– गजानन एकबोटे
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्रसिद्ध केलेल्या दोन अधिसूचनांची सध्या शिक्षणविश्वात चर्चा सुरू आहे. ‘यूजीसी’कडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानासह काही विशेष सुविधा आणि महाविद्यालयांना स्वायत्ततेसारखे विशेषाधिकार प्राप्त करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांनी ‘नवीन शैक्षणिक धोरणा’ची अंमलबजावणी कशी केली, याचे मूल्यमापन होईल, ही त्यातील पहिली. मुळात राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषद अर्थात ‘नॅक’सारखी स्वतंत्र संस्था उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनासाठी कार्यरत असताना, ‘यूजीसी’ने मूल्यमापनासाठी अन्य काही निकष तयार करण्याचा प्रयत्न का करावा, असाच प्रश्न आहे. त्यामुळे याला विरोध होणार हे स्वाभाविक आहे.
दुसरी अधिसूचना आहे, ती महाविद्यालये व विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरती, पदोन्नती आणि विद्यापीठातील कुलगुरूंच्या निवडीच्या संदर्भात. या संदर्भात, नव्या अधिनियमांचा एक मसुदा तयार करण्यात आला आहे आणि या प्रस्तावित तरतुदींवर येत्या ५ फेब्रुवारीपर्यंत सूचना मागविण्यात आल्या असून, त्यांचा विचार करून या अधिनियमांना अंतिम स्वरूप दिले जाईल. ‘यूजीसी’च्या या प्रस्तावित मसुद्यातील प्राध्यापक, प्राचार्य निवड-पदोन्नती आणि कुलगुरू नियुक्ती याबाबतच्या तरतुदी व्यवस्थितपणे अभ्यासाव्या लागणार आहेत. त्यात कंत्राटी प्राध्यापक नेमण्याच्या कमाल संख्येवरील, प्राध्यापकांच्या एकूण जागांपैकी १० टक्के, ही अट काढून टाकली आहे. म्हणजे आता जितक्या जागा रिक्त, तितके कंत्राटी प्राध्यापक नियुक्त करता येतील. हे असे केल्याने नियमित प्राध्यापकांच्या जागा भराव्या न लागून त्यांना द्यावयाच्या लाभाचे पैसे वाचतील, असा तर हा विचार नाही ना, असा प्रश्न पडतो. यामुळे उच्च शिक्षणाचे आणखी खासगीकरण होऊ शकेल. सहायक प्राध्यापक नेमणुकीसाठी निकषांचे तीन पर्याय आहेत. पीएच.डी. वा नेट-सेट पात्रता हवी, असे पहिले दोन पर्याय आहेत. तिसरा पर्याय मात्र पदव्युत्तर पदवीला ५५ टक्के एवढी पात्रताही पुरेल, असे सांगतो. या प्रस्तावित अटींमुळे बरेच वादंग होत आहेत. चांगला शैक्षणिक दर्जा असलेल्या विद्यापीठातून ५५ टक्के गुणांनी पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी आणि चांगला शैक्षणिक दर्जा नसलेल्या विद्यापीठातून ५५ टक्के गुणांनी पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी यांच्यात समानता कशी राहील? त्याचप्रमाणे खासगी विद्यापीठे आणि शासकीय विद्यापीठे यांच्या पदव्युत्तर पदवीमध्ये साम्य कसे असेल? शिवाय, शिकविण्याचे कौशल्य, संवाद कौशल्य याचाही प्राध्यापक निवडीत विचार केला पाहिजे. त्यांचा विचार अधिसूचनेत नाही. नेट-सेटची अट अत्यंत महत्त्वाची आहे. ती वगळू नये. पीएच.डी.बाबतीतही अनेक गैरप्रकार झालेले आहेत, होतात. अनेक विद्यापीठांमध्ये पीएच.डी. पदवी मिळविण्यात महिला विद्यार्थ्यांना त्रास होतो. अनेक विद्यापीठांमध्ये तर बोगस पद्धतीने पीएच.डी. दिलेल्या आहेत.
