ लाख) एचवनबी व्हिसा मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी ७२.३ टक्के (२.७९ लाख) भारतीय होते. ११.७ टक्के चिनी कामगार होते. एकूण एचवन बी व्हिसापैकी ६५ टक्के व्हिसा हे संगणकविषयक व्यवसायांतील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यापाठोपाठ शेती, अभियांत्रिकी आणि शिक्षण क्षेत्राचा क्रमांक होता.
कोविडकाळात हे व्हिसा मिळण्याचे प्रमाण घटले मात्र २०२२नंतर त्यात वाढ होत गेली. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण वाढवले. २०१६मध्ये ते सहा टक्के होते, २०१८मध्ये २४ टक्के, २०१९मध्ये २१ टक्के, २०२०मध्ये १३ टक्के आणि २०२१मध्ये ते चार टक्के होते. २०२२पासून व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण २ टक्क्यांखालीच आहे. मात्र ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यामुळे हे प्रमाण पुन्हा वाढेल की काय, अशी धाकधूक निर्माण झाली आहे.
पण त्यांनी त्यांची ही धोरणे सौम्य केली नाहीत, अगदी निराशावादी व्यक्तीनेही कल्पिले नसेल, एवढे प्रचंड नुकसान होईल. स्थलांतरितांविरोधातील भूमिकेमुळे होणारे नुकसान दुहेरी असेल. एकीकडे अमेरिकनांना न आवडणारी अंगमेहनतीची कामे करणाऱ्या कामगारांची कमतरता भासू तर दुसरीकडे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही अमेरिका पिछाडीवर जाईल. ट्रम्प यांनी आधीच राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करून अमेरिकेत मोठ्या संख्येत राहणाऱ्या बेकायदा स्थलांतरितांविरोधात लष्कर तैनात करण्याचा इशारा दिला आहे. ट्रम्प यांचे स्थलांतर धोरणासंदर्भातील मुख्य सल्लागार स्टिफन मिलर यांच्या कल्पनेतील अवाढव्य छावण्यांत या बेकायदा स्थलांतरितांना सुरुवातीच्या काळात ठेवण्यात येईल. तसे झाल्यास ते मानवी हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्यासाठी दु:स्वप्न ठरेल. पण ट्रम्प काही अशा प्रश्नांची तमा बाळगणाऱ्यांपैकी नाहीत. टीका झालीच, तर त्याचाही त्यांना अभिमान वाटेल, कारण त्यामुळे ते अधिक मजबूत असल्याचा आभास निर्माण होईल.
आर्थिक परिणाम हा वेगळा मुद्दा असेल. बहुसंख्य स्थलांतरितांना माघारी पाठविल्यास ज्या क्षेत्रांत अंगमेहनतीची कामे करणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे, त्या उद्योगांशी संबंधित उत्पादनांची दरवाढ संभवते. कृषी क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र आणि मांसाचे पॅकिंग करण्याच्या उद्योगांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. हे भयंकर असेल की अतिभयंकर असेल?
हेही वाचा…चिनी आव्हानामुळे भारताला संधी!
ट्रम्प यांच्या धोरणांचे हे झाले या नजिकच्या भविष्यातील दुष्परिणाम. त्यापलीकडील दीर्घकालीन परिणामांकडे अद्याप लक्ष वेधले गेलेले नाही. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरेल अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील मक्तेदारीपुढील आव्हान. अमेरिकेचे तंत्रज्ञान क्षेत्र हे जगासाठी एक मोठे आश्चर्य आहे. जगातील सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्था सध्या साधारण एकाच स्तरावर असल्याचे दिसते. आज युरोपचा पर कॅपिटा जीडीपी अमेरिकेपेक्षा कमी आहे कारण तेथील कर्मचारी अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी तास काम करतात. ते खऱ्या अर्थाने सुट्या घेतात.
या यशोगाथेमाचे कारण काय? याची अनेक कारणे आहेत यात शंका नाही. सिलिकॉन व्हॅलीमधील तंत्रज्ञानाच्या क्लस्टरचा यात महत्त्वाचा वाटा आहे. तेथील दरडोई उत्पन्न लक्षणीयरित्या अधिक आहे. परंतु अमेरिकेच्या टेक हबमध्ये काही काळ व्यतित केल्यास लक्षात येते की यात स्थलांतरितांचा – विशेषत: दक्षिण आशिया आणि पूर्व आशियातील उच्च शिक्षित स्थलांतरितांचा – मोठा वाटा आहे.
एखाद्याला असे वाटू शकते की, स्थलांतरविषयक धोरणामुळे फार काही नुकसान होणार नाही. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या चळवळीत केवळ अंगमेहनतीचे काम करणाऱ्या बेकायदा स्थलांतरितांना लक्ष्य केले जाईल आणि भारतातून स्थलांतर केलेल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांना त्याची झळ लागणार नाही, पण त्यात तथ्य नाही. ट्रम्प यांचे याआधीचे म्हणजे पहिले प्रशासन कायदेशीर, उच्च शिक्षित स्थलांतरित तसेच येथे बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या अंगमेहनतीची कामे करणाऱ्या कामगारांच्या उघड उघड विरोधात होते. यामुळे उच्च-कुशल परदेशी लोकांना व्हिसा मिळणे किंवा त्याचे नूतनीकरण होणे कठीण झाले आहे. हा व्हिसा येथे काम करण्याचा मुख्य मार्ग आहे. आणि यापैकी बऱ्याच कामगारांना भीती वाटते की ही धोरणे आणखी कठोर पद्धतीने पुन्हा आणली जातील.
