अॅड. हर्षल प्रधान, प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
गोळ्या घालून एखादा विषय संपत असेल तर राज्यातच काय देशभरातील तुरुंगांत असंख्य बलात्कारी आहेत ज्यांना साधा जामीन मिळत नाही. स्त्रियांवर अत्याचार करणारे नराधमच असतात. त्यांना भरचौकात फासावर लटकवा, असा आक्रोश नेहमीच होत आला आहे, मात्र प्रत्यक्षात तसे कधी घडले नाही कारण कायद्याचा धाक आजही आहे. परंतु बदलापूर बलात्कार प्रकरणाबाबत आता असे म्हणता येणार नाही. सत्ताधारी आज एखाद्या भीषण घटनेकडे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून लगेच एखादी लोकप्रिय घोषणा करतात पण तरीही त्यांची चिंता कमी होत नाही कारण त्यांना खंत आहे ती विरोधकांचा जनाधार वाढल्याची!
स्वकौतुकाची जाहिरातबाजी
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेला पोलीस चकमकीत ठार केले याबद्दल कोणालाही वाईट वाटले नाही. त्याने केलेल्या गुन्ह्याबाबत त्याला आणखी कठोर शासन होणे गरजेचे होते. आजन्म कठोर कारावास होतो तेव्हा गुन्हेगाराला मृत्यू आलेला बरा असे वाटू लागते आणि तीच त्याच्या गुन्ह्यांची खरी कठोर शिक्षा ठरते. अक्षय शिंदेच्या पहिल्या पत्नीने लैंगिक अत्याचाराची तक्रार केली होती. अक्षय शिंदेला चौकशीसाठी घेऊन जात असताना पोलिसांची बंदूक हिसकावून त्याने पोलिसांवर गोळी चालवली. पोलिसांनी स्वरक्षणासाठी गोळीबार केला आणि त्यात अक्षयचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. अक्षयच्या वडिलांनी त्याच्या मृत्यूचा एसआयटी तपास करण्यात यावा, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाकडून काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोट ठेवण्यात आले. एन्काऊंटर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, सीसीटीव्ही चित्रण जाहीर करा अशी मागणी हायकोर्टातील सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी केली. तसेच अक्षय शिंदे याच्या वडिलांच्या वकिलांनी दावा केला की, पोलिसांवर हल्ला करण्याचा अक्षयचा हेतू नव्हता, तसेच त्याने पालकांकडे दुपारी मनीऑर्डरची मागणी केली होती. अक्षय शिंदे याची हल्ला करण्याची हिंमत नव्हती. ‘मोठ्या लोकांना’ वाचवण्यासाठी अक्षयचा खून झाला असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला. या दाव्यासोबतच वकिलांनी समाजमाध्यमांवरील देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक करणारे ‘देवाभाऊचा न्याय’ हे स्क्रीनशॉट न्यायालयात सादर केले. ‘बदला‘पुरा’ सारखे त्या काळातील होर्डिंग्ज सर्वांनीच पाहिले. सत्ताधाऱ्यांना बलात्कार करणाऱ्या नराधमच्या पोलीस चकमकीतील मृत्यूचेही श्रेय घ्यावेसे वाटावे यावरून यांच्या मनातील राजकीय असुरक्षिततेचे चित्र स्पष्ट होत होते. विरोधकांनीही त्यावरच बोट ठेवले होते. सत्ताधाऱ्यांना त्याची खंत वाटणे अपेक्षित होते, मात्र तसे न होता ते पुन्हा विरोधकांवरच बरसले. विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना विरोधक घरी पाठवणार याबाबत खात्री झाल्यामुळेच ‘खेद… खंत’ सारखे विचार मांडले जात आहेत.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्रात हरियाणाची पुनरावृत्ती कशी टाळता येईल?
कायदा काय सांगतो?
बलात्काराचा कायदा भारतीय दंड संहिता, १८६० मध्ये कलम ३७५ पासून कलम ३७६ई पर्यंत मांडलेला आहे. बलात्कारासाठी १० वर्षे कारावास ते जन्मठेपेची शिक्षा, दंडासह केली जाते. पीडितेचे वय १६ वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर गुन्हेगाराला २० वर्षे कारावास ते उर्वरित जन्मठेपेची शिक्षा, दंडासह केली जाते. पीडित व्यक्ती १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाची असेल तर गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा दिली जाऊ शकते. यानुसार अक्षय शिंदेला फाशीची शिक्षा होण्याची शक्यता दाट होती.
