डॉ. नितीन जाधव
पाच लाख रुपयांपर्यंतची आरोग्यसेवा मोफत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने ज्या ‘आयुष्मान भारत’च्या भरवशावर केली, त्या योजनेवरही आक्षेप आहेतच..
महाराष्ट्रात सध्या सत्तेवर असलेल्या सरकारने आरोग्यसेवेसंदर्भात दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य विमा योजनेची मर्यादा जून अखेरपासून रु.दीड लाखांवरून पाच लाख करण्यात आली; तर राज्यातील सर्व ग्रामीण आणि शहरी सरकारी दवाखाने/रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांना केसपेपर शुल्कापासून शस्त्रक्रियांपर्यंतचे उपचार मोफत देण्याची दुसरी योजना ऑगस्टच्या सुरुवातीला जाहीर झाली आहे. प्रयोगशाळा तपासण्यापासून ते सिटी स्कॅनपर्यंत सर्व तपासण्या मोफत, सर्व प्रकारची औषधे (बाहेरून चिठ्ठी लिहून न देता) मोफत, रुग्णाच्या डिस्चार्जवेळी कोणतेही शुल्क न आकारणे अशा तरतुदी या योजनेत आहेत. पण या सेवा मोफत मिळण्यासाठी रुग्णाकडे अधिकृत ओळखपत्र असणे बंधनकारक आहे. अनेक वर्षांपासून ‘कोणत्याही रुग्णास मोफत औषधोपचार’ मिळण्याची आरोग्य चळवळींची मागणी अखेर सरकारने मान्य केली. या निमित्ताने ‘सर्वासाठी आरोग्यसेवा’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठीचे एक पाऊल महाराष्ट्र सरकारने उचलले, म्हणून हे निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. पण त्यांची प्रत्यक्षात होणारी अंमलबजावणी किती प्रभावी पद्धतीने होईल?
महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची सद्य:स्थिती बघता या दोन निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर, ‘आडात नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येईल?’ या म्हणीची आठवण होते. सरकार कोणतीही योजना जाहीर करण्याआधी, अशी योजना राबविण्यासाठी लागणारी यंत्रणा उभी करते किंवा आहे त्या यंत्रणेत सुधारणा करते. म्हणजेच रुग्णांना मोफत आरोग्यसेवा देण्याच्या योजनेची घोषणा करण्याआधी सध्याची सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणे अगत्याचे आहे. पण महाराष्ट्र सरकारने याचा पुरेसा विचार केला आहे का? याचे उत्तर फारसे सकारात्मक नाही. असे म्हणण्यामागे अनेक कारणे/ उदाहरणे आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेत असलेले अपुरे मनुष्यबळ! (याचा आढावा प्रस्तुत लेखकाने, याच अंकात अन्यत्र घेतलेला आहे.)
खासगीकरण आणि कंत्राटीकरण
लोकांना सरकारी रुग्णालयांचे चांगले-वाईट अनुभव आले आहेत. त्यामुळे त्यांचे अनेक समज-गैरसमजही तयार झाले आहेत. बरेच वेळा लोक खाजगी रुग्णालयाला प्राधान्य देतात. पण मोफत आरोग्यसेवेच्या योजनेमुळे लोक परत सरकारी आरोग्यसेवेकडे वळण्याची दाट शक्यता आहे. पण लोकांच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडून वाढलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सध्याची तोकडी यंत्रणा पुरेशी नाही. याचा परिणाम रुग्ण आणि वैद्यकीय कर्मचारी या दोघांनाही भोगावा लागणार आहे. नुकत्याच अहमदनगर जिल्ह्यात आरोग्य केंद्रात डॉक्टर आणि मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नसल्याने गर्भवती महिलेने आपला जीव गमावला. ठाणे जिल्ह्यातील कळवा रुग्णालयात वेळेवर उपचार न मिळाल्याने रुग्ण दगावले. तर दुसऱ्या बाजूला लोकांकडून मेडिकल ऑफिसर आणि स्टाफला होणारी मारहाण! अशी प्रकरणे वाढू नयेत, यासाठी योजना जाहीर करण्याआधी या सगळय़ाचा विचार राज्य सरकारने केला असेल, अशी अपेक्षा आहे.
आरोग्यसेवा क्षेत्रात खासगीकरण / कंत्राटीकरण वेगवेगळय़ा मार्गाने घुसवण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. मग ते पुण्यातल्या औंध जिल्हा रुग्णालयाचे खासगीकरण असो की राज्य आणि केंद्र सरकारच्या आरोग्य विमा योजना असोत. केंद्र सरकारची ‘आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ व महाराष्ट्र सरकारची ‘महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य विमा योजना’ राज्य सरकारने एकत्र केल्या, जेणेकरून पात्र रुग्णाला खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांत पाच लाखांपर्यंतच्या ठरावीक शस्त्रक्रियांसाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत. या विमा योजनेत रुग्णांना सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्याचा पर्याय आहे. एक प्रकारे सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांत स्पर्धा लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का? आणि दुसरीकडे विमा कंपन्यांच्या हातात आरोग्यसेवा व्यवस्था देऊन खासगीकरण रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का? असे अनेक मूलभूत प्रश्न पडतात.