ट्रम्पच्या यांच्या आतील वर्तुळाला या सगळ्याबाबत काय वाटते, हे समजून घ्यायचे असेल तर तुम्ही मिलर आणि स्टीव्ह बॅनन यांच्यामधले २०१६ मध्ये झालेले संभाषण ऐकायला हवे. तो ट्रम्प यांचा जुना साथी… त्याला ट्रम्प यांच्या प्रचारासाठी तेव्हा तुरुंगातून मुक्त करण्यात आले होते. बॅननने जाहीर करून टाकले, की कायदेशीर स्थलांतरित हीच खरी समस्या आहे, ‘बलाढ्य लोक’ अमेरिकन लोकांना मिळायला हव्यात त्या आयटीमधल्या नोकऱ्या करण्यासाठी परदेशी लोकांना आणत आहेत, अशीही टीका त्यांनी केली. मिलरने उत्तर दिले, “हे अगदी छान सांगितले आहे.’
हेही वाचा…लेख: सध्याच्या ‘जेईई’ऐवजी काय हवे?
यापैकी काही बलाढ्य विशेषत: एलॉन मस्क यांच्यासारखे लोक मोठे ट्रम्प समर्थक होते यामुळे काही फरक पडेल का? कदाचित त्यांना वाटते त्यापेक्षा कमी फरक पडेल. ज्या बलाढ्य लोकांना वाटत होते की त्यांनी त्यांच्या पैशाने हुकूमशाही नेत्याचा प्रभाव विकत घेतला आहे, त्यांना समजून चुकले की तो नेता जेवढा त्यांच्या पैशांवर अवलंबून आहे, त्यापेक्षा जास्त तेच त्या नेत्याच्या प्रतिमेवर अवलंबून आहेत. मस्क यांनाही लवकरच समजेल की ट्रम्प यांना मस्क यांची जितकी गरज आहे, त्यापेक्षा जास्त मस्क यांना ट्रम्प यांची गरज आहे.
त्यामुळे, स्थलांतरितांविरुद्धचे वातावरण उच्चशिक्षित स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात जाऊ शकते. विशिष्ट धोरणे बाजूला ठेवून पाहिले तर, लक्षात येते की जगातील सर्वोत्तम लोकांना आकर्षित करण्यात अमेरिकेला यश मिळण्याचे एक कारण म्हणजे अमेरिकी समाजाचा मोकळेपणा; इतर कोणत्याही देशापेक्षा, अमेरिकेत विविध संस्कृतीतील लोकांचे स्वागत होते. पण आता त्या युगाचा अंत होऊ शकतो. पुढील काही वर्षांसाठी, स्थलांतरितांवरील प्रस्तावित छापे आणि त्यांची अटकसत्रे यांच्याबद्दलच्या बातम्या कदाचित वाढतील. परंतु एक दशकानंतर, अमेरिकनांच्या लक्षात येईल की ज्या अनेक गोष्टींनी अमेरिकेला महान बनवले, त्यापैकी एक होती तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र आणि स्थलांतरित.
या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कालावधीत त्यांनी एचवनबी व्हिसा संदर्भात अवलंबलेल्या धोरणाचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरेल. या कार्यक्रमाअंतर्गत अमेरिकी कंपन्यांच्या मालकांना स्थानिक कर्मचाऱ्यांकडे जी कौशल्ये नाहीत, ती आत्मसात केलेल्या स्थलांतरितांना तात्पुरत्या स्वरूपात नोकरी देण्याची परवानगी देण्यात येते. या धोरणाअंतर्गत दर आर्थिक वर्षात केवळ ६५ हजारच परदेशी व्यक्तींना नवे एचवनबी व्हिसा दिले जातील. याव्यतिरिक्त अमेरिकेतील शैक्षणिक संस्थांतून पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेल्या आणखी २०हजार व्यक्तींना हा व्हिसा देता येईल. मात्र उच्चशिक्षण संस्थांत आणि स्वयंसेवी संस्थांत कार्यरत असलेल्या व्यक्तींचा समावेश याता केला जाणार नाही.
हेही वाचा…समाजवाद आणि धर्मनिपेक्षतेचा सर्वोच्च निर्णय
अमेरिकेतील सरकारच्या आकडेवारीनुसार, एचवनबी व्हिसाधारकांत भारतीयांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) च्या अहवालानुसार, २०२३ या आर्थिक वर्षात, एकूण (३.८६ लाख) एचवनबी व्हिसा मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी ७२.३ टक्के (२.७९ लाख) भारतीय होते. ११.७ टक्के चिनी कामगार होते. एकूण एचवन बी व्हिसापैकी ६५ टक्के व्हिसा हे संगणकविषयक व्यवसायांतील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यापाठोपाठ शेती, अभियांत्रिकी आणि शिक्षण क्षेत्राचा क्रमांक होता.
कोविडकाळात हे व्हिसा मिळण्याचे प्रमाण घटले मात्र २०२२नंतर त्यात वाढ होत गेली. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण वाढवले. २०१६मध्ये ते सहा टक्के होते, २०१८मध्ये २४ टक्के, २०१९मध्ये २१ टक्के, २०२०मध्ये १३ टक्के आणि २०२१मध्ये ते चार टक्के होते. २०२२पासून व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाण २ टक्क्यांखालीच आहे. मात्र ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यामुळे हे प्रमाण पुन्हा वाढेल की काय, अशी धाकधूक निर्माण झाली आहे.