कारागृहे बिकट अवस्थेत
पोलीस चकमकी करून गुन्हेगारांना यमसदनी पाठवायचे झाल्यास देशातील हजारभर तुरुंगात असे अनेक नराधम शिक्षा भोगत आहेत, त्यांच्यापैकी अनेकांबाबत जनतेने सर्वांसमक्ष फाशी द्या अशी मागणी तिरमिरीतून केली असेलच, पण प्रत्यक्षात कायद्याने तसे करता येत नाही. देशातील कारागृहांची अवस्था बिकट आहे. बहुतांश कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा किती तरी अधिक कैदी आहेत. कच्च्या कैद्यांची संख्या भरमसाट असून त्यांची अवस्था दयनीय असते. जामीनसाठी पैसे नसतात. काही जण खोट्या गुन्ह्यात अडकले वा अडकवले असल्याचा दावा करतात. अनेकांवर बलात्कार वा विनयभंगाचे आरोप असतात. त्यांचे काय करायचे? पोलीस चकमकीनंतर ‘बदला ‘पुरा’ म्हणून होर्डिंग लावणे, गृहमंत्र्यांचे पिस्तूल हाती घेतलेले छायाचित्र लावणे हे सत्ताधाऱ्यांना शोभले का?
निवडणुकांतून उत्तर मिळेलच!
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या पाच वर्षांत कधीही पाहायला न मिळालेली सुंदोपसुंदी या राज्याने अनुभवली पण त्याचा राज्याच्या प्रगतीसाठी काहीच उपयोग झाला नाही. आज महाराष्ट्र एक कर्जबाजारी राज्य आहे. मार्च २०२५ अखेर कर्जाचा बोजा सात लाख ८२ हजार लाख कोटींच्या पुढे जाईल, असे अर्थमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले. दहा वर्षांपूर्वी २०१४ मध्ये हेच कर्ज दोन लाख ९४ हजार कोटी रुपये होते. महाराष्ट्रच नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांनी देशही कर्जबाजारी केला आहे. २०१४ मध्ये केंद्र सरकारचे एकूण कर्ज ५५ लाख कोटी रुपये होते, ते सप्टेंबर २०२४ पर्यंत २०५ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) म्हटले आहे की जर सरकारने या वेगाने कर्ज घेणे सुरू ठेवले तर देशावर जीडीपीच्या १०० टक्के कर्ज होऊ शकते. असे झाल्यास कर्ज फेडणे कठीण होईल. महाराष्ट्र आणि देश सत्ताधाऱ्यांनी पुढे नेला की मागे?
हेही वाचा >>>आता मराठी शाळांना ‘सुसह्य दर्जा’ हवा!
राज्याची वाटचाल कोणत्या दिशेने?
आता ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ सारेच प्रचारात दिसतील, दिसणार नाही तो रोजगार. पुरोगामी महाराष्ट्रात जातीपातींच्या भिंती उभ्या राहिल्या आहेत. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांवर मंत्रालयाच्या जाळ्यांवर उडी मारण्याची वेळ आली आहे, पण न्याय काही मिळत नाही. मुंबईत विमानतळ लोडरच्या २२१६ जागांसाठी २५ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले. चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली. विमानात सामान चढवणे आणि उतरवणे हे लोडरचे काम असते. पोलीस भरतीसाठी ३,९२४ पदांसाठी पावणेतीन लाख महिलांचे अर्ज आले. राज्य पोलीस दलातील १७ हजार ४७१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली गेली. त्यासाठी १६ लाख ८८,७८५ अर्ज प्राप्त झाले. यादी वाढतच जाते, ही आकडेवारी निश्चितच भूषणावह नाही.
राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची मेगा भरती होणार होती. मात्र ती घोषणादेखील हवेत विरली. वर्षभरात साडेसहा हजारांवर रिक्त जागा वाढल्या आहेत. दोन वर्षांपासून ‘मेगा भरती’च्या घोषणा केल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात ७,२४,००० पदे मंजूर असताना राज्याचा गाडा पावणेपाच लाख कर्मचाऱ्यांच्या जोरावर ढकलला जात आहे. मेगा भरतीची घोषणा हवेत विरली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सर्वंकष माहिती कोषातूनच ही बाब समोर आली आहे. जुलैपर्यंत राज्यात केवळ ४,७८,०८२ कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर मागील वर्षी ४,८४,९०१ कर्मचारी कार्यरत होते. अ, क आणि ड संवर्गातील तब्बल ८,६७९ कर्मचारी कमी झाले. तर ब संवर्गातील १,८६० कर्मचारी वाढले. राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये आधीच सुमारे दोन लाख कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. मार्च २०२५ पर्यंत १६,२८० कर्मचारी नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणार आहेत. प्रशासनाच्या कारभारात २५,३४२ कर्मचारी तुटवड्यात वाढ होणार आहे.
सर्व प्रकल्प राज्याबाहेर चालले आहेत. नागपूरमध्ये ‘सोलर पॅनल प्रकल्प’ येणार होता. या प्रकल्पांतर्गत १८ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार होती. राजकीय आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे हे प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याची माहिती पुढे आली. जगभरातील कंपन्या आणि उद्याोगांना राज्यात उद्याोग करणे कठीण झाले आहे. तळेगाव येथे होणारा ‘वेदांता फोस्कॉन’ (एक लाख ६९ हजार कोटींची गुंतवणूक); रायगडमधील बल्क ड्रग्ज पार्क (८० हजार कोटी), महाराष्ट्रातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कार्यालय, जहाज जोडणी उद्याोग, नागपूर येथील राष्ट्रीय कामगार शिक्षण मंडळ, पालघरमधील सागरी पोलीस अकादमी गुजरातने पळवली. एअर इंडिया मुख्यालय, ट्रेडमार्क पेटंट कार्यालय दिल्लीने पळवले.
गेल्या महिनाभरात अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणप्रकरणी ८९ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. विकृतीच्या जाळ्यात अडकण्याबरोबर स्वत:हून घर सोडलेल्या मुलींचाही यात समावेश आहे. यापैकी ६४ गुन्ह्यांची उकल झाली आहे. मुंबई पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारीत ४७७ गुन्ह्यांची नोंद झाली. यामध्ये ३० अल्पवयीन मुली वासनेच्या शिकार ठरल्या. ८९ जणींच्या अपहरणाची नोंद पोलीस दफ्तरी झाली. गेल्या वर्षी याच महिन्यात हा आकडा ११५ होता. महिलांच्या विनयभंगाचे १८४ गुन्हे दाखल झाले आहेत. गेल्या आठ महिन्यांत राज्यातून २६ हजार महिला, तरुणी बेपत्ता झाल्याचे महाराष्ट्र पोलिसांच्या संकेतस्थळावरून समोर येत आहे. महिलांप्रमाणे १० वर्षांखालील मुले गायब होण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. राज्यात जानेवारी २०२३ ते जुलै २०२४ या १९ महिन्यांच्या कालावधीत ८० लहान मुले गायब झाली. १८ वर्षांखालील मुलींची संख्याही सहा हजारांपेक्षा अधिक आहे. एवढे भयानक चित्र महाराष्ट्राने यापूर्वी कधी अनुभवले नव्हते.
वरील सर्व प्रश्न सोडविण्याऐवजी मतदारांना आकर्षित करण्याकरिता जाहिरातबाजीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. शासकीय प्रसिद्धीसाठी तीन कोटी रुपये, वृत्तपत्रांसाठी ४० कोटी, वृत्तवाहिन्या व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे ४० कोटी, एसटी बस स्थानके, एसटी बस गाड्या, होर्डिंग, महापालिकांच्या शहर बस सेवा, रेल्वे स्थानके, मेट्रो स्थानके, विमानतळ, गृहसंकुले आदी- १३६ कोटी, समाजमाध्यमे- ५१ कोटी इतका खर्च करण्यात येणार आहे. हा पैसा जनतेचा आहे. त्यामुळे त्याच्या विनियोगाबाबत जाब विचारणे हे राज्यातील जनतेचे कर्तव्य आहे. विरोधकांना खंत आहे ती या आकडेवारीची आणि म्हणून जनता सत्ताधाऱ्यांऐवजी विरोधकांना साथ देत आहे. आता सडेतोड प्रत्युत्तर मिळेल.