‘कॅग’चे आक्षेप
यात भर म्हणजे ‘आयुष्मान भारत’ या आरोग्य विमा योजनेत गंभीर त्रुटी असल्याचे खुद्द भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी- म्हणजे ‘कॅग’ने ताज्या अहवालात नमूद केले आहे. कॅगने २८ राज्ये, १६१ जिल्हे आणि ९६४ रुग्णालयांतून माहिती गोळा केली. यात महाराष्ट्रातील नऊ जिल्हे व ७२ रुग्णालयांची निवड करण्यात आली होती. ‘कॅग’च्या अहवालात महाराष्ट्राबद्दल खालील महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत आयुष्मान भारत योजनेतील पात्र व्यक्ती/कुटुंबाला नोंदणीसाठी शासकीय मान्यता घ्यावी लागते. महाराष्ट्रात या नोंदणी व मान्यता मिळण्याच्या प्रक्रियेला कमीत कमी ३० दिवस ते जास्तीतजास्त ८९८ दिवस (साधारण अडीच वर्षे) इतका उशीर झाल्याचे दिसून आले आहे.
या योजनेची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रत्येक राज्याने जनजागृतीचे वेगळे युनिट स्थापन करून कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात युनिट स्थापन झाले पण जनजागृतीचा आराखडाच तयार केला गेला नाही, मग जनजागृती कार्यक्रम राबवणे आणि त्यावर खर्च करणे लांबच राहिले.
योजनेत सहभागासाठी रुग्णालयांनाही नोंदणी करावी लागते. महाराष्ट्रात १,०९९ रुग्णालये नामिकाप्रविष्ट (एम्पॅनेल्ड) झाली, खासगी रुग्णालये आहेत ७८७ , सरकारी अवघी ३०६.
या योजनेतील विम्याचे दावे (क्लेम) दाखल केल्यापासून १२ तासांच्या आत विमा कंपनीने निर्णय देणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रात यासाठी सरासरी ९६ तास (चार दिवस) लागतात.
एकच रुग्ण एकावेळी वेगवेगळय़ा रुग्णालयात औषधोपचार घेत असल्याचे ‘कॅग’ला आढळले. महाराष्ट्रात अशी २४७ प्रकरणे सापडली, यापैकी १०८ रुग्ण ‘एकाच वेळी वेगवेगळय़ा रुग्णालयात’ असल्याची नोंद आहे.
महाराष्ट्रात माहिती गोळा करण्यात आलेल्या एकूण १७५४ विमा-दाव्यांपैकी १३६५ दावे मान्य करताना ‘बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणा’ची अट पाळलीच गेली नाही. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणामुळे क्लेम योग्य व्यक्तीला मिळण्याची शक्यता वाढते. ते इथे झाले नाही.
महाराष्ट्रात तपासलेल्या एकंदर १,५७,४७९ प्रकरणांपैकी १,०१,२५९ मध्ये फसवणूक झाल्याचे सूचित करण्यात आले होते. यापैकी २३,८५६ प्रकरणांत फसवणूक झाली नसल्याचे दिसून आले, तर २७,७२९ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण होणे बाकी आहे. ‘आयुष्मान भारत कार्ड’मध्येही फसवणूक झाल्याचे दिसून आले. तपासलेल्या ५२,२८४ कार्डापैकी ३३,६१६ कार्डात फसवणूक झाल्याचे आढळले.
सेवा सुधारणे, हाच पर्याय
मुळात सरकारी आरोग्य व्यवस्था नीट चालत नाही म्हणून या व्यवस्थेबरोबर लोकांना चांगली आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने या आरोग्य विमा योजना सरकारने सुरू केल्या असाव्यात. पण त्यातही अनेक गंभीर त्रुटी आहेत हे ‘कॅग’ने नोंदवलेल्या या निरीक्षणांतून स्पष्ट होते.
सरतेशेवटी, या लेखातून सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवर टीका किंवा तिला बदनाम करण्याचा हेतू अजिबात नाही. पण सध्याच्या आरोग्य व्यवस्थेची खरी परिस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘सरकारी दवाखाने / रुग्णालयांमध्ये सर्वासाठी मोफत आरोग्यसेवा’ या मोठय़ा आणि महत्त्वाच्या निर्णयाचे सर्वानीच स्वागत करायला हवे. सरकारी रुग्णालयात पैसे मागणाऱ्यांना ‘मोफत आरोग्यसेवा’ या योजनेबद्दल रुग्णाने ठणकावून सांगितले पाहिजे. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे आतापर्यंत आलेले बरे-वाईट अनुभव बाजूला ठेवून लोकांनी पुन्हा एकदा सरकारी आरोग्य व्यवस्थेकडे यायला हवे- तरच या सेवा सुधारतील, हे सांगण्याचा प्रयत्न!
या योजना जाहीर करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनाही यानिमित्ताने हे सांगणे महत्त्वाचे आहे की, एकीकडे सरकारी आरोग्यसेवा मोफत करण्याच्या योजना आणायच्या आणि दुसरीकडे त्यात खासगीकरण किंवा कंत्राटीकरणाचा घाट घालायचा किंवा त्यालाच प्रोत्साहन द्यायचे, हे दुटप्पी धोरण चालणार नाही. कारण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला खासगीकरण/कंत्राटीकरण हा अजिबात पर्याय असू शकत नाही. त्यामुळे एका बाजूला सरकारी आरोग्यव्यवस्था आणखी बळकट करणे तर दुसऱ्या बाजूला खासगी आरोग्य यंत्रणेवर ठोस आणि सक्षम सामाजिक नियंत्रण आणणे, हे सरकारने न विसरता सातत्याने करीत राहिले पाहिजे.