हेही वाचा – संघाविषयी आंबेडकरांच्या ‘आपुलकी’चे सर्व दावे संशयास्पद!
प्रस्तावित तरतुदींमधील कुलगुरू निवडीच्या निकषांवरून आणि पद्धतीवरून मात्र वादंग निर्माण होत असल्याचे दिसते. कुलगुरूपदाची निवड करताना, त्यासाठी नेमायच्या शोध समितीचे अधिकार कुलपतींकडे देण्याचे प्रस्तावित आहे. कुलपती म्हणजे पर्यायाने राज्यपालांकडे अधिकार, आणि राज्यपाल केंद्राने नेमलेले असल्याने कुलगुरू निवडीत थेट केंद्राचा राजकीय हस्तक्षेप होतील, असे वाटते. त्यामुळे या तरतुदीचे योग्य असे स्पष्टीकरण ‘यूजीसी’ला द्यावे लागेल. पण, कुलगुरू निवडीतील राजकीय हस्तक्षेप हा विषय जुना आहे, तो आताच उपस्थित झाला आहे, असे नाही. यामुळे यापूर्वीही अनेक विद्यापीठांना अकार्यक्षम कुलगुरू मिळालेले आहेत. प्रस्तुत लेखकाला महाराष्ट्राच्या त्या-त्या वेळच्या राज्यपालांनी चार वेळा कुलगुरूपदाच्या मुलाखतीसाठी बोलावले होते. परंतु, कुलगुरूपदाचे निकष पूर्ण करीत असतानादेखील राजकीय हस्तक्षेपामुळे कुलगुरू म्हणून नियुक्ती होत नाही, असा अनुभव आहे. माझ्यासारख्याच इतर अनेक गुणवंत व्यक्तींना या अनुभवाला सामोरे जावे लागले आहे.
हेही वाचा – अशा वातावरणात कशी वाढणार शिक्षणाची गुणवत्ता?
कुलगुरूपदासाठी अध्यापनाची सक्ती काढून टाकण्यात आली आहे हे मात्र योग्य आहे. एखाद्या आस्थापनेत नेतृत्व केलेल्याला, संशोधनाची आवड असलेल्या आणि शैक्षणिक विषयाबाबत स्वारस्य असलेल्यालाही आता कुलगुरू होण्याची संधी आहे. विशेषतः गेल्या काही वर्षांत कुलगुरूंच्या कामाचे स्वरूप केवळ शैक्षणिक राहिलेले नसताना आणि कुलगुरूंना आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासकीय अशा वेगवेगळ्या स्तरांवर आपली योग्यता सिद्ध करणे आवश्यक असताना हे बदल सकारात्मक वाटतात. तरीही, उद्योग वा सार्वजनिक क्षेत्रातून व्यक्ती निवडण्यासाठीचे निकष काटेकोर असायला हवेत आणि त्यांचीही तपशीलवार वाख्या केली पाहिजे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. कंपनी-संस्थेची उलाढाल, हाताळावे लागणारे किमान मनुष्यबळ, नेतृत्व करणाऱ्याचे पद (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संचालक, सरव्यवस्थापक आदी) असे काही ठोस आणि काटेकोर निकष असले पाहिजेत. शिवाय, त्या व्यक्तीच्या शैक्षणिक पात्रतेचाही विचार झाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक विद्यापीठांच्या निरनिराळ्या अधिकार मंडळांचा अनुभव कुलगुरूपदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस हवा. अनेक तज्ज्ञ हा अनुभव नसल्याने ‘कुलगुरू’ म्हणून अपयशी झालेले आहेत. यापुढे ‘कुलगुरू’ म्हणजे शिक्षण/संशोधन यातील तज्ज्ञ व्यक्ती हवी. विद्यापीठ प्रशासनासाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करणे योग्य होईल, असे वाटते. सार्वजनिक विद्यापीठांतील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळे विद्यापीठांना फायदाच होईल.
लेखक महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू; तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विविध अधिकार मंडळांवर कामाचा अनुभव असलेले पुण्यातील प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष आहेत.