गोळ्या घालून एखादा विषय संपत असेल तर राज्यातच काय देशभरातील तुरुंगांत असंख्य बलात्कारी आहेत ज्यांना साधा जामीन मिळत नाही. स्त्रियांवर अत्याचार करणारे नराधमच असतात. त्यांना भरचौकात फासावर लटकवा, असा आक्रोश नेहमीच होत आला आहे, मात्र प्रत्यक्षात तसे कधी घडले नाही कारण कायद्याचा धाक आजही आहे. परंतु बदलापूर बलात्कार प्रकरणाबाबत आता असे म्हणता येणार नाही. सत्ताधारी आज एखाद्या भीषण घटनेकडे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून लगेच एखादी लोकप्रिय घोषणा करतात पण तरीही त्यांची चिंता कमी होत नाही कारण त्यांना खंत आहे ती विरोधकांचा जनाधार वाढल्याची!
स्वकौतुकाची जाहिरातबाजी
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेला पोलीस चकमकीत ठार केले याबद्दल कोणालाही वाईट वाटले नाही. त्याने केलेल्या गुन्ह्याबाबत त्याला आणखी कठोर शासन होणे गरजेचे होते. आजन्म कठोर कारावास होतो तेव्हा गुन्हेगाराला मृत्यू आलेला बरा असे वाटू लागते आणि तीच त्याच्या गुन्ह्यांची खरी कठोर शिक्षा ठरते. अक्षय शिंदेच्या पहिल्या पत्नीने लैंगिक अत्याचाराची तक्रार केली होती. अक्षय शिंदेला चौकशीसाठी घेऊन जात असताना पोलिसांची बंदूक हिसकावून त्याने पोलिसांवर गोळी चालवली. पोलिसांनी स्वरक्षणासाठी गोळीबार केला आणि त्यात अक्षयचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. अक्षयच्या वडिलांनी त्याच्या मृत्यूचा एसआयटी तपास करण्यात यावा, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाकडून काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोट ठेवण्यात आले. एन्काऊंटर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, सीसीटीव्ही चित्रण जाहीर करा अशी मागणी हायकोर्टातील सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी केली. तसेच अक्षय शिंदे याच्या वडिलांच्या वकिलांनी दावा केला की, पोलिसांवर हल्ला करण्याचा अक्षयचा हेतू नव्हता, तसेच त्याने पालकांकडे दुपारी मनीऑर्डरची मागणी केली होती. अक्षय शिंदे याची हल्ला करण्याची हिंमत नव्हती. ‘मोठ्या लोकांना’ वाचवण्यासाठी अक्षयचा खून झाला असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला. या दाव्यासोबतच वकिलांनी समाजमाध्यमांवरील देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक करणारे ‘देवाभाऊचा न्याय’ हे स्क्रीनशॉट न्यायालयात सादर केले. ‘बदला‘पुरा’ सारखे त्या काळातील होर्डिंग्ज सर्वांनीच पाहिले. सत्ताधाऱ्यांना बलात्कार करणाऱ्या नराधमच्या पोलीस चकमकीतील मृत्यूचेही श्रेय घ्यावेसे वाटावे यावरून यांच्या मनातील राजकीय असुरक्षिततेचे चित्र स्पष्ट होत होते. विरोधकांनीही त्यावरच बोट ठेवले होते. सत्ताधाऱ्यांना त्याची खंत वाटणे अपेक्षित होते, मात्र तसे न होता ते पुन्हा विरोधकांवरच बरसले. विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना विरोधक घरी पाठवणार याबाबत खात्री झाल्यामुळेच ‘खेद… खंत’ सारखे विचार मांडले जात आहेत.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्रात हरियाणाची पुनरावृत्ती कशी टाळता येईल?
कायदा काय सांगतो?
बलात्काराचा कायदा भारतीय दंड संहिता, १८६० मध्ये कलम ३७५ पासून कलम ३७६ई पर्यंत मांडलेला आहे. बलात्कारासाठी १० वर्षे कारावास ते जन्मठेपेची शिक्षा, दंडासह केली जाते. पीडितेचे वय १६ वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर गुन्हेगाराला २० वर्षे कारावास ते उर्वरित जन्मठेपेची शिक्षा, दंडासह केली जाते. पीडित व्यक्ती १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाची असेल तर गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा दिली जाऊ शकते. यानुसार अक्षय शिंदेला फाशीची शिक्षा होण्याची शक्यता दाट होती.
कारागृहे बिकट अवस्थेत
पोलीस चकमकी करून गुन्हेगारांना यमसदनी पाठवायचे झाल्यास देशातील हजारभर तुरुंगात असे अनेक नराधम शिक्षा भोगत आहेत, त्यांच्यापैकी अनेकांबाबत जनतेने सर्वांसमक्ष फाशी द्या अशी मागणी तिरमिरीतून केली असेलच, पण प्रत्यक्षात कायद्याने तसे करता येत नाही. देशातील कारागृहांची अवस्था बिकट आहे. बहुतांश कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा किती तरी अधिक कैदी आहेत. कच्च्या कैद्यांची संख्या भरमसाट असून त्यांची अवस्था दयनीय असते. जामीनसाठी पैसे नसतात. काही जण खोट्या गुन्ह्यात अडकले वा अडकवले असल्याचा दावा करतात. अनेकांवर बलात्कार वा विनयभंगाचे आरोप असतात. त्यांचे काय करायचे? पोलीस चकमकीनंतर ‘बदला ‘पुरा’ म्हणून होर्डिंग लावणे, गृहमंत्र्यांचे पिस्तूल हाती घेतलेले छायाचित्र लावणे हे सत्ताधाऱ्यांना शोभले का?
निवडणुकांतून उत्तर मिळेलच!
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या पाच वर्षांत कधीही पाहायला न मिळालेली सुंदोपसुंदी या राज्याने अनुभवली पण त्याचा राज्याच्या प्रगतीसाठी काहीच उपयोग झाला नाही. आज महाराष्ट्र एक कर्जबाजारी राज्य आहे. मार्च २०२५ अखेर कर्जाचा बोजा सात लाख ८२ हजार लाख कोटींच्या पुढे जाईल, असे अर्थमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले. दहा वर्षांपूर्वी २०१४ मध्ये हेच कर्ज दोन लाख ९४ हजार कोटी रुपये होते. महाराष्ट्रच नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांनी देशही कर्जबाजारी केला आहे. २०१४ मध्ये केंद्र सरकारचे एकूण कर्ज ५५ लाख कोटी रुपये होते, ते सप्टेंबर २०२४ पर्यंत २०५ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) म्हटले आहे की जर सरकारने या वेगाने कर्ज घेणे सुरू ठेवले तर देशावर जीडीपीच्या १०० टक्के कर्ज होऊ शकते. असे झाल्यास कर्ज फेडणे कठीण होईल. महाराष्ट्र आणि देश सत्ताधाऱ्यांनी पुढे नेला की मागे?
हेही वाचा >>>आता मराठी शाळांना ‘सुसह्य दर्जा’ हवा!
राज्याची वाटचाल कोणत्या दिशेने?
आता ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ सारेच प्रचारात दिसतील, दिसणार नाही तो रोजगार. पुरोगामी महाराष्ट्रात जातीपातींच्या भिंती उभ्या राहिल्या आहेत. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांवर मंत्रालयाच्या जाळ्यांवर उडी मारण्याची वेळ आली आहे, पण न्याय काही मिळत नाही. मुंबईत विमानतळ लोडरच्या २२१६ जागांसाठी २५ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले. चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली. विमानात सामान चढवणे आणि उतरवणे हे लोडरचे काम असते. पोलीस भरतीसाठी ३,९२४ पदांसाठी पावणेतीन लाख महिलांचे अर्ज आले. राज्य पोलीस दलातील १७ हजार ४७१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली गेली. त्यासाठी १६ लाख ८८,७८५ अर्ज प्राप्त झाले. यादी वाढतच जाते, ही आकडेवारी निश्चितच भूषणावह नाही.
राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची मेगा भरती होणार होती. मात्र ती घोषणादेखील हवेत विरली. वर्षभरात साडेसहा हजारांवर रिक्त जागा वाढल्या आहेत. दोन वर्षांपासून ‘मेगा भरती’च्या घोषणा केल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात ७,२४,००० पदे मंजूर असताना राज्याचा गाडा पावणेपाच लाख कर्मचाऱ्यांच्या जोरावर ढकलला जात आहे. मेगा भरतीची घोषणा हवेत विरली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सर्वंकष माहिती कोषातूनच ही बाब समोर आली आहे. जुलैपर्यंत राज्यात केवळ ४,७८,०८२ कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर मागील वर्षी ४,८४,९०१ कर्मचारी कार्यरत होते. अ, क आणि ड संवर्गातील तब्बल ८,६७९ कर्मचारी कमी झाले. तर ब संवर्गातील १,८६० कर्मचारी वाढले. राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये आधीच सुमारे दोन लाख कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. मार्च २०२५ पर्यंत १६,२८० कर्मचारी नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणार आहेत. प्रशासनाच्या कारभारात २५,३४२ कर्मचारी तुटवड्यात वाढ होणार आहे.
सर्व प्रकल्प राज्याबाहेर चालले आहेत. नागपूरमध्ये ‘सोलर पॅनल प्रकल्प’ येणार होता. या प्रकल्पांतर्गत १८ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार होती. राजकीय आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे हे प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याची माहिती पुढे आली. जगभरातील कंपन्या आणि उद्याोगांना राज्यात उद्याोग करणे कठीण झाले आहे. तळेगाव येथे होणारा ‘वेदांता फोस्कॉन’ (एक लाख ६९ हजार कोटींची गुंतवणूक); रायगडमधील बल्क ड्रग्ज पार्क (८० हजार कोटी), महाराष्ट्रातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कार्यालय, जहाज जोडणी उद्याोग, नागपूर येथील राष्ट्रीय कामगार शिक्षण मंडळ, पालघरमधील सागरी पोलीस अकादमी गुजरातने पळवली. एअर इंडिया मुख्यालय, ट्रेडमार्क पेटंट कार्यालय दिल्लीने पळवले.
गेल्या महिनाभरात अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणप्रकरणी ८९ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. विकृतीच्या जाळ्यात अडकण्याबरोबर स्वत:हून घर सोडलेल्या मुलींचाही यात समावेश आहे. यापैकी ६४ गुन्ह्यांची उकल झाली आहे. मुंबई पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारीत ४७७ गुन्ह्यांची नोंद झाली. यामध्ये ३० अल्पवयीन मुली वासनेच्या शिकार ठरल्या. ८९ जणींच्या अपहरणाची नोंद पोलीस दफ्तरी झाली. गेल्या वर्षी याच महिन्यात हा आकडा ११५ होता. महिलांच्या विनयभंगाचे १८४ गुन्हे दाखल झाले आहेत. गेल्या आठ महिन्यांत राज्यातून २६ हजार महिला, तरुणी बेपत्ता झाल्याचे महाराष्ट्र पोलिसांच्या संकेतस्थळावरून समोर येत आहे. महिलांप्रमाणे १० वर्षांखालील मुले गायब होण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. राज्यात जानेवारी २०२३ ते जुलै २०२४ या १९ महिन्यांच्या कालावधीत ८० लहान मुले गायब झाली. १८ वर्षांखालील मुलींची संख्याही सहा हजारांपेक्षा अधिक आहे. एवढे भयानक चित्र महाराष्ट्राने यापूर्वी कधी अनुभवले नव्हते.
वरील सर्व प्रश्न सोडविण्याऐवजी मतदारांना आकर्षित करण्याकरिता जाहिरातबाजीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. शासकीय प्रसिद्धीसाठी तीन कोटी रुपये, वृत्तपत्रांसाठी ४० कोटी, वृत्तवाहिन्या व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे ४० कोटी, एसटी बस स्थानके, एसटी बस गाड्या, होर्डिंग, महापालिकांच्या शहर बस सेवा, रेल्वे स्थानके, मेट्रो स्थानके, विमानतळ, गृहसंकुले आदी- १३६ कोटी, समाजमाध्यमे- ५१ कोटी इतका खर्च करण्यात येणार आहे. हा पैसा जनतेचा आहे. त्यामुळे त्याच्या विनियोगाबाबत जाब विचारणे हे राज्यातील जनतेचे कर्तव्य आहे. विरोधकांना खंत आहे ती या आकडेवारीची आणि म्हणून जनता सत्ताधाऱ्यांऐवजी विरोधकांना साथ देत आहे. आता सडेतोड प्रत्युत्तर मिळेल.
